उच्च शिक्षा किताबी पढाइ कि खोजमूलक अनुसन्धान ?

ईश्वरीप्रसाद पोखरेल

आइतवार, असोज १२, २०७६

Reading Time: 11 minutes

उच्च शिक्षा किताबी पढाइ कि खोजमूलक अनुसन्धान ?

शिक्षा अर्थात ज्ञानको ज्योति । आफ्नो देशका नागरिकलाई कस्तो शिक्षा दिने भन्ने निक्र्योल राज्यले गर्छ । राज्यको शिक्षा नीतिकै कारण शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन हुन्छ ।

शैक्षिक जनशक्ति त्यो जनशक्ति हो जसले देशको सवाङ्गीण विकासमा मद्धत पुग्छ । त्यसले अब नेपालले पनि नेपालको विकासका लागि बोलि खाने होइन काम गरी खाने शिक्षा नीतिको विकास गर्नु आवश्यक छ ।

विषयको पृष्ठभूमि

शिक्षाको अर्थ किताबी पढाइ वा खोजमूलक अनुसन्धानी सिकाइ भन्ने विवादमा केन्द्रित रह्यो । सिकाइ गुणस्तर सावित गर्न विद्यालय तथा उच्च शिक्षा हासिल विद्यार्थीहरुमा कुशल व्यवहार सीप देखिनु पर्छ ।

शिक्षण संस्थाका विज्ञ तथा प्राज्ञहरू विद्यालय तथा विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रयोगात्मक हुनु अनिवार्य हुन्छ । शिक्षाको विषय वा सिकाइ बोली खाने नभई काम गरी खाने हुनु पर्ने देखिन्छ । विद्यार्थीमा सिकाइबाट आर्जित सीप बजारमा बिक्ने खालको बनाउने मुख्य चुनौती हामी सामू उपस्थित छ ।

शिक्षण सिकाइले अनुसन्धानकर्ता, सिकारूमा जिज्ञासा भर्ता र नतिजामा उत्प्रेरित स्रष्टा उत्पादन गराउनु परेको छ । अतः भनिन्छ, सिकाइको अर्थ सहकार्यमूलक भई सान्दर्भिकतासित जोडिएर संघर्षसाथ बाँच्नसक्ने हुनु आवश्यक हुन्छ ।

यसर्थ शिक्षण सिकाइमा गुणात्मकता खोज्दा कार्य विवरण तथा क्षेत्रगत विषयको मुख्य मुख्य विशेषता जोडिएको हुनुपर्दछ । कुनै पनि कार्य निरन्तरको अभ्यास तथा कार्य प्रभावबाट सफल सिकाइ बन्न पुग्दछ । तसर्थ जीवनमा आइ परेका वा आइपर्ने विविध समस्याहरुसित सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरु विद्यार्थीहरुमा जानकारी दिनु र प्रयोगमा सफलता हुनु नै सफल शिक्षाको पहिचान हुन्छ ।

यही कारण भनिन्छ, समाजमा उपलब्ध हुन सक्ने अवसरका बारेमा विद्यार्थीहरु राम्रोसंग जानकार हुनु र प्रयोगमा निपूर्ण हुनुपर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा विवाद छ, विद्यालय वा उच्च शिक्षाको अर्थ किताबी पढाइ वा खोजमूलक अनुसन्धान ? भन्ने विषयमा लेख केन्द्रित छ ।

शिक्षाको हुनुपर्ने मूल उद्देश्य

शिक्षा पद्धति बन्धक खालको नभएर खुला किसिमको हुनुपर्दछ । सही अर्थमा शिक्षाले समाजका विषयलाई सिर्जनात्मक र व्यावहारिक ज्ञानमूलक बनाउने सामथ्र्य राख्नुपर्दछ ।

कठोर तथा आदेशात्मक विषयका सट्टा सिकाइका विषयहरु खुला र समाजका घटना, परिघटनासित घुलमिल हुने खालको हुनुपर्दछ । शिक्षाले उदार चिन्तक उत्पादन गर्ने र सिर्जनशीलता दिने खालको हुनुले मात्र सिकाइ बढी प्रभावकारी हुँदो रहेछ ।

