पूर्वाधार निर्माणमा जटिल बन्दैछ ढिलासुस्तीको रोग

भारती शर्मा

मङ्लबार, चैत्र १२, २०७५

Reading Time: 8 minutes

पूर्वाधार निर्माणमा जटिल बन्दैछ ढिलासुस्तीको रोग

योजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती तथा लागत वृद्धिहरु जुम्ल्याहा तथा झण्डै परपुरक प्रवृतिको रुपमा बिश्वव्यापी बनेको छ । आयोजनाहरु समयमै पूरा नभएपछि त्यसको लागत आकासिदै जानु स्वाभाविक हो । किनकि भण्डै वर्षौको परिश्रमबाट अविछिन्न रुपमा कार्य गरिने अनुमानको आधारमा तयार गरिएको निर्माण तालिकामा ठेकेदारकै समेत सहमति (अझ ठेकेदारले नै तयार गरेको कार्यतालिका)मा त्रुटिहरु प्रमाणित गर्न सकेमा उसका लागि कतिपय कार्य परिवर्तनको आदेश गराउने बाटो खुल्दछ । जसको कारण दावी पेश गर्ने सिलसिलाहरु सुरु हुने नै छन् । यसबाट योजनामा ठेकेदारको प्रभाव बढ्दा लागतमा धेरै ठूलो वृद्धि गराउन सक्ने छ ।

सामान्यतया राजनीतिक नेतृत्वले विकास आयोजना आफ्नो आवधिक चुनावी कार्यकाल भित्रै पूरा गर्न चाहन्छ  । सैद्धान्तिक रुपमा संसारभर नै देखा परेको आम प्रवृति हो यो । आफू र आफ्नो दल निर्वाचित भएपछि फेरि जनतामाझ जान आफ्नो उपलब्धिको दावीहरुका साथ व्यापक प्रचार गर्ने मौका पाइन्छ । औंलामा गन्न सकिने संख्यामा बाहेक नेपालका वरिष्ठ प्राविधिक कर्मचारीलाई कामका बारेमा निर्देशन दिनसक्ने क्षमता कुनै नेतामा छैन । किनकि व्यवसाय बाहिरका व्यक्तिहरुको चियागफले कार्य सम्पादन हुँदैन । मन्त्रीमा विषयगत परिपक्वता भयो भने पो निर्देशन दिन सक्छन् ।

विश्वभरनै पूर्वाधार आयोजनाबारे गरिएका कतिपय अनुसन्धान/अध्ययन प्रतिवेदनहरुले के निष्कर्ष निकालेका छन् भने ६७ प्रतिशत आयोजना अति महत्वकांक्षाको शिकार भइरहेका छन्

सामान्यतः कुनै पनि आयोजना ढिलाइका पछाडि कुनै एक मात्र कारण जिम्मेवार हुँदैन । अन्य धेरै कारण पनि हुन सक्छन् । तीमध्ये राजनीतिज्ञलाई भोट हात पार्ने लोभ पनि एक हो । चुनावका बेला विभिन्न पक्षसँग लिइने ‘सहयोग’को प्रभाव विकास आयोजनाको निर्माणमा पर्ने गर्दछ । योजनामा आवद्ध योजना अधिकारी, परामर्शदाता, ठेकेदार तथा सरोकार राख्ने जनसमुदायले अपनत्व नलिँदा पनि आयोजनाको कामले गति लिन सकिरहेको हुँदैन ।

विश्वभरनै पूर्वाधार आयोजनाबारे गरिएका कतिपय अनुसन्धान/अध्ययन प्रतिवेदनहरुले के निष्कर्ष निकालेका छन् भने ६७ प्रतिशत आयोजना अति महत्वकांक्षाको शिकार भइरहेका छन् ।

नेता तथा ठूला व्यापारीहरुको साँठगाँठमा सानो बजारमा अनावश्यक प्रविधि खरिदमा ठूलो लगानी गरिएको हुन्छ । जसको उदाहरणका रुपमा चन्द्रागिरी केवलकारकै लिन सकिन्छ । केवलकार सञ्चालनका लागि ५ हजार रोपनी जग्गा उपलब्ध गराइँदा त्यो कम्पनिका साझेदारहरु बाहेक अरु (त्यहाँका स्थानीय समेत गरी) कसैलाई पनि लाभ छैन । तर, यस्तै प्रकारले कसैले राष्ट्रको पिछडिएको दक्षिणी तथा उत्तरी क्षेत्रमा विश्वविद्यालय, अस्पताल, पिउने पानीको आयोजनाका लागि जग्गा माग गर्दा नियमहरु स्थापित भएको छैन भनिन्छ ।

