कांग्रेसका युवा नेताहरूको समूहमा चर्चित मध्येका एक हुन डा. अमेरशकुमार सिंह । उनी प्रतिनिधिसभामा सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । हालै खबरहबसँगको संवादमा सिंह वर्तमान सरकारको गतिविधि, उनको पार्टी नेपाली कांग्रेसको गतिविधि र महाधिवेशन, नेपालको छिमेक सम्बन्ध, सरकारको कूटनीतिक क्षमता लगायका विषयमा खुलेर प्रस्तुत भए ।

उनको निष्कर्षअनुसार सरकारले संवैधानिक निकायहरूलाई आफ्नो शाखा कार्यालय बनाउन खोजेको छ । कूटनीतिमा सरकार अपरिपक्व र काँचो देखिएको छ, लहडमा चलेको छ । सरकार चौतर्फी चुकेको छ र निकम्मा भएको छ । संघीय सरकारकै कारणले संघीयता असफल हुने हो कि भन्ने चिन्ता भएको छ ।

विपक्षीदलका रूपमा नेपाली कांग्रेस कमजोर देखिएको उनले स्वीकार गरे । सरकारले विपक्षलाई सुन्न नै नचाहेकोले पनि विपक्ष बढी नै कमजोर भएको हो कि भन्ने भयो । उनका अनुसार कांग्रेसका युवाहरूले ऊर्जावान नेतृत्व खोजेका छन् जसले आउँदो निर्वाचनमा कांग्रेसको बहुमत आउने गरी नेतृत्व गर्न सकोस् । भन्छन्, ‘कांग्रेसले शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलको अभिभावकत्व खोजेको हो, सक्रिय पदाधिकारीका रूपमा भूमिका खोजेको होइन ।’

प्रस्तुत छ सिंहसँगको संवाद ।

सरकारको गत वर्षको निर्णयअनुसार संसद सचिवालयले सांसदहरूलाई दशैँ खर्च बाँड्यो । चौतर्फी विरोध भएपछि पार्टीबाट कोरोना नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भयो । किन यस्तो भएको ?

यो सरकार काण्डै काण्डले बद्नाम छ । आफू बद्नाम भएपछि सिङ्गो संसदलाई पनि बद्नाम गर्ने नियतले सांसदहरूलाई दशैँ खर्च बाँडेको हो । कोभिडको महामारी छ । भोकरीको सम्भावना छ । गरिबी छ । आत्महत्या बढेको छ ।

सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचारमा आमनागरिकसँग शुल्क लिन थालेको छ । उच्च ओहोदाका सबैको निःशुल्क हुने, गरिब जनतासँग शुल्क लिने अवस्था छ । सरकारले उच्च ओहोदाका व्यक्तिको उपचार गर्न विदेशमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्छ ।

संसद भनेको जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । सरकारले जनप्रतिनिधि संस्थालाई नै बद्नाम गरेर यो देशमा कोही पनि ठिक छैन भन्ने सन्देश दिन खोजेको थियो । हामीले त्यसको विरोध गरेका छौँ । सांसदलाई दिएको रकम फिर्ता गरेर कोरोना कोषमा राख्ने निर्णय गरेका छौँ ।

आधाभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने जनताको मौलिक हक हो । कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षण र उपचार पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा हो । सर्वोच्च अदालतले निःशुल्क गर्नू भनेर निर्णय गरिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णय सरकारले मान्नुपर्छ । हाम्रो माग पनि त्यही हो ।

सरकारले कुनै जानकारी नदिई संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदियो । यो सरकार त संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्न पनि तयार छैन ।

सांसदहरूले गत वर्ष पनि दशैँ खर्च लिएका हुन् नि !

गत वर्ष कोरोनाको महामारी थिएन । यो वर्षको जस्तो संकट थिएन ।

फिर्ता गर्दा त जुन कोषबाट दिएका थियौ, त्यसमै जम्मा गर, हामी लिन्नौँ पो भन्नुपर्ने थियो । सांसदहरूले त आफूले पाएको पैसा कोरोना उपचार कोषमा दिन्छौँ भन्दा फिर्ता गरेको हुन्छ कि चन्दा दिएको हुन्छ ?

