नेकपा एकता : ओली–दाहाल विवादको चुरो के ? « Khabarhub

नेकपा एकता : ओली–दाहाल विवादको चुरो के ?



प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग शनिबार बिहान ११ बजेको लागि सचिवालय बैठकको टुंगो लगाएर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बालुवाटारबाट बाहिरिए ।

त्यसको केही समयमै बालुवाटारबाट सचिवालय सदस्यहरुलाई सर्कुलर जारी भयो-बैठक शनिबार ११ बजे होइन दिउँसो ३ बजे बस्ने छ । यही प्रकरणबाट प्रष्ट हुन्छ कि ओली-दाहाल सम्बन्ध र सहमति पालनाको इमान्दारिता कति छ भनेर ।

शुक्रबार दुई अध्यक्षले गरेको निर्णय अनुसार शनिबार सचिवालय बैठक त बस्यो तर ओली-दाहालबीचमै कुरा मिल्न सकेन । विवादको जड बन्यो- पार्टीको अल्पकालीन मार्गदर्शक सिद्धान्त के हुने भन्ने । पार्टी एकता पछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले एमालेको ‘जनताको बहुदीय जनवाद’ र माओवामदीको २१औं सताब्दीको जनवादलाई फ्यूजन गरी ‘जनताको जनवाद’लाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्‍यो । ओली-दाहाल बसेर त्यसलाई स्वीकार गर्ने समझदारी त गरे तर, त्यसलाई सचिवालय बैठकले अनुमोदन गर्‍यो ।

अध्यक्षद्वयले प्रतिवेदन छाप्नु त कता हो, महिनौं थन्क्याएर राखे । यही विषय पार्टीभित्र पेचिलो बन्दै गएपछि पछिल्लो सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले उक्त प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव राखे । अर्का अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपाललगायतका नेताले अस्वीकार गरे । अन्ततः सचिवालय बैठक अनिश्चितकालसम्मका लागि स्थगित भयो ।

त्यसो त नेकपा शीर्ष नेतामा देखिएको यो विवाद पहिलो भने होइन । पार्टी एकतापछि विभिन्न बाहानामा शीर्ष नेताबीच नै कुरा बाझिँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले गरेका कतिपय काम कारबाही आफूलाई थाहै नभएको दाहालले पटक-पटक बताउँदै आएका छन् । जसको अर्थ हो ओलीको गतिविधि दाहाललाई चित्त बुझिरहेको छैन । दाहाललाई चित्त नबुझेको प्रकरणहरु श्रृंखलाबद्ध्ररुपमा आएका छन् । तर नेताहरु आफूसँग जोडिएका स्वार्थका कारण बोल्न सकिरहेका छैनन् ।

ओलीलाई अल्पमतको डर, दाहाललाई द्वन्द्वकालीन मुद्दा

तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको १३ महिनासम्म पनि एकताले पूर्णता पाएको छैन । पछिल्लो समय ओली र उनी नेतृत्वको सरकारको कामबाट असन्तुष्ट नेताहरुले अनेकौं प्रश्न उठाउँदै समीक्षा गर्न थालेपछि ओली हच्किएका हुन् । पूर्वएमाले खेमामै एकमत नभएपछि सम्भावित समिकरणको डरले ओली एकीकरण प्रक्रिया लम्ब्याउने रणनीतिमा लागेका नेकपाकै नेताहरुको बुझाई छ ।

‘एकता अरु कारणले नभएर ओलीजीकै कारण ढिला भएको हो,’ पूर्वमाओवादी तर्फका एक स्थायी कमिटि सदस्यले भने, ‘उहाँमा एकता भयो भने फरक बनाएर गर्ने राजनीति सकिन्छ र संसदीय दलदेखि पार्टीभित्रसम्म अल्पमतमा पर्छु भन्ने डर देखिएको छ ।’

उनले भनेजस्तै ओली यूरोप भ्रमणमा रहेका बेला दाहाल-नेपाल-झलनाथ खनाल र बामदेव गौतमबीच भएको डिनर बैठकले ओलीलाई हच्काएको छ । पार्टी एकीकरणले पूर्णता पाए असन्तुष्ट पक्ष आफ्नो विरुद्धमा जुट्ने ओलीको शंकालाई मलजल गरेको यो घटनाले नेकपाको एकता थप पछाडि धकेल्ने संकेत गरेको छ ।