तसर्थ श्रम, सीप र आयार्जन केन्द्रित सिकाइमा जोड गर्नु नै शिक्षाको व्यवहारिक स्वरुप तथा ज्ञान निर्माणमा तयार हुन्छ । यस्तो किसिमको शिक्षा पद्धति विकास भएमा कुनै पनि बाबुआमाले आफ्ना सन्तानका भविष्यका बारेमा चिन्ता लिनुपर्दैन ।

शिक्षा पद्धतिको यो दयनीय वा विभेदकारी अवस्थालाई रुपान्तरण गर्न जरुरी छ । यसका लागि नेपालको शिक्षा नीति नै स्पष्ट हुनु पर्ने र विद्यालय, प्राविधिक कलेज र विश्वविद्यालयहरु बढी सम्वेदनशील हुनु अति आवश्यक देखिन्छ ।

नेपाली समाजमा आफ्नोपन छाड्दै पश्चिमाकरण हुँदै गएको शिक्षा पद्धतिका कारण शिक्षित र धनाढ्य बाबुआमाका लागि आफ्ना सन्तानहरु नै सबैभन्दा बढी तनाव र डिप्रेसनका मुख्य कारण बन्दै गएका पाइन्छन् । सन्तानबारे उच्च महत्वकांक्षा राख्ने, बच्चाहरुले त्यस अनुरुप नतिजा दिन नसक्ने र सम्बन्धमा आउने चिसोपनले घरपरिवारलाई खण्डित, विघटन गराउने जस्ता कार्यले नेपाली समाज धेरै चिन्तित छ ।

यसर्थ विद्यालय शिक्षादेखि नै घरपरिवार, समुदाय र समाज हुँदै स्थानीय तहका मूल्यमान्यता र विशेषता जोडेर सिकाइको प्रबन्ध हुनुपर्दछ । उच्च शिक्षा किताबी पढाइमुखी नभइ व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकासबाट समाज, देश तथा विश्वले फाइदा लिने हुनु आवश्यक हुन्छ ।

शिक्षालाई मानिसक, व्यावहारिक, व्यावसायिक र प्राविधिक सीपसहित समाजसित जोड्न सक्ने माध्यमका रुपमा उपयोग गर्न अनिवार्य छ ।

मुलुकमा आफ्नो पन हराएको शिक्षा र त्यसका प्रभाव

आधुनिक नेपालमा पश्चिमा भाषा र संस्कृतिमुखी शिक्षालाई बढी जोड गरियो । सनातनी वैदिक धार, पौराणिक पद्धति र पूर्वीय दर्शनको सिकाइ मात्र होइन चाणक्य, पतञ्जली जस्ता विद्वानहरुका अर्थशास्त्र, भाष्य आदिले समेत शिक्षा पाठ्यक्रममा स्थान पाएनन् ।

विकास र समृद्धि वा आयार्जन गर्ने शिक्षा भनी अन्धानुकरणसाथ पश्चिमानुकरण नै वैज्ञानिक शिक्षा पद्धतिको मूल उपलब्धि ठानियो । त्यही कारण नै विद्यालय तथा उच्च शिक्षाका क्षेत्रका पाठ्यक्रममा पूर्वीय दर्शन र व्यवहारिकताका विषयहरुले कुनै स्थान पाएनन् ।

आधुनिक शिक्षा पद्धतिमा विद्यालय तथा उच्च शिक्षा जुनसुकै तहमा देशको संस्कृति, इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र, संगीत वा मानविकी, संस्कृत, भाषा शास्त्र आदिको उपेक्षा बढ्दो छ ।

कुनै पनि समाज र ऐतिहासिकताको यथार्थ ज्ञान पठनपाठनको मुख्य मूल्यमान्यता हो र यसै सामथ्र्यमा देश र विश्व अडेको हुन्छ भन्ने ज्ञानको अभाव वा उपेक्षाभाव नै आधुनिक शिक्षा पद्धतिको मूल समस्या हो भन्ने देखिन्छ ।

