जारी भएको ४ वर्षसम्म संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती

सर्वमान्य संविधान बनाउन के गर्नुपर्छ ?

डा.चन्द्र कान्त ज्ञवाली

शुक्रबार, असोज ३, २०७६

Reading Time: 28 minutes

जारी भएको ४ वर्षसम्म संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती

नेपालको संविधान निर्माण १२ बुँदेलाई लत्याउदै १६ बुँदे जगको आधारमा भएको देखिन्छ ।

दक्षिण अफ्रीकामा ३४, भारतमा ८ र अमेरिकामा ७ संविधानका आधारभुत सिद्धान्तका आधारमा नभै राजनीतिक सहमतिका १६ बुँदाका आधारमा नेपालको संविधान संविधानसभावाट निर्माण भएको पाइन्छ ।

खासगरि संघीयता, समावेशिता र संसदीय शासनका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा संविधानसभाले संविधान निर्माण गरेको देखिन्छ ।

जस्तो आधारवाट निर्माण भयो, सोही आधारमा कार्यान्वयन हुन जान्छ भन्ने अनुमान पनि गर्न सकिन्छ । तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । सोही संसदले सरकार निर्माण गर्ने संवैधानिक दायित्व बमोजिम स्थानीय सरकार निर्माण हुन गएका छन् ।

प्रादेशिक र संघीय सरकारसमेत निर्माण भएका छन् । तर यसको कार्यान्वयनको पक्ष संघीयता, समावेशिता र संसदीय मोडेलमा हुन सक्छ वा सक्दैन ? भन्ने प्रश्न देखिन गएको छ ।

अमेरिकी संविधान निर्माणमा सात सिद्धान्तः अमेरिकी संविधान निर्माण गर्दा संविधानका सात सिद्धान्तलाई आधार मानेर सन् १७८७ मा कन्फरेन्सवाट पारित गरी जारी गरिएको थियो ।

जसमा लोकप्रिय सार्वभौमसत्ता, सीमित सरकार, शक्तिको पृथकिकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन, न्यायिक पुनरावलोकन, संघीयता, गणतन्त्रआदि सात सिद्धान्तका आधारमा स्वतन्त्र सभाले वनाई जारी गरिएको थियो ।

त्यसमा वेलायतवाट स्वतन्त्र प्राप्त गरेपछि उक्त संविधानको निर्माण गरिएपनि वेलायतको उक्त संविधान निर्माण गर्दा कुनै हस्तक्षेपकारी भुमिका रहेन ।

तर भारतले सन् १९४६ देखि ३६ महिना खर्च गरेर १९५० मा संविधानसभावाट संविधान जारी गर्दा वेलायतले केही हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाएको देखिन्छ ।

त्यसैको देखासिकि भनौ वा आफनो प्रभुत्व नेपालमाथि जमाउन नेपालको संविधान जारी गर्ने समयमा ७ बुँदा तेर्साएर नाकाबन्दी नै मुलुकले खेप्नुपर्‍यो ।

जसमा लेखक समेतले नाकाबन्दी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गर्नु पर्यो । हालाकि उक्त रिट निवेदनमा सर्वोच्चवाट नेपाल पक्ष भएका समुन्द्रि कानून सम्वन्धि सन्धि, डब्लु टि.ओ. तथा लेण्ड लक कन्टी सम्वन्धि सन्धि समेत पालना गरी नाकाबन्दी नेपाली जनताले खेप्न नपरोस भनि नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश मिति २०७४ । १०। १५ मा जारी गरेको थियो ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदै । फाइल तस्वीर

१) भारतले नेपालको संविधान जारी गर्दा तेर्साएका ७ बुँदाः भारतले नेपालको संविधान जारी गर्दा तेर्साएका ७ बुँदामा १) जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व लाई संविधानको पहिलो संशोधन गर्दा धारा ४२ मा समाहित गरियो ।

२)अँगिकृत नागरिकलाई नेपालका राष्ट्रपति,पधानमन्त्रि, सभामुख लगायतका पदमा नियुक्ति, निर्वाचित वा मनोनयन हुन नपाउने गरी उक्त पदमा नेपाली वंशजको नागरिक मात्र हुनुपर्ने ब्यवस्था गर्दा भारतीय मित्रहरुको टाउको दुखाई नै रहयो ।

