प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूलाई सोधे : महाप्रलयको कुरा गर्ने कि आशावादी हुने ? « Khabarhub
Logo
१२ जेठ २०७७, सोमबार

प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूलाई सोधे : महाप्रलयको कुरा गर्ने कि आशावादी हुने ?



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सरकारका कामको बयान र बचाउ गरेका छन् ।

संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको चर्को आलोचना भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएपछि सांसदहरूले सोधेका स्पष्टीकरणको पनि जवाफ दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण, संक्रमितहरूको उपचार, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, दार्चुलामा भारतले गरेको सीमा अतिक्रमण लगायतका विषयमा उठेका प्रश्नहरूमा सरकारको बचाउ गरे ।

उनले अचानक आइलागेको कोरोना भाइरससँग जुध्न सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरेको र नागरिकको जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले हतारमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने गर्नु परेको भन्दै त्यस क्रममा कतै एक रुपैयाँमात्रै पनि भ्रष्टाचार भएको रहेछ भने छानविन र कारबाही हुने बताए ।

उनले खरिद विभागी स्तरमा भएको भन्दै कसैलाई ठेक्का दिने वा नदिने कुरा आफ्नो सरोकारको नभएको जिकिर गरे ।

प्रधानमन्त्रीले दार्चुलाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि समेटर नयाँ नक्सा तयार गरेको र सोहीअनुसार संविधानको अनुसूची संशोधन गर्ने बताए । उनले सरकारले मातृभूमिको रक्षा गर्ने र अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराएरै छाड्ने बताए ।

सरकारका कारणले लोकतन्त्र नै खतरामा परेको भनेर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नेपालमा कुनै तानाशाहको उदय हुन सक्दैन । कुनै तानाशाह फर्केर आउने सम्भावना नदेखे हुन्छ । नेपालमा अब अधिनायकवाद आउनेवाला छैन ।’

भ्रष्टाचार हुन नदिने आफ्नो प्रतिबद्धता रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए । उनले भने, ‘भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा मान्छेहरू हाँसे । पहिला छानविन नै नहुने अवस्था थियो । अहिले छानविन हुन थालेपछि पुराना केसहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा आएका छन् ।’ उनले भ्रष्टाचार जसले गरेको भए पनि कारबाही हुने बताए ।

नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका बारेमा संसदमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘मन्त्रिपरिषदबाट हिजो हामीले नयाँ नक्सा जारी गरेका छौँ । २०१८ सालसम्म जनगणना गर्ने, तिरो उठाउने कामहरू भएका थिए । त्यसपछि तिरो उठाउन जान नदिनेजस्ता काम भयो । १९६२ मा कालापानीमा भारतीय सेना बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमतर्फ जान बन्द गरियो । त्यसबेलाका शासकहरूले सहेर बसे । अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी हाम्रो भूभाग फिर्ता लिएर छाड्छौँ । हामी छाड्नेवाला छैनौँ ।’

उनले नक्सा पारित गरेको कुरा कुनै तमासा नभई यथार्थ भएको बताए । उनले भने, ‘यो देखावटीका लागि गरिएको होइन । यो यथार्थमा फिर्ता लिनका निम्ति गरिएको हो र हाम्रो भूभाग हो । हामी फिर्ता लिन्छौँ । नक्सा पारित भएको छ । आजभोलि प्रकाशित हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले कालापानीको सीमा सम्बन्धी समस्या आफ्नो सरकारको पालामा नभई इतिहासदेखिकै समस्या रहेको बताए । नेपाली भूमि फिर्ता लिन भारत सरकारसँग मैत्रीपूर्ण वार्ता हुने बताए ।

उनले भने, ‘हामी भारतसँग मित्रभावका आधारमा आग्रह गरिरहेका छौँ । कृपया हाम्रो भूमि फिर्ता गर्नुस् । मनदेखि मित्रताका आधारमा फिर्ता गर्नस् । दिल खोलेर मित्रता कायम गरौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो । यो धेरै सजिलो होइन, असजिलो पनि छैन । सत्यमेव जयते, हामीले भन्ने पनि त्यही हो ।’

प्रधानमन्त्रीले सरकारले कोही रिसाउँछ कि भनेर कुनै कदम चालेको बताए । उनले भने, ‘जसरी हामीले नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको थियौँ, त्यो काम हामीले गरेका छौँ । देखाउनका लागि तथाकथित राष्ट्रवादको कुरा नेपालको नक्साका विषयमा होइन । यो कुनै तमासा गरिएको होइन, यो यथार्थमा फिर्ता लिन गरिएको हो ।’

प्रधानमन्त्रीले सुन तस्करमाथि मुद्दा चलाइएको सुनको कारोबार नेपाललाई बाटो बनाएर भयो भनेपछि मान्छेहरू थुनामा रहेको बताए ।

