अमेरिकी सरकारसँगको सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी)को अनुदानका विषयमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा बहस भइरहेको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने यो सहयोगलाई कुनै पनि हालतमा गुमाउन नहुने भन्दै तत्काल संसदबाट अनुमोदन गनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महत एमसीसीको अनुदान सहयोग कुनै पनि बहानामा ढिलो गर्न नहुने बताउँछन्।

नेपाली कांग्रेसको सरकार भएकै बेलाको पहलले अमेरिकाले नेपाललाई यो सहयोग गर्न लागेको भन्दै डा.महतले नेपालको विकासका लागि आउन लागेको अहिलेसम्मकै ठूलो अनुदान गुमाउन नहुने बताउँछन् ।

एमसीसीलाई वर्तमान सरकारले हल्कापन र हेलचेक्राई गरिरहेको भन्दै कुनै कारणले यो सहयोग गुमे ठूलो बिडम्बना हुने  उनको भनाइ छ । प्रस्तुत छ, डा.महतसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

वर्तमान सरकारले नेतृत्व सम्हालेको २ वर्ष पुग्नै लागेको छ, यो सरकारका कामलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

जनता समक्ष ठूलो आश्वासन बाँडेर आएको यो सरकारले बहुमत पायो । मधेश केन्द्रित दलको सहयोगमा दुई तिहाई पनि भयो ।

प्रधानमन्त्रीजीले ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारा समेत दिनुभयो । चुनावअघि नै राष्ट्रियताका मामिलामा अहिलेका प्रधानमन्त्रीजीले धेरै ठूला कुरा गर्नुभयो । तर उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि राष्ट्रियताका विषयमा नेपाली जनतासँग ठूला कुरा गरेपनि कुटनीतिक तहमा के भइरहेको छ त्यो सबैलाई छर्लंग छ ।

दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि भनिएको भएपनि अहिले ६ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अवस्था छ । जुन कृषिको योगदान आफैं बढेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।

आर्थिक वृद्धिदरको एउटा ‘ट्रेण्ड’ के हो भने युद्ध वा प्राकृतिक विपत्तिपछि अर्थतन्त्र ठुलो आकारले बढ्ने गर्छ । नेपालमा समेत भूकम्प गएपछि आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने अपेक्षा थियो । तर त्यसो हुन सकेको छैन् ।

किनभने काम गर्नका लागि सीप, जाँगर चाहिन्छ । इमान्दारिता पनि आवश्यक हो । तर अहिलेको सरकारको नेतृत्वमा यी कुनै पनि कुराहरु छैनन् ।

आकाश-पाताल जोड्ने कुरा आउँछन् । उडन्ते कुरा पनि आउँछन् । तर जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका आवश्यकता कसरी पूर्ति गर्ने भन्नेतर्फ गम्भिर दृष्टिकोण यो सरकारसँग छैन ।

उहाँहरुको ध्यान नियन्त्रण उन्मुख भइरहेको छ । लगानीकर्ताले लगानी गर्न आयो भने उसलाई कानूनअनुसार काम गर्नुस् केही समस्या परे सरकार छ भनेर भन्नुपर्‍यो नि । तर सरकारले कानून छाड्नुस् हामीले के फाइदा पाउँछौ भनिरहेको छ ।

यस्तो भएपछि विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा किन लगानी गर्छन् ? त्यसैले नेपालमा विदेशी लगानी बढ्न सकेन । नेपाली लगानीकर्ताका लागि समेत समस्या फरक छैन ।

बैंकको व्याजदर बढिरहेको छ । करको माग पनि त्यस्तै छ । लगानीको लागत अत्यन्त बढिरहेका कारण नेपाली लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित भइरहेको अवस्थामा लगानी बढ्ने कुरा भएन ।

उद्योग व्यवसाय नबढेपछि रोजगारी र राजश्व पनि बढ्दैन । यस्तै कुराले नेपाली जनता निराश छन् ।

प्रतिपक्षी दलका रुपमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका समेत केही कमजोर बनेको हो कि भन्ने लागेको हुनसक्छ । अबको संसद अधिवेशनमा कांग्रेस बलियो प्रतिपक्षीका रुपमा पेश हुन्छ । सरकारको गलत कामको खबरदारी गरिरहन्छ ।

अमेरिकी सरकारले गर्न लागेको सहयोग (एमसीसी)का बारेमा सत्तारुढ दलभित्र ठूलो बहस चलिरहेको छ । प्रतिपक्षी तपाईंहरुको धारणा चाहीँ के छ ?

