एमसीसी पास नभए नेपाल २० वर्ष पछाडि धकेलिन्छ : पूर्वप्रधानसेनापति राणा « Khabarhub
Logo
१९ चैत्र २०७६, बुधबार

एमसीसी पास नभए नेपाल २० वर्ष पछाडि धकेलिन्छ : पूर्वप्रधानसेनापति राणा



अमेरिकी अनुदान सहयोगअन्तर्गत मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँग भएको सम्झौताको विषयलाई लिएर नेपालमा अहिले सघन बहस चलिरहेको छ । संघीय संसदबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा नआउँदै एमसीसी सम्झौताबारे थरि–थरिका टिप्पणीहरु भइरहेका छन् । राजनीतिक बृत्तमा जारी यस्तो बहसमा एमसीसीलाई अमेरिकाको सैन्य रणनीतिको एक हिस्सा मान्नेहरु पनि धेरै छन् ।

अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिदेखि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसीबारे स्पष्ट पार्दै यो कुनै रणनीतिसँग नजोडिएको विशुद्ध विकास परियोजना रहेको बताउँदै आएका छन् । तर, केही ‘बुद्धिजीवि’हरुले भने अमेरिकी सरकार र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारीको ‘स्पष्टीकरण’का बाबजूद एमसीसीलाई अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस)अन्तर्गतको एउटा अंग हो भन्न छाडेका छैनन् ।

सम्झौता भएको झन्डै २ वर्षपछि पेचिलो बहसको विषय बनेको एमसीसी वास्तवमै अमेरिकाको कुनै रणनीति हो  ? या यसले नेपालको भू–राजनीतिक स्वार्थ र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा असर पार्छ ? भू–राजनीति तथा सुरक्षा मामिलाका जानकार, नेपाली सेनाका पूर्व प्रधान सेनापति गौरव शमशेर जबरासँग हामीले यस्तै विषयमा जान्ने प्रयास गरेका छौं । एमसीसीका सन्दर्भमा भइरहेको बहस, यसको वास्तविकता र नेपालका सन्दर्भमा एमसीसीको महत्वको विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्व प्रधान सेनापति राणासँग खबरहबका लागि अमृतराज काफ्लेले विस्तृतमा कुराकानी गरेका छन् । कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ–

नेपालमा अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता एमसीसीका विषयमा सत्तारुढ नेकपा भित्रै भिन्न मत छ । खासमा एमसीसी के हो ? तपाईं नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति भइसकेको व्यक्ति, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

एमसीसीबारे सैनिकसँग वा सैन्य गतिबिधिसँग सम्बन्धित विषय त होइन । तर यसले राष्ट्रिय महत्वसँग भने सम्बन्ध राखेकै हुन्छ । हेर्दाखेरि संसारका दुईवटा पक्ष हुन्छन् । एमसीसीलाई हेर्ने पनि दुई पक्ष हुन्छ । कसैले राम्रो भनेर हेर्छन्, कसैले नराम्रो गरी हेर्छ । राजनीतिमा पनि त्यस्तो दुईथरि दृष्टिकोण हुन्छ । मैले हेर्दा इण्डोप्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) र एमसीसीलाई कसरी जोडेको हो, त्यसको कुनै खास सम्बन्ध बुझिन ।

यो विषयलाई राजनीतिकरण गरेको देखियो । राजनीतिकरण पनि कस्तो भने पूर्वप्रधानसेनापतिका हिसाबले राष्ट्रिय हित हेरेर विष्लेषण गर्ने बानी छ । त्यहाँ यथार्थवादी र आदर्शवादी हुन्छ । आदर्शवादीले सबै मानिसका लागि काम गर्छ भन्ने गर्छन् भने यथार्थवादीले विश्वमा विभिन्न किसिमका मतभेद भइरहन्छन् भन्ने हिसाबमा व्याख्या गर्ने गरेको देखिन्छ ।

