वामदेवको दिव्य ज्ञान र नैतिकताको लक्ष्यार्थ ! « Khabarhub
Logo
९ आश्विन २०७७, शुक्रबार

वामदेवको दिव्य ज्ञान र नैतिकताको लक्ष्यार्थ !



अन्ततः प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्न सहमत भएका छन् । उनको यो सहमतिको आन्तरिक परिणाम के हुनेछ, त्यो हेर्न धेरै दिन कुर्नु पर्ने छैन ।

फागुन दोस्रो सातामै पार्टी सचिवालय बैठकले वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको निर्णय बेवास्ता गर्दै गैरसांसद मन्त्रीका रूपमा डा. युवराज खतिवडालाई शपथ गराएर मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न अस्पताल भर्ना भएका थिए ।

हालै एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने पार्टीको निर्णय समाप्त भएको’ बताएका थिए । प्रतिनिधिसभाको चुनाव लडाउने र वामदेव आफैँले नजाने भने भनेपछि पार्टीको निर्णय समाप्त भएको ओलीको तर्क थियो । यो अभिव्यक्तिप्रति उत्पन्न प्रतिक्रियाहरु जाहेरै छन् ।

वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजान ओली कुन हदसम्म अनिच्छुक छन् भन्ने कुरा उनको यो अभिव्यक्तिले प्रष्ट पार्छ । एक साताअघि डोल्पाबाट चुनाव लड्न गरेको प्रस्ताव ओलीको अनिच्छाको अर्को बलियो प्रमाण हो ।

सामान्यतः वामदेव राष्ट्रियसभामा मनोनित भएर प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता र शक्तिमा खासै क्षति हुने होइन, बरु सहयोग नै पुग्ला ।

राष्ट्रियसभाको सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छैन । पार्टी नेताहरुले राष्ट्रियसभामा जान सुझाब दिएका बेला वामदेवले संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने अडान राखे ।

तैपनि प्रधानमन्त्री ओली यति अनिच्छुक हुनुको मूल कारण अर्थ मन्त्रालयमा डा. खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने उनको चाहना नै हो । छिपेका अन्य कारणहरु पनि अनुमान गर्न सकिन्छ । असामान्य परिस्थिति उत्पन्न हुन पनि त सक्छ ! ओलीले सामना गर्नुपर्ने त्यस्तो सम्भावित परिस्थिति चाँडै देखिँदै जाने छ ।

वामदेव देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री पद ताकेका नेता हुन् तर उनी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमै पराजित भए । आफ्नो पराजयमा उनले पार्टीभित्रै षड्यन्त्र भएको देखेका थिए । षड्यन्त्र प्रमाणित गर्ने उनको प्रयास आजका दिनसम्म सफल भएको छैन ।

पराजयपछि पनि आफ्नो महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्न उनले प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुन के मात्रै प्रयत्न गरेनन् ! आफ्ना लागि पदत्याग गर्ने सदस्य पनि फेला पारेका हुन् । उनको यो प्रयास प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण सफल भएन । राजीनामाबाट वामदेवका लागि ठाउँ खाली गराउन ओली राजी भएनन् ।

राष्ट्रियसभाको सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छैन । पार्टी नेताहरुले राष्ट्रियसभामा जान सुझाब दिएका बेला वामदेवले संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने अडान राखे ।

यसरी संविधान संशोधन नहुने भए आफू नजाने अडानकै कारण प्रतिनिधिसभामा गोर्खाबाट पराजित पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ झैँ राष्ट्रियसभामा निर्वाचित हुन वामदेव तयार भएनन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य प्रधानमन्त्री हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाले राष्ट्रियसभामाथि अन्याय भएको ‘दिव्य ज्ञान’ वामदेवलाई आफू प्रतिनिधिसभामा पराजित भएपछि मात्रै भयो यद्यपि उनी पनि संविधानसभा सदस्य थिए । उनको यो अनौठो दिव्य ज्ञानको भजनमालामा पार्टीका अरू नेता बहकिने कुरै थिएन ।

संविधान संशोधन गर्नुपर्ने वामदेवको तर्क देशको राजनीतिमा थोरै चासो हुने सामान्यजनका लागि त झन् उदेकलाग्दो नै थियो । त्यसैले त उनी सामाजिक सञ्जालमा उपहासका पात्र भएका थिए ।

