बालुवाटार जग्गा कब्जाको नालीबेली : २०२१ देखि ०७० सालसम्म के–के भयो ? | Khabarhub Khabarhub

बालुवाटार जग्गा कब्जाको नालीबेली : २०२१ देखि ०७० सालसम्म के–के भयो ?


२२ माघ २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा बुधबार १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

अख्तियारले नेपाल सरकारका पूर्वउपप्रधानमन्त्री ३ जना मन्त्री, ६ जना विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी (सचिव)हरु र अन्य व्यक्ति गरी १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले गरेको छानबिनका क्रममा बालुवाटारको ललिता निवास (कम्पाउण्ड) भित्र पर्ने २ सय ८४ रोपनी १४ आना, ३ पैसा क्षेत्रफलको जग्गामध्ये १ सय ३६ रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्ति तथा निजी संस्थाको नाममा नामसारी गरिएको पाइएको छ ।

यस्तो छ जग्गा अधिग्रहणको इतिहास

तत्कालीन सरकारले १७ मंसिर २०२१ सालमा गजेट (राजपत्र)मा सूचना प्रकाशित गर्दै जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको ६ ठाउँमा जग्गा र जग्गामा रहेका घर तथा दरबारहरु अधिग्रहण गरिएको जनाएको थियो ।

तत्कालीन सरकारले काठमाडौंको नक्साललस्थित महावीर भवन र त्यसले चर्चेको १ सय ५४ रोपनी ४ आना २ पैसा, ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको हरिहर भवन र त्यसले चर्चेको २ सय ४० रोपनी १ आना २ पैसा, काठमाडौंको नक्सालमा रहेको सीताभवन र त्यसले चर्चेको १ सय १९ रोपनी १२ आना ३ पैसा तथा काठमाडौंको महाराजगंजमा रहेको लक्ष्मी निवास र त्यसले चर्चेको २ सय ५३ रोपनी १४ आना जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो ।

यस्तै, काठमाडौंको महाराजगंजमा रहेको लक्ष्मी निवास र त्यसले चर्चेको २ सय ५३ रोपनी ३ आना ३ पैसा १ जग्गामध्ये भरत शम्शेरको भागको घर र जग्गा १२ रोपनी १२ आना जग्गा जफथ भएका कारण फिर्ता भइ बाँकी २ सय ४० रोपनी ५ आना जग्गा र बालुवाटारस्थित ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनी ९ आना २ पैसा जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । तर, पछि तत्कालीन कांग्रेसका नेता सुवर्ण शम्शेरको नाममा रहेको जग्गा राजकाज मुद्दा लगाएर जफत भएको देखिएपछि सुवर्ण र कञ्चन शम्शेरको भागमा रहेको १४ आना ११ पैसा जग्गा फिर्ता भएको थियो ।

सरकारले ललिता निवास (कम्पाउण्ड)अन्तर्गत पर्ने जम्मा २ सय ८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरेको थियो । जसमध्येको ६० रोपनी जग्गा नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा कायम गरी बाँकी २ सय २४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा पूर्ण सरकारी स्वामित्वको समरजंग कम्पनीको रेखदेखमा राखियो ।

समरजंग कम्पनीकै रेखदेखमा रहेको बेला १० साउन २०२२ मा सरकारले खरिद गरेकै मोलअनुसार ४५ हजार ८ सय ८२ रुपैयाँ लिएर ८ रोपनी जग्गा लिएर नेपाली सेनाका तत्कालीन मेजर कर्नेल कनक शम्शेरलाई बिक्री गरियो । कनक शम्शेरलाई बिक्री गरेपछि बाँकी रहेको २ सय १६ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गामध्येबाट सरकारकै निर्णयका आधारमा ८ रोपनी जग्गा दामोदर उपाध्याय समेतका व्यक्तिलाई दिइयो ।

त्यसपछि भने ललिता निवास कम्पाउण्डभित्र सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा २ सय ८ रोपनी १४ आना ३ पैसामा सीमित भयो ।

बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना (प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना ) पछि तत्कालीन सरकारले १४ जेठ २०४७ मा एउटा निर्णय गर्‍यो । जसमा भनिएको थियो– पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलनमा लागेबापत राज्यले गैरकानूनी रुपमा हरण गरेका जग्गाहरु भूमी व्यवस्था ऐन, २०२१ बमोजिम हदबन्दीभित्र पर्ने जग्गा फिर्ता दिने र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको उचित क्षतिपूर्ति दिने ।

तर, सरकारले गरेको उक्त निर्णयको अपब्याख्या गरी ललिता निवास कम्पाउण्ड भित्र पर्ने सरकारी स्वामित्वको जग्गा पञ्यायती कालमा सुवर्ण शम्शेरको नामबाट जफत भएको भन्दै १ सय ३६ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गा विभिन्न मितिमा निर्णय गराएर व्यक्तिका नाममा सार्ने काम भएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