सरकारले कोरोना उपचार कोषमा पैसा नभएर निःशुल्क गर्न नसकेको भन्ने सन्देश दियो । परीक्षण र उपचारमा त पैसा लाग्ने नै भयो, अस्पतालको क्यान्टिनबाट खाना खान पनि धरौटी राख्नुपर्ने भयो । सरकारले आफ्नो पार्टीको घोषणापत्र पनि बिर्सियो । अहिले सरकारले उपचार गर्न सक्दिनँ भन्यो ।

त्यसैले हामीले त्यो रकम सिधैँ कोरोना उपचार कोषमा जम्मा होस् भनेका हौँ । नेपाली कांग्रसका सांसदहरूका लागि आएको ४३ लाख रुपैयाँ कोरोना उपचार कोषमा जम्मा गर्ने हाम्रो संसदीय दलको निर्णय छ ।

कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका सन्दर्भमा सरकारले हालसम्म गरेको कामका बारेका चाहिँ तपाईंको के प्रतिक्रिया छ ?

एक पटक पोलपोलमा सरकार थियो नि ! अहिले पनि सरकार पोलमै छ । जनता भएको ठाउँमा पुगेको छैन । हालै म केही दिन आफ्नो जिल्लामा बसेर आएको हुँ । त्यहाँ त सरकारविहीनताको स्थिति छ । शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सरकारले सेवा दिन सकेको छैन । सरकारको ज्यादती पनि बढेको छ । सरकार त विपक्षलाई समेत मान्न तयार छैन, लोकतान्त्रिक पद्धति मान्न तयार छैन ।

सरकारको विरोध गर्नेलाई जरै उखेलेर समाप्त पार्ने नीति छ । झुठो मुद्दामा फसाउने काम भएको छ । दोषी र अपराधीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ, त्यसमा हामी सहयोग गर्छौं तर राजनीतिक आस्थाका आधारमा व्यक्तिलाई समाप्त पार्न पाइँदैन । सरकारमा बसेर हिंसा, हत्या गराउने गरेको देखिएको छ । सरकारको काम संविधान र कानुनको पालना गर्ने गराउने हो, निर्दोष व्यक्तिलाई झुठा मुद्दा लगाएर विरोधीलाई समाप्त पार्ने होइन ।

सरकारको काम ‘रुल अफ ल’ अनुसार राज्य चलाउने हो तर अहिले सरकार ‘रुल बाइ ल’ गर्न खोजेको छ । कोरोनाका सन्दर्भमा सरकार दिशाहीन भएको छ । सरकारसँग कुनै रणनीति र कुनै कार्ययोजना छैन । कोरोनाबाट कुन वर्ग बढी पीडित छ र कुन वर्गमा तत्कालै सरकार पुग्न आवश्यक छ भन्ने पनि पहिचान गर्न सकेको छैन । तत्कालै स्वस्थ्य सेवा चाहिने गरिब वर्गमा सरकार पुग्न सकेको छैन ।

क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, उपचार, खाना लगायतको व्यवस्थापनमा सरकार असफल भएको छ । आज कोरोनाकै कारण करिब २० प्रतिशत जनतालाई खानाको समस्या पर्न थालेको छ ।

कोरोनाकै नाममा भ्रष्टाचार भएको छ । यति भ्रष्टाचार त कहिल्यै भएको थिएन । कोभिडमा खर्च भयो भनेको अर्बौं रुपैयाँको खर्च विवरण छैन । कोरोना भाइरस जनताका लागि काल भएर आयो र सरकारका मान्छेका लागि भ्रष्टाचार गर्ने वरदान भयो ।

सरकारी अस्पतालहरूको हाल बेहाल छ । जिल्लाका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा डाक्टर छैनन् । स्वास्थ्यकर्मीहरू भेटिँदैनन् । सरकारी अस्पतालहरू अव्यवस्थित छन्, सरसफाइ छैन । देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको हैसियत के हो, कुन अवस्थामा रहेछ भन्ने कुरा कोरोनाले छर्लङ्ग पारिदिएको छ । जनताको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सामु उदाङ्गो भएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा अव्यवस्थित छ, अकर्मण्य छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय सबैभन्दा काम नलाग्ने छ ।

सरकारको गतिविधिले व्यवस्थाकै बद्नाम गर्न थालेको छ । सरकारको रबैया यस्तै रहने हो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न खडा हुन्छ । यो सरकारले गणतन्त्रलाई लुटतन्त्रको माध्यम बनाएको छ । कुनै योग्यता र मापदण्डविना आसेपासेहरूलाई राज्यका पदहरूमा मनपरी नियुक्त गरिएको छ ।