मनुस्मृति, कौटिल्य लगायतका शास्त्रहरुमा हेर्दा पनि हाम्रो पनि त्यहि छ । एमसीसी भनेको ५० अर्बभन्दा बढीको अनुदान हो । मेरो बुझाइमा यो अनुदान राष्ट्रिय हितको उपयभोग गर्न नै सम्झौता भएको हो । खर्च के मा गर्ने भन्ने विषयमा पनि सम्झौता भइसकेको छ । अहिलेको बहस भनेको त संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । अहिले आएर एमसीसीका विषयमा भइरहेको बहस भनेको त राष्ट्रिय राजनीति, पार्टीगत राजनीति, विषय जोडेर त सिधै देखिन्छ ।

नेपाली सेनाले एमसीसीका विषयमा कुनै धारणा बनाउनुपर्छ वा हेर्नुपर्छ भन्ने केही छैन । नेपाली सेनासँग सैन्य सम्बन्ध त अलग्गै छ । अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनाका लागि विभिन्न तालिमहरु दिँदै आएको पनि छ

अहिले विश्वको भू–राजनीतिक परिवर्तन भइसकेको छ । एमसीसी कार्यान्वयनपछिका विषयमा बहस भइरहेको भए पनि त्यो अनुदान नेपालमा नआएपछि के हुन्छ ? नेपालको विकास भनेर कसैले सोचेको छैन । कति पछाडि नेपाल जान्छ भन्ने कसैले सोचेको छैन । राष्ट्रले हेर्दा एमसीसी लिँदा वा नलिँदा कति फाइदा वा घाटा के हुन्छ भनेर हेरेर निर्णय लिनुपर्छ ।

एमसीसीको अनुदान नेपालले लिएपछि अमेरिकाले नेपालमा के गर्छ । के नेपाललाई त्यसले प्रभाव पारेको हुन्छ ? मैले त्यो बुझ्न सकेको छैन । हामीले सुनिरहेकै छौं, चीनले पनि नेपाललाई अनुदान वा ऋण दिएर प्रभावमा पारेको छ, भनेर । नेपालको राष्ट्रियतासँग जोडिएका विषयमा समेत चीनले प्रभावित बनाएको भनेर आइरहेको छ । त्यो नेपालजस्ता सानो मुलुकको लागि विडम्वना हो । त्यसलाई हामीले कसरी व्यवस्थित गर्छौं भन्ने कुरा मुख्य हो ।

अहिलेको बहस हेर्दा त व्यवस्थापनकै विषयमा सबैभन्दा बढी आशंका गरिएको छ नि ?

हैन हामी त्यसमा त सफल नै हुन्छौं । सन् १९६० को शितयुद्धका बेला रुस र चीन एकातिर थियो भने अमेरिका अर्कोतिर थियो ।

प्रजातन्त्रवादीहरु एकातिर, कम्युनिस्टहरु अर्कातिर भएको अबस्था थियो । अहिले पनि सोभियत युनियनको अस्तित्व नै सकियो । अर्कातिर ९० को दशकपछि खुला बजार अर्थतन्त्रको एउटा मोडलका रुपमा भन्दै ‘वासिङ्टन कन्सस’ भनेर चलन शुरु भयो । त्यसको पनि अस्तित्व सकियो । त्यसको मानिसको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्य भनिए पनि धनी र गरिबको अन्तर झन् बढाइदियो । विश्वले अहिले अर्को व्यवस्था खोजिरहेका बेला चीनले समाजवाद चीनको आर्थिक सृमद्धिको बाटो भनिदियो ।

नेपालमा एमसीसीका विषयमा भइरहेको बहसलाई छिमेकी मुलुकसँगको नेपालको सम्बन्धलाई पनि जोडेर हेर्न सकिन्छ ?