जसको शुरुवात २५ कात्तिक २०४९ बाट शुरु भएको अख्तिायरको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । सरकारी स्वामित्वको सरमजंग कम्पनीको नाममा दर्ता कायम रहेको सर्वप्रथम २०४९ कात्तिक २५ गतेका दिन २६ रोपनी ६ आना १ पैसा मालपोत कार्यलय काठमाडौं (डिल्लीबजार)बाट क्षेत्रफलको जग्गालाई सुवर्ण शम्शेरका हकवालाहरु सुनिता राणा, शैलजा राणा र रुक्म शम्शेर समेतको नाममा नामसारी गर्ने निर्णय भएको देखिएको छ ।

त्यसपछि १७ वैशाख २०७० सम्म ललिता निवासको जग्गा व्यक्ति तथा विभिन्न निजी संस्था तथा फर्मका नाममा नामसरी गर्ने क्रम चलिरह्यो ।

कुन मितिमा क–कसको नाममा जग्गा नामसारी भयो ? हेर्नुहोस् तालिका,

‘सरकारी जग्गा’ धितो राखेर साढे २ अर्ब ऋण

अख्तियारले गरेको छानबिनका क्रममा ललित निवास कम्पाउण्डबाट व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको जग्गा विभिन्न बैंकमा राखी साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण समेत निकालेको देखिएको छ ।

अख्तियारका अनुसार ललिता निवासको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरुमा व्यक्ति विशेषको नामबाट २ अर्ब ४१ करोड ६९ लाख ३६ हजार १ सय २५ रुपैयाँभन्दा बढीको धितो पारित गराई विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण निकालिएको देखिएको छ ।

अख्तियारले गरेको छानबिनबाट ललिता निवास जग्गालाई ब्यक्तिको नाममा सारी भ्रष्टाचार गर्ने काममा ५७ जना कर्मचारीको संलग्नता देखिएको छ । ती कर्मचारीहरुमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन मालपोत अधिकृत कलाधर देउजादेखि भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरु छविराज पन्त, दीप बस्न्यात, दिनेशहरी अधिकारीलगायत छन् ।

उक्त जग्गा प्रकरणमा नेपाल सरकारका पूर्व उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा व्यवस्था मन्त्री विजय कुमार गच्छदार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ पनि संलग्न रहेका देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

यी हुन् सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्न भूमिका खेल्ने तत्कालीन कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्मका व्यक्तिहरु,

ललिता निवास कम्पाउण्डको १ सय ३६ रोपनी जग्गा व्यक्ति तथा विभिन्न निजी कम्पनी र फर्मका नाममा नामसारी गर्न विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गाधनी तथा मोही खडा गरिएको थियो ।

ललिता निवासको जग्गालाई गुठीका नाममा सारी, गुठीको जग्गामा नक्कली मोही खडा गरेर पनि व्यक्ति तथा कम्पनीको नाममा नामसारी गरिएको थियो ।

सरकारी जग्गा आफ्नो भनी दावी गर्ने नक्कली जग्गाधनी र मोहीहरु निम्नानुसार छन्,

यस्तै, सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेवापत सरकारी कर्मचारीले घुसमा जग्गा नै बकस लिने गरेको पनि अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

सरकारी कर्मचारी तथा बिचौलियाहरुले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सारेबापत आफूलाई जग्गाको मालिक भनेर दाबी गर्ने व्यक्तिबाट जग्गा नै बकस गरी लिएको देखिएको छ ।

यसरी जग्गा नै घुसको रुपमा बकस लिनेमा ५० जना छन् ।

यी हुन् ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेवापत घुसको रुपमा जग्गा नै बकसमा लिने कर्मचारी तथा बिचौलियाहरु,

हाल ललिता निवासको १ सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्ति तथा निजी कम्पनी र फर्म गरी ६७ जनाको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ ।

जसमध्येका कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलले भने आफूहरुले सरकारी जग्गा हो भन्ने कुरा थाहा नै नपाई खरिद गर्न पुगेकाले उक्त जग्गा सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्न राजी भएको कागज गरेका छन् ।

अन्य ६५ जना व्यक्ति तथा फर्मले भने सरकारी जग्गा फिर्ता गर्न मानेका छैनन् । अख्तियारले ६५ व्यक्ति तथा फर्मको नाममा रहेको जग्गा जफतको मागदाबी गर्दै उनीहरुविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

६५ व्यक्ति तथा कम्पनी, जसको नाममा अहिले ललिता निवासको जग्गा छ,

प्रकाशित मिति : २२ माघ २०७६, बुधबार  ९ : १० बजे

चेम्बर सल्लाहकार परिषदको अध्यक्षमा श्रेष्ठ चयन

काठमाडौं– नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सल्लाहकार परिषदको अध्यक्षमा राजेशकाजी श्रेष्ठ

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो भोलिदेखि, अडानी पनि सहभागी हुने

काठमाडौं । हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो भोलि (बैशाख १२) देखि शुरु

जनकपुरको गेस्टहाउसमा युवा-युवती मृत भेटिए, नाबालिका जीवितै

जनकपुरको एक गेस्ट हाउसमा झुन्डिएको अवस्थामा महिला र पुरुषको शव

कतारका अमिर थानी काठमाडौं आइपुगे

काठमाडौं– कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानी दुईदिने

सुदूरपश्चिममा रासायनिक मलको अभाव नहुने

गोदावरी– कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय धनगढीले यस वर्ष