छिमेक नीति अर्थात दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्धका विषयमा वर्तमान सरकारको साढे दुई वर्षलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

सरकार पूर्णरूपमा चीनको ‘पपेट’ भएको छ, चीनको ‘गोदी’ मा बसेको छ । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा करिब २५ किलोमिटर सीमा भारतसँग जोडिएको छ । मैले १० वर्षको उमेरमा सीमाको कुरा थाहा पाउन थालेको हुँ । त्यसयताको ४० वर्षमा कहिल्यै नभएको घटना हुन थालेको छ नेपाल सरकारको तर्फबाट । नेपाल सरकारले ठाउँठाउँमा ढाट लगएको छ । बाटोमा खाल्टा खनेको छ ।

यसरी सीमा बन्द गर्ने व्यवस्था संवैधानिक र कूटनीतिक दुवैरूपमा उचित छैन । त्यही सीमा सर्वसधारणका लागि बन्द र तस्करका लागि खुला छ । सीमा क्षेत्रमा बस्ने धेरैजसो जनता भारतीय बजारमा निर्भर छन् । नेपाली जनता दुई किलो चिनी, दुई किलो प्याज, दुई किलो आलु किन्न पनि भारतीय बजार जान्छन् । एक बोरा मल पनि उतैबाट ल्याउँछन् । यसमा सरकारले ज्यादती गरेको छ । प्रहरी प्रशासनले ज्यादती गरेको छ ।

त्यहीबाटो राति तस्करका लागि खुला छ । यो सरकार, कमिसनखोर, तस्कर र बिचौलियाबाट पालित र पोषित छ ।

मेरै गाउँमा सीमाबाट एकै रातमा तस्करले ७० बोरा प्याज ल्यायो । दिउँसो दुई किलो ल्याउने गरिबले प्रहरीको लठ्ठी खायो । बिरामी बोकेको एम्बुलेन्स पनि जान नपाउने गरी खाल्टो खनिएको छ । सरकारी संयन्त्रहको संरक्षणमा तस्करी मौलाएको छ ।

सरकारको गतिविधिका कारणले जनताको आक्रोश छ । सीमा क्षेत्रमा बसेका जनतालाई सरकारले दुःखी बनाएको छ । यो आक्रोश आगामी दिनमा चाँडै कुनै न कुनै आन्दोलनको रूपमा विस्फोट हुने सम्भावना छ ।

नेपालको जुन भूराजनीतिक अवस्था छ, त्यसअनुसार कम्तीमा तीनवटा देश चीन, भारत र अमेरिकासँग अत्यन्त सन्तुलित र परिपक्व कूटनीतिक सम्बन्ध आवश्यक पर्छ । वर्तमान सरकार कूटनीतिमा असफल भयो । यो सरकार भारत र अमेरिकालाई चिढ्याउने काममा लागेको छ । यो सरकाले भारतसँगको सम्बन्ध इतिहासमै सबैभन्दा बढी खराब स्थितिमा पुर्‍याएको छ ।

यो सरकार चिनियाँ प्रोजेक्ट अनुसार चल्न खोजोको छ । सुरुमा ऋण दिने, यस क्रममा राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रष्ट बनाउने र आफूमाथि निर्भर गराउने चिनियाँ नीति हो । ऋणको भारी बोकेपछि चीनसँग सधैँ डराएर बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । सरकारको असन्तुलित परराष्ट्र नीतिका कारण देशको भविष्य अन्धकार देखिरहेको छु ।

सरकारले के कारणले काम गर्न सकेन, प्रधानमन्त्रीलाई थाहा होला । म १५ दिन आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जनतासँग बसेर भरखरै काठमाडौँ आएको हुँ । जनतामा ठूलो निराशा छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था खराब छ । सुरक्षाकर्मीको व्यवहार राम्रो छैन । सत्तापक्ष र विपक्षका मान्छेलाई फरक फरक व्यवहार हुने गरेको छ ।

चीनतर्फको सीमा विवादबारे चाहिँ के भन्नुहुन्छ ?

