नेपालका केही वर्षअघिसम्म दैनिक २० घन्टा भन्दा धेरै समय लोडसेडिङ हुन्थ्यो । तर अहिले अवस्था फेरिएको छ । लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । जलस्रोतको धनी देशभएपनि नेपालमा त्यसको उपयोग उर्जा क्षेत्रमा हुन सकेको थिएन । तर अहिले सरकारले उर्जा क्षेत्रमा प्राथमिकतामा काम गरिरहेको छ । सरकार आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्नेगरि काम गरिरहेको उर्जा मन्त्री वर्षमान पुन बताउँछन् ।

उर्जा, जलविद्युतको विकास, सिंचाइलगायतका क्षेत्रमा सरकारको लक्ष्य पछिल्लो अवस्थाबारे हामीले उर्जा जलस्रोत, तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रश्तुत छ मन्त्री पुनसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश

विकासमा अघि बढ्न सक्ने आधारका रुपमा उर्जालाई लिने गरिएको छ । जलस्रोतको धनी देशका रुपमा रहेका नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ ?

मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनेबेलैमा भिजन पेपर सार्वजनिक गरेँ । नेकपाको घोषणापत्र र सरकारको समेत दृष्टिकोणलाई समेटेर स्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको थिएँ । जुन स्वेतपत्रमा २०७५ देखि २०८५ सम्मको एक दशकलाई उर्जा दशकका रुपमा काम गर्ने भनेर समेटिएको छ । त्यसमा हामीले कम्तिमा पनि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्ने भनिएको छ । जसका लागि उद्योग कलकारखानाको विकास हुनुपर्नेछ ।

उद्योग कलकारखानाका लागि आवश्यक पर्ने सबैभन्दा महत्वपुर्ण भनेको उर्जा हो । दोहोरो अंकको आर्थिक विकासका लागि अबको १० वर्षभित्रमा १० हजार मेगावाट विजुली आवश्यक पर्छ भन्ने अध्ययनहरुले समेत देखाएका छन् ।

हामीसँग रन अफ रिभर छ, अर्ध जलाशययुक्त आयोजना छैनन् । जसका लागि १० वर्षमा १५ हजार मेगावाटा विजुली उत्पादन हुने अबस्था सिर्जना गर्ने र १२ महिना नै १० हजार विजुली उपलब्ध गराएर दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि विद्युतिय उर्जा सुनिश्चित गर्ने भन्ने योजनाअनुसार काम भइरहेको छ । र कृषिको आधुनिकिकरण र व्यवसायीकीकरणबाट देशलाई समेत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि सिंचाईको समेत व्यवस्था गर्नका लागि ठूला नदी डाइभर्सन गरी सिचांई सुबिधा पुर्‍याउने हिसाबले मैले काम शुरु गरेको छु । त्यहीअनुसार अहिले विस्तारै प्रगतिहरु देखापरेका छन् ।

त्यसका लागि आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै सम्भव नभएको र विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ भनेर विज्ञहरुले भनेका छन् । विदेशी लगानी ल्याउने कुरामा कानून र लगानीको वातावरणको समेत समस्या देखाउँछन् कतिपय ?

देशको विकासमा पहिलो प्राथमिकता देशको आफ्नै पूँजी प्रयोग गर्नुपर्ने हुनुपर्छ । दोस्रो भनेको नपुग भएका ठाउँका लागि वैदेशिक सहयोग जुटाउने, तेस्रो भनेको आन्तरिक स्रोत र वैदेशिक सहयोगले पनि नपुगे वैदेशिक ऋण लिने र चौथो भनेको आन्तरिक रुपले जुटाउन नसकेको रकम लगानीका रुपमा ल्याउने भन्ने हो । यसरी हेर्दा लगानी महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

देशभित्रका लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने र वैदेशिक लगानीकर्ताहरुका लागि समेत लगानीको सुरक्षा छ भन्ने प्रत्याभुति दिने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । नाफा वा सावाँ जतिवेला पनि फिर्ता लैजान सक्ने अबस्था बनाउने र लगानीमैत्री कानून निर्माण गर्नुपर्ने हो । जुन हामीले गरिसकेका छौँ ।

