ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्च पुग्यो एनसेल, १४ अर्ब मात्रै कर निर्धारण गर्न माग « Khabarhub
Logo
१३ मंसिर २०७८, सोमबार

ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्च पुग्यो एनसेल, १४ अर्ब मात्रै कर निर्धारण गर्न माग




काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले अस्वभाविक कर निर्धारण गरेको भन्दै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले पुनः सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।

एनसेल प्राईभेट लिमिटेडका तर्फबाट अधिकारप्राप्त प्रशन्न श्रेष्ठले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा एनसेलका नाममा आयकर ऐन, २०५८ ऐनको दफा ९९ बमोजिम कर निर्धारण हुनु पर्ने दावी गरिएको छ । तर, ठूला करदाता कार्यालयले ऐनको दफा १०१ बमोजिम ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ ७१ पैसा कर दाखिला गर्नुपर्ने भनेपछि एनसेल अदालत पुगेको हो ।

एनसेलले संशोधित कर निर्धारण सूचनामा उल्लेख भए बमोजिमको उक्त कर निर्धारण आदेश सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रतिकुल एवं आयकर ऐन, २०५८ समेतको प्रतिकुल भएको दावी गरेको छ ।

रिटमा भनिएको छ, ‘…सर्वोच्च अदालतको आदेशको अपव्याख्या गरी कानूनी आधार र कारण बिना शुल्क र व्याजका नाम थप कर दायित्व वहन गराउने विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयको गत बैशाख ३ गतेको निर्णय पर्चा संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकुल हुन गएको छ ।’

एनसेलले सर्वोच्च अदालतको आदेशपश्चात यस अघि टेलिया सोनेरालाई विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले गरेको संशोधित कर निर्धारणमा लिएको आधार र कारणहरुलाई मध्यनजर गरी निवेदक एनसेललाई नयाँ कर निर्धारण आदेशै नगरी एकैपटक संशोधित कर आदेश गर्न नमिल्ने दावी गरेको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले कानूनी व्यवस्थाको हेक्का नगरी सही किसिमबाट कर निर्धारण नगरेको कारणले करदाताले शुल्क र व्याजको थप दायित्व वहन गर्नु पर्ने कुरा अड्डाको गल्तीले पक्षको हक नजाने भएकाले करदाता कार्यालयको निर्णय बदर गर्न एनसेलले माग गरेको छ ।

हाल एनसेलको स्वामित्व लिइरहेको एक्जियाटाले टेलिया सोनेराबाट ८० प्रतिशत शेयर खरिद गरेको थियो । त्यतिबेला एनसेलको बिक्री मूल्य (आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९९ बमोजिम) १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ८ हजार तोकिएको थियो । जसको खरिद गर्दाको लागत मूल्य १ अर्ब १२ करोड ८८ लाख घटाउँदा १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार रुपैयाँलाई पूँजीगत लाभ कायम भएको एनसेलले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा दाबी गरिएको छ ।

पूँजीगत लाभ कायम भएको १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजारको २५ प्रतिशत हुन आउने ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्रै तत्कालीन अवस्थामा पूँजीगत लाभकर निर्धारण भएको एनसेलले रिटमा उल्लेख गरेको छ । जसमध्ये २६ वैशाख २०७३ मा ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार ४० र २१ जेठ २०७४ मा ११ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ८४ हजार ८ सय ६० गरी जम्मा २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रुपैयाँ लाभकर भुक्तानी गरिसकेको एनसेलले दाबी गरेको छ ।

अब निर्धारित पूँजीगत लाभकरमध्ये १० प्रतिशत रकम अर्थात् १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाले सोही अनुसार कर निर्धारण गर्न भनेर ठूला करदाता कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी पाउँ भन्दै एनसेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ ।


भर्खर

0