अहिले विश्वव्यापी रुपमा जसरी ध्रुविकरण भइरहेको छ, पहिला विश्व दुर्ई ध्रुवमा विभाजित भएको छ भन्ने गरिन्थ्यो । तर अहिलसम्म पनि विश्व एक धु्रविकरण तिर गइरहेको छ । विश्व नै अहिले दुईपक्षीय हैन बहुपक्षीय वातावरणतर्फ विकसित भइरहेको छ । त्यो हिसाबले पनि नेपालले कहिल्यै पनि कसैको फाइदाका लागि प्रयोग हुनुहुँदैन ।

नेपाल अहिलेसम्म पनि कुनै पनि देशको पक्ष वा विपक्षमा रहेर युद्धभूमि बनेको छैन । हामी त हिमालयको फेदीमा छौं । विश्व अहिले सैनिक गतिबिधिबाट भन्दा पनि प्रविधिको विस्तारमा लागिरहेको छ । त्यसकै लागि समय–समयमा संसारका विभिन्न मुलुकहरुमा समेत विवाद भएको देखिन्छ । त्यसरी हेर्दा नेपालको अबस्थिती विभिन्न प्रविधिको प्रयोगका लागि महत्वपूर्ण देखिन्छ ।

हाम्रोजस्तो देशको जुनखालको नेतृत्व रहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुले जसरी खेलिरहेका छन्, त्यसलाई नेतृत्वले बुझ्ने क्षमता राख्छ ?

हेर्नुस्, हाम्रोमा प्रजातन्त्र छ । बहुदलीय प्रजातन्त्र छ । यो व्यवस्थामा नेता पनि पार्टीमै हुन्छ । पार्टीहरुका पनि वुद्धिजीवि राखेर बसेको हुन्छ । राष्ट्रले जुन निर्णय लिन्छ, त्यो भनेको त पार्टीगत हिसाबले सल्लाह गरेर मात्रै हुन्छ । नेतामा के छ भनेर भन्यो भने उनीहरुमा भू–राजनीतिक चेत भएको ज्यादै न्यून छ । अहिलेको हाम्रो नेतृत्वको कुरा गर्दा उनीहरु भर्खर मात्रै भू–राजनीतिक महत्वका विषयमा जानकार हुन थालेका हुन् । भू–राजनीतिक विषय वा राष्ट्रिय सुरक्षा भन्ने विषयहरु त विश्वविद्यालयमा नेपाली सेनाले ल्याएको हो । नेपाली सेनाले आर्मी स्टाफ कलेजमा यस्तो विषयमा अध्यापन गराउन थालेको भर्खर १० वर्ष हुन थालेको छ । त्यसबाहेक विदेशमा पढेर आएका नयाँ पुस्ताका केही युवाहरुमा भने केही हदसम्म यस्तो चेत छ ।

एमसीसी पास नभए अमेरिकाले नेपाललाई गर्दै आएको विश्वास समेत गुम्नसक्छ

नेपाली सेनाको पूर्वप्रधानसेनापतिका हैसियतमा एमसीसीलाई हेर्ने दृष्टिकोण के बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ?

नेपाली सेनाले यो विषयमा कुनै धारणा बनाउनुपर्छ वा हेर्नुपर्छ भन्ने केही छैन । नेपाली सेनासँग सैन्य सम्बन्ध त अलग्गै छ । अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनाका लागि विभिन्न तालिमहरु दिँदै आएको पनि छ । द्वन्द्वका बेलादेखि नेपाली सेनाका अधिकृतहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक शैक्षिक तालिमका नाममा धेरैले छात्रवृत्तिमा अध्ययन पनि गराइरहेकै छन् । त्यसबाहेक मन्त्रालयबाट पनि जानुभएको छ । मलाई चाँहि यो मन्त्रालयबाट तालिममा जाने कुरामा शंका लागेको छ । आर्मी अफिसर जानु ठीकै हो, तर सिभिलिएन गएपछि ‘लिटल नलेज डेन्जरस’ भनेर नेपाल आएपछि अलिकति एमसीसीकै रणनीति के छ भनेर दिमाग घुमाउँछ ।