सरकारले चीनलाई खुसी बनाउने नीति लिएको छ । हुम्लामा सीमा मिचिएको बारे सरकार आफ्नो निकायको रिपोर्ट नआई बोल्यो । चीनले सीमा मिचेको छैन भन्यो । सिन्धुपाल्चोमा पहरामा नक्कली पिलर छ, गोर्खामा एउटा गाउँ नै चीनतिर पारिएको छ । यो सरकार केही बोल्दैन ।

यो सरकारले नेपालाई कम्युनिष्ट देश बनाउन खोजेको छ । नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुक हो । यो कम्युनिष्ट सरकार होइन । कम्युनिष्ट पार्टीले चुनाव जितेर सरकार बनाएको हो । पाँच वर्ष चल्ने स्थिर सरकार बनाउन जनताले भोट दिएका हुन् ।

यो सरकारले भ्रष्टाचारका काण्डमात्रै मच्चाएको छ । बालुवाटार जग्गा काण्ड, वाइडबडी काण्ड, यती होल्डिङ्स काण्ड, एनसेल काण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस काण्ड ओम्नी काण्ड जस्ता काण्डै काण्ड मात्र छन् । संसदको सर्वजनिक लेखा समितिले कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको निर्देशन सरकारको दबाबमा कार्यान्वय हुँदैन । उल्टै क्लिन चिट दिन्छ । अख्तियार त सरकारको शाखा कार्यालयजस्तो भएको छ ।

सीमाका बारेमा तपाईंले गरेका कुरा त आँखाले देखिने, दृश्यात्मक भए । कूटनीतिकरूपले चाहिँ भारतसँग सम्बन्धको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?

अहिले नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीचमा औपचारिक सम्बन्धमात्रै छ । विश्वासको सम्बन्ध छैन । आपसी विश्वासमा द्विपक्षीय सम्बन्ध अघि बढ्ने अवस्था म देख्दिनँ । म भारतमा जेएनयुको विद्यार्थी हुँदा नेपालप्रति भारतीयहरूको ठूलो विश्वास रहेको पाउँथेँ । नेपालीहरू इमानदार हुन्छन् भन्ने उनीहरूको विश्वास थियो । अहियो यस्तो विश्वास टुटेको छ ।

भारतीय मिडियाहरूले नेपाल पूर्णरूपमा चीनको इशारामा चलेको छ भनेर प्रचार गरेका छन् । चीनसँग मिलेर नेपालले भारतलाई घात गरेको छ भनेर प्रचार गरेका छन् । नेपाल सरकारले यस्तो प्रचार चिर्न सकेको छैन । यस्तो स्थिति नेपालका लागि घातक हुनेछ । भारतसँगको सम्बन्ध सबैभन्दा बढी खराब भएको छ ।

भारतसँगको सम्बन्ध इतिहासमै यति खराब कहिल्यै भएको थिएन भन्नुभयो, यस्तो हुनका कारणहरू चाहिँ के के हुन् ?

आमनिर्वाचनका समयमा कम्युनिष्ट गठबन्धनले नाकाबन्दीको विषय लगायतमा भारतविरोधी कुरा गरेर भोट बटुल्ने नीति लियो । बहुमत ल्यायो । चुनावका बेला बोलेको कुरा त्यति धेरै वास्ता पनि हुँदैन । दुई देशको बीचमा पनि यस्तै हुन्छ ।

सरकारमा गएपछि चाहिँ चुनावी शैलीले हुँदैन । सरकारमा त कूटनीतिक कुरा हुन्छ । सीमाको कुरा वा अरू जुनसुकै कुरामा पनि कूटनीतिक पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ । यहाँ त सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते भन्ने कुरा भयो, राम जन्मभूमिको कुरा आयो । यो त गैर कूटनीतिक कुरा हो ।

अर्कोतिर, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले नेपालको सत्तारुढ नेकपालाई प्रशिक्षण दिएको छ । प्रशिक्षणमा शासन प्रणालीका बारेमा कुरा भयो । नेपाल र चीनका शासन प्रणाली फरक हुन् । नेपालको सत्तारुढ दलले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग प्रशिक्षण लिएपछि विवाद सिर्जना भएको छ ।

यसबाट चीनले नेपालको शासन प्रणालीमा हस्तक्षेप गरेको भन्ने सन्देश गयो । चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरू नेकपाको आन्तरिक विवाद मिलाउन नेकपाका नेताहरूका घरघर धाउन थाले । यस्तो गतिविधि नेपाली जनता र विश्वजगतमा छर्लङ्ग छ ।

भारतसँग राम्रो देखिए भारततिर ढल्केको भन्ने र चीनसँग राम्रो देखिँदा चीनतिर ढल्केको भन्ने ! अहिले चीनसँगको कुरामा यस्तै अरोपमात्रै त होइन ?

