सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्न पुनर्कर्जा कार्यविधि बनाइँदै « Khabarhub

सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्न पुनर्कर्जा कार्यविधि बनाइँदै


२० जेठ २०७७, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण समस्यामा परेका व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्ने बाटो खुलाउन पुनकर्जा कार्यविधि बनाउन थालेको छ ।

सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाहका लागि बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधि तयार पारी सूझाव लिन सार्वजनिक छ ।

उक्त कार्यविधि अनुसार अब १ वर्षका लागि बैंकहरुबाट ३ देखि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिन पाइनेछ ।

उक्त कार्यविधिमा पुनर्कर्जालाई लघु, घरेलु तथा साना उद्यम (एसएमई) पुनर्कर्जा, विशेष पुनर्कर्जा र साधारण पुनर्कर्जा गरी ३ भागमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको प्रावधान अनुसार लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जामा १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।

सो कर्जाबापत बैंकहरुले ऋणीसँग ५ प्रतिशत ब्याज लिन पाउनेछन् । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा त्यस्तो ऋण उपलब्ध गराउनेछ ।

त्यस्तै, विशेष पुनर्कर्जा र साधारण पुनर्कर्जाको सीमा १० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । यद्यपि औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार प्राथमिकताप्राप्त उद्योगहरुका लागि २० करोडसम्मको पुनर्कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विशेष पुनर्कर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशत र साधारण पुनर्कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशत हुनेछ । यस्तो ऋण राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई क्रमशः १ प्रतिशत र ३ प्रतिशत उपलब्ध गराउनेछ ।

सुझाव संकलनका लागि बैंकले सार्वजनिक गरेको कार्यविधिमा के के छ ?

प्रकाशित मिति : २० जेठ २०७७, मंगलबार  ८ : ०५ बजे

कान्समा ‘लोरी’लाई जुरी स्पेशल मेन्सन अवार्ड

काठमाडौँ– नेपालबाट पहिलो पल्ट कान्स फिल्म फेस्टिभलमा अफिसियिल्ली छानिएर इतिहास

विमानको खोज तथा उद्धारमा सघाउन स्थानीयलाई आग्रह

काठमाडौँ– सरकारले मुस्ताङमा हराइरहेको तारा एयरको विमानको खोज तथा उद्धारमा

२३ अर्ब १३ करोडको ट्रेजरी बिक्री गर्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकले २३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको

मौसमका कारण जहाज खोजीमा कठिनाइ, स्थल मार्गबाट सेना र प्रहरी पठाइयो  

काठमाडौँ – नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सम्पर्क विहिन रहेको तार

जातीय विभेदविरुद्ध बनेका वाशिष्ठको ‘द बास्केट’ उत्कृष्ट

काठमाडौँ– नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजले कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था