नेपाली समाजलागि अति आवश्यक ज्ञानका केन्द्र हुनुपर्ने शैक्षिक विभागहरू हरिया भरिला र आकर्षक नभएर धमाधम बन्द हुन थाले । केन्द्रीय विभागहरुको असफलता तथा पठनपाठनप्रति बढ्दो निराशाले उच्च शिक्षामा आफ्नोपन हराउँदै गएको छ ।

ज्ञानका केन्द्र तथा विभागहरु सुक्नुको अर्थ समाजिक नैतिकता, उच्च आदर्शता नै समाप्त हुनु हो । जुन गुणात्मक शिक्षाका लागि ठूलो चिन्ताको विषय भएपनि नेपालमा यतातिर कसैको ध्यान गएको पाइदैँन ।

शिक्षामा विदेशीको प्रभाव तथा आम जनता र देशको विचल्ली

नेपालमा उच्च शिक्षित भनिनेहरु नै अविश्वास र शंकाका घेरामा छन् । शिक्षितहरु नै अपवादलाई छाडेरभन्नु पर्दा विदेशीहरुकै सर सल्लाहमा रमाउने, नाच्ने, उनीहरुकै स्वार्थमा बौद्धिकताको लाभको दुरुपयोग गरी सूचना वा प्रमाण बेच्ने गर्दछन् ।

जागीर नेपालको तर काम चाहिँ विदेशीको गर्ने तथा उनीहरुको सेवासुविधामा विदेश घुम्ने र तिनकै इसारामा योजना बनाउने गर्दछन् ।

एनजिओ, आइएनजिओ वा विदेशीहरुकै चाकरीमा समर्पित हुनेहरुले नै उच्च ओहदा र जिम्मेवारी पाएर देश चलाउने नेतृत्वले लज्जास्पद रुपमा सौदावाजी गर्दछन् भन्ने आरोप पनि सत्यभन्दा टाढा नहोला ।

विदेशीहरु ठूलो योजना, परियोजना स्थापना गरेर भौतिक निर्माणभन्दा सफ्टवेयरमा खर्च हुने सरसफाइ, आधारभूत जीवनका सीप सिकाउने तालिम जस्ता पक्षमा लोभाइ रहेका छन् ।

अपारदर्शी रुपमा डलर भित्र्याएर वा ल्याएर नेपालीलाई सभ्यता सिकाउनु परेको भनी विदेशमा राष्द्रिय लज्जाका विषय देशविदेशका सेमीनार वा गोष्ठीमा बेचिरहेका छन् ।

विश्वविद्यालयहरुको कार्यढाँचा र प्रामाणिक आधारमा गुणस्तरलाई शिक्षामा प्रवेश गराउने र प्रतिस्पर्धी तुल्याउने कार्यको प्रारम्भ उच्च शिक्षण संस्थाहरुले नै उदाहरणका रुपमा विकास गर्नु र कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ ।

यसरी ल्याइने डलर वा विदेशी रकम विदेशीहरुकै चाकरी र तलबभत्तामा जाने गर्दा केही स्वकल विज्ञहरुले आफ्नो दुनो सोझ्याउने कार्य वा सपना देखाएर देश लुटिरहेका वा लुट्न सहयोग गरिरहेका छन् ।

विदेशीको इसारामा निजी शिक्षाको फैलावट यति धेरै भएको छ कि ती सबै शैक्षिक संस्थाबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरु विदेश गइरहेका पाइन्छन् ।

स्वदेशमा साधारण शिक्षालय वा विद्यालयका उत्पादित जनशक्तिहरु सीपबिहीन प्रमाणपत्र बोकेर अरब जान्छन् र उनले कमाएको विदेशी डलर लिएर धनाढ्यका सन्तानहरु फेरी विदेश जाँदा मुलुक ठगिरहेको छ ।

