काठमाडौं – काठमाडौं महानगरले गएको २२ दिनमा तरकारी, फलफुल र खाद्य गरी १२३ वटा पसलमा अनुगमन गरेको छ । ठाउँमध्ये २६ वटा पसललाई आर्थिक जरिवाना गराइएको छ ।

यसरी तिराइएको जरिवानाबाट १२ लाख ८७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । जरिवाना पर्नेले कम्तीमा १ हजार र बढीमा २ लाख ५५ हजार रुपैयाँ तिरेका छन् ।

अनुगमनबाट प्राप्त उपलब्धिका बिषयमा जानकारी गराउँदै उपप्रमुख एवम् समितिकी संयोजक हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले भनिन् – ‘कोरोनाका समयमा जनताहरु एकातिर आय श्रोत बिग्रिएर चिन्तित छन् । अर्कातिर चर्को मूल्य वृद्धिले समस्यामा छन् ।

हामीले जनताका समस्यासँगै व्यापारीका समस्या पनि बुझेका छौं । प्रतिकुल समयमा पनि खाद्य बस्तुको आपूर्ति गर्नुभएको छ । यो ठूलो कुरा हो । तर, यसकै नाममा कालोबजारी र ठगी गर्नुहुँदैन ।’

उनले थप्दै भनिन् — ‘महामारी छ भनेर जे पनि गर्ने छुट कसैलाई छैन ।’

‘काठमाडौंको जनजीवनलाई सहज बनाउन सन्तुलित बजार व्यवस्थापन जरुरी छ ।’ भेटघाटका क्रममा महानगरका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले भने – ‘संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर काठमाडौंको तरकारी, फलफुल र माछामासुको बजार व्यवस्थापन गर्न महानगर सक्षम छ ।

यसका लागि वाणिज्य आपूर्ति र उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र खाद्य तथा गुण नियन्त्रण बिभागको सहयोग आवश्यक छ ।

’बजारमा खाद्य वस्तु तथा प्याजलगायत तरकारीमा अत्याधिक मूल्य बढेको गुनासो आउन थालेपछि नियमित अनुगमन भइरहेको हो ।’

अनुगमनको नेतृत्व गरिरहनु भएका कृषि बिभागका प्रमुख हरिबहादुर भण्डारीले, अनुगमन क्रममा पसलमा मूल्य सूची, व्यवसाय दर्ता र नविकरण, नापतौलको प्रमाण पत्र, लेवलमा खुलाउनु पर्ने विवरण, म्याद गुज्रिएका सामानको व्यवस्थापन, बिल लिने दिने प्रत्रिया, खाद्य अनुज्ञा पत्र भए नभएको हेरिएको थियो जानकारी दिए ।

उनका अनुसार, यस अघि दिइएका निर्देशनको पालना र तौल जस्ता बिषय पनि हेरिएको थियो । यस क्रममा काठमाडौंका ठूला तरकारी बजारहरुमा कालीमाटी, बल्खु, नक्साल, तीनकुने, मनोहरा, माछापोखरी र कुलेश्वरको फलफुल पसल हेरिएको छ ।

भण्डारी भन्छन् — ‘दाल, चामल र तेलका ठूला गोदामहरुमा कुलेश्वर, कोटेश्वर, बालाजु, बनस्थली, बत्तीसपुतली क्षेत्र हेरिएको छ । बजारमा खरिद बिक्रीको चक्र थाहा पाउन अनुगमन टोलीले खुद्रादेखि होलसेलसम्म पसलहरुलाई प्रतिनिधिमूलक रुपमा हेरिसकिएको छ ।’

यस अवधिमा किराना पसलतर्फ खुद्रा, होलसेल र गोदाम, तरकारी तथा फलफुल बजारको अवस्था हेरिएको थियो । यसरी गरिएको अनुगमनका क्रममा मूल्य र गुणस्तरमा उपभोक्तालाई ठगी गर्ने कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजारका २ र बल्खु तरकारी तथा फलफुल बजारका २ गरी ४ जना व्यापारी कालोबजारीको कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कारवाही अघि बढाइएको थियो ।

उनीहरुले ४६ रुपैयाँमा खरिद गरेको प्याजको कृतिम अभाव सृजना गरेर १३० रुपैयाँ मूल्यमा बेचिरहेका थिए । उनीहरुबाट बरामद भएको १३ हजार २ सय ६८ किलो प्याज खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत सबै खर्च कटाएर अधिकतम ६० रुपैयाँ प्रतिकिलो रुपैयाँमा प्रतिव्यक्ति ३ किलोका दरले बिक्री प्रबन्ध गरिएको छ ।

बिक्रीका लागि राखिएका उपभोग गर्ने समय सकिएर प्रयोग गर्न नमिल्ने सामान बेचिरहेका ११ वटा पसलबाट करीब १० लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरका सामान बरामदपछि नष्ट गरिएको छ ।

यसरी नष्ट गरिएका सामानहरुमा दल मैदा, खाने तेल, बट्टा वा प्याकेटमा राखिएका खानेकुरा, चकलेट, मिठाइ, बिस्कुट, मसला, फलफुल, जुस, चाउचाउ, चाउमिन, पानीलगायत खानेकुरा तथा पेय पदार्थ छन् । खुद्रा व्यापार गर्ने ७६ वटा पसललार्ई ७ दिनभित्र दर्ता प्रक्रियामा आउन निर्देशन दिइएको छ ।

बाँकी पसललाई सुधारका लागि सचेत गराइएको छ । यसरी सचेत गराइएका व्यापारीलाई अनुगमन टोलीले गर्नु भनेको काम गरेर त्यसको प्रमाण लिएर महानगरमा सम्पर्क गर्न भनिएको छ । यीमध्ये २२ जना व्यापारी अनुगमन टोलीको सम्पर्कमा आएका छन् ।

अनुगमन टोलीका सदस्य एवं उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेनाले बजार सुधार्न धेरै काम गर्नु पर्ने खाँचो देखाए ।

उपभोक्ता अधिकारका लागि नेपालको संबिधानको अनुसूची ८ ले र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर महानगरले नियमित तरकारी, फलफुल र माछामासुको अनुगमन गर्नुपर्छ, तिमिल्सेनाको भनाइ छ ।

टोलीमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण बिभाग, खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण बिभाग, महानगरको पशु सेवा विभाग, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका पदाधिकारी सहभागी भएका थिए ।

टोलीले सामान बरामद गर्न, नष्ट गर्न तथा अन्य आवश्यक कारवाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी र नगर प्रहरीसँग समन्वय गर्ने गरेको छ ।

बजार व्यवस्थामा कसुर गर्नेलाई आर्थिक जरिवाना गराउने अधिकार महानगरलाई नभएकोले अहिले व्यापारमा भएको कसुरका आधारमा अनुगमन टोलीले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई कारवाहीका लागि लेखेर पठाउने गरेको छ ।

विभागले व्यापारीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आर्थिक जरिवाना तिराउँदै आएको छ ।