नेपाल कतैतिर पनि ढक्लिनु हुँदैन । नेपालतिर नै ढल्किनुपर्छ । नेपाली जनताको भारतसँग जति ‘इन्टर्‍याक्सन’ र ‘डिपेन्डेन्सी’ छ, त्यति चीनसँग छैन । नदीको वहाव उत्तरबाट दक्षिण भएजस्तै छ जनताको वहाव पनि । कोरोनाका कारण भारतबाट नेपाल फर्केका नेपालीहरू र दशैँका लागि दुईचारहजार रुपैयाँ कमाउने आशमा दशैँको मुखमा भारततिर जाने नेपालीको लर्को हेरौँ न ! भारत गए केही काम पाइन्छ भन्ने विश्वास छ । चीनसँग यस्तो छैन ।

धार्मिक र सांस्कृतिक हिसाबले पनि भारतसँग बृहत सम्बन्ध छ । नेपालीहरू पिण्डदानका लागि पनि बोधगया र वनारस जान्छन् । धार्मिक यात्रामा चारधाम जान्छन् । भारतमा पढ्न जान सरकारको नो अब्जेक्सन लेटर आवश्यक पर्दैन । नेपाली जनता भारतीय टिभी सिरियल हेर्छन् ।

जनस्तरमा चीनसँगको सम्बन्धका सीमाहरू छन् । भारतसँग असीमित सम्बन्ध छ । जनस्तरको दैनिक गतिविधि भारतसँग व्यापक छ, चीनसँग अत्यन्त सीमित छ । राजनीतिक आन्दोलनहरूमा पनि नेपाल र भारतको लामो सम्बन्ध छ । यसमा चीन निरपेक्ष छ । भारतले सधैँ नेपालको लोकतन्त्र र मानवअधिकारको आन्दोलनमा जनतालाई सहयोग गरेको छ । शान्ति प्रक्रियाका लागि दिल्लीले वातावरण बनाइदियो, १२ बुँदे सम्झौता भयो । यस्तो काम बेइजिङले त गरेन नि !

भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जस्ता सम्बन्धका अनेक र व्यापक आयामहरू भारतसँग छन् । यसकारणले, भारतसँग राम्रो सम्बन्ध नभई नेपालको विकास हुँदैन । चीन हाम्रो छिमेकी हो तर चीनसँग यस्ता सम्बन्धका आयामहरूमा सीमा छ ।

समग्रमा चाहिँ हाम्रो वर्तमान सरकारको कूटनीतिक कौशल कस्तो देख्नुहुन्छ ?

कूटनीतिमा सरकार अपरिपक्व र काँचो देखिएको छ । सरकार लहडमा चलेको छ । कम्युनिष्ट आस्थाका आधारमा सम्बन्ध बनाउन खोजेको देखिएको छ । एमसीसी सरकारले अड्काएर राखेको छ । यता बिआरआइमा ३७ वटा प्रोजेक्टका लागि होमवर्क भइरहेको छ । चीनसँगका सबै प्रोजेक्टहरू ऋणमा चल्ने हुन् । यसले हाम्रो सरकारको कूटनीतिक अपरिपक्वता छर्लङ्ग पार्छ ।

हाम्रो वर्तमान सरकार प्रचण्ड बहुमत, दुई तिहाइ नजिकको जननिर्वाचित सरकार हो । जनताका अपेक्षा पनि धेरै छन् । साढे दुई वर्षको शासन सत्तामा यो सरकार मुख्यरूपले कहाँ कहाँ चुक्यो भन्ने लाग्छ ?

