‘भारतीय र चिनियाँ राष्ट्रपति आउँदैमा नेपाललाई महत्त्व दिएको र नआउँदा नदिएको भन्ने होइन’

भारतको चासो पनि सम्बोधन हुनुपर्छ, हाम्रो सम्मान चाँहि हेर्नुपर्छ

अमृतराज काफ्ले

बिहिबार, भदौ १२, २०७६

Reading Time: 14 minutes

‘भारतीय र चिनियाँ राष्ट्रपति आउँदैमा नेपाललाई महत्त्व दिएको र नआउँदा नदिएको भन्ने होइन’

नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिँदै एस जयशंकरले विदेश मन्त्रीको रुपमा पहिलोपटक नेपाल भ्रमण गरे ।

भ्रमणका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिसहित विभिन्न दलका नेताहरुसँग छलफल गरेर स्वदेश फर्किए । नेपालमा संविधान जारी हुने बेला भारतीय विदेशसचिव रहेका र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विषेश दूतका रुपमा नेपाल आएका उनले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । तर संविधान जारी भयो ।

अहिलेपनि संविधानमा मधेशी दलको असहमति सम्बोधन हुन सकेको छैन । यसैबीच हामीले जयशंकरको नेपाल भ्रमण र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भुटान भ्रमणका बारेमा पूर्वराजदूत तथा परराष्ट्रविद् डा. दिनेश भट्टराईसँग कुराकानी गरेका छौं ।

विदेशमन्त्री जयशंकरले नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउला लगायतसँग भेटवार्ता गरेका थिए । त्यसक्रममा डा. दिनेश भट्टराई पनि सहभागी भएका थिए । प्रस्तुत छ डा. भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :-

भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका शिलशिलामा हाम्रो चाहना र भारतीयको चाहना के देख्नुभयो ?

नेपाल भारत संयुक्त आयोगको पाँचौ बैठकमा सहभागी हुन उनी नेपाल आएका हुन् । १९८७ मा गठन भएर पनि यसको नियमित बैठकहरु हुने गरेका थिएनन् । तेस्रो बैठक करिब २२ वर्षपछि नेपालमा भएको थियो, जुनबेला नेपालमा स्वर्गीय सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा २०१४ को जुलाईमा सम्पन्न भएको थियो । जुनबेला १७ वर्षपछि भारतका प्रधानमन्त्रीको समेत नेपाल भ्रमण भएको थियो । त्यसपछि सार्क समिटका लागि समेत भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आउनुभयो । सचिव पनि आउनुभयो, त्यसभन्दा पछि सन् २०१५ मा हाम्रो संविधान जारी हुने बेलामा प्रभाव पार्नका लागि जयशंकर दूत बनेर आउनुभयो ।

सचिवका हैसियतका रुपमा उहाँ नेपाल आउनुभएको थियो । जुनबेला उहाँले संविधान जारी नगर्न भन्नुभएको थियो, तर हाम्रो नेतृत्व दुढ रहेका कारण संविधान जारी भएको हो ।

अहिलेसम्म मैले समेत बुझ्न सकेको छैन, तत्कालिन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाले समेत भन्नुभएको थियो, विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र रहेको भारतले त्यति परसम्म गएर त्यो स्तरको प्रतिक्रिया अर्थात् नाकाबन्दी लगाउला भन्ने सोच्न समेत सक्ने अबस्था थिएन । जुनबेला विश्वको सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतले आफ्नो असली अनुहार देखाएकै हो । निर्वाचित प्रतिनिधिले जारी गरेको संविधानप्रति किन भारतले प्रतिक्रिया जनायो भन्ने विषय मैले अहिलेसम्म पनि बुझ्न सकेको छैन । त्यो बेलाको पदीय जिम्मेवारी र अहिलेको पदीय जिम्मेवारी हिसावले हेर्दा जयशंकरको नेपाल भ्रमणलाई फरक हिसाबले हुर्नपर्छ ।

पदीय हैसियत त फरक छ, परिस्थितिमा परिवर्तन आएको छैन, जुन बिमति उहाँले संविधान जारी हुने बेलामा राख्नुभएको थियो । मधेशको मुद्दा अहिलेपनि समाधान भइसकेको छैन, तर नेपालको सरकार वलियो भएर आएको छ । अहिले के रहेछ, भारतको चाहना, तपाईहरुले त भेट्नुभयो ?