प्रतिनिधिसभामा पराजित भएर त्यही प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमै राष्ट्रियसभाको सदस्य हुनु आफूवरिपरि मात्रै देख्ने अल्पदृष्टि र आत्मरति हो ।

‘तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा मन्त्री नियुक्त हुन योग्य नहुने’ संवैधानिक व्यवस्था छ । मन्त्री हुने संवैधानिक अधिकार हुनुमा सांसद हुनुको आधारभूत तत्व हुन्छ, आत्मा हुन्छ ।

‘माननीय सदस्य’ कहलिनुमात्रै वामदेवको अभिष्ट होइन भन्ने कसलाई थाहा छैन र ! आफ्ना लागि संविधान संशोधन गर्न दबाब दिने व्यक्तिको महत्वाकाङ्क्षा सामान्य नजरले दृष्टिगोचर हुन मुश्किल पर्छ ।

एउटा शब्दका रूपमा ‘नैतिकता’ खास शब्दार्थमा अटाउला तर यसको आयाम आफू उभिएको ठाउँबाट क्षितजसम्म फराकिलो हुन्छ । यसको लक्ष्यार्थ अन्तरात्माले बोध गर्ने हो, शब्दकोशमा सीमित हुने होइन । प्रतिनिधिसभामा पराजित भएर त्यही प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमै राष्ट्रियसभाको सदस्य हुनु आफूवरिपरि मात्रै देख्ने अल्पदृष्टि र आत्मरति हो ।

राज्यशक्ति, सुखभोग र पारदर्शी-अपारदर्शी लाभहरुमा अंशभागी हुने वामदेवको आत्मरति ‘राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण’ कि यस्तै कुनै नाममा घुमाउरो पाराले पनि प्रकट भएको थियो । त्यसमा प्रधानमन्त्री ओली सहमत हुनुपर्ने कुनै कारण थिएन, उनले कानमा तेल हाले । वामदेवका विगतको चालमालको योभन्दा बढी चर्चा यो आलेखको उद्देश्य होइन ।

हिजो, भदौ १८ गतेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली अन्य सदस्यको अनुमानविपरीत प्रस्तुत भए । राष्ट्रियसभामा उपाध्यक्ष गौतम कि अर्थमन्त्री डा. खतिवडा भन्ने विषयमा खास छलफलविनै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने रिक्त एक स्थानमा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको’ जानकारी गराए ।

प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भई देशको नेतृत्व गर्ने आकाङ्क्षा भएको नेतामा सोही स्तरको धीरता हुनुपर्ने थियो । राजनीतिको दाउपेचमा कुनै दिन वामदेव प्रधानमन्त्री होलान् तर उनी अयोग्य सावित भइसके ।

प्रधानमन्त्री ओलीबाट यति स्फूर्त जानकारी आउने अनुमान शायद उनी आफैँबाहेक अरू आठ जनालाई पटक्कै थिएन । ओलीको स्वभावको त विपरीत नै थियो । ओलीको यो अनपेक्षित निर्णय यतिमै टुङ्गिन्छ कि अर्को परिणाम लिएर उपस्थित हुन्छ, त्यो अहिले भन्न त के अनुमान गर्न पनि कठिन छ ।

एउटा कुरा भने पक्का भएको छ, नारायणकाजीलाई राष्ट्रियसभामा निर्वाचित गराएर संविधानमाथि सुरु गरेको घन प्रहार पहिलो चरण वामदेवलाई पनि पुर्‍याउने निर्णयपछि पूरा भयो ।

वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लगेर कम्तीमा साढे दुई वर्ष अलमल्याउनुको लाभ डा. खतिवडाबाहेक दुवै पक्षलाई कुनै न कुनैरूपमा हासिल हुने नै छ । घाटाको खेलमा कसैको रुचि हुने कुरै भएन । वामदेव पनि साढे दुई वर्षभन्दा बढी किन खेर फालून् । प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार हुन राष्ट्रियसभा सदस्य पदले बाधा पुर्‍याउने होइन ।

पार्टीभित्र कचमचको लामो शृङ्खलामा खतिवडालाई च्याप्नुभन्दा वामदेवप्रति उदार देखिँदा नै ओलीलाई बढी लाभ हुने कुरा त छर्लङ्गै छ ।