एमसीसीलाई विवादमा ल्याएको भनेको त राजनीतिले न हो । एमसीसी त नेपालले प्रयास गरेको ८ वर्षपछि बल्ल आएको हो भनिरहेको छ । त्यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको भनेको हाम्रो वैधता प्राप्त सरकारले हो ।

सहमति हुनुभन्दा पहिला नै हाम्रो कानून मन्त्रालय, परराष्ट्र, अर्थ मन्त्रालयमा गइसकेको हुन्छ । लोकसेवा आयोगले छानीछानी ल्याएर भर्ना भएका अब्बल कर्मचारीहरु मन्त्रालयमा हुन्छन् । ती सबै निकायले हेरिसकेपछि रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनालाई समेत हेर्न दिएर अध्ययन सकिएपछि सबै विषयमा हेरेर मात्रै निर्णय हुन्छ । यहाँ त के देखियो भने रणनीतिक विषय झिकेर यस्तो हुन्छ, उस्तो हुन्छ भनेर भन्नुभन्दा पहिला नेपाली सेनाको धारणा लियो कि लिएन ? सरकारलाई नै प्रश्न गर्छु म । जसरी हामीले हेरेका छौं, यसमा सैन्य रणनीतिको कुनै विषय छैन ।

आईपीएस र एमसीसीका बीचको सम्बन्धका विषयमा मानिसहरुले कुरा उठाउने गरेका छन् । तपाईंको बुझाइमा यी दुईबीच केही अन्तरसम्बन्ध छ ?

अमेरिका भनेको विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुक हो । भनेपछि त्यसको विश्वव्यापी रुपमा स्वार्थ हुन्छ । स्वार्थ भएपछि त त्यसको रणनीति त हुन्छ हुन्छ । क्षेत्रीय रणनीति हुन्छ, विश्वव्यापी रणनीति हुन्छ । रणनीति भनेको के हो भन्ने विषयमा पनि निर्भर हुन्छ ।

वेलायतीहरुले ग्राण्ड स्टाट्रेजी भन्छ, राष्ट्रिय रणनीति भन्छ । जसका लागि राष्ट्रमा भएका सबै स्रोत प्रयोग गरेर विश्वमा आफ्नो स्वार्थ बढाएको हुन्छ । नेपालजस्तो रणनीति नै नभएको मुलुक अमेरिका होइन । अमेरिकीहरुले लेखेका पुस्तकहरुमा भनिएको छ, संसारका शक्तिशाली शासकहरुको विश्वव्यापी प्रभाव भनेको झण्डै डेढ सय वर्ष रहेको इतिहासमा देखिन्छ ।

अमेरिका भनेको त दोस्रो विश्वयुद्धपछि उदाएको देश हो । भर्खर ६० वर्ष त पुरा भएको छ । अझै धेरै समय उसको बाँकी छ । त्यस्तो लेख्ने अमेरिकीहरुको रणनीति हुन्छ नै । अमेरिकामा नयाँ सरकार गठन भएपछि नयाँ रणनीति बनाउने, हरेक वर्ष त्यसको मुल्याङ्कन गरेर परिवर्तन गर्ने उनीहरुको भइरहन्छ । त्यो गर्ने भनेको स्टेट डिपार्टमेन्टले हो । अमेरिकामा केही भद्रगोलजस्तो पनि देखिन्छ, ट्रम्प प्रशासनका कारण । ट्रम्प राष्ट्रपति बनेपछि विदेश मन्त्रालयमा माइक पोम्पियो लामो समयदेखि टिकेको भएपनि अन्य मन्त्रालयहरुमा नेतृत्व परिवर्तन भइरहेको छ । सुरक्षा सल्लाहकारहरु पनि फेरिरहेका छन् । आईपीएसजस्ता रणनीति ल्याउने स्टेट डिपार्टमेण्टले भए पनि डिफेन्स डिपार्टमेण्टले ल्यायो । त्यसैकारण अलि विवादित बन्न पुगेको हो ।

