बेलायती प्रधानमन्त्री टेरिजा मेले बेलायत युरोपेली युनियन ‘ईयू’बाट बाहिरिने प्रक्रिया ब्रेक्जिटबारे आफूले ‘इयू’सँग गरेको सम्झौता संसद्ले पारित गरे आफूले पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेकी छिन् । यसअघि उनले ब्रेक्जिटबारे ‘इयू’सँग गरेको सम्झौता दुईपटकसम्म संसद्ले अस्वीकार गरिसकेको छ ।

त्यस्तै, सभामुख जोन बर्कोले तेश्रो पटक पनि त्यही सम्झौता पारित गराउन संसद्मा नल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । त्यसबाहेक कुनै सम्झौताबेगर ‘इयू’बाट बाहिरिने विषयलाई पनि बेलायती संसद्ले खारेज गरिसकेको छ । त्यस्तै, ब्रेक्जिटबारे दोश्रो जनमत सङ्ग्रह गर्ने प्रस्ताव पनि संसद्ले अस्वीकार गरिसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री मेमाथि ठूलो आपत आइलागेको छ भने बेलायती राजनीतिमा संकट चुलिएको छ । उनले ‘इयू’सँग गरेको सम्झौताका विभिन्न बुँदामा असन्तुष्ट कन्जरभेटिभ पार्टीका सांसद्हरुलाई फकाउने प्रयास अन्तर्गत उनले आफ्नो सम्झौता पारित भए आफूले पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेकी हुन् ।

यसअघि बेलायतको संसद्ले आफैँले ब्रेक्जिटबारे छिनोफानो गर्न बुधबार मात्रै साङ्केतिक मतदान कार्यक्रम राखेको थियो । साङ्केतिक मतदानको पहिलो चरणमा प्रस्ताव गरिएका ८ वटामध्ये कुनै पनि बुँदा संसद्ले पारित गर्न नसकेपछि त्यसले मेको सरकारलाई केही हदसम्म राहत दिएको छ । तर, ब्रेक्जिटबारेको सम्झौतालाई छिनोफानो गर्न अर्को चरणको पनि मतदान हुने कार्यक्रम छ ।

संसद्ले पारित गरेका हरेक बुँदाका आधारमा ‘इयू’सँग सम्झौता गर्न सरकार बाध्यकारी त छैन । तर, यसले संसद्को चाहनाअनुसार सम्झौता गर्न सरकारलाई चर्को नैतिक दबाब भने अवश्य पनि दिनेछ ।

यसले ‘इयू’बाट जसरी पनि कुनै सम्झौताबेगर नै बाहिरिनुपर्ने पक्षका सांसद्हरुले संसदले निर्धारण गरेको बुँदाअनुसारको सम्झौता भन्दा प्रधानमन्त्री मेले गरेको सम्झौताका आधारमा ‘इयू’बाट बाहिरिने पक्षमा लाग्न बाध्य समेत हुन सक्नेछन् । उनको घोषणालाई यसअघि बेलायत जसरी पनि ‘इयू’बाट बाहिरिनुपर्ने मत राख्दै आएका युरोपियन रिसर्च ग्रुपमा आबद्ध कन्जरभेटिभ सांसद्हरुको समर्थन जुट्नसक्ने बताइन्छ ।

यस्तो अवस्थामा ब्रेक्जिटको मिति नजिकिँदै गर्दा मेले आफूले ‘इयू’सँग गरेको सम्झौता पारित गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेकी छिन् । यसका लागि उनले आफ्नो कन्जरभेटिभ पार्टीका सांसद्हरुलाई फकाइ नै रहेकी छिन् । तर, त्यसमाथि आफूले पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेपनि कन्जरभेटिभ पार्टीका सबै सांसद्हरुले मेको सम्झौतालाई समर्थन गर्ने चाहीँ शत प्रतिशत ग्यारेन्टी छैन । विपक्षी पार्टीका सांसद्हरुले पनि उनको सम्झौतालाई समर्थन गर्ने अवस्था पनि छैन ।

अझ प्रधानमन्त्री मेले संसद्मा कन्जरभेटिभ पार्टीको बहुमत नरहेको र सम्झौता पारित गर्नका लागि सरकारको साथमा रहेको उत्तरी आयरल्याण्डको डेमोक्र्याटिक युनियनिष्ट पार्टी डियुपीलाई पनि फकाउनुपर्ने अर्को दबाब छ ।

तर, दक्षिणपन्थी धारको डियुपी भने ब्रेक्जिटबारे मेले ‘इयू’सँग गरेको सम्झौतामा आयरल्याण्डको सीमालाई फितलो नै बनाउन खोजिएको र त्यसले बेलायतको सार्वभौमिकतामाथि सवाल उठ्नसक्ने भन्दै असन्तुष्ट रहेको छ । डियुपीले मेको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने–नगर्नेबारे स्पष्ट नभइसकेको बेलायती सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

अन्तिम अवस्थामा आएर मेले ‘इयू’सँग गरेको सम्झौता पारित हुने शत प्रतिशत ग्यारेन्टी भने छैन । सम्झौता पारित नभएमा बेलायत स्वतः कुनै पनि सम्झौता बेगर बाहिरिनुपर्ने प्रावधान छ । प्रधानमन्त्री मेले केही समयअघि ब्रेक्जिटको म्याद शुक्रबारबाट बढाएर मे २२ सम्म पु¥याउन ‘इयू’सँग सहमत भएकी थिइन् । तर, सम्झौताअनुसार त्यो म्याद बढाउन मेले ‘इयू’सँग गरेको सम्झौता जसरी पनि संसद्बाट पारित हुनुपर्ने शर्त छ ।

बेलायत कुनै सम्झौताबेगर ‘इयू’बाट बाहिरिएमा त्यसले बेलायती अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्ने बताइन्छ । यस्तो अवस्थामा बेलायती सांसद्मा मेले गरेको सम्झौतालाई स्वीकार गर्ने वा कुनै सम्झौता बेगर नै बाहिरिनुपर्ने दुई विकल्प आउनसक्ने बताइन्छ । तर, मेले ‘इयू’सँग गरेको सम्झौतामा राखिएका बुँदाहरुमा प्रायः सबै ठूला पार्टीका सांसद्हरु आफू–आफूमै फुटको अवस्थामा छन् ।

यस्तो अवस्थामा उनले आफूले गरेको सम्झौता पारित भएको अवस्थामा पदबाट राजीनामा दिने घोषणा त गरेकी छिन्, तर, न त उनको सम्झौता संसद्बाट पारित हुने स्पष्ट आधार देखिएको छ, न त उनको राजीनामा दिने घोषणापछि उनको प्रस्ताव पारित हुने कुनै स्पष्ट आधार छ । उनको राजीनामा पछि उनको स्थानमा अर्का कुनै दक्षिणपन्थी नेता प्रधानमन्त्रीको रुपमा आएमा ब्रेक्जिट प्रक्रिया थप भताभुङ्ग हुनेछ ।