मधेशका संसादहरूले संविधान संसोधननमा मधेश आन्दोलनको एजेण्डाका विषयमा समेत जानकारी मागेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संविधानको अनुसूची–३ मा रहेको नेपालको निशाना छाप संशोधन गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश हुनेछ । संशोधनका अरू विषयमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ तर अहिले भूमि फिर्तासँग सम्बन्धित तत्कालको महत्वको विषय भएका कारण यही अधिवेशनमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव आउनेछ । मैले विश्वास लिएको छु । संसदले पारित गर्नेछ ।’

नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसीलाई पछाडिको ढोकाबाट छिराउन खोजेको भन्दै नेकपाकै सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीको कुरा जस्केलाबाट नभई मूलढोकाबाटै आएको बताए ।

उनले भने, ‘पछाडिका ढोकाबाट एमसीसी छिराउन खोजियो भनेर पनि प्रश्न उठ्यो । तर लप्सीफेदी–रातमाटेको विद्युत प्रशारण लाइनको महत्व नेपालीले नै पहिचान गरेको हो । पछाडिको ढोकाबाट होइन, मूलढोकाबाटै आएको हो । एमसीसीले बनाए पनि बन्छ, अरूले बनाए पनि बन्छ नत्र हामी आफैँ बनाउँछौँ ।’

प्रधानमन्त्रीले बिजुली उत्पादन बढिरहेको र निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘प्रशारण लाइन छैन अनि प्रशारण लाइन नबनाएर हुन्छ ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘एमसीसी अघिल्लो सरकारकै बेलामा सम्झौता भएका कारणले अहिलेको सरकारले संसदमा टेबलमात्रै गरेको हो । अघिल्लो सरकारले गरेको काम मैले गरेको होइन भनेर छाड्न मिल्दैन । त्यसको पालना गरेन भने स्थायित्व र नीतिहरूको बारेमा गम्भीर समस्या आउँछ । दुई देशका बीचमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन भएन भने त्यसले कूटनीतिक समस्या सिर्जना हुन्छ ।’

एमसीसीका बारेमा नेकपाभित्र भइरहेको बहसतर्फ संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीहरूका बीचमा र सांसदहरूका बीचमा छलफल हुनसक्छ तर सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । ‘एमसीसी कहाँ लेखेको छ र नीति तथा कार्यक्रममा ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘एमसीसी पास भए पनि नभए पनि विद्युत प्रशारण लाइन सरकारले निर्माण गर्छ ।’

विपक्षी दलका नेता तथा विपक्षी सांसदहरूले कोरोना महामारीका बेला सरकारले कोराना केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको आरोप लगाएका थिए । एकवर्षको नीति तथा कार्यक्रममा १० वर्षसम्मको कार्यक्रम राखेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यो सरकारले पछि आउने सरकारका लागि समेत बाटो देखाउने गरी संसदमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो । के महाप्रलयको कुरा गर्ने ? अब मानवजाति रहँदैन किन बाटो बनाउने, किन पछिको कुरा गर्ने भन्ने हुन्छ त ? आशावादी हुनु पर्दैन ?’ उनले कोरोना पराजित गर्दै सरकार अघि बढ्ने बताए ।

प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि सांसदहरूले भारतले गरेको सीमा अतिक्रमण, लकडाउनका कारणले सीमानामा अपलपत्र परेका नेपालीको स्वदेश प्रवेश, विदेशमा रहेका श्रमिक नेपालीलाई फर्काउने लगायतका विषयमा प्रष्टीकरका लागि प्रश्न सोधेको थिए ।

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि कूटनीतिक प्रयास भइरहेको बताए । उनले नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र भएकाले कसैको उक्साहटमा काम नगर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्रीले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउन सरकारले काम गर्ने बताए । उनले नेपालीहरू रहेकै ठाउँमा उनीहरूको बसोवास र उपचारका लागि आफूले र परराष्ट्रमन्त्रीले कुरा गरेको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘विदेशमा रहेका झण्डै ४५ लाख नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने विषय सहज छैन । अमेरिकाले नेपालमा रहेका डेढसय नागरिक फिर्ता लगेजस्तो वा अष्ट्रेलियाले अढाई सय नागरिकलाई विमान चार्टर गरेर फिर्ता लगेजस्तो होइन ।’

नेपालका सबै जहाज प्रयोग गरेर विदेशबाट नेपाली ल्याउनका कति समय लाग्छ भन्ने आफूले प्रष्ट भन्न नसक्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘हामीले ल्याउन नदिने भनेको होइन, देश फर्कन नदिने भनेको होइन, ल्याउने तयारी हुँदैछ । तर कति ल्याउन सकिन्छ, कति ल्याउनुपर्छ, कति ल्याउनै पर्ने अवस्थामा छन्, त्यसको हिसाब हुँदैछ ।’


भर्खर

0