वामदेवको आत्मरतिको अधीरता चाहिँ साँच्चै अनौठो छ । कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएर पाँच वर्ष देशको नेतृत्व गर्ने महत्वाकाङ्क्षा भएका नेतामा यति धेरै अधीरता आफ्नो नेतृत्व क्षमतामाथि आफैँबाट कटाक्ष हो । प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भई देशको नेतृत्व गर्ने आकाङ्क्षा भएको नेतामा सोही स्तरको धीरता हुनुपर्ने थियो । राजनीतिको दाउपेचमा कुनै दिन वामदेव प्रधानमन्त्री होलान् तर उनी अयोग्य सावित भइसके ।

वामदेवको आत्मरतिको यो पटाक्षेपअघि र पछिका दृश्यहरुको अनेक कोणबाट विश्लेषण र टीकाटिप्प्णी होला, जसको अब खासै धेरै अर्थ हुने छैन । उनले अब राज्यको जतिसुकै उच्च पद हासिल गरे पनि एउटा नैतिकवान र दूरदृष्टियुक्त नेताका रूपमा उनको व्यक्तित्वमा कुनै आभा बाँकी रहेन ।

हामीले अङ्गीकार गरेको प्रणालीमा प्रधानमन्त्री एक्लै कार्यपालिका हो । मन्त्रीहरु उसका सहयोगीमात्रै हुन् । अर्थमन्त्री नै आफूले रोज्न नसक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई पुर्‍याउनु आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्धको प्रहार हो ।

एउटा कल्पना गरूँ, अब उनले कुनै कारण देखाएर राष्ट्रियसभा सदस्य पद अस्वीकार नै गरेछन् भने पनि त्यो उनको पतनको अर्को झन् फराकिलो मार्ग तयार हुनेछ ।

यो पटाक्षेपले सबैभन्दा ठूलो प्रहार प्रधानमन्त्रीय पद्धतियुक्त हाम्रो संवैधानिक प्रावधानमाथि गरेको छ । पार्टीका गुट-उपगुटको सन्तुलनका नाममा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहयोगी मन्त्रीहरु छान्न त पाएको थिएन नै, सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने अर्थमन्त्रालय समेत आफूले रोजेको व्यक्तिलाई दिन नसक्ने गरी प्रधानमन्त्री बाँधिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

हामीले अङ्गीकार गरेको प्रणालीमा प्रधानमन्त्री एक्लै कार्यपालिका हो । मन्त्रीहरु उसका सहयोगीमात्रै हुन् । अर्थमन्त्री नै आफूले रोज्न नसक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई पुर्‍याउनु आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्धको प्रहार हो । अर्थमन्त्रीका रूपमा डा. खतिवडा पार्टीमा आलोचित नै थिए । प्रधानमन्त्री ओली नै डा. खतिवडालाई पन्छाउन चाहन्थे भने त पार्टी निर्णयको आवरणमा चलाखी गरे होलान् । होइन, साँच्चै उनैलाई निरन्तरता दिन चाहन्थे भने चाहिँ प्रधामन्त्रीको मर्ममै प्रहार भएको हुनुपर्छ ।

बिर्सिन नहुने कुरा के हो भने, आँ गर्दा अलङ्कार बुझ्ने चतुर ओलीलाई डा. खतिवडामाथि भरोसा थिएन भने छ महिनाअघिकै मौका उपयोग गर्थे । उनले पछिल्लो छ महिनामा डा. खतिवडाको अक्षमताको परिचय पाए भन्नु कोरा कल्पनामात्रै हो ।

यस वापत ओली मौन रहन सक्लान् तर उनले पैँचो तिर्ने नै छन् । प्रधानमन्त्रीले अक्षम अर्थमन्त्री रोजेर पार्टीको साख गिराउन लागेको चिन्ताले होइन, पार्टी निर्णयका नाममा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारमा अधिकार जमाउन र उनको सेखी झार्न वामदेव मोहोरा भएका छन् ।

संविधानका अक्षरमा ‘जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि’ वर्तमान प्रतिनिधिसभा रहँदै राष्ट्रियसभा सदस्यका हैसियतले मन्त्रिपरिषदमा पुगे भने पनि के अनौठो मान्नु र ! प्रतिनिसभामा पराजित व्यक्ति राष्ट्रियसभाको सदस्य भए मन्त्री हुन नपाउने भनेर संविधानमा किटानी अक्षर लेखिएका छैनन् । आखिर नैतिकताको लक्ष्यार्थ त सर्वोच्च अदालततको व्याख्यामा पनि नअटाउन सक्छ ।

अन्ततः चोट संविधानमाथि नै पर्ने हो । यसको चिन्ता नेताहरुलाई किन हुनु र !


भर्खर

0