उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेलाई पदबाट राजीनामा गराउने सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) ले निर्याय गरेको थियो । शनिबार सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको भएपनि उनले भने राजीनामा दिन अस्वीकार गरेकी छिन् । 

पार्टी निर्णयपछि बालुवाटार पुगेकी तुम्बाहाङफेले पार्टी अध्यक्षद्वयसँग आफूले कुनै हालतमा पनि राजीनामा नदिने अडान लिएकी छिन् ।

यिनै पछिल्ला घटनाक्रम, सभामुख चयन, उपसभामुखबाट राजीनामा दिन पार्टीले दिएको निर्देशन, संसद बैठक र उनको आगामी कदम, लगायतका विषयमा हामीले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ उपसभामुख तुम्बाहाङफेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश-

आजको संसद बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गर्नुभयो, सूचनामा भनिएको त्यस्तो विषेश कारण के हो ?

विषेश कारण भन्नाले हामी जुन संसदीय अभ्यासमा छौं, दलीय प्रणालीअनुसार हामी चलिरहेका छौं । आजको बैठक बोलाएका थियौँ, सबै राजनीतिक दलले आजको बैठक अर्को मितिमा सार्न आग्रह गरेपछि बैठक स्थगित भएको हो । दलले भनेको कुरा पनि हामीले मान्नुपर्छ, सोहीअनुसार आगामी माघ ६ गतेसम्मका लागि स्थगित गरेका छौं ।

त्यो दल भनेको सबै राजनीतिक दल हो वा कुनै एउटा दल ?

सबै दल । नेकपाले बैठक सार्नका लागि प्रस्ताव गर्‍यो, त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग पनि समन्वय गयौं । त्यसपछि बैठक पछाडि सारिएको हो ।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त संसद बैठक पछि सारेर अन्यौल सिर्जना गरेको भनेको छ नि ?

मैले पनि भर्खर पढेको थिएँ, त्यो दल जुन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रुपमा संसदमा छ नेपाली कांग्रेस । उहाँहरुको भनाइ आफ्नो ठाउँबाट जायज छ । त्यो उहाँहरुको भन्न पाउने अधिकार पनि हो । उहाँहरुले भन्न पनि सक्नुहुन्छ । तर आजको बैठक सार्ने निर्णय भयो, कांग्रेसका प्रमुख सचेतकसँग पनि हामीले सल्लाह गरेका हौं, हामीले ५ गतेका लागि बैठकको मिति तय गर्न खोजेको भएपनि उहाँहरुको पार्टीको कार्यक्रम भएका कारण ६ गते गरौं भनेर भन्नुभएको हो । उहाँहरुसँग समेत छलफल भइसकेपछि मैले सूचना टाँस्न निर्देशन दिएको हो ।

संसद सूचना टाँसेर स्थगित हुन लागेको लामै समय भइसक्यो, अब माघ ६ गते बस्ने भनिएको बैठक पनि यसैगरी स्थगित हुन्छ कि ?

लामो किन भयो, त्यसको जवाफ दलहरुलाई नै सोध्नुहोला । ६ गते बैठक सूचारु हुन्छ ।

आजका लागि बोलाइएको बैठक पनि सूचारु हुन्छ भन्नुभएको थियो नि ?

हुन्छ भनेको थिएँ, तर दलहरुले आग्रह गरेपछि सूचना टाँस्नका लागि मैले निर्देशन दिएको हो ।

आगामी बैठकमा पनि दलहरुले त्यस्तै आग्रह गरे भने ?

त्यो पनि सम्भावना छ । तर के हुन्छ भनेर पछाडिको कुरा अहिले नै कसरी थाहा हुन्छ । बैठक सञ्चालन पनि हुनसक्छ, सर्न पनि सक्छ । त्यो त्यही दिनको कुरा हो ।

नेकपा सचिवालय बैठकले तपाईंलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको छ, तपाईंलाई त्यसको जानकारी छ ?