मलाई के लाग्छ भने, एमसीसी जुन ‘फण्ड’ छ । तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको बेलामा आएको अवधारणा हो । यो सबैले पाउने पनि होइन । सुशासन, स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र र सामाजिक अवस्थाको समेत मापन गरेर दिने हो ।

यस्तोमा नेपालले पनि यस्तै आधारमा पाउन लागेको हो । यो सहयोग पाउनका लागि तत्कालीन अवस्थामा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ठूलो भूमिका खेलेको छ । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले अमेरिकाकाे लागि राजदूतको रुपमा पठाएका शंकर शर्माको हात पनि महत्वपूर्ण छ ।

एमसीसीमा नेपाल जुन रुपमा ‘फिट’ भएको भनेर हामीले जब सहयोग पाउने अवस्था बन्यो । नेपालको अर्थतन्त्रमा पहिलोपटक यति ठूलो अनुदान रकम आउन लागेको यो पहिलो हो ।

यो अरु जस्तो ऋण सहयोग पनि होइन । एकमुष्ट रुपमा कसैले दिएको पनि छैन । यो हल्का रुपमा लिने विषय नै होइन । अहिलेको डलरको भाउ अनुसार झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ रकमलाई सरकारले जसरी हेलचेक्राईका रुपमा लिइरहेको छ । त्यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ ।

हाम्रो पार्टीले यस बारेमा स्पष्ट धारणा राखिसकेको छ । सरकारको अहिलेको हल्कापन र हेलचेक्राईले केही गरी तुहियो भने योभन्दा ठूलो विडम्बना अरु केही हुनैसक्दैन । एमसीसीको प्रावधान संसदबाटै पारित गर्नुपर्ने भन्ने रहेको छ । तत्काल संसदबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने विषय नेपालका लागि मात्रै हो कि ? कार्यान्वयन भएको देश सबैमा ?

हो, नेपालका लागि मात्र होइन सबैका लागि नियम एउटै हो, संसदबाटै पारित गराउनुपर्ने प्राबधान छ ।  त्यसैले यसलाई कुनै कारण नै नदेखाई संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ । यसमा हाम्रो पुर्ण समर्थन रहन्छ । पहिलो कुरा ।

दोस्रो कुरा भारतसँग पनि सहमति लिनुपर्छ भनेर भनिएको छ । त्यो कुनै ठूलो कुरा भएन । किन भएन भने अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार हामीले तय गरेको प्राथमिकता हो ।

नेपालमा उत्पादित बिजुली निर्यातका लागि ठूलो प्रसारण लाइनको आवश्यकता छ भनेर हामीले यसलाई प्राथमिकतामा राखेका हौं । ढल्केवार–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तारको काम म  उर्जामन्त्री भएकै  बेला भएको हो ।

अन्य स्थानमा समेत प्रसारण लाइनको आवश्यकता छ भनेर हामीले तय गरेको प्राथमिकता हो । दुई देशका बीचमा प्रसारण लाइन हुन्छ भने अर्को देशको पनि सहमति खोज्ने कुरा त स्वभाविकै हो ।

यो कुन चाहीँ अनौठो कुरा भयो र ? दुई देशका बीचमा प्रसारण लाइन छ भने दुबै देशको सहमतिमा प्रसारण लाइन बन्छ । त्यो पनि समस्या भएन ।

अर्को कुरा भनेको ‘इण्डो प्यासिफिक रणनीति’अन्तर्गतको हो वा होइन । हो भने लिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सत्तारुढ दलभित्रको बहसको कुरा भन्नुभयो । यो पनि बहसको विषय बनाइ राख्न आवश्यक छैन ।

