हुम्लामा नेपाली भूमि मिचिएकोबारे सरकार मौन बस्नु् राष्ट्रघात : कांग्रेस « Khabarhub

हुम्लामा नेपाली भूमि मिचिएकोबारे सरकार मौन बस्नु् राष्ट्रघात : कांग्रेस


२८ आश्विन २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


3
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- हुम्लामा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विषयमा चीन सरकारलाई प्रोटेष्ट नोट पठाउन कांग्रेसले माग गरेको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाहीको टोलीले नेपाली भूमि मिचेको प्रमाणसहित सार्वजनिक गर्दा पनि सरकार मौन बसेको भन्दै कांग्रेसले सरकारको आलोचना समेत गरेको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ती जारी गर्दै सीमा मिचिएको विषयमा सरकारले ढाकछोप गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

‘चीनले सीमा मिचेको छैन’ भनेर हतारिएर टिप्पणी गर्ने सरकार सीमा अतिक्रमणको प्रमाण सार्वजनिक भइसक्दा पनि मौन बसेर त्यसलाई ढाकछोप गर्न प्रयत्नशील रहेको बिषयलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।’ कांग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाहीको अध्ययन टोलीले हुम्ला नाम्खाको लिमिमा चीन सरकारले करिब दुई किलोमीटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको प्रमाणसहित प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पनि सरकार मौन रहनु लज्जास्पद भएको कांग्रेसले टिप्पणी गरेको छ ।

प्रवक्ता शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा दुई किलोमिटर भूमि अतिक्रमण हुँदासमेत सरकारले सूचना नराख्नु, जानकारी दिने सहायक प्रजिअलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण काट्नु आपत्तिजनक रहेको बताएको छ ।

‘प्रजिअ नेतृत्वको टोली स्थलगत अध्ययनमा छंदै ‘सिमा मिचिएको छैन’ परराष्ट्र मन्त्रालय बोल्नु, सो टोली सीमाबाट फर्किएपछि मिडियालाई विवरण दिन रोक लगाइनु, त्यो अध्ययन टोलीको विवरण केन्द्रमा समेत सार्वजनिक नगरिनु अनि प्रतिपक्षी दलको प्रदेश संसदीय दलको नेतृत्वले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन पाएपछि पनि प्रदेश र केन्द्र सरकार दुवै मौन रहनु दुःखद, लज्जास्पद र आपत्तिजनक छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सीमा अतिक्रमण चीन वा भारतले गरे पनि अस्वीकार्य रहेको भन्दै कांग्रेसले हुम्लाको सीमामा चीनले गरेको अतिक्रमण एक सार्वभौम राष्ट्र नेपालका लागि गम्भीर आपत्तिको बिषय भएको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘झनै आपत्ति, आश्चर्य र निन्दनीय विषय त नेपाल सरकारले गर्न खोजेको ढाकछोप र मौनता साथको राष्ट्रघात छ । नेपाली कांग्रेस तत्काल धारणा सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दै, राष्ट्रको साझा धारणा निर्माण गर्न, चीन सरकार समक्ष ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाउन र कुटनैतिक संवाद मार्फत हल खोज्ने प्रक्रिया अविलम्ब शुरु गर्न माग गर्दछ ।’

यस्तो छ विज्ञप्ति

प्रकाशित मिति : २८ आश्विन २०७७, बुधबार  ५ : ५० बजे

४७ जना उपसचिवको सरुवा (सूचीसहित)

काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

राप्रपा र नेकपा भित्रको विवादले बागमती प्रदेशसभा बैठक प्रभावित, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत भोलि लिने

हेटौँडा – बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले विश्वासको मत

युरोपमा तापक्रम वृद्धिले लगातार रेकर्ड तोड्दै

काठमाडौं – सन् २०२६ को गर्मीयाम युरोपमा असामान्य तापक्रम र

स्याङ्जाको गल्याङमा जिप दुर्घटना, दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु

स्याङ्जा – गल्याङ नगरपालिका–३ गल्याङ बजारबाट साङलियातर्फ गइरहेको जिप आज

जेन–जीका माग सम्बोधन गर्न विशेष कार्यदल

काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेका माग सम्बोधन