यो सरकारले संसदलाई अकर्मण्य बनाइदियो । संसदको अधिवेशन अन्त्य हुने कुरा नै सभमुखलाई थाहा भएन । सरकारले सञ्चारमाध्यम नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्‍यो । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पनि नियन्त्रण गर्न खोज्यो । सरकारले भ्रष्टाचारलाई बढावा दियो । कोरोनाको बहानामा भ्रष्टाचार झन मौलायो ।

सरकारले विपक्षी दललाई विपक्ष नै ठानेन । पूरै बेवास्ता गर्‍यो । विपक्षीको आवाजलाई जनताको आवाज ठानेन । राम्रो कुरा गर्नेलाई सरकार दव्र्यवहार गर्छ, आतंकित पार्छ । डा. गोविन्द केसीको अनशनप्रति सरकारको व्यवहार हेरे प्रष्ट हुन्छ, २३ दिनसम्म त सरकारले सुन्नै चाहेन ।

सरकार झुठा मुद्दा लगाउँछ । सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ । अख्तियार दुरुपयोग आयोगलाई निकम्मा बनाइदिएको छ । संवैधानिक निकायहरूलाई आफ्नै शाखाका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको छ । लोकतन्त्रको अनिवार्य तत्व शक्ति पृथकीकरण नै समाप्त पारेर सबै शक्ति कार्यपालिकामा केन्द्रित गर्न थालेको छ । सत्तामा हुनेहरूको सुविधा बढाउने तर जनताको सेवा घटाउने काम भएको छ ।

सरकार पार्टीको आन्तरिक विवादमा अल्झेको छ । सरकार जनताको लागि हुन सकेन । पार्टीको लागि र पार्टीको पनि एउटा गुटको लागिमात्रै भएको छ । संवैधानिक अङ्गहरूमा लामो समयदेखि नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

सरकार चौतर्फी चुकेको छ, निकम्मा भएको छ । संघीय सरकारकै कारणले संघीयता असफल हुने हो कि भन्ने चिन्ता भएको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका बीच समन्वय छैन । संघीय सरकारले असहयोग गरेको छ । यसले संघीयता धरापमा परेको छ । संघीयता बद्नाम हुन थालेको छ ।

सरकार अपारदर्शी छ । आर्थिक अपारदर्शिता बढेको छ । राजनीतिकरूपले पनि सरकार अपारदर्शी भएको छ । सरकारले संसदीय समितिहरूलाई निकम्मा बनाइदिएको छ ।

सरकार राजनीतिक, कूटनीतिक लगायत हरेक दृष्टिले अहिले असन्तुलको अवस्थामा छ । सरकार पूर्णरूपमा असफल भएको छ । कर्मचारीतन्त्रमा सरुवाको रोग छ । निकै कहालीलाग्दो अवस्था छ ।

सरकार असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढङ्गले चलेको छ । यस्तै अवस्था रहे छठपछि आन्दोलन चर्किन सक्छ ।

सरकारको यति धेरै आलोचना र विरोध गरिरहँदा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस निकम्मा भयो, विपक्षी भूमिकामा असफल भयो भनेर टीकाटिप्पणी हुने गरेको छ !

हो, तपाईंको कुरामा सहमति जनाउँदै केही कुरा भन्छु । हाम्रो पार्टी सभापति तथा संसदीय दलको नेताको कमीकमजोरीको कारणले यस्तो कुरा उठेकै हो । यथार्थ हो । कांग्रेसका हामी युवा नेताहरू संसदमा बोलेका छौँ । सडकमा पनि बोलेका छौँ । हामी सक्रिय छौँ । यो देशमा लोकतन्त्र कसरी बचाउने भन्ने कुरामा चिन्तित पनि छौँ ।

हामी लोकतन्त्रमै देश र जनताको भविष्य कसरी उन्नत हुन्छ भन्ने कुरा बुझाउन चाहन्छौँ । कम्युनिष्ट सत्ताबाट देशलाई बचाउन चाहन्छौँ । यसको केही गृहकार्य पनि गर्दैछौँ । केही समयमा त्यो बाहिर आउँछ ।

संविधानअनुसार विशेष अधिवेशन बोलाउन वा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न पुग्ने एक चौथाइ सदस्य संख्या विपक्षी दल कांग्रेस एक्लैसँग छैन । सैद्धान्तिकरूपमा विपक्ष भनेको सदस्य संख्या वा विषयहरूको सशक्त प्रस्तुति, के रहेछ ?