लगानी वोर्डसम्बन्धी कानून, औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन गर्ने धेरै ऐन संशोधन भएको छ । उर्जा क्षेत्रको कुरा गर्दा पछिल्लो समयमा चिनियाँ लगानीकर्ता आइरहेका छन्, भारतीय लगानीकर्ताहरु समेत आइरहेका छन् । माथिल्लो त्रिशुली थ्रि ए मा कोरियन लगानी आएको छ, जापानीजहरु र अमेरिकन लगानीकर्ताहरु समेत आइरहेका छन् । यसरी हेर्दा जलविद्यतुको क्षेत्रमा ठूला लगानीकर्ताहरु आइरहेका छन् ।

अब लगानी आइसकेपछि अबको ठुलो कुरा भनेको बजार हो । बजारमा अहिले के भइरहेको भने विद्युत प्राधिकरणमार्फत् नेपाल सरकारले देशमा उत्पादित विजुली खरिद गर्दै आइरहेको छ । हामीले देशभित्रै समेत बजारको विस्तार गर्ने काम गरिरहेका छौँ । विद्युतिय चुलो, गाडी, सिमेण्ट र छडसम्बन्धी उद्योगलाई हामीले सहज रुपमा विजुली उपलब्ध गराएर प्रवद्र्धन गर्ने काम शुरु गरिसकेका छौँ । त्यसबाहेक भारतसँग इनर्जी बैकिङको कुरामा सहमत भएको छ ।

बंगलादेश आफैपनि विद्युत् खरिद गर्न इच्छुक छ । माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन हुने ९ सय मेगावाट मध्ये ५ सय मेगावाट विजुली बंगलादेशलाई बेच्न निर्माणकर्ता कम्पनी जिएमआरले पीपीए समेत गरिसकेको छ । बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्नासाथै त्यो कार्यान्वयनमा जाने अबस्था छ । यसरी भन्दा भारत र बंगलादेशको बजार समेत खुलेको छ । त्यसकारणले लगानीकर्ताको लगानीको संरक्षण, मुनाफा लैजान पाउने र बजारको सुनिश्चित गर्ने काम हामीले गरेका छौँ ।

१५ हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्न कुन कुन आयोजनाको छनौट गर्नुभएको छ ?

अहिले हामी कहाँ विजुली उत्पादन शुरु गरेको १ सय ८ वर्षमा १२ सय मेगावाट विजुली उत्पादन भइरहेको छ तर यो वर्षमात्रै एकहजार मेगावाट विजुली प्रशारण लाइनमा थपिदैँछ । आगामी ४ वर्षमा ५ हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने चरणमा छौँ । जुन आयोजनाहरु निर्माणकै चरणमा समेत छन् । सरकारी र नीजि क्षेत्रबाट १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विजुली उत्पादनको समेत काम जारी छ ।

झण्डै ७ हजार मेगावाटको पीपीए भइसकेको छ । १५ हजार क्षमताका आयोजना निर्माण गर्ने भनेर नीजि क्षेत्रले समेत लाइसेन्स लिएर बसेका छन् । अहिले सरकारले आफै अध्ययन गरिरहेको र नीजि क्षेत्रले गरिरहेको अध्ययनका आयोजना ३२ हजार मेगावाट क्षमताका छन् । त्यसकारण ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट विजुली उत्पादन हुने त निश्चित नै छ । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट पुर्‍याउनका लागि हामीले अलि मेहनत गर्नुपर्नेछ । जुन हामीले गरिरहेका छौँ ।

उत्पादन भएको विजुली निर्यात गर्ने हिसाबले हामीले गरिरहेका छौ या आन्तरिक रुपमा खपत गर्ने योजना छ ?

