काठमाडौंको फोहोरलाई मोहरमा बदल्न सम्भव छ | Khabarhub Khabarhub

काठमाडौंको फोहोरलाई मोहरमा बदल्न सम्भव छ


१५ जेठ २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- पछिल्लो समय मुलुकका विभिन्न स्थानमा शहरीकरण बढ्दै गएको छ । शहरीकरणसँगै शहरलाई सुन्दर देखाउन नगरका हेरक घरबाट निस्कने फोहोर तथा सार्वजनिक स्थानमा हुने फोहोर व्यवस्थापन कार्य पनि महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा रहने गर्छ । यही फोहोर व्यवस्थापन सही रुपमा नहुँदा लामो समयदेखि राजधानी काठमाडौंलगायत विभिन्न शहर दुर्गन्धित बनिरहेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा अनियन्त्रित ढंगले बढी रहेको शहरीकरणका कारण पनि फोहोर व्यवस्थापनको कार्यमा दिनप्रति दिन चुनौती थपिँदै गएको छ । यसका साथै फोहोर व्यवस्थापनका लागि अहिले फोहोर बिर्सजन गरिँदै आइएको नुवाकोटको ओखरपौवास्थित ल्याण्डफिल्ड साइट पनि भरिसकेको छ । जसका कारण आगामी दिनमा फोहोर व्यवस्थापनका काठमाडौंबासीमा चुनौती थपिँदै गएको छ ।

ओखरपौवा ल्याण्डफिल्ड साइटको विकल्पका रुपमा नजिकैको बञ्चरे डाँडामा अर्को ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यद्यपि, नयाँ ल्याण्डफिल्ड साइट खोज्दैमा दीर्घकालिन रुपमा फोहोर व्यवस्थापन हुने कुरामा भने ढुक्क हुन सकिने अवस्था छैन ।

घर, कार्यालय, होटल तथा अस्पताललगायत विभिन्न क्षेत्रबाट निस्कने सबै फोहोरलाई छुट्याएर पुनःप्रयोग तथा प्रशोधन गर्ने विकल्प अवलम्बन नगरी ल्याण्डफिल्ड साइटमा फोहोर फाल्ने पुरानो सोचबाट मुक्त हुन आजको आवश्यकता भइसकेको छ । फोहोरलाई शुन्यतामा झार्न सक्ने गरी कार्य गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि हरेक व्यक्तिले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ ।

ल्याण्डफिल्ड भनेको प्रशोधन, पुनःप्रयोग गर्न नमिल्ने साथै व्यवस्थापनको कुनै विकल्प नभएको फोहोर बिसर्जन गर्ने ठाउँ हो । घरायसी फोहोरमा ल्याण्डफिल्ड लैजानु पर्ने फोहोरको मात्रा अधिकतम १० प्रतिशत मात्र हुन्छ

नगरपालिका तथा कुनै निजी संस्थाले फोहोर संकलन गरेर लगिहाल्छ नी भन्ने सोचबाट हरेक व्यक्ति मुक्त हुनुपर्छ । आफुले गरेको फोहोर व्यवस्थापनका लागि फोहोर स्रोतमै छुट्याएर राख्ने र त्यसै अनुसार फोहोर संकलन गर्न आउने नगरपालिका वा निजी संस्थाका गाडीलाई दिने बानीको विकास गर्न आवश्यक छ । विशेष गरी कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई छुट्याउने कुरामा हरेक व्यक्तिले ध्यान दिएको खण्डमा फोहोर व्यवस्थापन सहज हुनेछ । काठमाडौं उपत्यकाबाट दैनिक करिब ८ सयदेखि एक हजार टन फोहोर निस्कन्छ ।

एसियाली विकास बैंक एडिबीको सन् २०१३ को एउटा अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालभरका घरबाट निस्कने फोहोरमध्ये करिब ६६ प्रतिशत कुहिने फोहोर, १२ प्रतिशत प्लाष्टिक, ९ प्रतिशत कागज, ३ प्रतिशत सिसा र बाँकी अन्य फोहोर छन् । नेपालमा करिब ३० प्रतिशत जनसंख्याले कुहिने वस्तु छुट्याएर राख्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । शहरका बासिन्दाभन्दा गाउँ तथा पहाडी क्षेत्रका बासिन्दामा कुहिने फोहोर छुट्याएर राख्ने गरेको देखिएको छ । यसो गर्नुको मुख्य उद्देश्य घरमा पालिएको पशुचौपायलाई जुठो खाना तथा कुहिने वस्तु दिनु हो ।