सदस्य संख्यामात्रै ठूलो कुरा होइन । सुरुमा हामीले केही दिन सरकारलाई समय दिएकै हो ता कि विपक्षीले काम गर्न दिएन भन्ने आरोप नलागोस् । अहिले साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले काम गर्न सकेन । मुख्य चिन्ताको विषय यो हो । संसदमा सशक्त प्रस्तुति मुख्य कुरा हो । कांग्रेसले यसमा काम गरेको छ तर सरकारले विपक्षलाई सुन्न नै चाहेन । यसो हुँदा विपक्ष नै कमजोर भएको हो कि भन्ने भयो ।

अबको संसद अधिवेशनमा हामी अझ सशक्तरूपमा प्रस्तुत हुनेछौँ । सडक आन्दोलनमा पनि जानेछौँ । यसका लागि गृहकार्य गरिरहेका छौँ ।

अझै कांग्रेसकै कुरा गरौँ । आउने फागुनमा महाधिवेशन हुन्छ ?

फागुनमा महाधिवेशन हुने सम्भावना छैन ।

फागुनमा नहुने कारणहरू चाहिँ के के हुन् ?

मुख्य कारण त कोभिड नै हो । अर्को कारण, सभापतिजी (शेरबहादुर देउवा) अर्को कार्यकालका लागि निर्वाचित हुने सम्भावना नदेखिकोले उहाँ यही कार्यकाल जति सक्दो धेरै लम्ब्याउन चाहनुहुन्छ । बढीमा आगामी भदौसम्म लम्ब्याउन सकिन्छ । भदौसम्ममा अधिवेशन हुनै पर्छ । पार्टीको विधानअनुसार फागुनमै गर्नुपर्ने भए पनि संविधानको प्रावधानले भदौसम्मको मौका दिएको छ ।

हाम्रो विधानअनुसार वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, संघीय निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश हुँदै महाधिवेशनमा आइपुग्न चारपाँच महिना लाग्छ । अहिले त सक्रिय सदस्यता वितरण नै सकिएको छैन ।

महाधिवेशन जहिले भए पनि कांग्रेसको भावी नेतृत्वको चित्र चाहिँ कस्तो देख्दै हुनुहुन्छ ?

अहिलेका दुई नेता, सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबाहेक अर्को नेता सभापति हुन्छ । कांग्रेसले यी दुई नेताको अभिभावकत्व खोजेको हो, सक्रिय पदाधिकारीका रूपमा भूमिका खोजेको होइन । देशले पनि खोजेको होइन ।

आउने दिनमा लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्ने, जनताका बीचमा जानसक्ने, जुझारु नेतृत्व कांग्रेसले खोजेको छ । अहिलेका पदाधिकारीहरू काठमाडौँमा सीमित हुँदा सङ्गठन बलियो हुन सकेको छैन । पदाधिकारी नभए पनि डा. शेखर कोइराला देशव्यापी भ्रमणमा हुनुहुन्छ । कार्यकर्ताका माझमा उहाँ सबैभन्दा बढी पपुलर हुनुहुन्छ । हरेक इस्युमा लोकतान्त्रिक विधि र प्रणालीअनुसार चल्नुभएको छ । हरेक बेथितिमा उहाँले कुरा उठाउनुभएको छ ।

बाँकी कुरा अधिवेशनले नै टुङ्गो लगाउनेछ । एउटा कुरा भने पक्का छ, यसपालि परम्परागत महाधिवेशन हुँदैन । महाधिवेशनमा धेरै युवाहरू र ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनेछ । यो नयाँ समूहको निर्णायक भूमिका हुन्छ ।

कांग्रेसका युवाहरूले ऊर्जावान नेतृत्व खोजेका छन् जसले आउँदो निर्वाचनमा कांग्रेसको बहुमत आउने गरी नेतृत्व गर्न सकोस् । यही अनुसारको सक्रिय नेतृत्व महाधिवेशमा चयन हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ ।

सभापतिकारूपमा शेरबहादुर देउवा र केन्द्रीय कार्यसमितको बितेको साढे चार वर्षभन्दा लामो समयको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?