अमेरिकाजस्तो मुलुकलाई नेपालजस्ता मुलुक के हो र ? कौटिल्यले भनेका छन् त ठूलो माछाले सानो माछा खान्छ भनेर । हाम्रो स्वार्थ के हो भनेर हेर्नुपर्ने हो नि हामीले । अमेरिकाको रणनीतिमा हामी पर्‍यौं वा परेनौ भन्ने तपसिलको कुरा हो । परेकै हुन्छ । अमेरिका जस्ता देशको आफ्नो रणनीति हुन्छ, हामीले हाम्रो स्वार्थअनुसार निर्णय गर्ने हो ।

संसदबाट एमसीसी पास भएन र कार्यान्वयनमा आएन भने त नेपाल २० वर्ष पछाडि धकेलिन्छ । एमसीसीअन्तर्गत आउने भनेको ५५ अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट ल्याउने ? एमसीसी पास भएन भने उक्त योजनाअन्तर्गत सञ्चालन हुने भनेका सबै परियोजनाहरु रोकिन्छन् । अनि त्यो फेरि बन्नका लागि अर्को २० वर्ष लाग्छ

एमसीसी पारित हुनुपर्छ भन्ने तपाईको धारणा हो ?

मैले पढेका आधारमा पारित हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । एमसीसीअन्तर्गतको आधाभन्दा बढी रकम अन्तरदेशीय विद्युत् प्रशारण लाइनका लागि हो भन्नेजस्तो लाग्छ मलाई ।

प्रशारण लाइनमार्फत त भारतमा पनि बिजुली बेच्ने हो । जलविद्युतमा संसारकै धनी मुलुकमध्येको नेपाल हामी भनिरहेका छौं । त्यो भनेको विद्युत उत्पादन गरेर जीडीपीमा ठूलो योगदान गर्नसक्छ । नेपालले आफ्नो पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्ने हो भने नेपालमै सबै खपत हुँदैन । निर्यात नै गर्नुपर्छ । अरुण तेस्रोको विजुली बंगलादेशले किन्ने भनिसकेको छ । त्यसका लागि प्रशारण लाइन त चाहियो । संसदबाट किन पारित गर्ने भन्ने विषय जुन छ । नेपालमा हरेक वर्ष सरकार परिवर्तन भइरहने भएका कारण जुन सरकार आएपनि संसदबाट पारित गरेपछि त्यसको फाइदा नेपाली जनतालाई हुन्छ भनेर अनुमोदन भनेको होला ।

अनुमोदन भएन भने त्यसको प्रभाव के हुन्छ ?

संसदबाट एमसीसी पास भएन र कार्यान्वयनमा आएन भने त नेपाल २० वर्ष पछाडि धकेलिन्छ । एमसीसीअन्तर्गत आउने भनेको ५५ अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट ल्याउने ? एमसीसी पास भएन भने उक्त योजनाअन्तर्गत सञ्चालन हुने भनेका सबै परियोजनाहरु रोकिन्छन् । अनि त्यो फेरि बन्नका लागि अर्को २० वर्ष लाग्छ । त्यसपछि हाम्रो शान्ति र समृद्धि भन्ने चिज नारामा मात्रै सीमित बन्नसक्छ । हामीहरु अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा छेउमा परेर पन्छिन्छौं । त्यो गरेपछि नेपालको हितमा हुँदैन । २–३ वर्षअघिसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालको चर्चा बढी हुने गरेको थियो । राजा जाने लोकतन्त्र आउने भएपछि अहिले नेपालको कतै एउटा पनि उच्चारण हुन्न । पहिला त थियो । अब त्यसलाई के भन्ने ? ठीकै छ भन्ने वा अरु केही भन्ने ?

एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएन भने नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा के हुन्छ जस्तो लाग्छ ?