पहिलो कुरा हामी आफै खपत गर्छौँ, विजुली भनेको कच्चा पदार्थजस्तै हो । एक रुपैयाँको विजुलीले ५ देखि ७ रुपैयाँ बराबरको उत्पादन बढाउँछ भन्नेछ । त्यसकारण हामीले एक रुपैयाँको विजुली खपत गरेर ५ रुपैयाँ उत्पादन गर्ने प्रयासमा छौँ । बस्तु तथा सेवा उत्पादनमा लगाउन चाहन्छौँ ।

यसो गर्दा हिउँदमा कम हुने तर वर्षामा बढि हुने नेपालको अहिलेको अबस्था हो । वर्षामा १५ हजार मेगावाट विजुली उत्पादन हुँदा हिउँदमा १० हजार मात्रै हुन्छ । आगामी १० वर्षभित्र नेपालमै १० हजार मेगावाट विजुली आवश्यक पर्छ, त्यसैले हामीले आन्तरिक रुपमै खपत गर्ने योजना बनाएका छौँ । तर वर्षामा वा अन्य सिजनमा बढी हुने विजुली भारत वा बंगलादेशतर्फ पनि निकासी गर्ने सोचमा छौँ ।

भारतले १ लाख मेगावाट विजुली उत्पादन गरिरहेको छ । जब भारत सोलारमा जान्छ, त्यतिबेला हाम्रो विजुली आवश्यक पर्ने रहेछ । दिनभर घाम लाग्दा सोलारको विजुली खपत हुने भएपनि राति त सोलार चल्दैन । राति चल्न पनि सक्छ व्याट्रीमार्फत् तर त्यो जलविद्यत्भन्दा धेरै महँगो पर्ने देखिन्छ । र स्टोरेज गर्न सम्भव छैन ।

हामी चाँहि दिनभर पानी थुनेर राख्छौँ जब भारतलाई विजुली आवश्यक पर्छ रातिको समयमा त्यसबेलामा हामी उत्पादन गछौँ । त्यसैले भारतीयहरुले समेत अहिले बुझेका छन्, थर्मल कोइलाबाट समेत तत्कालै उत्पादन हुन सक्दैन । हाम्रो पानी यस्तो हो कि पानी जब खोल्यो मिनेटमै विजुली उत्पादन हुनेछ ।

नेपालको उत्पादन भारतीय बजार या बंगलादेशी बजारको व्यवस्थापन गर्न हामीले पर्याप्त बजार पाउन सक्छौँ । हिउँदमा उनीहरुकोमा धेरै विजुली उत्पादन हुन्छ हामीकहाँ कम हुन्छ तर वर्षामा उनीहरुकोमा कम हुन्छ हाम्रोमा बढी हुन्छ । त्यसकारण क्षेत्रीय बजारमा सानो मात्रामा निर्यात पनि सोंचेका छौँ ।

क्षेत्रीय बजार भनेको भारत र बंगलादेश मात्रै हो कि अन्य देशमा पनि सम्भावना छ ?

श्रीलंका, म्यानमार र थाइल्याण्डसम्म पनि सम्भव छ ।

तर विजुली उत्पादन समयमा शुरु नहुने, समयमै काम नसक्ने समस्या त फेरी नेपालमा देखिरहेको छ । विदेशी लगानीका आयोजनामा समेत यस्तो समस्या देखिइरहेको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले कसरी सोचिरहेको छ ?

यसमा हाम्रो आफ्नै समस्या रहेका आयोजना छ त्यस्तो छैनन् । केही रुग्ण आयोजनाका रुपमा रहेका चमेलिया हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ । अपर त्रिशुली थ्री ए, कुलेखानी तेस्रोजस्ता आयोजना सम्पन्न गरिसकेका छौँ । तपाईले संकेत गरेका पश्चिम सेतीजस्ता केही आयोजना होलान् । जुन आयोजना लगानी वोर्डसँग रहेको छ ।

चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिइएको भएपनि सम्झौता रद्ध भएर नयाँ कसरी जाने भनेर सोकेसमा राखिएको थियो, अमेरिकन, कतारी, जापानी कम्पनीहरुले त्यसमा इच्छा देखाएका छन् त्यसको अध्ययन भइरहेको छ । बुढीगण्डकी आयोजनको मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको छ ।

मुआब्जा निर्धारणको काम बाँकी रहेकाहरुलाई मुल्याङ्कन गरेर यसैसाता वितरण शुरु गछौँ । तमोर ७५६ मेगावाटको आयोजना चिनियाँ कम्पनी र हाम्रो सरकारी कम्पनी एचआइडिसिएलबिच सम्झौता भएर काम समेत शुरु भइसकेको छ ।