काठमाडौं उपत्यकाका करिब ६०–७० प्रतिशत फोहोर निजी संस्था तथा कम्पनीले संकलन गर्ने गर्दछन् । सीमित स्रोतसाधन, उचित व्यवस्थापनको जानकारीमा अभाव तथा जानकारी भएर पनि नियमको पालना नगरेकाले काठमाडौं उपत्यकामा नगरपालिका आफैले वा निजी संस्थाले संकलन गरेको फोहोर करिब ७० प्रतिशत दैनिक जसो ल्याण्डफिल्ड साइट ओखरपौखा पुग्ने गरेको छ ।काठमाडौं उपत्यकामा २० वर्षअगाडि नगरपालिकासँग गरेको सहमतिका आधारमा अहिले पनि निजी संस्थाहरुले आफुखुशी फोहोर संकलनको काम गरिरहेका छन् । तर, मनपरी ढंगले फोहोर संकलनको कार्य हुँदै आएपनि काठमाडौं महानगरपालिकासँग पर्याप्त स्रोतसाधन नभएकाले ठोस कदम चाल्न नसकेको महानगरको भनाइ छ ।

फोहोर संकलन तथा ल्याण्डफिल्डमा विसर्जन गर्न मात्र केन्द्रित भएका धेरै जसो निजी संस्था तथा कम्पनीविरुद्ध ऐनसम्मत कारबाही गर्न पनि कामपा हिचकिचाइरहेको देखिन्छ । यसले काठमाडौं उपत्यकामा फोहोरमैलाको क्षेत्रमा समेत सिण्डिकेटको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यसलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले ग्लोबल टेन्डरमार्फत काठमाडौं जिल्ला (प्याकेज–१) तथा भक्तपुर, ललितपुर, कीर्तिपुर (प्याकेज–२ र ३) गरि दुईवटा संस्थासँग फोहोर व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइरहेको छ । प्याकेज–१ का लागि नेपवेष्ट तथा २ र ३ का लागि क्लिन भ्याली कम्पनी चुनिएका छन् । नेप्वेष्टसँग फोहोर व्यवस्थापनको सम्झौता भइसकेको छ भने क्लिन भ्यालीसँगको सम्झौता अन्तिम चरणमा रहेपनि अहिले रहेका निजी संस्थालाई सँगै लग्न भने चुनौति अवश्य रहने छ ।

अहिलेको स्रोतसाधनले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर संकलन गर्न पुग्दैन । संकलन गरिएको फोहोरको व्यवस्थापन गर्न पूर्वाधार तथा सामग्रीको कमी छ

नेपालमा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ रहेको छ । जसअनुसार ऐनको परिच्छेद २ को दफा ९ को उपदफा ३ बमोजिम फोहोरलाई स्रोतमै छुट्याउनुपर्छ । र त्यसरी छ्ट्याएको फोहोर छुट्टा–छुट्टै संकलन गरि लैजानु पर्छ ।

त्यस्तै, परिच्छेद ९ को ३८ र ३९ बमोजिम जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई, फोहोरमैलाको काममा अवरोध गर्नेलाई, मिसाएर फोहोर संकलन गर्नेलाई जरिवाना तथा कैदको सजाय तोकिएको छ ।

फोहोर व्यवस्थापनका चुनौती

फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको मुख्य चुनौती जनशक्तिको अभाव हो । फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी दक्ष जनशक्तिका साथै यस क्षेत्रमा काम गर्न चाहने जनशक्तिको पनि अभाव रहेको छ । यसका साथै फोहोर संकलन, संकलित फोहोरको ढुवानी, व्यवस्थापनलगायतका कार्यमा बेला–बेला आइरहने अवरोधले पनि फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती थपिदिने गरेको छ ।

स्रोतसाधनको अभाव

अहिलेको स्रोतसाधनले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर संकलन गर्न पुग्दैन । संकलन गरिएको फोहोरको व्यवस्थापन गर्न पूर्वाधार तथा सामग्रीको कमी रहेको छ । विभिन्न निजी संस्थाहरुबाट संकलन हुने फोहोर व्यवस्थापनमा पनि स्थानको अभाव रहेको छ । धेरैजसो निजी संस्थाले सडक किनार तथा फोहोर बोक्ने गाडीमै केही मात्रामा फोहोर छुट्याएर बाँकी फोहोर ल्याण्डफिल्ड साइट ओखरपौवा लैजाने गरेका छन् ।

व्यवस्थित ल्याण्डफिल्ड साइट

ल्याण्डफिल्ड भनेको प्रशोधन, पुनःप्रयोग गर्न नमिल्ने साथै व्यवस्थापनको कुनै विकल्प नभएको फोहोर बिसर्जन गर्ने ठाउँ हो । घरायसी फोहोरमा ल्याण्डफिल्ड लैजानु पर्ने फोहोरको मात्रा अधिकतम १० प्रतिशत मात्र हुन्छ ।

तर यसको ठीक विपरित ल्याण्डफिल्डमा कुहिने वस्तु, प्रशोधन गर्न मिल्ने सामग्री पनि बिसर्जन गरिन्छ । यसै कारण ल्याण्डफिल्ड साइटको आयु चाँडै घट्ने गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई मान्ने हो भने नेपालमा एउटा पनि व्यवस्थित सुविधा सम्पन्न तथा वातावरणमैत्री ल्याण्डफिल्ड छैन ।

सम्भावना के छ ?