संविधान भनेको आन्तरिक दस्तावेज हो । दुर्लभमध्येकै जस्तो लाग्ने संविधानसभाबाट हामीले संविधान जारी गरेका हौँ । संविधान जारी भएको २ सातामै संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । जुन विश्वकै दुर्लभ घटनाका रुपमा लिनुपर्छ । संविधान जारी भएको दुई सातामै संशोधनको प्रस्ताव त्योपनि मन्त्रिपरिषद्बाटै पारित गरेर संसदमा दर्ता भएको थियो ।

संविधान जारी भइसकेपछि केही समस्याहरु छन्, मधेशमा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नका लागि पहिचान गरेकै हो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय कोइरालाले भन्नुभएको थियो, हामी मित्रता पनि चाहन्छौ, हामी सद्भाव पनि चाहन्छौँ, हाम्रो पहिलो मित्र पनि हो भारत, त्यस्तोमा उहाँहरुले दबाब दिन आउँदा तपाईहरुसँगका मित्रता, सद्भाव राम्रो छ, तर निर्णय हाम्रो हुन्छ भनेर हामीले त्यतिबेला पनि भनेका थियौँ ।

संविधानमा देखिएको समस्या सम्बोधनको पहल त्यतिबेला नै भएको थियो, तर सरकार परिवर्तन भयो, संविधानअन्तर्गत चुनाव भयो, तत्कालिन अबस्थामा संविधानको विरोध गर्नेहरु पनि चुनावमा सहभागी भए । सन् २०१५ सेप्टेम्बरको भन्दा अहिलेको परिस्थिती बिल्कुल भिन्न छ, उहाँहरुले गर्न नहुने काम भए भन्ने कुरा त त्यसपछि विकसित भएका घटनाक्रमले आँखा खुलाएको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

कांग्रेस सभापतिसहित महामन्त्री र तपाईसमेत सहभागी भएर भारतीय विदेशमन्त्रीलाई भेट गर्नुभयो । उहाँहरुको केही कुरा पनि थियो कि, दुईपक्षीय कुराकानीको क्रममा ?

उहाँ मन्त्री भएपछि पहिलोपटक नेपाल आउनुभएका कारणले मित्रता, सद्भाव र बधाई दिने कुरा त भइहाल्यो, ।

त्यसक्रममा सभापतिले ४ वटा विषय उठाउनुभएको थियो । एकतर्फी रुपमा निर्माण गरेका संरचनाका कारण डुवान भएको, जलस्रोतको विषयमा हाम्रा सहमति भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेनन्, जस्तो नेपालको मुहार फेर्ने आशा गरिएको पञ्चेश्वरको सहमति भएपनि अहिलेसम्म निर्माण प्रक्रियाको शुरु भएको छैन ।

तेस्रो कनेक्टीभिटिका कुरा भए, जुन कुरामा उहाँहरुले हाम्रो खुल्ला सीमा, जनस्तरको सम्बन्ध मजबुत बनाउन कनेक्टिभिटि पनि बढाउनुपर्छ भन्नुभयो । चौथो चाँहि थेगिनसक्नु भएको व्यापारघाटा सम्बोधन गर्न केही कामहरु तत्कालै गर्नुपर्छ भनेर मुख्यतया यी ४ विषयमा छलफल भएको थियो । उहाँहरुले सरकारसँग समेत यो कुरा भएको छ, सरकारले समेत भनेका कुरा हामीले सम्बोधन गछौँ भनेर हामीसँग भन्नु भयो । त्योभन्दा बाहेक यहाँको आन्तरिक राजनीति अथवा अरु कुनै कुरा भएको थिएन ।

कश्मीरको विषयमा केही कुरा भएन ?

कश्मीरको विषय उहाँहरुले केही कुरा गर्नुभएन, हामीहरुले केही भन्ने कुरै भएन ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएपछि नेपाल प्राथमिकतामा नपरेको जस्तो देखिन्छ । अब भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुने भनिएको छ । सरकार चाहन्छ, नरेन्द्र मोदीबाट संविधान अनुमोदन गराउने भन्ने । संविधान दिवसका दिन नरेन्द्र मोदीलाई प्रमुख अतिथि बनाउन खोजेको छ । तर मोदीले चाहना नराखेको जस्तो देखिन्छ । यसैबीचमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको पनि चर्चा भइरहेको छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

नेपालको सूदुर भविष्यसँग गाँसिएका विषय हुन् यी कुराहरु । नेपालको भु–राजनीतिक अबस्था जटिल, संवदेशनशिल र नाजुक पनि छ । त्यसैले अहिलेचाँहि शक्ति सन्तुलनको होडबाजी चलिरहेको छ । विषेशगरी अमेरिका र चीनबीचको । केही बस्तुमा ट्यारिफ लगाउने भन्ने देखिने विषय मात्रै हो ।

विश्वमा शक्ति राष्ट्र बन्ने विषयमा चीन र अमेरिकाबीचमा अहिले देखिएको विवाद होे । हाम्रो सुप्रीमेसी छ, अब कहिले पनि तिमीहरुलाई त्यो शक्ति आर्जन गर्न दिन्नौ भनेर त अमेरिकी राष्ट्रपतिले भनिरहेका छन् । यो प्रतिस्पर्धा सर्वोच्चताका लागि भएको हो । त्यसमा साइड खेलहरु जुन भइरहेका छन्, हाम्रो जस्तो भू–राजनीतिक अबस्था छ । त्यसकारण त्यो खेलमा हामी पनि छौँ । मेरो अनुमानमा उदियमान राष्ट्रको छिमेक हौँ ।

भारत र चीन शक्ति राष्ट्र बन्ने होडमा छन् । पर्चेजिङ पावर प्यारिटिमा हेर्ने हो भने त नम्बर एकको अर्थतन्त्र भएको मुलुक बनिसकेको छ । चीन, विश्वकै सबैभन्दा ठूलो बस्तु उत्पादक राष्ट्र हो, त्यसबाहेक वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा समेत चीन अग्रपंत्तीमा छ । त्यसैले चीन तत्कालिन सोभियत संघसँग लडाइँ गरेजस्तो हैन, तत्कालिन सोभियत संघसँग सैन्य शक्ति मात्रै थियो तर चीनसँग सैन्य शक्तिमात्रै होइन, वलियो अर्थतन्त्र समेत छ । अमेरिकाले आफ्नो सर्वोच्चता कायमै राख्न हामीकहाँ समेत गतिबिधि भएका छन् ।

भुटानको कुरा गर्दा पनि त्यहाँपनि अबस्था उस्तै हो । अहिले मोदी भुटान जानुभन्दा अघि, भारतीय उच्च अधिकारीहरु समेत भुटान भ्रमण गएका थिए । सार्वजनिक भएको रिपोर्टअनुसार भारतीय अधिकारीहरुले ‘इण्डो प्यासिफिक रणनीति’मा सहभागी हुन भुटानलाई आग्रह गरेका थिए । यसमानेमा यो अर्थपूर्ण बन्न जान्छ कि, भुटानबाट लखेटिएका करिब १ लाख नेपालीभाषी शरणार्थी अमेरिकामा छन् ।

अमेरिकाले भुटानलाई यो पनि सन्देश दिएको हो कि, अमेरिकामा रहेका भुटानी नागरिकको स्थायी समाधानका लागि हामी पार्टनर भइसकेका छौँ भनेर । त्यो सन्देश दिन पनि त्यहाँ मोदी गएका हुन की ?

नेपालमा चिनियाँ लगानी ल्याउन पनि हामी आतुर नै छौँ । ‘वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’(बिआरआई) को हामी पार्टी भइसकेका छौँ । चीनका राष्ट्रपति आउने कुरा राम्रो कुरा हो, तर छिमेकी देशका राष्ट्रप्रमुखको नेपाल भ्रमणका क्रममा आर्थिक गतिशिलताबाट फाइदा लिनसक्ने अबस्था बनाउनुपर्छ । त्यो होमवर्क हामीमा कम हुने गर्छ ।

‘साउथ चाइना सि’ लगाएतका विषय चर्चामा छन्, कित ‘हिमालयन फ्रन्टियर’ चर्चामा छन्, अहिले । ‘मिनरल डिपोजिट’सँगै हामीले थाहा नपाएका कुराहरु पनि छन्, त्यसैले भुटानमा पनि चलखेल बढ्छ, त्यहाँ विश्वको ध्यान बढ्छ । भारतलाई भुटान विश्वको ध्यानबाट अलि टाढा राख्न मेहनत गर्नुपर्ला ।