इन्जिनियरिङ दक्षता, क्षमता र अनुभव

संसारभर एकै किसिमको इन्जिनियरिङ दक्षता, क्षमता र अनुभव पनि छैन । विकसित देशहरुले अति महत्वाकांक्षा राखेर आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् भने उनीहरूले त्यो समयमा पूरा गर्ने संस्कार बनाएका छन् । ठेकाको अन्तिम मिति अथवा मृत्यू रेखा तोकिएको हुन्छ ।

नेतृत्वको गतिशीलता तथा हौसला प्रवर्द्धनले दोश्रो विश्वयुद्धमा मुख्यतः पश्चिम युरोपका वैज्ञानिकहरुको ज्ञान, अनुभव, दक्षता र क्षमता प्रयोग गरी उनीहरुकै राष्ट्रलाई परास्त गरी हालको विश्वको, आर्थिक, सामरिक तथा समाजिक विकास एवम् नियन्त्रण गरिरहेको छ । त्यही विश्वयुद्धमा प्रयोग गरिएका उत्पादन, समय नियन्त्रण विधिहरुलाई परिमार्जन गरेरै वयवस्थापन शास्त्रको एक प्रमुख विधा बत्र पुगेको छ । जबकि विकासशील र अति कम विकसित देशहरुमा यो धेरै कम मात्र सम्भव भयो ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना चाँडै सम्पन्न गर्ने गर्ने महत्वाकांक्षा लिएर मात्रै भएन । यस अघि यस प्र्रकारको आयोजना सम्पन्न गरेको नेपालसँग कुनै अनुभव छैन । तोकिएकै मितिमा काम सम्पन्न गर्ने विषय नेपाली प्रशासन संयन्त्रको संस्कार नै बनिसकेको छैन ।

नेपाली विज्ञहरुसँग लामो अवधिका योजनाको विषयमा ज्ञान त छ, तर त्यसको प्रयोग भएको छैन । बरु, तत्कालीन फाइदाको लोभमा त्रुटीको बोध गर्दैनन्

विकसित देशका प्राविधिज्ञहरुले अध्ययन गरेकै तहमा हाम्रा प्राविधिज्ञहरुले अध्ययन गरेका हुन्छन् । इन्जिनियरिङ ज्ञानको हिसाबमा सबै प्राविधिकहरु बराबरी नै हुन्छन्  । विकसित देशमा जस्तै विद्वानहरु नेपालमा पनि छन् । विश्वकै उत्कृष्ट संस्थाहरुमा अध्ययन तथा तालिम पनि लिएका–दिएका छन् । उही बढि/घटि स्तरका ज्ञानहरु पनि छन् । तर, त्यो संख्या राष्ट्रिय दृष्टिकोणले ज्यादै अपर्याप्त मात्रै होइन राष्ट्रिय संकट नै छ । यसको बृहद विकास र विस्तार गर्नु नितान्त जरुरी छ ।

नेपाली विज्ञहरुसँग लामो अवधिका योजनाको विषयमा ज्ञान त छ, तर त्यसको प्रयोग भएको छैन । बरु, तत्कालीन फाइदाको लोभमा त्रुटीको बोध गर्दैनन् ।

योजनाहरुको निर्माण शुरु गर्न अनिवार्य चक्रहरु पूरा गर्नै पर्दछ । निर्धारित क्रमागत प्राविधिक अविच्छिन्नता हुनु अनिवार्य छ । त्यसलाई ‘बाइपास’ गर्न सकिँदैन । योजना सम्पन्न गर्ने मन्त्रहरु केही छैनन, बरु कार्यबारे अनिवार्य रुपमा कार्यहरुको ब्यवसथापन, बिज्ञान र प्रविधि बारे पूर्ण ज्ञानको क्रमवद्धताको अनिवार्य आवश्यकता हो ।

समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने आधारभूत मन्त्र

ठूला होउन् वा साना, आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नका लागि केही यस्ता विषय छन्, जसको सबैले अनुसरण गर्नु अनिवार्य छ । पहिलो, आयोजनाको कार्य परिमाण पुस्तिका हो । यसमा सवै कार्यहरुको बोलपत्रमा उल्लेखित दर/मूल्य तथा नियन्त्रात्मक गुणस्तरका सांकेतिक संख्याहरु उल्लेख गरिन्छन् ।

