अभियान उज्यालो, बस्ती अध्यारो ! « Khabarhub
Logo
१० आश्विन २०७७, शनिबार

अभियान उज्यालो, बस्ती अध्यारो !

मन्त्री भन्छन्– यो वर्ष उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्छौं



पोखराको दृश्य । तस्वीर : गण्डकी प्रदेश सरकार

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी दुई वर्षभित्र सबै गाउँबस्तीमा विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो ।

२०७४ फागुन ४ गते प्रदेशको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम सञ्चालन गरी सबै जिल्लाको गाउँबस्ती उज्यालो बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर अहिलेसम्म पनि त्यो अभियानले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।

गण्डकी प्रदेशको ११ जिल्लामध्ये दुई जिल्लाबाहेकका नौ जिल्लाका धेरै बस्तीमा बत्ति पुग्न सकेको छैन । कास्की र पर्वतबाहेक सुगम भनिएका जिल्लाहरूमा पनि अहिलेसम्म विद्युत पुग्न सकेको छैन ।

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रस्तुत गरेको २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि उज्यालो प्रदेश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

राष्ट्रिय प्रशारणको पहुँच नपुगेका आठ जिल्ला

गण्डकी प्रदेश–उज्यालो प्रदेशको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यले विद्युतको राष्ट्रिय प्रशारणको पहुच नपुगेका ८ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा विद्युत सेवा पुर्याउने कार्य भइरहेको मन्त्रालयको दाबी छ ।

दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुग्ने सम्भावना नदेखिएका गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दी जिल्लाका ७ स्थानीय तहका ११ सय ६० घरधुरीमा यसै आर्थिक वर्षभित्र ७५ प्रतिशत सहुलियतमा सोलार प्यानल जडान गर्ने कार्य सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठा बताउँछन् ।

‘सोलार र माइक्रो हाइड्राको काम असारमा सकिनुपर्ने थियो तर लकडाउनले गर्दा चीनबाट आउनुपर्ने सामानहरू आउन सकेन’, मरहट्ठाले भने, ‘चार जिल्लाका लागि डिटेल कलेक्सन पनि भइसकेको छ तर अब अर्को एक वर्ष लाग्ने अवस्था आयो ।’

विद्युत विस्तारको जिम्मा प्राधिकरणलाई

विद्युत लाइन विस्तारको कार्यक्रमको जिम्मा भने विद्युत प्राधिकरणलाई नै दिइएको छ । गण्डकी प्रदेशका विद्युत लाइन विस्तार गर्ने योजना अन्तर्गत विद्युत प्राधिकरणलाई ३७ करोड रुपैयाँ दिइसकिएको छ ।

मन्त्रालयकाअनुसार १३ वटा विद्युत वितरण केन्द्र रहेको यो प्रदेशमा विद्युत विस्तारको काम भइरहेको छ । गण्डकी प्रदेशका विद्युत लाइन विस्तार गर्ने योजना अन्तर्गत प्राधिकरणलाई ३७ करोड रुपैयाँ दिइसकिएको छ । विद्युत विस्तारका लागि एक अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने मन्त्रालयका सचिव महरठ्ठा बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि ३० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्री भन्छन्– यो वर्ष उज्यालो प्रदेश घोषणा

गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत कोरोना संक्रमणको कारण काम प्रभावित भएको र अहिले वर्षाको कारण काम हुन नसकेको बताउँछन् ।

प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा माइक्रो हाइड्रोका मर्मतका कामहरू पनि भएका छन् भने मर्मत गरिउका माइक्रो हाइड्रो बिग्रिसकेको अवस्था छ भने कतिपय टर्बाइनहरू वर्षाले भत्काएको छ । तर पनि मन्त्री बस्नेतले भने यो वर्ष उज्यालो प्रदेश घोषणा गरिने बताउँछन् ।

मन्त्रालयका सचिव महरहठ्ठाकाअनुसार उच्च हिमालीभन्दा तल्लो भेगमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३० वटा माइक्रो हाइड्रो मर्मत कार्य सम्पन्न भएका छन् । टर्बाइन बदल्ने, बिजुलीको पोल फेर्ने लगायतका मर्मत सम्भारका कामहरू भइरहेको उनले बताए ।

सुगम ठाउँमै अँध्यारो

प्रदेशको गोरखा, तनहुँ र नवलपरासीपूर्वको तीन पहाडी गाउँपालिकामा विद्युतको पहुँच पुग्न सकेको छैन । पहाडी क्षेत्रमा मात्र होइन, सुगम मानिएको नवलपुरको राजमार्गआसपासकै गैंडाकोट र देवचुली गाउँपालिकाकै कतिपय ठाउँमा विद्युत पुग्न सकेको छैन ।

तीन जिल्लामा ५० प्रतिशत पनि विद्युतको पहुँच पुग्न सकेको छैन । बैकिल्पिक ऊर्जा मानिने नबीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पनि ती ठाउँहरूमा पुग्न सकेको छैन ।

नेपाल सरकारको बैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले देशका ७७ वटै जिल्लामा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको छ । बैकल्पिक ऊर्जामा काम गर्ने संस्थाहरूकाअनुसार यो वर्ष २८ प्रतिशत मात्रै बैकल्पिक ऊर्जामा काम भएको छ ।

नवलपुर विशेषतः बुङ्दीकाली र बुलिङटारमा विद्युत सेवा पुग्न सकेको छैन भने राजमार्गसँगै जोडिएको गैंडाकोट नगरपालिका र देवचुली नगरपालिकाको कतिपय ठाउँमा समेत अहिलेसम्म विद्युत पुग्न सकेको छैन ।

ऊर्जा विस्तारमा १८ करोड

गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश स्तरमा ऊर्जा विस्तार कार्यक्रमका लागि १८ करोड छुट्याएको छ ।

यस्तै, मन्त्रालयले काठेपोल प्रतिस्थापनका लागि ९० लाख २५ हजार, सौर्यऊर्जा प्रविधि जडानका लागि ३६ लाख तथा लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जडान गर्ने कार्यक्रमका लागि ७० लाख बजेट छुट्याएको छ ।

प्रदेश सरकारको विद्युत काठेपोल प्रतिष्थापन गर्ने नीति अनुरुप प्रदेशभित्रका ५१ स्थानीय तहलाई १४ हजार ७७० स्टिलपोल उपलब्ध गराइएको र थप ९ हजार ९ सय ७६ स्टिल पोल उपलब्ध गराउने कार्य भइरहेको सरकारको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।


भर्खर

0