३) राष्ट्रियसभाको गठन प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा गठन हुनुपर्ने कुरा गरिएपनि आखिर उक्त कुरालाई ईन्कार गर्दै प्रदेशहरुको राष्ट्रिय सभामा समान प्रतिनिधित्वको संविधानमा सुनिश्चितता गरियो ।

४) तराईका दुई प्रदेशमा पूर्वमा झापा, सुनसरी र मोरंग र सुदुर पश्चिमका कञ्चनपुर कैलाली लाई समेत मिलाएर प्रदेशको निर्माण गर्न भारतीय पक्षको मनसाय रहेपनि त्यो हुन सकेन ।

५) निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन प्रत्येक २० वर्षमा गर्नुपर्ने भारतीय पक्षको रहेकोमा संविधानमा धारा २८६ को (१२) बमोजिम २० वर्षमा पुनराबलोकन गर्ने सँवैधानिक ब्यवस्था गरियो ।

तर जनसख्याको पुनरावलोकन भारतमा समेत १० वर्षको अवधिमा हुन्छ हामिकहाँ किन २० वर्षमा गरिने ब्यवस्था गरियो ? यो पनि अध्यय्नको विषय छ

६) अँगिकृत नागरिकता संघीय कानून बमोजिमः नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्वन्ध कायम गरेकी विदेशि महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अँगिकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने प्रावधानलाई मधेशी दलहरुले अँगिकृत नागरिकता निवेदन गर्दा विक्तिकै स्वतः पाउनु पर्ने माग भारतले राखेको ७ बुँदाभित्रै देखिएको छ । त्यो कुरा नेपालको संविधानमा रहन सकेन ।

७) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगवाट निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भुगोल र जनसंख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने धारा ८४ को प्रावधानलाई धारा २८६ को (५) मा जनसंख्यालाई पहिलो प्राथमिकता र भुगोललाई दोस्रो प्राथमिकता राखियो ।

यसवाट हेर्दा भारतवाट प्रस्तावित ७ बुँदामध्ये केही बुँदा पहिलो संशोधनमा समावेश गरिएको थियो । अन्यको हकमा भारतवाट सरकार गठनको वार्गेनिगको रुपमा राखिएको देखिन्छ ।

जसको पछिल्लो उदाहरण सुष्मा स्वराजको भ्रमण सिधै केपी ओलीसँग भेट गर्नु नै यसको ज्वलन्त उदाहरण दिन सकिन्थ्यो ।

संविधानवादको आँखामा नेपालको संविधानः संविधान भनेको जनताको मनसाय, ईच्छा र आकाक्षा नै हो । यसको अर्थ यो होइन कि जनता नै संविधान हुन् ।

यथार्थतामा संविधान राज्यका सबै तहका सरकार, निकाय र अङ्गहरूलाई कानूनी शासनको वाटोमा हिँडाउने मूल लिखत हो । संविधानको सर्वोच्चता छ, सरकार सीमित हुन्छ । लोकतान्त्रिक सरकार हुन्छ ।

संसदको सर्वोच्चता छ सरकार निरीह हुन्छ । संसद बलियो हुन्छ । संसदकाकार्य न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैनन् । जहाँ वेलायतमा भन्ने गरिन्थ्यो कि संसदले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउँन सक्दैन । अरु सबै गर्न सक्छ ।

आधुनिक समयमा संविधानबमोजिम चल्ने सरकार सीमित सरकारको रूपमा लिन थालियो । अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, क्यानाडा, भारत तथा नेपालको संविधान यसैका परिणति हुन् ।

नेपालको सविधानले ७ प्रदेशवाट २१ जना महिला, ७ दलित, ७ अपांगता भएका वा अल्पसंख्यकका समुदायको र अन्य २१ जना गरी ५६ जना प्रतिनिधित्व हुने र १ जना महिलासहित ३ जना राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने ५९ जना भनिएपनि लब्ध प्रतिष्ठित ब्यक्ति उल्लेख गरिएको छैन । केवल समावेशि प्रतिनिधित्वको ब्यवस्था गरेको मात्र देखिन्छ।