यसर्थ योग्यताका प्रमाणपत्रधारीहरु पनि आफ्नै देशमा बिक्ने र नबिक्ने अवस्थामा रहेका पाइन्छन् । सरकारी, सामुदायिक शिक्षालयका उत्पानदनहरु सरकारी सेवा तथा विदेशको रोजगारीमा जाने एवम् निजी शिक्षालयका उत्पादनहरु देशकै निजी क्षेत्र र विदेश (अमेरिका, अस्टेलिया, क्यानाडा, युरोप आदिमा ) पलायनको सपनामा रहेको देखिन्छ ।

तसर्थ शिक्षा पद्धतिको यो दयनीय वा विभेदकारी अवस्थालाई रुपान्तरण गर्न जरुरी छ । यसका लागि नेपालको शिक्षा नीति नै स्पष्ट हुनु पर्ने र विद्यालय, प्राविधिक कलेज र विश्वविद्यालयहरु बढी सम्वेदनशील हुनु अति आवश्यक देखिन्छ ।

जनताका लागि शिक्षामा गरिने आर्थिक लगानीको अर्थ परनिर्भर बनाउने नभएर देशप्रतिको उच्च स्वाभीमान, आत्मनिर्भरता र न्यायको अनुभूति हुनु पर्दछ । तर मुलुक र जनतालाई बिचल्ली पार्ने खालको शैक्षिक व्यवस्था र नीति कार्यान्वयन हुनु राजनैतिक अपराध हुन्छ ।

समाजवाद उन्मुख पद्धति भनिएको नेपाली गणतन्त्रमा कतै हामी त्यही विभेदकारी र राज्यलाई असफल बनाउने बाटोमा त छैनौँ ? यथार्थ मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छ ।

उच्च शिक्षा गुणात्मकता तथा दिगो आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन

देशभित्रका सबै किसिमका विकास निर्माण तथा सामाजिक सेवा कार्यमा सरिक हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । यसैले संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा खोलिने सेवा प्रवाह तथा योजना निर्माण वा विकास योजनाका टेन्डरहरुमा विषयगत आधारमा कानुनी सर्तका अधिनमा रही विश्वविद्यालय, शैक्षिक प्रतिष्ठान तथा कलेजहरुले नियमानुसार अनिवार्य भाग लिने पद्धति अपनाउनु उचित हुन्छ ।

विश्वविद्यालयहरुको कार्यढाँचा र प्रामाणिक आधारमा गुणस्तरलाई शिक्षामा प्रवेश गराउने र प्रतिस्पर्धी तुल्याउने कार्यको प्रारम्भ उच्च शिक्षण संस्थाहरुले नै उदाहरणका रुपमा विकास गर्नु र कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ ।

सबै उच्च तहका शिक्षण संस्थाहरुले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका बजारलाई आ₋आफ्ना विषयगत क्षेत्रानुसार सेवाहरु किन्ने र बेच्ने एवम् दिगो आयार्जन गरी शैक्षिक संस्थाहरुलाई आत्मनिर्भर हुने र प्रयोगात्मक अभ्यासमा प्रतिस्पर्धी हुने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।

तसर्थ शैक्षिक संस्थाहरुलाई आयार्जनमा आत्मनिर्भर हुने तथा अन्तर्राष्द्रिय सम्बन्ध सुदृढ गर्ने हैसियतमा उभिन सक्ने प्रतिस्पर्धी र विश्वासयुक्त बनाइनु अति जरुरी हुन्छ ।

अतः शिक्षण सिकाइलाई व्यवहारमूलक बनाउने शिक्षा नीतिको सैद्धान्तिक ज्ञान र कार्य अभ्यासबाट सीपको संयोजन नीति मुलुकमा अति खाँचो छ ।

विश्वविद्यालय, स्नातकोत्तर कलेज, स्नातक कलेज तथा विद्यालय तहका सबै संस्थान वा विद्यालय धारका अनुसन्धाता तथा विद्यार्र्थीहरुले अनिवार्य अभ्यास तथा प्रशिक्षण लिनुपर्ने नीति हुनु पर्दछ ।