किनभने हरेक देशले लगानी, प्रभाव, विस्तारका विषयमा को आ–आफ्नै अवधारणाहरु बनाएका हुन्छन् । जस्तो चीनको ‘रोड एण्ड वेल्ड इनिसिएटिभ’ भनेर चिनियाँ नेतृत्वले अघि सारेको छ ।

उहाँहरु ठूलो स्रोत थियो । कनेक्टिभिटि, व्यापार र लगानी केन्द्रित गरेर लगानी गर्ने भनेर अघि सारिएको थियो । नेपाललाई पनि प्रस्ताव आयो । म परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला हामीले उनीहरुले अघि सारेको प्रस्तावमा अध्ययन गर्‍यौं । त्यसमा हाम्रो मूल ध्येय के थियो भने नेपाललाई फाइदा छ कि छैन ? नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुपको छ वा छैन भनेर हामीले हेर्‍यौँ ।

पटक–पटक हामीले परिमार्जन गरेर फाइदाजनक भन्ने लागेपछि त्यसमा सम्झौता गरेका हौँ । त्यस्तै अमेरिकी सरकारले एमसीसी अवधारणा ल्यायो । जुन अवधारणको मूल भनाइ के हो भने स्वतन्त्र व्यापार, खुल्ला अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन, कनेक्टिभिटी र लगानी हो ।

उद्धेश्य उस्तै छ । त्यसकारण हामी स्वतन्त्र व्यापारको पक्षमा रह्यौं । स्वतन्त्र पारवहनको पक्षपाती नै हौँ । कनेक्टिभिटीका विषयमा हामी पक्षपाती नै हौँ । यद्यपी यो अवधारणा ट्रम्प प्रशासनले एमसीसीभन्दा पछि नै ल्याएको हो ।

तथापि उनीहरुले त्यो अवधारणाअन्तर्गत जुन स्रोत परिचालन हुनुपर्छ । छुट्टै स्रोत व्यवस्थापन गर्नुभन्दा यो एमसीसीको ‘फण्ड’ पनि त्यसअन्तर्गत नै हो भनेर भने । उनीहरुले यसो भन्दैमा आत्तिनुपर्ने ? ओहो इण्डोप्यासिफिक अन्तर्गत भनेर उफ्रिनुपर्ने ? के कारण छ मैले बुझिराखेको छैन ।

इण्डोप्यासिफिक रणनीति भनेको कुनै सैन्य गठबन्धन त होइन । एउटा अवधारणा हो । त्यो अवधारणामा स्वतन्त्र व्यापार, पारवहन, लगानी र कनेक्टिभिटी भनेको छ ।

हाम्रा अन्य मित्रराष्ट्रले पनि नाई त भनेका छैनन् । हामीले हेर्ने भनेको एमसीसी अन्तर्गत आउने सहयोग के का लागि आउँदैछ भन्दा नेपाल र भारतका बीचमा विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारका लागि आउँदैछ ।

उसले हाम्रा अन्य मित्रराष्ट्रहरुलाई ‘अप्रोच’ गरेको छैन । यो नेपालको सडक निर्माणका लागि प्रयोग हुने रकम हो । यसमा कुनै पनि मित्रराष्ट्र विपक्ष हुने कुरा भएन ।  भनेपछि हाम्रो आपत्ती के का लागि ?

अमेरिकाको नेपालमा लगानी भएका कारण हाम्रा अन्य छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुको असुरक्षा वा अन्य केही भन्ने कुरा केही पनि छैन । त्यसकारणले हामीले हेर्ने के हो भने हाम्रो देशलाई के फाइदा दिन्छ, लिइसकेपछि हाम्रा अन्य मित्रराष्ट्रलाई के बेफाइदा गर्छ भने त्यसमा हामीले आपत्ती गर्नुपर्ने विषय के छ ?

मैले बुझ्न नसकेको कुरा के हो भने तिललाई पहाड बनाएर यो सरकारको आलेटाले कुराको कुनै तुक छैन ।

केही स्वार्थ छ कि भनेर आशंकासहितको विरोध भनेर भनिरहेका छन् उनीहरु ?