हामी फोहोरमैला भन्नाले ठोस फोहोरको कुरा गर्दैछौँ । त्यसमा कुहिने तथा नकुहिने दुवै वस्तु पर्छन् । यस बाहेक अस्पतालजन्य फोहोर, औद्योगिक फोहोर, विद्युतीय फोहोर तथा घरबाटै निस्कने हानिकारक फोहोर व्यवस्थापन पनि चुनौतीको विषय बनेको छ । यस सम्बन्धी पनि नयाँँ कानुन निर्माण गर्न आवश्यक छ ।

कानूनी व्यवस्थालाई कडाईका साथ पालना गरी नातावाद, कृपावाद तथा राजनीतिक संरक्षणबाट माथि उठेर ऐनविरुद्ध जाने संघ संस्थालाई कारबाही अगाडि बढाउन आवश्यक छ । स्रोतमै फोहोरको वर्गीकरण गरि छुट्टाछुट्टै संकलन गर्ने र त्यसअनुसार नै व्यवस्थापन गर्न सके करिब ९० प्रतिशत फोहोर सजिलै व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई मूर्तरुप दिन जरुरी छ । यसो गर्दा नगरपालिकाले सम्पूर्ण प्रक्रियाको निरीक्षण गर्न सक्छ । साथै नियम बाहिर काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनु पर्छ । यसो गरेको खण्डमा निजी संस्थाले पनि सही तरिकाले फोहोर संकलन गरि प्रशोधन तथा व्यवस्थान गर्न सक्नेछन् ।

व्यवस्थापनको तरिका

कुहिनेः कुहिने वस्तुलाई पनि दुई तरिकाबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । पाकेका खानेकुरालाई सजिलै गाईवस्तु तथा बंगुर पालन गर्नेहरुलाई दिएर सदुपयोग गर्न सकिन्छ । त्यस्तै तरकारी, फलफुलजस्ता कुहिने फोहोरबाट मल बनाउन सकिन्छ ।

नकुहिनेः संकलन गरिएको नकुहिने फोहोरलाई विभिन्न भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । कागज, कार्टुन, प्लाष्टिक, फलाम आदिलाई बेलिङ (मेसिनमार्फत थिचेर ढिक्का बनाउनु) गरेर प्रशोधन गर्ने कारखानामा पठाउन सकिन्छ । यस्ता सामग्री फोहोर व्यवस्थापनको आम्दानीको मुख्य स्रोत पनि हुन् ।

काम नलाग्नेः फोहोर व्यवस्थापनमा यस्ता सामग्रीको मात्रा १० प्रतिशत हुन आउँछ । खासमा यी त्यस्ता वस्तु हुन्, जुन ल्याण्डफिल्ड साइट लैजानै पर्ने हुन्छ । यसमा कम ग्रेडका प्लाष्टिक, पत्रे प्लाष्टिक (एमएलपी), थर्माकोल, टेट्राप्याक आदि पर्दछन् । अन्य विभिन्न देशमा जिरो ल्याण्डफिल्डको अवधारणाअनुसार त्यस्ता फोहोरलाई इन्सिनिरेसन अथवा को–प्रोसेसिङका लागि सिमेन्ट तथा फलाम कारखानामा पठाइन्छ ।

तथापी नेपालमा बेलाबखत फोहोरबाट ऊर्जा निकाल्ने चर्चा पनि चल्ने गरेको छ । विकसित देशमा सजिलो उपायको रुपमा फोहोरलाई ऊर्जा निकाल्ने कार्यमा उपयोग गर्ने गरिन्छ । यस्ता ऊर्जा उत्पादन गर्ने उपकरणका लागि बढी ऊर्जा सञ्चित भएका फोहोर आवश्यक हुन्छ ।

विशेषतः सुख्खा र नरम फोहोरमा यस्तो ऊर्जा हुन्छ । यसका लागि फोहोरलाई राम्ररी स्रोतमै वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । चिस्यान बढी भएको फोहोरबाट ऊर्जा निकाल्न भने गाह्रो हुन्छ । यस्तै, घरबाट निस्किएको मिश्रित फोहोरमा ऊर्जा उत्पादन क्षमता कम हुन्छ । यसकारण फोहोरलाई स्रोतमै छुट्याएर संकलन गरिएमा अरु थुप्रै सम्भावनाको ढोका खुल्नेछ ।

(ब्लु वेष्ट टु भ्यालुका मेनेजर आशिष खनालसँगको कुराकानीमा आधारित )

प्रकाशित मिति : १५ जेठ २०७६, बुधबार  ८ : ४२ बजे

त्रिविले नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा प्रश्नपत्र बनाउने

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा

राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज अनुगमन तथा मूल्याङ्कन व्यवस्था

खुमबहादुर खड्कालाई झुठ्ठो मुद्दामा फसाइएको देउवाको दाबी

दाङ – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस नेता खुमबहादुर

कांग्रेस सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सांसद टेकबहादुर गुरुङको

मन्त्री फेरिँदैमा सरकारको नीति परिवर्तन हुँदैन : अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निवर्तमान अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको