‘आइफा अवार्ड’लाई एक अर्व दिने सरकारी निर्णय प्रति भीम रावलको आपत्ति « Khabarhub
Logo
१४ श्रावण २०७८, बिहीबार

‘आइफा अवार्ड’लाई एक अर्व दिने सरकारी निर्णय प्रति भीम रावलको आपत्ति



काठमाडौं-मन्त्रिपरिषद बैठकले इन्टनेशनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी (आईफा) अवार्ड काठमाडौमा आयोजना गर्न ४४ करोड दिने निर्णयको चौतर्फी विराेध हुन थालेको छ । बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा आयोजना हुने भनिएको २०औँ संस्करणको अवार्डका लागि नेपालका पर्यटनमन्त्री वा राज्यमन्त्री संयोजक रहने एक उच्तस्तरीय समिति बनाउने निर्णय गरेको बताइएको छ।

महानगरपालिकाको ४४ करोड र आयोजनाको सहयोगमा सरकारको करिव एक अर्व खर्च हुने र त्यसका लागि सरकार तयार रहेको सार्वजनिक भएसँगै यसको सामाजिक सञ्जालमा विरोध शुरु भएको छ। समाजिक सञ्जालको विरोध सामान्य नागरिक हुँदै सत्तारुढ नेकपाभित्र प्रवेश गरेको छ।

सरकारका निर्णयको खुलेर टिप्पणी गर्दै आएका नेता भीम रावलले समाजिक सञ्जाल ट्वीटर मार्फत सरकार कसको उक्साहटमा चलिरहेको छ ? भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।

‘भारतीय चलचित्र पुरस्कार आइफाको आयोजनाको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले ४४ करोड दिने, नेपालको करिव १ अर्ब लगानी हुने र त्यसलाई सरकारले स्वीकृति दिएको खवर सुन्दा आाश्चार्य लागेको छ,’ रावलले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘यस्ता काम कस्को उक्साहट र स्वार्थमा कसले किन गर्छ होला ! नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक भए जान्न पाइन्थ्यो कि?’


रावलको यो ट्वीटमा धेरै रिट्विट भएको छ भने पक्षमा समर्थन गर्नेहरुको ओइरो लागेको छ। धेरैले सरकारले भारतीयले भनेपछि जेपनि गर्ने भन्दै सरकारलाई नै भारत परस्त सरकारका रुपमा व्याख्या गरेका छन्। केहिले भिम रावललाई जेसुकै कुराको विरोध गर्ने नेताका रुपमा व्याख्या गर्दै सरकारी निर्णयको बचाउँ गरेका छन्। केहिले त आइफामा आउने पर्यटक नगरकोट जान लाग्दा बाटोको अवस्था त्यस्तो भए पनि प्रचण्ड निकटका ठेकदारले काममा ढिलाई गरेका कारण माफि देलान, प्रश्न नउठाउलान् भन्दै व्यङ्ग्य समेत गरेका छन्।

त्यसबाहेक सर्वसाधारणबाट पनि ‘आईफा अवार्ड’का लागि सरकारले एक अर्व खर्चिन लागेकोप्रति चर्को विरोध भएको छ।

ट्वीटरमा नारायण पौडेलले लेखेका छन्, ‘विदेशीको फिल्म फेयर अवार्डका लागि राज्यकोषबाट लगभग ४४ करोड खर्च गर्नुको औचित्य के हो? हाम्रो अहिलेको आवश्यकता यही हो?’ यस्तो प्रश्न उठाउँदै उनले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र नेकपा नेता योगेश भट्टराईलाई मेन्शनसमेत गरेका छन्।


सरकारका विरुद्ध प्रश्न मात्र नउठाएर सरकारको योग्यमा समेत प्रश्न उठाइएको छ।

‘सरकारद्वारा आईफा अवार्ड गर्न ४४ करोड २५ लाख सहयोग गर्ने कुरा सुनेँ र यो भ्रष्टाचार हो। नेपाली नागरिकको हैसियतमा यो निर्णयको विरोध गर्दछु,’ ट्वीटरमा सरल सुमनले लेखेका छन्, ‘देशको प्राथमिकता चयन गर्न नसक्ने सरकार अयोग्य हो भने जानीजानी गलत गर्ने झन् अयोग्य हो। यो सरकारलाई के ठानौँ अयोग्य या झन् अयोग्य?’