सबै शिक्षाको तहको आधारमा पढाइको तह पार गर्ने अन्तिम वर्ष योग्यता र विषयानुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय, शिक्षालय तथा आयोजना, परियोजना, पुलिस, सेना, विकास कार्य आदि क्षेत्रमा बहलवाला पदका जागिरेले पाउने कुल तलबभत्ताको ३३ प्रतिशत निर्वाह भत्ता पाउने गरी कम्तिमा १ वर्ष विद्यालय, कलेज, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालय एवम् सार्वजनिक सेवाहरुका पदमा रही अभ्यास कार्य गर्ने नीति अनिवार्य गरिनु पर्दछ ।

शिक्षामा बजेटको कुनै कमी हुने छैन भन्ने सुनिश्चितता दिन र गर्न सकिन्छ । शिक्षा आर्जन पछि गरी खाने र सीपसहितको शिक्षा प्रणालीमा लगानी गर्न र ठगी खाने, बोली खाने पद्धतिको विकल्प तयार पार्न सकेमा शिक्षाको लगानी प्रशस्त बढाउन सकिन्छ ।

केन्द्रीय, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रसम्मका स्नातकोत्तर कलेज, स्नातक कलेज तथा तोकिएका विद्यालय तथा कार्यालय, उद्योग वा प्रतिष्ठानहरुमा एक शैक्षिक सत्रको १० महिना अनिवार्य शिक्षण तथा तोकिएको विषय क्षेत्रका साथै उक्त स्थानमा थप २ महिनाको अनुसन्धान वा सामाजिक सेवा अभ्यास वा विकास निर्माण वा तोकिएको विषयमा प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने तथा विश्वविद्यालय, कलेज तथा विद्यालय तहका सबै किसिम र धारका विद्यार्थीहरुले तोकिएको १२ महिनाको शिक्षण अभ्यास तथा सामाजिक कार्यमा संलग्न नभइकन योग्यता पूर्ण नहुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

यो पद्धति विद्यालय तह कक्षा ९– १२ साधारण तथा प्राविधिक शिक्षामा एकवर्ष अभ्यास कार्य अनिवार्य गरिनु व्यवहारिक हुन्छ । विश्वविद्यालय, शैक्षिक प्रतिष्ठान तथा कलेजहरुबाट उत्पादित विद्यार्थीहरुलाई स्थानीय समुदाय र देशका सबै भूभागका आवश्यकतासित जोडी विकास, निर्माण र अनुसन्धानमा सरिक गर्नुपर्दछ ।

शिक्षा अध्ययनमा योग्यताको प्रतीक्षामा रहेका विद्यार्थीहरुले अनिवार्य समाजको लागि योगदान गर्ने र भएको खर्चका आधारमा नतिजा दिनै पर्ने पद्धति अध्ययनक्रम संगसंगै विकास गर्न सकिएमा शिक्षामा राज्यको लगानी बढाउन सकिन्छ ।

शिक्षामा बजेटको कुनै कमी हुने छैन भन्ने सुनिश्चितता दिन र गर्न सकिन्छ । शिक्षा आर्जन पछि गरी खाने र सीपसहितको शिक्षा प्रणालीमा लगानी गर्न र ठगी खाने, बोली खाने पद्धतिको विकल्प तयार पार्न सकेमा शिक्षाको लगानी प्रशस्त बढाउन सकिन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा तलबभत्ताको जागीर खाने तर कुनै आयार्जन नहुने संरचना र नीतिको शिक्षा पद्धति मुलुकमा चलिरह्ने हो, भने पर्याप्त रकम शिक्षामा विनियोजन हुन कठिन र असम्भव हुन्छ ।

यसर्थ शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक लगानी गर्न र त्यसैबाट देशको समग्र विकास गर्न सम्भव र सहज हुन्छ भन्ने विश्वासको मानसिकता र योजना राजनैतिक र सरकार तहबाट सावित गर्न नीतिमै फेरबदल हुनु अति आवश्यक देखिन्छ ।