निर्णय गर्‍यो रे भनेर सुनेको छु, पत्राचार गर्‍यो रे भनेर पनि सुनेको छु, तर त्यो पत्र मेरो हातमा आइपुगेको छैन ।

नेकपाका दुईजना अध्यक्षलाई मैले भनिसकेको छु– तपाईंहरु निकास छिटो दिनुस् । यो भन्दा अघि दिनुपर्थ्यो दिनुभएन । नदिएपछि मैले छिटो छलफल गर्न भनेको थिएँ । मैले निकास निकाल्न भनेपछि बल्ल पुष २६ गते सचिवालय बैठक आह्वान गर्नुभयो ।

सचिवालयको निर्णयका बारेमा तपाईंको धारणा के छ ?

म एउटा संस्थाको दोस्रो नेतृत्वमा बसेको र प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व तहमा नेतृत्व गरिरहेको व्यक्ति । व्यवस्थापिका तहको नेतृत्व तहमा बसेको व्यक्ति, जसलाई एउटा दलले निर्देशन जारी गरेर पद रिक्त गर भन्न पाउने अवस्था रहँदैन । संवैधानिक रुपमा त्यो भन्न पनि मिल्दैन र भन्न पाइदैन पनि । तर, म त्यो दलसँग नजिक रहेका कारण जसले उसभामुख बन्नका लागि उहाँहरुले पहिला मलाई आग्रह गर्नुभएको थियो, जुन बेला मैले मानेको अवस्था पनि थिएन ।

म त्यही बेला उपसभामुख बन्दिनँ भनेर भनिसकेका थिए । तर अन्तिममा उहाँहरुले आग्रह गरेपछि दललाई आपत पर्छ कि भनेर नोमिनेशन गरेको अवस्था थियो । त्यही कारण त्यो दलले आग्रह गर्नुपर्छ होला । तपाईंले पनि भन्दै हुनुहुन्छ नि निर्देशन जारी गरेको कुरा, निर्देशन जारी गर्न मिल्दैन दलले एउटा संस्थाको प्रमुखलाई ।

तपाईंले भनेजस्तो निर्देशन जारी गर्न नमिल्ने अवस्था भएपनि निर्देशन त जारी गरिसकेको छ, तपाईंका लागि त्यो निर्देशन मान्य छ ?

निर्देशन जारी गरेको हो भने त्यो मान्य हुन्न । मैले अघि पनि भने एउटा संस्थाको प्रमुख पदमा बसेको व्यक्तिलाई निर्देशन जारी गर्न मिल्दैन भनेर । संस्थाको नेतृत्व तहमा बसेको व्यक्तिलाई कुनै एउटा दलले निर्देशन जारी गर्न सक्दैन, मिल्दैन । तर उसले आग्रह गर्नसक्छ । के शब्द प्रयोग गरेको छ पत्रमा मलाई प्राप्त भएको छैन ।

यसको निकास के गर्दा निस्किन्छ भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ?

नेकपाका दुईजना अध्यक्षलाई मैले भनिसकेको छु– तपाईंहरु निकास छिटो दिनुस् । यो भन्दा अघि दिनुपर्थ्यो दिनुभएन । नदिएपछि मैले छिटो छलफल गर्न भनेको थिएँ । मैले निकास निकाल्न भनेपछि बल्ल पुष २६ गते सचिवालय बैठक आह्वान गर्नुभयो । जुन बैठकले एउटा निर्णय गरेको छ रे त्यो पनि मैले मिडियाबाट थाहा पाएको हो । त्यो निर्णय गर्नु पनि राम्रो कुरा हो ।

यदि मैले त्यो नभनेको भए उहाँहरु अझै पछाडि बस्नुहुन्थ्यो होला । तर आज पनि मैले उहाँहरुलाई के आग्रह गरेको छु भने तपाईंले छिटो निकास निकाल्नुस्, यो राम्रो हुन्न, बाहिर सन्देश राम्रो गएको छैन । सबै जनताले भनिरहेको अबस्था पनि यही हो । माघको ६ गतेका लागि बैठक हामीले बोलाएका थियौँ, सम्भवतः त्योभन्दा अघि निकास निस्केला ।