ओली यस्तो चिन्तामा भइरहँदा अर्का अध्यक्ष दाहाल पनि ढुक्कले बस्न सकेका छैनन् । अहिलेसम्म समान हैसियत भनेर पनि एउटा पनि बैठकमा अध्यक्षता नगरेका दाहाललाई त्यो विषय उठाउने हिम्मत आइरहेको छैन ।

ओली पूर्वसहमतिबाट पछि हटेमा आफ्नो हैसियत के हुने भन्ने चिन्तासँगै पूर्व एमाले पक्षले हिजोका दिनमा उठाएको द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्यूझउने चिन्ताले दाहाललाई सताएको छ । द्वन्द्वकालीन मुद्धा टुंग्याउने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानबिन आयोग आफै बेपत्ता हुनुलाई दाहालले आफ्नो अगाडि तरवार झण्ड्याइएको अर्थमा बुझेका छन् ।

जसको कारण उनी चाडो समस्या समाधान गर्ने पक्षमा छन् । तत्काल दाहाललाई द्वन्द्वकालीन मुद्दामा क्लीन चिट दिएमा आफुमाथि सत्ता हस्तान्तरणको दबाब पर्न सक्ने राम्ररी बुझेका ओली तत्काल द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउने ‘मुड’मा देखिएका छैनन् ।

सत्ता हस्तान्तरण र जबज

गत वर्ष पार्टी एकताको अघिल्लो दिन भएको ५ बुँंदे सहमति सार्वजनिक भएपछि त्यो मुद्दा पनि नेकपाभित्र थप पेचिलो बन्दै गएको छ । खास गरी सहमतिको चौथो बुँदामा रहेको समान अवधिको लागि सत्ता हस्तान्तरणको विषयलाई पूर्वमाओवादी खेमाले प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।

त्यस्तै, पूर्वएमाले खेमाकै पनि वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र सचिवालय सदस्य बामदेव गौतमले समेत सहमति अक्षरसः कार्यान्वयन हुनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि ओली दबाबमा परेका छन् र रुष्ट पनि भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीसँगको पछिल्लो भेटमा एक सचिवालय सदस्यले सहमतिका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए । ओलीसँग राम्रै सम्बन्ध भएका ती नेताले ओलीले एकताका लागि आफू सहमति मान्न बाध्य भएको बताएका छन् ।

‘चुनावपछि प्रचण्डको कांग्रेस र भारतँंग समान सम्बन्धमा रह्यो’, ओलीले ती सचिवालय सदस्यलाई भने ‘फलतः सरकार अफ्ठ्यारोमा पर्ने ठानेर मैले जे जे विषयमा सहमति गर्ने हो लेखेर ल्याउनुस म सहि गर्छु भन्ने जवाफ पठाएँ । माओवादी तर्फबाट त्यस्तो प्रस्ताव आयो जुन सहमति जनाउन बाध्य भएँ ।’

ती सचिवालय सदस्यका अनुसार अहिले ओली सबैभन्दा ठूलो गल्ती नै सत्ता साझेदारीमा भएको थियो, जुन क्षणिक लाभको लागि जनमत र स्थायीत्वको भावना विपरितको भएको थियो भन्दै पछुताउने गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ पछिल्लो केही समय यता सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलबाट आएका श्रृङखलाबद्ध प्रतिक्रियाले पूर्वमाओवादी पक्ष र खास गरी प्रचण्ड झस्किएका छन् । एकताको समयमा भएको सहमति विपरित पोखरेलले जनताको बहुदलीय जनबाद नै पार्टीको मार्गदर्शक सिसद्धान्त हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए ।

सोही अभिव्यक्तिबाट पूर्वमाओवादी खेमामा थप आशंका बढाएको छ । पोखरेको स्वरुप भए पनि सारमा अध्यक्ष ओलीको स्वर बाहिर आएको प्रचण्ड निकट नेताको बुझाइ छ । यस कारण पनि पछिल्लो समय ओली-दाहाल सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