यही आधारमा मेरो स्पष्ट धारणा छ, शिक्षा क्षेत्रमा कुल राष्द्रिय बजेटको २५ प्रतिशत छुट्याउन कुनै कठिनाइ नहुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । यसका लागि विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षालयका उत्पादन हुने जनशक्तिबाट तथा ती शैक्षिक संस्थाहरुको अगुवाइमा यी यी क्षेत्रमा विकास निर्माण, प्राविधिक कार्य र साधारण सेवामा सहयोग पुग्छ भन्ने आधार खुलाइएको हुनु पर्दछ ।

तसर्थ राज्यलाई योजनावद्ध रुपमा समाजका आवश्यकता के हुन् ? ती कसरी समाधान हुन सक्छन् ? विषयगत र प्राविधिक क्षमताका आधारमा कार्य गर्न भूमिका दिनु सरकारको दायित्व हुन्छ भने विश्वविद्यालय, कलेजहरुको कर्तव्य योजना, परियोजना र लागत खर्चको विवरण उपलब्ध गराउने हुन्छ ।

मुलुकमा प्राज्ञिक र प्राविधिक विशुद्ध शैक्षिक नेताहरुले विश्वविद्यालय र कलेजहरु हाँक्ने योजनासहित प्रस्ताव लिएर धेरै समस्या र चुनौतीहरुलाई सामना गर्ने उपकुलपति, पदाधिकारी हुँदै क्याम्पस प्रमुख हुन सक्ने नीति हुनु पर्दछ ।

शिक्षा व्यवस्थापनमा विद्यार्थीलाई प्रशिक्षित तथा समाजका लागि उपयोगी हुने वातावरण शिक्षा पद्धतिले नै सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । विकास निर्माण र समृद्धिमा शैक्षिक निकायहरु जिम्मेवार हुने र सबै भूमिकामा शैक्षिक क्षेत्रले अगुवाइ गर्ने अवस्था निर्माण हुनु पर्दछ ।

यो व्यवस्था व्यवहारमा ल्याउन सकेमा शिक्षा क्षेत्रमा राष्द्रिय कुलबजेटको २५ प्रतिशत भागमात्र नभएर ४० प्रतिशत पनि छुट्याउन सकिन्छ । हरेक सरकारी लगानीका कार्यालय, विद्यालय, विश्वविद्यालय आदिमा रहेका कुलदरवन्दीमा ३५ प्रतिशत दरवन्दी प्रशिक्षार्थीले काम गर्ने र एक दरवन्दीमा तीन जना प्रशिक्षार्थीले काम गर्ने व्यवस्था भएमा शिक्षामा प्रशस्त लगानी बढाउन सकिन्छ ।

यसरी नै संस्थागत रुपमा नै आयोजना, परियोजनाको जिम्मा लिने, ठेक्काको काम गर्ने र अनुसन्धान आदिमा उच्च शिक्षाका निकायहरुले प्रतिस्पर्धा गरी आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउन जरुरी छ ।

यसर्थ उच्च शिक्षाको गुणात्मकता र प्राविधिक तथा व्यावसायिक जनशक्ति व्यवस्थापनमा मुलुकमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । सबै सामाजिक तथा भौतिक विकासका पक्षमा विश्वविद्यालय र कलेजहरु सहभागी हुने प्रबन्ध गर्न साधारण शिक्षाको भार ३० प्रतिशत र प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षाको भार ७० प्रतिशतमा रुपान्तरण गर्नु आवश्यक छ ।

मुलुकमा प्राज्ञिक र प्राविधिक विशुद्ध शैक्षिक नेताहरुले विश्वविद्यालय र कलेजहरु हाँक्ने योजनासहित प्रस्ताव लिएर धेरै समस्या र चुनौतीहरुलाई सामना गर्ने उपकुलपति, पदाधिकारी हुँदै क्याम्पस प्रमुख हुन सक्ने नीति हुनु पर्दछ । यी विषय पक्षलाई व्यावहारिक सम्बोधन नगरी मुलुकको उच्चशिक्षा बलियो हुने सम्भावना छैन र लगानी वृद्धि सपना मात्र हुने छ ।

लेखक शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमीका निर्देशक हुन् ।

भर्खर

0