नेपालमा निर्माण योजनाहरुमा मन्त्रीदेखि प्राविधिक तथा ठेकेदारहरुले चासो राख्ने गरेको विषय पनि मूल्यको स्तम्भ मात्र हो । जब कि ठेकाको समयावधि तथा जम्मा मूल्य कार्य विवरण पुस्तिका बनाउनु जुरुरी हुन्छ । जसमा कार्यहरुको न्यनतम गुणस्तर कायम गरी, योजना सम्पन्न गर्न कति समय र कति र कस्तो प्रकारको जनशक्ति आवश्यक पर्छन् भन्ने जस्ता विषय निर्धारण गरिएको हुनुपर्दछ । यो आयोजनाको बोलपत्र आह्वानदेखि कार्य समाप्त हुँदासम्म कायम रहने विवरण पनि हो ।

सबैजसो निर्माण विधिहरुको अत्यन्तै संक्षेपमा वर्णन गरिएका विधिहरुका लागि सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञ इन्जिनियरले सैद्धान्तिक तथा निर्माण पक्षमा दक्षता प्रमाणित गर्न योजना स्थलमा पनि निरन्तर रुपमा अध्ययनशील हुनु जरुरी हुन्छ । किनकि ठेकेदार पक्षका इन्जिनियरको भन्दा विभागीय इन्जिनियरमा बढी दक्षता हुनुपर्ने ठेका शर्तहरुमा आश गरिएको हुन्छ ।

आयोजनास्थलमा इन्जिनियरदेखि योजना प्रमुखसम्मले परामर्शदाता भन्दा अगाडि नै आफ्नो खण्डको कार्यबारे प्राविधिक तथा ठेका सम्झौताका शर्तका सम्पूर्ण पक्षबारे जानकार हुनु अनिवार्य हुन्छ ।

आयोजना ढिला हुँदै गयो भने अपेक्षित प्रतिफल दिन नसक्ने हुन्छ । जति ढिला भयो, त्यसले एकातिर लागत वृद्धि गराउँदै जान्छ भने अर्कोतिर त्यसबाट खोजिएको प्रतिफल पनि आउन सक्दैन वा आए पनि न्यून हुन जान्छ 

अर्को महत्वपूर्ण विषय ठेका अवधि हो । वास्तवमा धेरै आयोजनाहरुको म्याद दवावका कारण तोकिए जस्तो देखिन्छ । वास्तवमा तेस्रो विषय आयोजनाको लागत हो । स्थिर मुद्रा बिनिमय दरमा लागत पनि फरक पर्नु हुँदैन । वार्षिक अनुमान बिनिमय दरको अधारमा यस्तो वृद्धिको पनि अनुमान तयार गरिएको हुन्छ । तर, नेपाली रुपैयाँको डलर संगको बिनिमय दर १९८५ बाट झण्डै ८ गुणाले घटेको छ  ।

तोकिएको कामको परिमाण सम्झौतामा तोकिएकै रकमको सीमा भित्र ठेकेदारलाई काम लगाउन सक्नु पर्दछ, जुन योजना प्रमुखको बिषयगत ज्ञान, अनुभव, व्यस्थापकीय कार्यदक्षताको अलावा परामर्शदाताको स्तरीय डिजाइन क्षमतामा भर पर्दछ । यसकारण कामको विवरणदेखि रकमको विभाजनसम्म स्पष्ट बनाइएको हुन्छ, र त्यसलाई अधिकांश त सबै कार्यहरुलाई सुहाउँदो गरी समय सीमा तोकिएको हुन्छ । गरीव राष्ट्रहरु सधै समय तथा रकमको संकटमै रहन्छन् ।

यसै क्रममा आउने चौथो सर्वाधिक महत्वको विषय हो–गुणस्तर नियन्त्रण । गुणस्तर तीन चरणमा कायम गरिन्छ । निर्माण कार्यहरुको इन्जिनियरिङ मोडेलमा देखिए अनुसारकै सतह हुनु अनिवार्य हुन्छ । मोडेलमा देखिएको रंग समेत पनि निर्माण कार्यहरुमा आयो या आएन त्यसको कडाइका साथ राम्ररी परीक्षण गरिनु पर्छ । कतिपय अवस्थामा तेस्रो पक्षले पनि परीक्षण गर्न सक्दछ  वा गरिहेको हुन सक्दछ । त्यस्तै, आयोजना स्थलमा गरेको काम गुणस्तरीय छ भनेर आश्वस्त पार्ने योजनास्थल बाहिर बिशेष परीक्षण ल्याबहरुमा पनि गरिन्छ । अझ अर्को स्तर हो तेश्रो पक्ष द्वारा गरिने परिक्षण ।