केहिले भने सरकार निर्णय गर्ने अनि विरोध भएपछि पछि हट्ने गरेको भन्दै विरोध भएपछि यो निर्णयबाट पनि पछिहट्ने बताएका छन्। सौगात गौतमले लेखेका छन्, ‘चर्को विरोध गरियो भने यो आईफा अवार्डलाई ४४ करोड दिने निर्णय पनि फिर्ता लिन्छ होला यो सरकारले।’

यसबाहेक समाजिक सञ्जालमा सरकारलाई गम्भीर प्रश्न पनि उठँइएको छ। ट्वीटरमै हेमन्त बनले प्रश्न गरेका छन्, ‘आईफा अवार्डका लागि ४४ करोड खर्च गर्दा स्वदेशी फिल्मलाई के फाइदा हुन्छ?’

सरकारको निर्णय अविवेकी र समान्य मान्यताको समेत ख्याल नगरि आएको भनेर व्यङ्ग्यसमेत गरेका छन्। ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम त प्रधानमन्त्री मनोरञ्जन कार्यक्रममा परिणत भएछ,’ ट्वीटरमा आएमडिजिटल पीएम ह्याण्डल भएका प्रयोरुगकर्ताले लेखका छन्, ‘लौ ४४ करोड प्रधानमन्त्रीमनोरञ्जन कार्यक्रम आयो।’

कतिपयले उक्त निर्णयलाई क्लीन फीडसम्बन्धी सरकारी निर्णयसँग जोडेर पनि प्रश्न उठाएका छन्।

केही प्रयोगकर्ताले सरकारले लागू गर्न लागेको क्लिनफिडसम्बन्धि निर्णयसँगसमेत जोडेर हेरेका छन्। ‘भारतीय फिल्मी अवार्डका लागि ४४ करोड २५ लाख। खानेबस्ने सबै गरेर ५० करोड !,’ आस्चार्य प्रकटगर्दै निरञ्जन खनालले लेखेका छन्, ‘राष्ट्रको ढुकुटी बाँड्दै ओली सरकार अनि विज्ञापन चाहिँ रोक्ने भन्दै उफ्रिन्छन्।’

श्री कृष्ण भनेर ट्वीटरमा रहेका अर्का ट्वीटर प्रयोगकर्ताले पनि यस्तै आसय प्रकट गरेका छन् । ‘एकातिर भारतीय बिज्ञापन बन्द गर्न क्लिन फिडको रडाको अनि अर्कोतिर भारतीय आईफा अवार्डमा सरकारद्वारा ४४ करोड बढी रकमसहित उनीहरुको हवाई, आवास र खानपानको ब्यबस्थापन,’ उनले नमिलेको निर्णय भन्ने भाव प्रकट गरेका छन्।

चिकित्सक सुधांशु केसीले उक्त निर्णयमा भ्रष्टाचार हुनसक्ने संका व्यक्तगरेका छन्। ‘४४ करोड २५ लाख रुपैयाँमा कति छ्याकन क-कसले पाउने होलान्?,’ प्रश्नसँगै सुदांशुले आशंका गरेका छन्, ‘आईफा मात्र होईन खाईफा पनि हुने भयो !’

लेखक ब्रजेश खनालले सरकारको यो निर्णयबाट व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति हुनसक्ने बताएका छन्। ‘केही मानिसका व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि ४४ करोड स्वाहा हुने भयो,’ उनले लेखेकाछन् ।


भर्खर

0