जहाँसम्म भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आउने कुरा छ, नेपाल–भारतकाबीचमा उच्चस्तरमा भ्रमण गरी सम्बन्ध मजबुत पार्ने कुराहरु पनि छन् । कार्यकारी प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमण नआएर राष्ट्रपतिको भ्रमण हुनलागेको विषय राम्रै हो । तर भ्रमण गरेर मात्रै हामीलाई महत्व दिएको भन्ने चाँहि हुँदैन । भ्रमण मात्रै माध्यम होइन ।

१७ वर्षसम्म भारतबाट प्रधानमन्त्रीको भ्रमण नहुँदा पनि सम्बन्धमा समस्या देखिएको थिएन । नेपालमा दशवर्षे युद्धलाई उनीहरुले ‘पिपल्स वार’ भने तर मलाई त त्यो युद्ध ‘वार अन पिपल’ हो जस्तो लाग्छ । त्यो युद्ध गर्दा कसका गतिबिधि छन् स्पष्ट नै छ । उनीहरुका ४० बुँदे माग हेर्दा १० वटाभन्दा बढी भारतविरोधी थिए । अचम्मको कुरा लाग्छ, त्यस्तो भारतविरोधी अभियानको समापन अन्तिममा दिल्लीमै १२ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसैले भ्रमण हुँदैमा महत्व दिने र भ्रमण नहुँदैमा महत्व नदिने भन्ने चाँहि हैन ।

अब सी जिनपिङको भ्रमणको कुरा गरौँ, हाम्रा सबै नेताहरुले याचना गरिरहेका छन्, ‘सि’को नेपाल भ्रमणका विषयमा । तर उहाँ आउनुहुन्छ ८ घण्टाका लागि भन्ने आएको छ । राम्रो कुरा हो । तर उहाँ आउँदैमा नेपाललाई महत्व दिएको हुने नआए महत्व नदिएको हुने भन्ने चाँहि होइन ।

चीनको धेरै रणनीतिक लगानीदेखि लिएर विभिन्न कुराहरु भइरहेकै छन् । नेपालमा चिनियाँ लगानी ल्याउन पनि हामी आतुर नै छौँ । ‘वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’(बिआरआई) को हामी पार्टी भइसकेका छौँ । चीनका राष्ट्रपति आउने कुरा राम्रो कुरा हो, तर छिमेकी देशका राष्ट्रप्रमुखको नेपाल भ्रमणका क्रममा आर्थिक गतिशिलताबाट फाइदा लिनसक्ने अबस्था बनाउनुपर्छ । त्यो होमवर्क हामीमा कम हुने गर्छ ।

कश्मीरको विषयले के हुन्छ भन्न सकिने अबस्था छैन । इमरान खानले लडाइँ हुनसक्छ भनेका छन्, त्यसले नेपालमा कस्तो असर पार्ला ? नेपाल सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र, विमस्टेकमा पनि गौरवपूर्ण उपस्थिती, बिआरआई र इण्डोप्यासिफिक रणनीतीमा समेत सामेल छ नेपाल यसले के प्रभाव पार्ला ?

लामो समयपछि अमेरिकाका विदेशमन्त्रीले हाम्रा विदेशमन्त्रीलाई अमेरिका बोलाए र औपचारिक कुराकानी भए । भेटपछि अमेरिकी विदेशमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्ति र हाम्रो प्रेस विज्ञप्ति फरक छ । हामी आफैमा कन्फ्युज्ड देखियौँ । उनीहरुले महत्वपुर्ण कुरा भए भनेका छन्, हाम्रो चाँहि भेटघाट मात्रै भयो भनेको छ । यस्तो दूरगामी महत्व राख्ने कुराहरु हुँदा हामी कता हराइरहेका छौँ भन्नेचाँहि देखिएको छ ।

आनका तान केही पनि मिल्दैन । पछि आएर इण्डो प्यासिफिकका बारेमा परराष्ट्रमन्त्रीले स्पष्ट पार्ने कोशिश गरेपनि पर्याप्त हुन सकेन । जहाँसम्म इण्डोप्यासिफिकमा हामी पार्टी छौँ भनेर अमेरिका र चीनले भनिराखेका छन् । तर उनीहरुले भनेका बेला हामी स्पष्ट हुन सकेका छैनौँ । विआरआईमा हामी सहभागी भएका छौँ, हामीले त्यसबाट के फाइदा लिन सक्छौँ भन्ने चाँहि हामीले निर्णय गर्नुपर्छ । विकास नभई प्रजातन्त्र पनि थेग्न गार्‍हो हुन्छ । त्यसैले चाहे भारत होस् वा चीनबाट होस् सहयोग लिएर हाम्रो प्राथमिकता अनुसार लगानी गर्नुपर्छ । तर सरकार अलमलिएको देखिन्छ ।

