वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि सिण्डिकेट नै सिण्डिकेट « Khabarhub

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि सिण्डिकेट नै सिण्डिकेट


१० असार २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं-नेपालबाट रोजगारीको शिलशिलामा संस्थागत र व्यक्तिगत गरी मासिक करिब ५० हजार युवा श्रम स्वीकृति लिएर विदेसिने गरेका छन् । सरकारले दशकदेखि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन ऐन कानुन बनाएपनि अझै व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । यसको फाइदा सिण्डिकेटवाला संस्थाले लिइरहेका छन् । यो क्षेत्रमा दशकदेखि सिण्डिकेटधारी संस्थाको मनपरी नै चल्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य तथा अन्य विभिन्न परीक्षण गराउँने बहानामा खोलिएका विभिन्न संस्थाले फरक-फरक शीर्षकमा कामदारसँग आर्थिक शोषण गर्दै आएका छन् ।

रोजगारीका लागि विशेष गरी खाडी मुलुक जाने कामदारमाथि धेरै आर्थिक शोषण हुँदै आएको छ । सरकारले बेला-बेलामा सिण्डिकेट बन्द र खारेज गर्ने उद्घोष गर्दै आए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने भएको छैन । उल्टै, रोजगारीमा जाने कामदारमाथि एकपछि अर्को सिण्डिकेट थपिन छाडेको छैन । पछिल्लो समय परराष्ट्र मन्त्रालयले कतारी भिसा सेन्टर खोल्न दिएपछि कतार रोजगारीका लागि जाने कामदारमाथि अर्को सिण्डिकेट थपिएको छ ।

सरकारले नै सिण्डिकेट खोल्ने संस्थाहरुलाई संरक्षण दिइरहेको आरोप छ । यो क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विभिन्न संघसस्थाले सरकारकै मिलेमतोमा सिण्डिकेट लगाउने काम भइरहेको छ

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता र शुन्य लागतमा कामदार पठाउन स्रोत देशसँग सम्झदारी गरिरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले बताए ।

‘रोजगारीको खोजीमा विदेसिने कामदार माथिको सिण्डिकेट पूर्णरुपमा हटाउन स्रोत देशसँग सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भइरहेको छ । विगतका विकृति अन्त्य गर्दै नयाँ संरचना नै निर्माण गरेर कामदार आपूर्ति गर्ने पक्षमा मन्त्रालय रहेको छ । जसका कारण सबै सिण्डिकेट अन्त्य हुन्छ ।’ सचिव दाहालले भने, ‘विगतमा विभिन्न संस्था खडा गरी विदेसिने कामदारमाथि सिण्डिकेट लगाइएको थियो । जसका कारण कामदारमाथि आर्थिक शोषण हुँदै आएको हो । अब श्रम सम्झौतामा नै कामदारको लागत खर्च रोजगारदाता देशले व्यहोर्र्ने सहमति भएको छ । आगामी दिनमा सिण्डिकेट अन्त्य हुन्छ ।’

नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर वार्षिक ३ लाख युवा-युवती विभिन्न देश रोजगारीका लागि जाने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तंथ्याक छ । यी कामदारले रोजगारीमा जानुअघि करिब नेपालमै प्रतिव्यक्ति स्वास्थ्य तथा अन्य परीक्षणका नाममा २० हजारसम्म र्तिदै आएका छन् ।

सरकारले नै सिण्डिकेट खोल्ने संस्थाहरुलाई संरक्षण दिइरहेको आरोप पनि छ । यो क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विभिन्न संघसस्थाले सरकारकै मिलेमतोमा सिण्डिकेट लगाउने काम भइरहेको आरोप लगाएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेको सिण्डिकेटवाला संस्थालाई सरकारले नै संरक्षण गरेर संस्था चलाउन दिइरहेको रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङले बताए ।

कतार भिसा सेन्टरका नाममा पनि सिण्डिकेट थपिएको छ । नेपालमा कतार सेन्टर खोल्दाँ श्रमिकलाई रकम नलिने सर्त भएको थियो । बायोमेट्रिक भिसा शुल्क १ सय ३७ अमेरिकी डलर कामदारले तिर्नु नपर्ने कतार भिसा सेन्टरको वेबसाइटमै प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ

‘सरकारले मलेसिया जाने कामदारमाथि सिण्डिकेट लगाउँदै आएका संस्था खारेज गर्‍यो । ती संस्था चलाउने व्यक्तिमाथि कारवाही खोइ ? ठगी भएको भनेर संस्था खारेज गर्ने संस्था चलाउने व्यक्तिमाथि कारवाही नगर्ने ? श्रमिकलाई आश्वासन दिन मात्र खारेज गरे जस्तो देखिन्छ ।’ उनले भने, ‘फेरी कतार जाने कामदारमाथि आर्थिक भार थप्ने गरी सरकारले नै संस्था चलाउन अनुमति दिएको छ । यस्ता सिण्डिकेट संस्था चलाउने व्यक्तिलाई कारवाही गर्नुपर्छ ।’

सरकारको संरक्षणमा रोजगारीमा जाने कामदारमाथि सिण्डिकेट लगाएर आर्थिक शोषण भइरहेको उनको आरोप छ ।

सरकारले मलेसिया जाने कामदारमाथि सिण्डिकेट लगाएर आर्थिक शोषण गर्दै आएका संस्थालाई गत वर्ष नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि मलेसियाको रोजगारी एक बर्षदेखि ठप्प छ । गत कात्र्तिक महिनामा मलेसियासँग सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएपनि सिण्डिकेटका कारण त्यहाँ रोजगारी खुल्न सकेको छैन । सिण्डिकेटधारी संस्थामार्फत नै कामदार लैजाने चलेखेल भएका कारण मलेसियाको रोजगारी अनिश्चित भएको छ ।