मादी १५६ मेगावाटको आयोजना पनि दुबै कम्पनीका बीचमा निर्माण गर्ने विषयमा सामान्य सहमति भएर त्यसको समेत काम भइरहेको छ । अरु आयोजनाहरु ठूला आयोजना सरकार आफैले बनाउने गरी १०६१ मेगावाटको विश्व वैँकसँग ऋण लिएर बनाउने गरी अघि बढिरहेका छौँ । प्राधिकरणमार्फत् दुधकोशी रिर्जभ्वायर ५६५ मेगावाटको आयोजना एडीवीसँग ऋण लिएर बनाउने कामको अध्ययन शुरु भइसकेको छ ।

४१७ मेगावाटको नलसिंङगाडको समेत जापानी सरकारले जाइकामार्फत् पीपीपी मोडलमा काम गर्ने गरी अध्ययन गरिरहेका छ । र जापानी कम्पनीहरु आउने इच्छा देखाएका छन् । त्यो पनि अघि बढ्छ । सञ्चयकोषले ६८० मेगावाटको वेतन कर्णाली आयोजना निर्माणको काम समेत अघि बढाएको छ । अहिले हामी राजनीतिक स्थायीत्व भएपछि उत्साहजनक रुपमा काम अघि बढिरहेको छ ।

तर समस्या कतै छ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन तपाईलाई ?

एउटा संक्रमणकालीन अबस्था थियो १० वर्षसम्म । सरकारको भन्दा पनि मन्त्रीको क्षमता वा प्रधानमन्त्रीको चाहनामा आयोजना निर्माण हुने अबस्थाजस्तो पनि देखियो हिजोका दिनमा । तर ५ वर्षको म्याण्डेडभित्र रहेर नतिजा दिनुपर्ने जिम्मा अहिले छ ।

हिजो मन्त्रीहरुले कुनै कार्यक्रम घोषणा गर्ने मात्रै काम भयो । काम किन भएन भन्दा समय नभएर भन्ने अबस्था थियो तर अहिले उही मन्त्रीले घोषणा गर्छ उसैले बजेट व्यवस्था गर्छ अनि नतिजा समेत उसैले दिनुपर्ने अबस्था छ । नतिजा किन आएन भन्दा कुनै पनि बहाना गर्ने छुट अहिलेको सरकारलाई छैन ।

हिजोका दिनमा कतैकतै अनौपचारिक अर्थतन्त्र चल्यो । म अर्थमन्त्री हुँदा हाम्रो ट्रेजरीमा एक खर्बको वैदशिक सहायता हुन्थ्यो त्यसमध्येको ३८ प्रतिशत अनौचापरिक रुपमा आउँथ्यो । अहिले त्यो हटेर धेरै औपचारिक माध्यममबाट आउन थालेको छ । अहिले समेत ४० प्रतिशत बजेट अनौपचारिक रुपमा अर्थतन्त्र चलेको भनिन्छ तर त्यसको क्रम घट्दै गएको छ ।

पञ्चेश्वरको विषयमा राजनीतिक रुपमा छलफल गरेर आयोजना बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषयमा अन्तिम टुङ्गो लगाउने तयारीमा छौँ

पञ्चेश्वर र अपर कर्णालीको विषयमा तपाईको धारणा के छ ? झोलामा खोला भनेर पनि भनिन्छ यसमा ?