सम्बन्ध पनि विग्रन सक्छ । अमेरिकाले नेपाललाई गर्दै आएको विश्वास समेत गुम्नसक्छ । नेपालमा रहेको तिब्बतीहरुको इश्यु छ । पहिला पनि हामीले सुनेकै हो । खम्पा विद्रोहको कुरा । त्यो बेलाको खम्पाहरु यहिँ नै छ । एकजना त्यो बेलाको खम्पाको जनरल यही बौद्धमै छन् । त्यो विषयमा दबाव वा प्रभाव आउँछ । जसरी कुनै बेला तिव्वती शरणार्थी संयुक्त राष्ट्रसंघलाई बुझाउन एकातिरबाट त चीनबाट तिव्वती शरणार्थी नभएर गैरकानूनी नागरिक भएको भन्दै चीनलाई नै फिर्ता दिन भनेको विषयजस्तो फेरि अर्को दबाव पनि आउनसक्छ । त्यसकारण नेपालले सन्तुलन मिलाएर विदेश नीति सञ्चालन गर्नुपर्छ । एमसीसी पारित गरेर सहयोग लिने अनि चीनको बिआरआई अन्तर्गत के दिन्छ हेरौं न ! मुखले त भनिरहेको छ, दियो भने लिने ।

चीन भने पनि अमेरिका भने पनि उनीहरुको आफ्नो स्वार्थ त हुन्छ नै । चीनबाट नेपाल वायुसेवा निगका लागि एमए–६० जहाज खरिद गरेका थियौं । त्यो चलेको छ त अहिले ? विभिन्न कारणले त्यो चल्न सकेको छैन । अहिले आएर जहाज सञ्चालन नभए पनि चीनले पैसा तिर्न भनेको समाचारहरु आइसकेका छन् । हामीले यसलाई खुसी पारेर के होला ? वा अर्कोलाई खुसी पारेर के होला ? भनेर हुँदैन । खुसी पार्ने हो भने नेपाली जनतालाई खुसी पार्नु ठीक हुन्छ ।

कुनैबेला नेपाल राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को समेत सदस्य भएको इतिहास पनि छ । तर अहिले हामी कुन अबस्थामा छौं, नेपाली सेनाले त्यसको अध्ययन गर्ने कुनै संरचना बनाएको छ वा कुनै अन्य काम सेनाले गर्छ ?

त्यो ढंगले काम विकसित गरेको त छैन । त्यस्तो संस्थाले पनि गरेको छैन । नेपाल सबैभन्दा पुरानो देशका रुपमा दक्षिण एसियामा रहेको इतिहास छ । तर अहिलेको नेपाली युवाहरु संसारका प्रख्यात विश्वविद्यालयमा पढेका छन् । उनीहरु नेपाली मात्रै भनिरहेका छन् । जातजातिको आधारमा उनीहरु विभाजित भएका छैनन् ।

नेपालीहरुको शासन प्रणाली अलि फरक छ नि, नेपाल एकीकरण पछि भनौं अझै राजा महेन्द्रको पालादेखि नै दुईखाले प्रशासन थियो । एउटा निजामति अर्को जंगी । म प्रधानसेनापति भएका बेला पनि संविधान लेखनका लागि गठन भएको संविधानसभा संविधानै नलेखी विघटन भएको थियो नि ! ठूलो दुर्घटना थियो, त्यसबेला । सेनाले सहयोग नगरेको भए परिस्थिती अर्को बन्न पनि सक्थ्यो ।

नेपाली सेना भनेको जनता र राष्ट्रको हितका लागि काम गर्ने संस्था हो । हाम्रो बाबुबाजे पनि १ सय ४ वर्षसम्म नेपालमा शासन गरेको । जनभावना प्रतिकुल जाने अबस्था सेनाको हुँदैन नि । सबैभन्दा शक्तिशाली संयन्त्र भनेको सेना नै हो । तत्कालीन राजाहरुले पनि सेनालाई जनताविरुद्ध प्रयोग गरेको रेकर्ड छैन । त्यसैकारण सेनाको विशेषता पनि राजनीतिकरण हुँदैन भन्ने नै हो ।


भर्खर

0