२०६३ सालको जनआन्दोलनसमेत राजाको प्रत्यक्ष शासनको अन्त्य गरी सीमित सरकारका लागि थियो । राजाको प्रत्यक्ष शासन अन्त्य गरी जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभामार्फत् संविधान बनाउने भन्ने अन्तरिम संविधान, २०६३ को उद्घोषसमेत भयो ।

सोही संविधानबमोजिम २०६४।१२।२८ मा पहिलो पटक दुई वर्षको लागि संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो । तर संविधानसभाको कार्यकाल २ वर्ष सम्म अदालत मार्फत वढाईएपनि अन्ततः संविधानसभाले संविधान नवनाई विघटन हुन पुग्यो ।

२०७०।८।४ सालमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम हुन पुग्यो । अन्ततः २०७२।६।३ मा सविधानसभाले नेपालको संविधान जारि गरी लागू हुन गएको छ ।

यसै क्रममा मधेशवादी दल, आदिवासि जनजाती तथा थारुहरुसमेतको आन्दोलन तथा भारतीय पक्षवाट भएको नाकावन्दिको कारण समावेशि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा राज्यका हरेक निकायमा सहभागि गराउन र निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या र भुगोलको आधारमा हुने गरी संविधान जारी भएको मसी सुक्न नपाउँदै पहिलो संशोधन हुन पुग्यो ।

२०७४ मंसिर १० र २१ मा प्रतिनिधिसभा र प्रादेशिकसभाको निर्वाचन, २०७४ वैसाख ३१ देखि बसोज २ गते सम्म स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेका छन ।

अव तीनै तहको सरकार निर्माण भई कानून निर्माण गर्दै केही असन्तुष्टिका वाबजुद पनि संविधानको कार्यान्वयन भईरहेको देखिन्छ । यसरी संविधान कार्यान्वयन हुँदा कम्तिमा पनि संविधानवादलाई ख्याल गरी हुवहु संविधान पालना गरिनु सरकार, राजनीतिक तथा नागरिक समाजको कर्तब्य पनि रहन्छ ।

संविधानसभावाट संविधान जारी गर्ने सम्वन्धमा विगत लामो समयदेखि रहेको राजनीतिक गतिरोधलाई अन्त्य गर्दै यथाशिघ्र संविधान निर्माण गरी घोषणा गर्न संविधानसभाका चार प्रमुख राजनीतिक दलहरु बीचमा भएको १६ बुँदे सहमतिकै आधारमा नेपालको संविधान संविधानसभाले सार्वभौम नेपाली जनतासमक्ष सार्वजनिक गरी लागूसमेत भएको छ ।

त्यसैले यो संविधान हिजोको मस्यौदा जस्तो नहोस, संविधानवादको आँखामा विश्वकै संविधानसभाले वनाएका संविधानभन्दा उत्कृष्ट होस्, फेरि नेपाली जनताले संविधानका लागि आन्दोलन र क्रान्ति गर्न नपरोस्, जीवन्त संविधान होस् भन्ने अभिप्रायले संविधानवादको आंखामा नेपालको संविधानको वारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

जीवन्त संविधानः सविधान जीवन्त हुन संविधानवादमा आधारित, ब्यवहारवादी, भविष्यवादी, र आजको पुस्ता र भोलिको पुस्ताका अधिकार सुनिश्चित र ग्रहण गर्दै उनीहरुले पालना गर्न सक्ने र कार्यान्वयन हुन सक्ने संविधान हुनुपर्दछ भन्ने दह्रो मत अमेरिकन संविधानविद जेफर्सनको छ, त्यसको पुर्ण समर्थन नेहरु र डा.भिम राव अम्वडेकरको समेत छ।

हामी कहाँ संविधानसभाले पारित गरी जारी गरेको संविधानको संविधानसभाले बनाएको संविधानको स्तरको क्षमता र हैसियत राख्नु पर्दछ।