अपर कर्णालीको जीएमआरले पीपीए गरेर काम गर्छु भनेको छ । केहि समयमा उसले गरेन भने हामी खारेज गरेर नयाँ विकल्पमा जान्छौँ । अरु विकल्प छैन । बंगलादेशको बजार खोल्यो भने राम्रै छ भनेर सकारात्मक बनेका हौँ । सरकारले गर्न नसकेको काम नीजि कम्पनीले गर्नसक्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

पञ्चेश्वरको कुरा हो अर्को  । दिल्लीमा हाम्रो बैठक केही दिनमै शुरु हुदैँछ, त्यसमा हामी राजनीतिक रुपमा छलफल गरेर आयोजना बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषयमा अन्तिम टुङ्गो लगाउने तयारीमा छौँ । हाम्रा प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्रीका बीचमा समेत कैयौपटक कुरा भइरहेको छ । केही विवादित विषय छन् भने त्यसमा छलफल गरेर अघि बढ्ने तयारीमा हामी छौँ ।

एउटा मेजर समस्या के छ भने लोर सारदा भन्ने स्थान छ १ सय ६० किलोमिटर तल त्यसलाई प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय रहेको छ । हाम्रोतिरको महाकाली बाँध भनिन्छ उनीहरु लोअर सारदा भन्छन् । त्यो बाँधबाट पानी प्रयोग गर्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । त्यो बाँधबाट पानी प्रयोग गरिहेका छन् भारतीयहरु ।

हामीले आयोजनाको पानी आधा आधा भनेका छौँ, उहाँहरु पुरानो बाँधको पानी सबै पुरानै अबस्थामा हुनुपर्ने भनिरहनुभएको छ । त्यसलाई राजनीतिक तहबाट हल गरेर अघि बढ्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ । झोलामा खोला धेरै बदनाम भयो, शुरुमा हाइड्रोमा कम चासो भएका बेला पहिला आउनेलाई पहिला अनुमति दिने त्यो पनि धेरै कम चार्जमा भनेर दिइएको थियो ।

कस्तो भनिन्छ भने एउटा मानिस फिल्म हेर्न हलमा गएको तर प्याक भएका कारण फिल्म हेर्न नपाएर विद्युत् विकास विभागमा गएर लाइसेन्स लिएर जाने अबस्था रहेको समेत भनेर भन्ने गरिन्थ्यो । भन्न खोजेको त्यति धेरै सस्तो बनाइयो विद्युत्को लाइसेन्स । पछि शुल्क बढाएपछि केही हल भएको छ । अहिले १ सय १० वटा आज पनि सरकारको बास्केटमा छन् । २ सय २० वटा भन्दा बढी खारेज भइसकेका छन् । अहिले त्यो समस्या धेरै समस्या हल भइसकेका छन् ।

उर्जा र जलस्रोतको उपयोगका विषयमा विदेशीहरुले पकड जमाउने हिसाबमा विदेशीहरुले समेत चासो देखाउने गरेको भनिन्छ कस्तो छ अबस्था ?

जलवायु परिवर्तनका कारण समस्या धेरै देखिएका छन् । पछिल्लो समयम शुद्ध पानीको अभाव बढेको छ । नेपालमा रहेको पानीमा पक्का पनि आँखा सबैको छ । तर त्यसलाई सदुपयोग गर्ने विषयमा नेपालले काम गर्नसक्दा समृद्धि पनि सम्भव छ ।

अब अहिले हामीले नेपालको नदीको पानी वर्षाभरी बाँध बनाएर राख्दा भारतको समेत बाढीको जोखिम कम हुने अबस्था छ । हामीले ठूला आयोजना बाँधयुक्त बनायौं भने त्यसको सकारात्मक प्रभाव भारतमा समेत पर्छ । तर त्यसको लाभ कसरी लिने भन्ने विषयमा हामी भारतसँग छलफल गरिरहेका छौँ ।

यो वर्ष हामीले १ हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्नसक्यौँ भने भारतबाट आउने सबै विजुली प्रतिस्थापन गर्नसक्छौँ । अर्को भनेको ४८ अर्बको त ग्यास आयात भइरहेको छ, त्यसलाई समेत प्रतिस्थापन गर्छौँ ।

त्यसबाहेक बंगलादेशलाई समेत हामीले जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्दा फाइदा छ, वर्षामा ४० प्रतिशत र हिउँदमा ७० प्रतिशत पानी नेपालबाटै जाने गर्छ । त्यसकारणले समेत नेपालको जलविद्युत्मा भारत र बंगलादेशको समेत केही न केही रुपमा सहभागीता हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ र त्यही किसिमले छलफल समेत भइरहेको छ । त्यसरी भारत, चीन र बंगलादेशका लगानीकर्तालाई नेपालको जलविद्युत्को क्षेत्रमा लगानी गर्न भनिरहेका छौँ ।