सहमतिमा के छ त्यही होला नि । भित्र के छ भनेर कसरी थाहा पाउने ? अमेरिकाले सैन्य गठबन्धन भनेर भनेको त छैन ।

हामीले जे भन्छौँ त्यो मान्नुपर्छ भनेर भनेको पनि छैन । विद्युत प्रसारण लाइन हाम्रै प्राथमिकता हो । सडक निर्माणका लागि जुनसुकै देशले सहयोग गरेपनि स्वागत गर्छौँ । अरु खाले पूर्वाधार विकासमा पनि हामी सहयोग चाहन्छौँ ।

लुकेको भनेको के हो ? यतिकै शंका गर्ने हो भने त कुनै पनि देशको सहयोग लिन भएन । उसोभए चीन, भारत, जापानलगायतका देशको सहयोग किन लिने ?

किनभने उनीहरुको सहयोगमा के मनसाय छ भनेर हामीलाई थाहा हुँदैन । उनीहरुको के स्वार्थ छ भनेर हामीले ढोका बन्द गर्नुपर्‍यो ।

अहिलेको सरकारको कार्यशैलीका विषयमा तपाईको धारणा के छ ?

हामी सबै मिलेर नेपालको संविधान जारी गरेका छौं । त्यही संविधानको जगमा टेकेर संघीय व्यवस्थाअनुसारको चुनाव पनि सम्पन्न भयो ।

चुनावपछि सरकार समेत गठन भयो । संविधानको मूल मर्म केहो भने बहुलवादमा आधारित राजनीतिक प्रणालीलाई हामी सबैले स्वीकार गरेका हौँ, यद्यपि संविधान जारी गर्ने बेलामा सबै राजनीतिक दलले आफ्नो चाहनाअनुसारको संविधान बनाउन सकेनन् ।

योभन्दा विकल्प छैन नेपालमा भनेर संविधानमै बहुलवादमा आधारित राजनीतिक प्रणाली स्वीकार गरेका छौं । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता, लगानी गर्ने, उद्योग व्यवसाय गर्ने, वर्ग समुदायको अधिकार स्थापित गर्ने संविधानको मुल बाटो हो ।

यसबाट अब दायाँबायाँ गर्न मिल्दैन । चुनाव जितेर आएपछि हिजो हाम्रो जे अवधारणा थियो, त्यतै जान्छौँ भनेर भन्न त मिल्दैन । हामी जे सोच्छौँ त्यही जनताले मान्नुपर्छ भन्ने पनि त होइन ।

बोल्ने कुरा पनि सरकारको प्रशंसा गर्न मात्रै पाइन्छ । अहिले गोपनियताको हकमाथि नै आक्रमण गर्ने विधेयकहरु जबर्जस्ती पास गर्न खोजिरहेको छ, वर्तमान सरकारले ।

चुनाव जितेर आएपछि पहिला गरेका वाचाविपरित जाने काम जसरी सरकारले गरिरहेको छ । नेपाली जनताले यो स्वीकार गर्दैनन् । यसले नेपाललाई अन्यौलको अवस्थामा मात्रै राख्छ ।

नेपालको प्रगतिको पाटोलाई पनि यसले अवरुद्ध गर्छ । हामीले हिजो रोजेको साझा गन्तव्य जे थियो त्यसबाट दायाँबायाँ गर्ने जुन आकांक्षा राख्नुभएको छ, त्यो त्याग्नुपर्छ ।

विवादित विधेयकका बारेमा संसदमा कांग्रेस कसरी प्रस्तुत हुन्छ ?

नेपाली जनताको अधिकार, सञ्चार जगतको अधिकारको संकुचन गर्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनियताको हक, व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता, सम्पत्तीमाथिको हकजस्ता अधिकार लोकतन्त्रको मुल्य मान्यताभित्र पर्ने अधिकारहरु हुन् ।

यसमाथि आक्रमण हुने कुरालाई कांग्रेसले कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्दैन । संसद र सडकमा समेत यस्ता विषयका बारेमा हामी आवाज उठाउँछौँ ।

उहाँहरुलाई केही समयका लागि नियन्त्रण गर्न सकिएला भन्ने लाग्नसक्छ तर यसलाई हामी सफल हुन दिँदैनौं ।