अर्को सार्क र विमस्टेकको कुरामा हामी सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र हो । हिजो उहाँ प्रतिपक्षमा भएका बेला अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल अध्यक्ष राष्ट्र भएपनि सार्कका बारेमा केही गर्न सकेन भन्नुहुन्थ्यो, तर अहिले उहाँले समेत केही गर्न सक्नुभएन । सार्कको अध्यक्ष हुनु भनेको अभिभावक पनि हुनु हो । त्यसैले सार्कको शिखर सम्मेलन गर्न नेपाल पहल गर्नुपर्ने तर केही हुन सकेन ।

विमस्टेकमा पनि नेपालको उपस्थिती गौरवपूर्ण छ । नेपालमा समेत त्यसको सम्मेलन भएको थियो । नेपालमा भएको सम्मेलनका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्रीले संयुक्त सैन्य अभ्यासका विषयमा सहमति भएको भन्नुभएको थियो तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले त्यही कार्यक्रममा केही पनि भन्नुभएन । त्यो बेलामात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ नेपाल भारत संयुक्त अभ्यासका बारेमा । त्यो हेर्दा विषयबस्तुको गहनतालाई यो सरकारले किन बुझ्न सकेन । कुटनीतिक मामिलामा नेपालले ख्यालठट्टा गरिरहेको देखिन्छ । तर संसदमा प्रतिपक्ष दलले कुरा उठाएपछि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिदाँ गैरजिम्मेवार टिप्पणी गर्नुभयो । तर पछि सारै दबाबमा परेपछि सैनिक अभ्यासमा जाने निर्णय नै सच्याइयो ।

सार्कको औचित्य चाँहि के देख्नुहुन्छ ?

सार्क दक्षिण एसियाको भौगोलिक यथार्तता हो । कसैले मेट्न खोजेर मेट्न सकिन्न । पाकिस्तानलाई अलग राखेर दक्षिण एसियाले भोग्नुपरेको आतंकवादका समस्या लगाएतलाई समाधान गर्नै सकिन्न । कसैको चाहनामा सार्क समाप्त हुन्छ भन्ने मलाइ लाग्दैन । त्यसैले सार्कको सम्मेलन तत्कालै गर्नुपर्छ । भारत र पाकिस्तान दुइपक्षीय छलफलमा जाने सम्भावना चाँहि अहिलेलाई छैन, सार्कको बैठक बस्न सक्यो भने त त्यही सम्मेलनमा पनि अनौपचारिक छलफल हुनसक्छ नि । दुबैले आफ्नो अडान थयावत् राखेर पनि छलफल गर्न सक्छन्, जस्तै १९९८ मा भारत र पाकिस्तानले न्युक्लीयर टेष्ट गरेपछि श्रीलंकामा दुई देशका नेताका बिचमा भेटघाट भयो । त्यसले चाँहि केही अलिकति सहज वातावरण बनाउन सहज गरेको थियो ।

नेपाल भारत सम्बन्ध पहिलाजस्तो छ कि अहिले केही फरक छ ? कश्मीर थस संकटग्रस्त भयो भने नेपालमा त्यसको के प्रभाव पर्छ, अनुकुल भयो भने नेपालले के बुझ्नपर्छ ।

कश्मीरमा पहिलो चासो नेपालको चासो हुनुपर्ने । कश्मीरमा नेपाली नागरिक समेत भारतीय सैनिकका रुपमा कार्यरत भएकाले पहिलो चासो हुनुपर्ने । अर्कोकुरा कश्मीर यस्तो त्रिदेशीय सिमामा रहेको क्षेत्र हो । अलिकति चीन, पाकिस्तान र भारतमा रहेका कारण कश्मीरको समस्या सुल्झियोस् भन्ने त हामी चाहन्छौ । त्यो समस्या समाधान गर्न भारतको नेतृत्व सफल हुनुपर्छ । हाम्रो चाहना त्यही हो । त्यसैले यो २० दिनअघि शुरु भएको कश्मीर समस्या त्यसै समाधान हुन्छ भन्ने त लाग्दैन, त्यसबाट क्षत्रीय शान्ति र विकास के कस्ता समस्या हुन्छन्, हामीले एकदम नजिकबाट नियालेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को नेपाल भारत सम्बन्ध सदियौँदेखि चलिरहेको सम्बन्ध हो ।