संसदभित्रको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीः यो संविधानले बहुमतिय र संयुक्त को सरकारको परिकल्पना गरेपनि कामचलाउ र अन्तरिम सरकारको परिकल्पना गरेन ।

संघीय संसदले मात्र निर्वाचन गरेको प्रधानमन्त्री कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दा कुन चाहि शासकीय स्वरुप हो त भन्ने संसारको संवैधानिक शास्त्रले शासकीय स्वरुपको सिद्धान्तलाई चिन्दैन ।

प्रधानमन्त्रीलाई संघीय संसदले मात्र निर्वाचन गरी कार्यकारि अधिकार प्रयोग गरेपनि त्यो संसदीय एकात्मक शासन पद्धति मात्र हुन जान्छ र संघीयताको सिद्धान्तले चिन्दैन। त्यसैलै कार्यकारि अधिकार जसले प्रयोग गर्दछ, उसलाइ इलेक्ट्रोरल कलेजवाट संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको संसदवाट निर्वाचित हुने ब्यवस्था र लोकप्रीय मतले निर्वाचित भयो भने मात्र संघीयताले चिन्दछ।

उसैले कार्यकारी अधिकार प्रयोगको अधिकार राख्दछ। यहि सिद्धान्त बमोजिम संविधानको संशोधन गरिनु जरुरी देखिन्छ ।

एकात्मक न्यायपालिकाः न्यायपालीका नितान्त एकात्मक देखिन्छ। संवैधानिक ईजलास वाहेक प्रदेश तहका अदालतलाई उच्च अदालतको नामाकरणले मात्र संघीय अदालत हुन सक्दैन । यि दुई अदालतको नामाकरणले कतै एकृकित अदालत पनि हो भन्न सकिन्छ ।

तीनै तहको संसदको निर्वाचन गर्न परमादेश जारी जारि गरी पाउ भन्ने लेखकले राखेको रिट निवेदनमा परमादेश जारी भएपछि भने तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहको सरकार निर्माण भई आफना एकल अधिकार अर्न्तगत कानून धमाधम बनिरहेकै छन ।

संवैधानिक ईजलासलाइ सर्वोच्च अदालतको खल्तिमा राख्ने कामले संघीयता बलियो हुन सक्दैन । त्यसैले संवैधानिक अदालत एक स्थायी प्रकृतिको सर्वोच्च अदालत भन्दा उच्च हुनु जरुरी देखिन्छ ।

यो अदालत सर्वोच्च अदालतको सौताको रुपमा आउने पनि होइन । धारा १३७ को अधिकारलाई संवैधानिक अदालतलाई दिदा पनि केहि फरक पर्दैन । आखिर हालको संवैधानिक ईजलास समेत अधिकारका दृष्टिले केहि फरक देखा परेको छैन ।

यसको उदेश्य पनि नितान्त राजनीतिक प्रकृतिको हुने गरेको संसारको अभ्यासले देखाएको छ । त्यसैले संवैधानिक अदालत सर्वोच्च अदालतको खल्तिमा होइन ।

हालको अभ्यासले संवैधानिक ईजलासले खासै संविधानको ब्याख्या गर्न नसकेकोले संविधानका विज्ञ सहितको छुटटै स्वतन्त्र स्थायी प्रकृतिको संवैधानिक अदालतको रुपमा राखिनु पर्दछ ।

संविधान संशोधनमा संघीयता : संविधानको संशोधन केन्द्रीय सरकारको रहने तर प्रदेशको हकमा प्रदेशको अनुमति लिने, अनुमति नदिएमा दुइ तिहाई बहुमतले संविधान संशोधनको अधिकार केन्द्रलाइ मात्र दिदा संघीयताको झल्को सम्म पनि देखिँदैन ।

त्यसैले केन्द्रका अधिकार सुचिको संशोधनमा केन्द्रको संसदवाट उत्पत्ति हुने र केन्द्रको दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्दा प्रदेश संसदको पनि अनुमति लिइनु पर्ने र प्रदेशको सुचिको हकमा संशोधनको विधेयक प्रदेश संसदवाट नै उत्पत्ति हुने।

