बालुवाटार जग्गा कब्जाको नालीबेली : २०२१ देखि ०७० सालसम्म के–के भयो ? « Khabarhub
Logo
९ आश्विन २०७७, शुक्रबार

बालुवाटार जग्गा कब्जाको नालीबेली : २०२१ देखि ०७० सालसम्म के–के भयो ?



काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा बुधबार १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

अख्तियारले नेपाल सरकारका पूर्वउपप्रधानमन्त्री ३ जना मन्त्री, ६ जना विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी (सचिव)हरु र अन्य व्यक्ति गरी १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले गरेको छानबिनका क्रममा बालुवाटारको ललिता निवास (कम्पाउण्ड) भित्र पर्ने २ सय ८४ रोपनी १४ आना, ३ पैसा क्षेत्रफलको जग्गामध्ये १ सय ३६ रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्ति तथा निजी संस्थाको नाममा नामसारी गरिएको पाइएको छ ।

यस्तो छ जग्गा अधिग्रहणको इतिहास

तत्कालीन सरकारले १७ मंसिर २०२१ सालमा गजेट (राजपत्र)मा सूचना प्रकाशित गर्दै जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको ६ ठाउँमा जग्गा र जग्गामा रहेका घर तथा दरबारहरु अधिग्रहण गरिएको जनाएको थियो ।

तत्कालीन सरकारले काठमाडौंको नक्साललस्थित महावीर भवन र त्यसले चर्चेको १ सय ५४ रोपनी ४ आना २ पैसा, ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको हरिहर भवन र त्यसले चर्चेको २ सय ४० रोपनी १ आना २ पैसा, काठमाडौंको नक्सालमा रहेको सीताभवन र त्यसले चर्चेको १ सय १९ रोपनी १२ आना ३ पैसा तथा काठमाडौंको महाराजगंजमा रहेको लक्ष्मी निवास र त्यसले चर्चेको २ सय ५३ रोपनी १४ आना जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो ।

यस्तै, काठमाडौंको महाराजगंजमा रहेको लक्ष्मी निवास र त्यसले चर्चेको २ सय ५३ रोपनी ३ आना ३ पैसा १ जग्गामध्ये भरत शम्शेरको भागको घर र जग्गा १२ रोपनी १२ आना जग्गा जफथ भएका कारण फिर्ता भइ बाँकी २ सय ४० रोपनी ५ आना जग्गा र बालुवाटारस्थित ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनी ९ आना २ पैसा जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । तर, पछि तत्कालीन कांग्रेसका नेता सुवर्ण शम्शेरको नाममा रहेको जग्गा राजकाज मुद्दा लगाएर जफत भएको देखिएपछि सुवर्ण र कञ्चन शम्शेरको भागमा रहेको १४ आना ११ पैसा जग्गा फिर्ता भएको थियो ।

सरकारले ललिता निवास (कम्पाउण्ड)अन्तर्गत पर्ने जम्मा २ सय ८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरेको थियो । जसमध्येको ६० रोपनी जग्गा नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा कायम गरी बाँकी २ सय २४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा पूर्ण सरकारी स्वामित्वको समरजंग कम्पनीको रेखदेखमा राखियो ।

समरजंग कम्पनीकै रेखदेखमा रहेको बेला १० साउन २०२२ मा सरकारले खरिद गरेकै मोलअनुसार ४५ हजार ८ सय ८२ रुपैयाँ लिएर ८ रोपनी जग्गा लिएर नेपाली सेनाका तत्कालीन मेजर कर्नेल कनक शम्शेरलाई बिक्री गरियो । कनक शम्शेरलाई बिक्री गरेपछि बाँकी रहेको २ सय १६ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गामध्येबाट सरकारकै निर्णयका आधारमा ८ रोपनी जग्गा दामोदर उपाध्याय समेतका व्यक्तिलाई दिइयो ।

त्यसपछि भने ललिता निवास कम्पाउण्डभित्र सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा २ सय ८ रोपनी १४ आना ३ पैसामा सीमित भयो ।

बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना (प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना ) पछि तत्कालीन सरकारले १४ जेठ २०४७ मा एउटा निर्णय गर्‍यो । जसमा भनिएको थियो– पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलनमा लागेबापत राज्यले गैरकानूनी रुपमा हरण गरेका जग्गाहरु भूमी व्यवस्था ऐन, २०२१ बमोजिम हदबन्दीभित्र पर्ने जग्गा फिर्ता दिने र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको उचित क्षतिपूर्ति दिने ।

तर, सरकारले गरेको उक्त निर्णयको अपब्याख्या गरी ललिता निवास कम्पाउण्ड भित्र पर्ने सरकारी स्वामित्वको जग्गा पञ्यायती कालमा सुवर्ण शम्शेरको नामबाट जफत भएको भन्दै १ सय ३६ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गा विभिन्न मितिमा निर्णय गराएर व्यक्तिका नाममा सार्ने काम भएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