केन्द्रीय कार्यसमितिमाथि प्रश्न उठेको छ । विधान तोड्ने काम भएको छ । लिखित दस्तावेज लत्याउने काम भयो । महासमिति बैठकले केन्द्रीय पदाधिकारी पनि गाउँबाट जितेर आउनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको थियो । केन्द्रीय कार्यसमितिले त्यसलाई लत्याएर बहुमतको आधारमा विधान परिमार्जन गर्‍यो । केन्द्रीय कार्यसमितिलाई महासमितिको निर्णय काट्ने अधिकार छैन ।

भागबण्डाका अधारमा नेवि संघको विधान नै संशोधन गरेर नौ जना महामन्त्री गराइयो ।

कांग्रेसको विधानमा प्रष्ट छ, विभागहरू ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्छ तर चार वर्षमा पनि भएन । मुख्य कार्यकाल सकिएपछि ‘केयर टेकर’ कार्यकालमा विभाग गठन गर्ने काम भएको छ । यो सबै गैरवैधानिक काम हो । यसले सिङ्गो केन्द्रीय कार्यसमितिमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ । महाधिवेशनमा यस्ता प्रश्नको जवाफ नेतृत्वले दिनुपर्छ ।

कांग्रेसमा पार्टीका कुनै पनि बैठक वा सभामा कहिल्यै पनि नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम इत्यादिका बारे कुरा हुँदैन । हुन्छ त केवल गुटको भागबण्डा र तेरोमेरोको कुरा । यसरी कांग्रेस आलोचित छ । तपाई के भन्नुहुन्छ ?

हो, कांग्रेस अब यसरी चल्न सक्दैन । विधान, नीति, कार्यक्रम र भावी योजनाबारे छलफल हुनुपर्छ । अब हामी यस्तो छलफल चलाउँछौँ ।

राष्ट्रियता, विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी अन्त्य लगायत समग्रमा सबै विषयमा हामी समयानुकूल ठोस नीति र कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्छौँ । आर्थिक नीतिमा पनि हामी समयानुकूल सुधार र परिमार्जन गर्छौं । देशका सबै जातजाति, पिछडिएका समूह सबैको हितमा ठोस नीति, कार्यक्रम र धारणाका साथ हामी अघि बढ्छौँ ।

यो सरकारको साढे दुई वर्षको काम र गतिविधि हेरर आगामी आम निर्वाचनपछिको देशको चित्र चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ ?

अब हुने निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्छ । यो सरकार र नेकपाको ज्यादतीप्रति जनतामा पीडा र आक्रोश छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा कांग्रेसको बहुमत हुने कुरामा म ढुक्क छु । हामी जनताको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकताअनुसार कांग्रेसलाई सुधार गर्दै अघि बढ्छौँ ।

हामी राष्ट्रिय हितमा काम गर्छौं । लगानीमैत्री वातावरण बनाउँछौँ । हामी पारदर्शिता बढाउँछौँ । सरकार पारदर्शी हुन्छ । सुशासन कायम गर्छौं । सरकारले जनतामा सेवासुविधा बढाउँछ । सरकार सेवामुखी हुन्छ । यी कुरामा विश्वास हुने गरी जनतामा जान्छौँ र बहुमत हासिल गर्छौं ।

विगतमा भएका कमीकमजोरी सच्याउँदै अघि बढ्छौँ । जनतामा विश्वास सिर्जना गर्छौं ।

तपाईंको जिल्ला सर्लाहीमा तपाईंहरू आन्दोलन, धर्ना गर्दै हुनुहुन्छ नि, किन ?

सर्लाहीमा सरकारले ज्यादती गरेको छ । कानुनी राज्य र लोकतान्त्रिक प्रणालीको उपहास गरेर विपक्षीमाथि दुव्र्यवहार गरेको छ । छानीछानी ५६ जनामाथि झुठो मुद्दा लगाइएको छ । प्रशासनले नेकपा कार्यकर्ताको पक्ष लिएको छ । विपक्षको सांसदमाथि अमर्यादित र अभद्र व्यवहार भएको छ ।

दलित समुदायका महेन्द्र रामको हत्यामा प्रहरीले जाहेरी लिएन । हामी जाहेरी दर्ता गर्न, अपराधी पक्राउ गर्न र मृतकका परिवारलाई राहत दिन माग गर्दै अग्रिम जानकारी दिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा धर्ना बस्न गयौँ । प्रहरीले लाठी प्रहार गर्‍यो । टियर ग्यास हान्यो ।

हामी हत्या, हिंसा, आतंक, दमन स्वीकार गर्दैनौँ । सर्लाहीमा हामी आन्दोलनमा छौँ । हाम्रो माग सुनुवाइ भएन भने पूरै २ नम्बर प्रदेशमा आन्दोलन चर्काउँछौँ ।