प्रदेश संसदले पारित गर्नुभन्दा अघि केन्द्रीय संसदको अनुमति लिनुपर्ने तर अनुमति नआएको खण्डमा समेत प्रदेशको संसदले दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्ने प्रावधान राखियो भने संघीयताको अभ्यासमा द्धन्द हुदैन।

सरकार बन्न राष्ट्रिय सभा बन्नै पर्नेः केन्द्रीय सरकार बन्न राष्ट्रिय सभाको निवार्चन हुनै पर्ने, राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको लागि प्रादेशिक संसदको अनिवार्य अधिवेशन हुनै पर्ने, प्रादेशिक सरकार गठन पछि राष्ट्रिय सभा गठन , त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको ११० को निर्वाचनमा संघीय संसदमा ३३४ मध्ये १११ जना महिला हुनै पर्ने र अन्य ८ समुहको निर्वाचन पछि मात्र केन्द्रीय सरकार वन्दा संघीयताको झझल्को भने पक्कै पाईन्छ ।

पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम १६५ मा बहुमत आउदा वित्तिकै सरकार बन्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राखियो भने समावेशिता, संघीयता र संसदीय शासन पद्धति अन्त्य हुन जान्छ ।

त्यसैले प्रतिनिधिसभामा रहेको ११० सिटको निर्वाचनको अन्त्य पछि संघीय संसदको अधिवेशनमा सपथ लिएपछिमात्र सरकार बन्ने अभ्यास नै सवैभन्दा संविधानवादको अभ्यास भएको मान्न सकिन्छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले हँग पारलियामेन्टः संघीय संसदमा प्रत्यक्ष ७० प्रतिशत र समानुपातिक ३० प्रतिशत हुनु पर्दछ । यसले दुई तिहाई जनतावाट निर्वाचित प्रतिनिधिले संविधान संशोधन गर्ने, संन्धिसम्झौता पारित गर्ने राजनीतिक वैधता प्राप्त गर्दछन ।

यहि प्रक्रिया प्रदेशसभा र स्थानीय ब्यवस्थापिकामा पनि हुनु जरुरी देखिन्छ ।

हालको ६० र ४० प्रतिशतको औचित्य देखिँदैन । यसले संयुक्त सरकार बाहेक बहुमतको सरकार बन्नै सक्दैन भन्ने निर्वाचन प्रणाली हुँदा हुदै पनि तत्कालिन एमाले र माओवादिको दलीय सहमतिकै कारण दुई तिहाई बहुमतको सरकारले नै संविधानको कार्यान्वयन गरिरहेकै छ ।

५ प्रतिशतको थ्रेसहोल्डः हाल ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड छ । यसले गर्दा २०७४ को निर्वाचनमा ५ दलबाहेक अन्य दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनै सकेनन् ।

जसवाट च्याउ उम्रे सरह उम्रिने दलहरुको अन्त्य भई हंग पार्लियमेन्टको संस्कृतिको अन्त्य हुन सक्छ । दुई दलमात्र अस्तित्व राखि दुई दलिय ब्यवस्था गरियो भने हँग पारलियामेन्टको अन्त्य गर्ने नै हो भने ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्नु जरुरी छ ।

बन्दसुचि वन्द नै हुनुपर्ने र दलको सिट अनुसार पुनः दलमा पठाउने प्रक्रियाको अन्त्य गर्दै निर्वाचन आयोगले नै निर्वाचित गरी पठाउनु पर्दछ । नेपालको संविधान संविधानवादको आखामा वढि राजनीतिक दस्तावेजको रुपमा देखिन्छ ।

त्यसैले राजनीतिलाई संविधानवादले डोरयाउने संविधान मात्र जीवन्त संविधान बन्न सक्ने हुँदा सोहि वाटोमा हिडाउने गरी पहिलो संशोधनले सम्वोधन नगरेका विषयमा दोस्रो संशोधन गरी जिवन्त संविधान बनाउनु आजको आवश्यकता हो।