दुई सरकारकाबीचमा रहेको सम्बन्ध उतारचढाव भइरहेका बेला समेत जनस्तरको सम्बन्धमा समेत सुमधुर रहेको छ । भारत हामीलाई नभई नहुने मुलुक पनि हो । नेपाल भारतकाबीचमा आधारभुत समस्या के हो भन्ने कुरा चाँहि मैले ३० वर्ष परर्राष्ट्र सेवामा काम गर्दा पनि बुझ्न सकेको छैन । मैले सेवा सुरु गर्दा जे समस्या थिए अहिले पनि तिनै समस्याका रुपमा रहेका छन् ।

किन यस्तो भइराछ भन्ने कुरा चाँहि महत्वपुर्ण कुरा हो ।

नेपाल भारत संयुक्त आयोगजस्तो उच्चस्तरीय छलफलमा हामीले महत्वपूर्ण छलफल भयो भनेर भनेका थियौँ । तर बैठकका लागि नेपाल आएका भारतीय विदेशमन्त्री स्वदेश फर्किएको अर्को दिन संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सीमा, बाँधका बारेमा काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन्छ । यसरी हेर्दा हामीलेसमस्याको पहिचान हामीले गर्न नसकेको हो कि भन्ने भान हुन्छ । त्यसैले यसमा चाँहि हाम्रो नेतृत्व स्पष्टताका साथमा प्रस्तुत हुन नसकेको होकि जस्तो देछिन्छ ।

यसमा एउटा कुरा गरौँ, नाकाबन्दीपछि हाम्रा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ४८ जना नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै भारत भ्रमण गर्नुभएको थियो । त्यसबेला अहिलेका भारतीय विदेशमन्त्री तत्कालिन भारतीय विदेश सचिव रहेका जयशंकरले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भनेका एकदुईवटा कुरा सधै खड्किन्छन् । पत्रकार सम्मेलनमा उनले व्यगांत्मक शैलीमा ‘नेपालका प्रधानमन्त्रीले लार्ज डेलिगेशन’ लिएर भ्रमण आएका छन् भनेका थिए, जुन आफैमा अर्थपूर्ण छ । अर्कोकुरा ४८ जनालाई भ्रमण टोलीमा रहेकामध्ये कसैलाई पनि विश्वास नलागेर होला, भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा हाम्रा प्रधानमन्त्री एक्लै सहभागी हुनुभयो । भर्खर नाकाबन्दी खेपेका बेला सुरक्षा लगाएतका बारेमा छलफल भएका होलान्, तर हामीले चटक्कै बिर्सेर त्यो बेलामा के कुरा गरेका थिए, हाम्रो संस्थागत स्मृतिमा रहने कुरा नै भएन ।

‘वन एण्ड वन मिटिङ’ कुटनीतिमा गलत हो ? यसपटक पनि प्रधानमन्त्रीले भारतीय विदेश सचिवसँग झण्डै एकघण्टाजती छलफल गर्नुभयो भनेर आइरहेको छ ?

हैन । एकल छलफल कुटनीतिमा संसारभरि नै हुने गरेको छ । मैले जानेको प्रोटोकलअनुसार नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेशमन्त्रीको हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीसँग भेट हुन्छ, त्यसपछि संयुक्त आयोगको बैठक बस्छ, अनि हाम्रो टोली गएर प्रधानमन्त्रीलाई व्रिफिङ गर्छ । अनि भारतका विदेशमन्त्रीको हाम्रा प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुन्छ , क्रम त्यस्तो हो । तर यहाँ फरक भयो । उहाँ आउनुहुन्छ, पहिला प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर आयोगको एजेण्डाका बारेमा पहिला नै प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर बल्ल आयोगको बैठक बस्छ । यस्तो चाँहि हुँदैन । त्यसैले भारतसँगको सम्बन्धमा हामीले होमवर्क गरेर हाम्रा समस्या डटेर राख्नसक्नुपर्छ । भारतको चासो पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ, तर हाम्रो सम्मान चाँहि हेर्नुपर्छ ।

भर्खर

0