जसको शुरुवात २५ कात्तिक २०४९ बाट शुरु भएको अख्तिायरको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । सरकारी स्वामित्वको सरमजंग कम्पनीको नाममा दर्ता कायम रहेको सर्वप्रथम २०४९ कात्तिक २५ गतेका दिन २६ रोपनी ६ आना १ पैसा मालपोत कार्यलय काठमाडौं (डिल्लीबजार)बाट क्षेत्रफलको जग्गालाई सुवर्ण शम्शेरका हकवालाहरु सुनिता राणा, शैलजा राणा र रुक्म शम्शेर समेतको नाममा नामसारी गर्ने निर्णय भएको देखिएको छ ।

त्यसपछि १७ वैशाख २०७० सम्म ललिता निवासको जग्गा व्यक्ति तथा विभिन्न निजी संस्था तथा फर्मका नाममा नामसरी गर्ने क्रम चलिरह्यो ।

कुन मितिमा क–कसको नाममा जग्गा नामसारी भयो ? हेर्नुहोस् तालिका,

‘सरकारी जग्गा’ धितो राखेर साढे २ अर्ब ऋण

अख्तियारले गरेको छानबिनका क्रममा ललित निवास कम्पाउण्डबाट व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको जग्गा विभिन्न बैंकमा राखी साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण समेत निकालेको देखिएको छ ।

अख्तियारका अनुसार ललिता निवासको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरुमा व्यक्ति विशेषको नामबाट २ अर्ब ४१ करोड ६९ लाख ३६ हजार १ सय २५ रुपैयाँभन्दा बढीको धितो पारित गराई विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण निकालिएको देखिएको छ ।

अख्तियारले गरेको छानबिनबाट ललिता निवास जग्गालाई ब्यक्तिको नाममा सारी भ्रष्टाचार गर्ने काममा ५७ जना कर्मचारीको संलग्नता देखिएको छ । ती कर्मचारीहरुमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन मालपोत अधिकृत कलाधर देउजादेखि भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरु छविराज पन्त, दीप बस्न्यात, दिनेशहरी अधिकारीलगायत छन् ।

उक्त जग्गा प्रकरणमा नेपाल सरकारका पूर्व उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा व्यवस्था मन्त्री विजय कुमार गच्छदार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ पनि संलग्न रहेका देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

यी हुन् सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्न भूमिका खेल्ने तत्कालीन कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्मका व्यक्तिहरु,

ललिता निवास कम्पाउण्डको १ सय ३६ रोपनी जग्गा व्यक्ति तथा विभिन्न निजी कम्पनी र फर्मका नाममा नामसारी गर्न विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गाधनी तथा मोही खडा गरिएको थियो ।

ललिता निवासको जग्गालाई गुठीका नाममा सारी, गुठीको जग्गामा नक्कली मोही खडा गरेर पनि व्यक्ति तथा कम्पनीको नाममा नामसारी गरिएको थियो ।

सरकारी जग्गा आफ्नो भनी दावी गर्ने नक्कली जग्गाधनी र मोहीहरु निम्नानुसार छन्,

यस्तै, सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेवापत सरकारी कर्मचारीले घुसमा जग्गा नै बकस लिने गरेको पनि अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

सरकारी कर्मचारी तथा बिचौलियाहरुले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सारेबापत आफूलाई जग्गाको मालिक भनेर दाबी गर्ने व्यक्तिबाट जग्गा नै बकस गरी लिएको देखिएको छ ।

यसरी जग्गा नै घुसको रुपमा बकस लिनेमा ५० जना छन् ।

यी हुन् ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेवापत घुसको रुपमा जग्गा नै बकसमा लिने कर्मचारी तथा बिचौलियाहरु,

हाल ललिता निवासको १ सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्ति तथा निजी कम्पनी र फर्म गरी ६७ जनाको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ ।

जसमध्येका कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलले भने आफूहरुले सरकारी जग्गा हो भन्ने कुरा थाहा नै नपाई खरिद गर्न पुगेकाले उक्त जग्गा सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्न राजी भएको कागज गरेका छन् ।

अन्य ६५ जना व्यक्ति तथा फर्मले भने सरकारी जग्गा फिर्ता गर्न मानेका छैनन् । अख्तियारले ६५ व्यक्ति तथा फर्मको नाममा रहेको जग्गा जफतको मागदाबी गर्दै उनीहरुविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

६५ व्यक्ति तथा कम्पनी, जसको नाममा अहिले ललिता निवासको जग्गा छ,


भर्खर

0