करसम्बन्धी अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकार पुग्यो सर्वोच्च « Khabarhub

करसम्बन्धी अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकार पुग्यो सर्वोच्च


३० जेठ २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं-  ‘लकडाउन’ खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाए हुने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग राख्दै अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व कार्यालयले भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएका छन्।

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत् भ्याकेट (पुनरावलोकन निवेदन) हालेको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए। ‍

सर्वोच्चले लकडाउन खुलेको मितिलाई प्रारम्भविन्दुको रुपमा मानेर कर तिर्न ३० दिनको समय दिन बुधबार आदेश दिएको थियो ।

सर्वाेच्चको यो आदेशसँगै सरकार सञ्चालनमा नै अप्ठेरो हुने भन्दै मन्त्रालय शुक्रबार पुनरावलोकनका लागि गएको हो ।

कर उठाउनु सरकारको अधिकार भएको जिकिर गर्दै कर नउठाउने हो भने सरकार सञ्चालन गर्नदेखि कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत अप्ठेरो हुने मन्त्रालयको तर्क छ ।

सुरुमा आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २० गते सूचना जारी गर्दै जेठ २५ गतेसम्म कर तिर्न भनेको थियो । यसको सर्वत्र विरोध भएपछि कर तिर्ने म्याद बढाएर असार ७ गते पुर्‍याएको थियो ।

करदाताले उक्त अवधिमा पनि कर तिर्न नसकिने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेपछि उक्त मुद्दाको सुनुवाई गर्दै बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोज शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

प्रकाशित मिति : ३० जेठ २०७७, शुक्रबार  ८ : २९ बजे

चर्चित गायिका साकिरामाथि कर छलीको आरोप

लसएन्जल्स– कोलम्बियाकी प्रख्यात गायिका साकिरा जहिल्यै आफ्ना गीतका कारण चर्चामा

ब्रिक्सको विस्तार प्रक्रियालाई चीनले समर्थन गर्ने

काठमाडौँ- ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सम्मिलत मुलुकहरुको

चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ५.८४ प्रतिशतले विस्तार हुने

काठमाडौँ- चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ५.८४ प्रतिशतले विस्तार हुने

नेपालको संविधान जारी भएपछि १६१ ऐन निर्माण

काठमाडौँ– नेपालको संविधान जारी भएपछि १६१ ऐन, ४४ अध्यादेश, २६३

सार्वभौम जनता नै निर्णायक शक्ति भएकाले जनमतको कदर गर्नुको विकल्प छैन : प्रम देउवा

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सार्वभौम जनता नै निर्णायक शक्ति भएकाले