यी तीनै परीक्षणबाट निर्माण कार्य सही भए मात्र सिद्दान्तः निर्माण कार्य स्वीकृत गरिन्छ । यो कुनै परमाणु बमको परीक्षण होइन । यी कार्यहरु त १९ सौं शताब्दीको मध्यदेखि नै अनिवार्य प्रक्रियाहरु अनुसार नै हुन् । जतिसुकै कठीन देखिए तापनि तोकिए अनुसारका निर्माण सामग्रीहरु प्रयोग गरी उपयुक्त विधिहरु अनुसरण गरिए परीक्षणका नतिजाहरु अवश्य पनि आशा गरेजस्तै सकरात्मक आउँछ ।

पूर्वाधार आयोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ । किनकि त्यो पनि आयोजनाले दिने प्रतिफलमा आधारित भएर निर्माण गरिएको हुन्छ । आयोजना ढिला हुँदै गयो भने अपेक्षित प्रतिफल दिन नसक्ने हुन्छ । जति ढिला भयो, त्यसले एकातिर लागत वृद्धि गराउँदै जान्छ भने अर्कोतिर त्यसबाट खोजिएको प्रतिफल पनि आउन सक्दैन वा आए पनि न्यून हुन जान्छ ।

जनताहरू आयोजना सम्पन्न हुने दिन औँला भाँचेर गनिनै रहँदा हाम्रा आयोजनाहरू थला परिरहनेछन् र सरोकारवाला निकाय र नेतृत्व सधैँ जनताको नजरमा गिरिरहने छन्

कसरी रोक्ने ढिलाइ ?

नेपाली प्रशासनिक संयन्त्रका जिम्मेवारी व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरु आफ्नै सहकर्मी तथा राजनीतिक आलोचनामै दिन बिताँउदछन् । यस्तो लाग्छ कि उनीहरु ठूलै राजनीतिज्ञ वा बिश्लेषक हुन् । हाम्रा प्रशासकहरुमा राष्ट्रिय महत्वका आयोजना, विकास निर्माण र कुनै नयाँ विषयमा बहस गर्ने, चिन्तन गर्ने वा योजना बनाउने संस्कार नै छैन ।

पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्ने निकायहरुले आफ्नो र संस्थाको क्षमता जति छ, त्यसलाई बढाइ–चढाइ गरी देखाउन खोज्छन् । एक किसिमले ‘ओभर इस्टिमेट’ गरिएको हुन्छ । तर, आयोजनाको वस्तुगत स्थिति र सम्पन्न गर्न लाग्ने समय तथा त्यसमा प्रयोग हुने प्रविधि र जनशक्तिबारे यस्ता निकायले स्पष्ट मूल्याङ्कन गरेका हुँदैनन् ।

आयोजनामा हुने ढिलाइ रोक्नका लागि पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित विभाग र मन्त्रालयहरुमा ‘डाइनामिक नियमन’ को जरुरी हुन्छ । योजनाको थालनी अर्थात निर्माणको निमित्त आवश्यक सबै प्राविधिक सर्वेक्षण, डिजाइन, लागत, त्रुटिरहित नक्शाहरु, नियमित तथा बिशेष कार्य विवरण, प्रतिबेदनहरुको क्यूएक्यूसी (गुणस्तर नियन्त्रण तथा आश्वासन) कडा आलोचनात्मक मूल्याङ्कन गराउनु पर्दछ ।

कागजी काम राम्रो देखाउने होइन, कार्यस्थलमा राम्रो काम हुनुपर्छ । सार्वजनिक गरिने आयोजनाको सम्पन्न हुने मिति र लागतमा अनुशासित हुँदा धेरै विषयहरुमा सुधार हुनेछ । अन्यथा, जनताहरू आयोजना सम्पन्न हुने दिन औँला भाँचेर गनिनै रहँदा हाम्रा आयोजनाहरू थला परिरहनेछन् र सरोकारवाला निकाय र नेतृत्व सधैँ जनताको नजरमा गिरिरहने छन् ।

भर्खर

0