संवैधानिक व्यवस्था के छ भने सभामुखका लागि समानुपातिक वा प्रत्यक्ष भन्ने कुनै व्यवस्था छैन । जसले पनि दाबी गर्नसक्ने कुरा हो । मैले अध्यक्षहरुलाई यो कुरा पनि जानकारी गराएको छु ।

नेकपाका अध्यक्ष लगायत प्रधानमन्त्रीसँग पनि तपाईंको भेटघाट अलि बाक्लिएको भन्ने सुनिन्छ । भेटमा उहाँहरुले कुरा गर्नुहुन्छ ?

ठिक सुन्नुभयो । प्रधानमन्त्री भनेको यो देशको कार्यकारी संस्था हो । जुन संस्थाको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । सरकारको प्रमुख हो । प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व अहिले मैले गरिरहेको छु । संसद र सरकारबिचको समन्वय गर्ने दायित्व मेरो हो, मैले गर्नुपर्छ । यही सन्दर्भमा मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग आजसहित गरेर तेस्रोपटक भेटेको हो । किनकी संसदभित्रको जुन अवस्था छ, त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर मैले उहाँसँग भेटेको हो ।

उहाँहरुले के भन्नुभयो त तपाईंसँगको भेटमा ?

उहाँहरुले छलफल गरेर छिटै टुंगोमा पुग्छौँ भनेर भन्नुभएको छ ।

सभामुखमा तपाईंको दाबेदारीका विषयमा नेताहरुको धारणा के छ ?

उहाँहरुले सुन्नुभएको हो । नेतृत्व तहमा बस्ने नेताहरुको कान धेरै तेज छ, उहाँहरुले सुन्नुभएको होला । मैले भन्दिएको छु । सभामुखको दाबी त जुन दिन पूर्वसभामुख महराजीको राजीनामा स्वीकृत गरेर सार्वजनिक गरेका थिए, त्यही दिन मैले सार्वजनिक गरेको मेरो दाबी अहिले पनि कायम छ ।

संविधानले दिएको अर्को बाटो अथवा महाअभियोगको प्रयोग गर्न नेकपाले खोज्यो भने ?

मैले दुबै अध्यक्षलाई आग्रह गरेको छु । संविधानमा भएको प्रावधानलाई कसैले रोकेर रोकिँदैन । तपाईंहरुसँग सजिलो अधिकार संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को ‘ग’ पनि प्रयोग गर्नसक्ने अधिकार छ । ‘ग’ मा उपभामुख र सभामुख रिक्त कसरी हुन्छ भन्ने प्रावधान त्यो धारामा छ । उपसभामुख पद कसरी रिक्त गराउन सकिन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

उपसभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेका कारण संसदमा कायम रहेको कूल संख्यामध्ये दुई तिहाई लगाएर हटाउन सकिने व्यवस्था छ । मैले उहाँहरुलाई त्यो गर्नुस् भनेर भनिसकेको छु । अर्को संसदको सदस्य नरहेमा भन्ने अर्को प्रावधान पनि छ । त्यो भनेको समानुपातिकबाट म सांसद बनेको हो । समानुपातिकको लिष्टबाट निकालेर तिमी हाम्रो माननीय हैन भन्न सक्छ । गर्न सक्छ । मैले यो कुरा पनि बताएको छु ।

अर्को कुरा सभामुख पद प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्रै जान पाउने भन्ने बहस भएको थियो । तर संवैधानिक व्यवस्था के छ भने सभामुखका लागि समानुपातिक वा प्रत्यक्ष भन्ने कुनै व्यवस्था छैन । जसले पनि दाबी गर्नसक्ने कुरा हो । मैले अध्यक्षहरुलाई यो कुरा पनि जानकारी गराएको छु ।