पटक-पटक कार्यदल गठन र विघटन

२०७५ जेठ ३ गते दुई पार्टीबीच एकता भएयता एकीकरणको काम सक्न नेकपाले विभिन्न समयमा चार कार्यदल गठन गर्‍यो । पार्टी एकता लगत्तै १६ जेठमा अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानी) जारी गर्दै सात प्रदेश, एक प्रवास र ७७ जिल्ला तथा २२ जनसंगठनमा एमाले र माओवादी केन्द्रका संयोजक र अध्यक्ष रहनेगरी दुई-दुई जना सदस्य रहेको पहिलो कार्यदल घोषणा गर्‍यो ।

१५ दिनभित्र एकीकरणको प्रस्ताव तयार पार्न भने पनि भदौ मसान्तसम्ममा पनि ती कार्यदलले जिम्माको काम पूरा गरेनन् । एकाधबाहेक ती कार्यदलले प्रतिवेदन नै बुझाउन सकेनन् । १ र २ नम्बर प्रदेश कार्यदलले त प्रतिवेदन नै बुझाउन सकेनन् ।

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा एकता प्रक्रिया टुंग्याउन नसकेपछि तल्ला तहका कमिटी एकीकरणको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा भदौ २८ को सचिवालय बैठकले पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दिइयो ।

५ असोजमा बसेको सचिवालय बैठकले सातवटै प्रदेश कमिटीमा इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव चयन गर्‍यो । तर, गण्डकी र पाँच नम्बर प्रदेश इन्चार्ज मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेकालाई दोहोरो दिइएको भन्दै वरिष्ठ नेता नेपाल समूह रुष्ट बन्यो ।

विवादकै बीच कात्तिक ८ गते बसेको सचिवालय बैठकले सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा र महासचिव विष्णु पौडेल रहेको तेश्रो कार्यदल गठन गर्‍यो । त्यो कार्यदलले प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता त दियो तर, अन्य जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन ।

चौथो पटक पुस १३ गते सकिएको स्थायी कमिटीको बैठकले पुनः ९ सदस्यीय कार्यदल बनाएर १५ दिनभित्रमा संगठनात्मक एकीकरण सक्ने कार्यादेश दियो । उक्त कार्यदलले पनि काम गर्न नसकेपछि सचिवालयले नै एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउने भन्दै चैतमा विघठन गरियो ।

कार्यदललाई विधान परिमार्जन, प्रदेश कमिटी हेरफेर, केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन, जिल्ला कमिटीको इन्चार्ज तथा सहइन्चार्जको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नेगरी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सचिवालयले दिएको थियो । तर, सचिवालयकै नेताहरु शीर्ष नेताको छायामा लाग्दा जिम्मेवारी पुरा हुनै सकेन ।

अन्त्यमा, बाहिर देख्दा नेकपा भित्रको विवाद सामान्य लागेपनि भित्र भित्रै गाँजिएको छ । ओलीको हठ र प्रचण्डको चालको मुख्य केन्द्र नै सत्ता साझेदारी बनिदिएको छ ।जसबाट एउटा अदृश्य दरार पैदा भएको छ । त्यसलाई पुर्नेगरी दुबै पछि नहटे त्यसले विस्फोट निम्त्याउने बाम विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटरको बुझाइ छ ।

‘सत्ताको कुर्सीले मिलाई दिएको केमेस्ट्री सत्ताकै कुर्सीले हल्लाएमा पनि अनौठो मान्न नहुने’ ओली दाहाललाई नजिकबाट नियालेका विश्लेषकहरुको बुझाइ छ ।

प्रकाशित मिति : ९ असार २०७६, सोमबार  ८ : ०२ बजे

श्रीलङ्कामा इन्धनको अभाव थप जटिल बन्दै

कोलम्बो– समयमा नै पेट्रोलियम पदार्थ खरीद् गर्न आर्थिक अभावका कारण

अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत खत्री र अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ- अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत श्रीधरले राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग भेटवार्ता

एकीकृत समाजवादीले मन्त्री परिवर्तनको सूचीमा हेरफेर नगर्ने

काठमाडौं– नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्रीमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूलाई तत्काल शपथ

काठमाडौँ आइपुगे भारतीय नवनियुक्त राजदूत

काठमाडौँ– नेपालका लागि नवनियुक्त भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव आफ्नो जिम्मेवारी

राप्रपा नेपाललाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउँछौँ : कमल थापा

सुदूरपश्चिम– राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आउने निर्वाचनमा पार्टीलाई राष्ट्रिय