अहिले केही दिनअघि हामीले माथिल्लो त्रिशुली थ्रि ए आयोजनाको उद्घाटन गरिसकेका छौँ, जुन आयोजनाले ७ प्रतिशत योगदान गर्छ । ४ अर्बको उत्पादन गर्छ । गतवर्ष हामीले २४ अर्बको विजुली आयात गरेका थियौँ, अब ४ अर्ब कम हुन्छ । यसको मतलव ४ अर्बको व्यापारघाटा कम हुन्छ अब । विजुलीमात्रै होइन, व्यापारघाटा कम गर्ने समेत हुन्छ ।

यो वर्ष हामीले १ हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्नसक्यौँ भने भारतबाट आउने सबै विजुली प्रतिस्थापन गर्नसक्छौँ । अर्को भनेको ४८ अर्बको त ग्यास आयात भइरहेको छ, त्यसलाई समेत प्रतिस्थापन गर्छौँ । अर्को भनेको अबको २ वर्षभित्र समग्र रुपमा विद्युतिकरण गरिसक्ने लक्ष्य लिएका छौँ । अहिले ८८ प्रतिशत जनता विजुलीको पहुँचमा छन् अबको बढीमा ३ वर्षमा सबै जनतालाई विजुलीको पहुँचमा पुर्‍याउने लक्ष्यमा छौँ ।

सिंचाईको अबस्था चाँहि ?

सिचांईमा पनि सतह सिंचाई ठूला नदीको डाइभर्सन गरेर मात्र सम्भव छ । कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन, सुनकोशी कमला, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन केही शुरु भइसकेका छन् केही अध्ययनका क्रममा छन् ।

सबै आयोजना सम्पन्न हुँदा तराई मधेशमा सिचाइको पर्याप्त सुबिधा समेत हुनेछ भने ठूला शहरहरुमा खानेपानीको समेत व्यवस्थापन हुनेछ । अहिले हामी विद्युत प्रािधकरणलाई समेत प्रादेशिक स्तरमा अघि बढाउने तयारी गरिरहेका छौँ ।

विद्युत प्रािधकरणको क्षमता विकास र स्तर विकासका लागि केही काम भइरहेका छन् ?

भएको छ । विद्युत् प्राधिकरण र जलस्रोत विकास ऐन मस्यौदा भइसकेको छ । संघीय स्वरुपमा पानीको संरक्षण र बाँडफाँड र उपयोगको विषय परिभाषित गर्दैछौँ । विद्युत उत्पादनका लागि सबैका लागि समान अवसर दिने काम अघि बढाएका छौँ ।

विद्युत् नियमन आयोग आइसकेको छ । त्यसको काम अब शुरु हुन्छ । अर्को भनेको ७ वटा प्रदेशमा ७ कम्पनीमार्फत् वितरण गर्ने काम शुरु गर्न लागेका छौँ । वितरण, उत्पादन र प्रशारणको वेग्लै व्यवस्था हुनेछ । जसले प्राधिकरणको काम अरु बढि प्रभावकारी बन्नेछ ।

नेपाल कृषिप्रधान देश भनेर भनिन्छ, तर सिंचाईको व्यवस्थापन नसकेका कारण खाद्यान्न आयात गर्नुपरिरहेको अबस्था छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने सोंचमा हुनुहुन्छ ?

सप्तरी र सर्लाहीमा ४० हजार हेक्टर सिचांइका लागि १ हजार ट्युववेलहरु जडान गर्ने काम अघि बढाएका छौँ । आधुनिक खालको पाइलट प्रोजेक्ट हो यो । पहाडतिर लिफ्ट सिंचाईको योजना अघि बढाउने तयारीमा छौँ ।

नदीको किनारामा ३ लाख हेक्टर जमिन बाँझो रहेको तथ्याङ्क छ । त्यसलाई समेत सिंचाईको व्यवस्था गर्ने तयारीस्वरुप लिफ्ट सिचाईको काम अघि बढाउने तयारीमा छौँ ।