देशपिच्छे फरक सिण्डिकेट

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा देशपिच्छे फरक फरक सिण्डिकेट छ । साउदी, ओमन र बहराइन रोजगारमा जाने कामदारसँग गल्फ एप्रुबल मेडिकल सेन्टर (गाम्का)ले कानून विपरीत खाडी मुलुक जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा रकम असुली गरिरहेको छ । यी देश जाने कामदारसँग गाम्कामा आबद्ध १२ मेडिकलले पुरुष कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा २ हजार ९ सय र महिला कामदारको ३ हजार १ सय रुपैयाँ लिनुपर्ने सरकारी व्यवस्था छ ।

तर, ५ वर्षदेखि गाम्का अन्तर्गतका १२ वटा स्वास्थ्य संस्थाले सरकारले निर्धारण गरेभन्दा दोब्बर रकम लिदै आएका छन् । गाम्काले नेपालमा आफ्नो संस्था औपचारिक रुपमै बन्द भएको घोषण गरेपनि काम भने गरिरहेको छ ।

दुई वर्षअघि गल्फ को-अपरेसन काउन्सिल (जिसिसी) ले साउदी, ओमान र बहराइन जाने कामदारले अनलाइनमार्फत अनिवार्य आवेदन भर्नुपर्ने नियम ल्याएको थियो । अनलाइन फाराम भर्दा थप १० अमेरिकी डलर यी देश जाने कामदारले तिर्नुपर्ने व्यवस्था शुरु गरेको थियो । यो खर्च रोजगारीमा जाने कामदारका लागि अनाश्यक आर्थिक भार हो ।

युएईले नेपालमा युएई सभिर्ज सेन्टर खोलेर कामदार लिने योजना अघि सरेको छ । युएई सरकारले गत वर्ष प्रहरी रिपोर्टका नाममा सिण्डिकेट लगाएको थियो । तर, चौतर्फी विरोध भएपछि उक्त सिण्डिकेट बन्द गरेको थियो

यसैगरी मलेसिया जाने कामदारमाथि माइग्राम्स, बायोमेट्रिक, आईएससी, भिएलएन र ओएससीले नेपालमा संस्था नै खडा गरी सिण्डिकेट लगाएर आर्थिक शोषण गर्दै आएका थिए । यी संस्थामार्फत मलेसिया जाने श्रमिकले विभिन्न नाममा अतिरिक्त शुल्क तिर्दै आएका थिए । भिसा शुल्कबापत नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले ७ सय रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ । त्यसबाहेक कामदारले झण्डै १८ हजार रुपैयाँ विभिन्न संघसंस्थामा तिरेर मलेसिया जानुपर्ने बाध्यता थियो । गत वर्ष जेठ महिनामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्टले मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक भार थप्दै आएका ती संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए । हाल यी संस्थाको काम बन्द छ ।

हाल कतार भिसा सेन्टरका नाममा पनि सिण्डिकेट थपिएको छ । नेपालमा कतार सेन्टर खोल्दाँ श्रमिकलाई रकम नलिने सर्त भएको थियो । बायोमेट्रिक भिसा शुल्क १ सय ३७ अमेरिकी डलर कामदारले तिर्नु नपर्ने कतार भिसा सेन्टरको वेबसाइटमै प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । सेन्टरले ‘लाउन्ज’ शुल्क ३ हजार ८ सय ६५ रुपैयाँ सेन्टर सञ्चालन गर्दा लाग्ने सेवा शुल्क सेवा प्रदायक कम्पनी (म्यानपावर र रोजगारदाता कम्पनी) बाट लिने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, अब रोजगारीका लागि कतार जाने कामदारले करिब १८ हजार रुपैयाँ भिसा सेन्टरमा बुझाएर जानुपर्ने हुन्छ । यस्ता सिण्डिकेटधारी संस्थालाई सरकारले संरक्षण गर्दै आएको छ । हाल युएईले नेपालमा युएई सभिर्ज सेन्टर खोलेर कामदार लिने योजना अघि सरेको छ । युएई सरकारले गत वर्ष प्रहरी रिपोर्टका नाममा सिण्डिकेट लगाएको थियो । तर, चौतर्फी विरोध भएपछि उक्त सिण्डिकेट बन्द गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १० असार २०७६, मंगलबार  ८ : ०२ बजे

माओवादी केस बैठक: साङ्गठनिक अराजकता हटाउनेदेखि आगामी योजनासम्म

काठमाडौँ– पटक पटक सर्दै आएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)को केन्द्रीय समितिको

बैतडीमा चट्याङ लागेर ३ बाख्रा र एक भैंसी मरे, एक महिला घाइते

बैतडी– बैतडीमा चट्याङ लागेर एक महिला घाइते भएकी छन् ।

बल्खुमा गाडीको ठक्करबाट भारतीय नागरिकको मृत्यु

काठमाडौँ– काठमाडौँको बल्खुमा गाडीको ठक्करबाट भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको छ

सात घण्टापछि एकतर्फी सञ्चालनमा आयो दशरथचन्द राजमार्ग

काठमाडौँ– पहिरोले अवरुद्ध बनेको दशरथचन्द राजमार्ग एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको

काँग्रेसले मंगलबार बोलायो पदाधिकारी बैठक

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसले समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न पार्टीको पदाधिकारी