नेपालको संविधान लागू भएको मिति २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि १२ महिना व्यतित भईसक्दा पनि केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन, प्रदेशसभाको निर्वाचन र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा सरकारका प्रधानमन्त्री निर्वाचन आयोग र राष्ट्रपतिकहाँ जाने र निर्वाचन सम्वन्धमा छलफल गर्ने सिवाय तीन तहका संसदका निर्वाचनको वारेमा कुनै निर्णय भएको थिएन।

सरकार तथा विपक्षिका राजनीतिक दलहरुबीच कुनै छलफल समेत नभई निर्वाचनको तिथि मितिसमेत घोषणा गर्ने संवैधानिक दायित्व पुरा गरेको देखिँदैनथ्यो ।

सरकारले संघीय प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि कुनै पनि कानून बनाउने पहल तथा निर्णय समेत नगरी बरु ९ महिना नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्ने र ९ महिना नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने आपसि समझदारि गरी निर्वाचनको बारेमा कुनैपनि क्यालेन्डर अथवा कार्ययोजना नेपाली सार्वभौम जनता समक्ष प्रस्तुत नगरि केवल सरकार विघटन र गठनको गणितीय खेलमा लागेको देखिन्थ्यो ।

संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग र प्रदेशको सिमांकन सम्वन्धि विषयमा सुझाव दिन संघीय आयोगसमेत गठन गरेको अवस्था देखिँदैनथ्यो ।

त्यसैकारण तीनै तहको संसदको निर्वाचन गर्न परमादेश जारी जारि गरी पाउ भन्ने लेखकले राखेको रिट निवेदनमा परमादेश जारी भएपछि भने तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहको सरकार निर्माण भई आफना एकल अधिकार अर्न्तगत कानून धमाधम बनिरहेकै छन ।

संघले स्थानीय तहलाई १८ कानून र प्रदेशहरुले ६ कानून वनाईदिनुपर्नेमा सवै कानून बन्न नसक्दा भने संघीयताको कार्यान्वयनमा वाधा पुगिरहेको भने पक्कै हो ।

वास्तवमा निर्वाचनका लागि संसद, सरकार र निर्वाचन आयोग समेत संवैधानिक ब्यबस्था बमोजिम चल्नुपर्दछ । निर्वाचन पद्धति मार्फत निर्वाचनमा मतदान गरिसकेपछि मात्र जनताको सार्वभौमसत्ता एवं राजकीय सत्ता उनिहरुका प्रतिनिधिहरुमा हस्तान्तरण हुन जान्छ ।

निर्वाचनले मात्र राज्य र सरकारको संवैधानिक र राजनीतिक वैधता पुष्टि गर्दछ । निर्वाचन प्रणाली लोकतान्त्रिक राज्य र सरकारको महत्वपुर्ण बिधा हो ।

राज्य, सरकार र संविधानको सम्बन्ध तथा नितिगत एबं संस्थागत विकास निर्वाचन र निर्वाचन प्रणाली मार्फत मात्र हुन सक्छ । एकात्मक राज्य होस वा संघात्मक राज्य निर्वाचन मार्फत मात्र जनताको जनादेश प्राप्त गर्दछ ।

स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय सरकार वा संसद किन नहोस निर्वाचनवाट नै जनप्रतिनिधिहरु पठाउने र उनीहरुलाई परिक्षण सार्वभौम जनताले गर्न पाए भने मात्र त्यो राजनीतिक पद्धति लोकतान्त्रिक हुन पुग्दछ ।

संविधान आफैमा साध्य नभै साधन हो । सोही साधनबाट जनताको शान्ति, सुरक्षा र स्वतन्त्रताको रक्षा हुन्छ । संविधानवादभित्र कानूनको शासन हुनु पर्दछ, जहाँ बहुदलबाद समाज हुन्छ, त्यहाँ सबै जनताको इच्छाको कदर हुन्छ ।

जुन इच्छा लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत मुखरित हुन्छ । निर्वाचन पद्धति र निर्वाचन लोकतान्त्रिक ब्यबस्थामा समग्र राजनीतिको लोकतान्त्रिक आधार हो । मतदाताको प्राथमिकता र चाहनाहरुलाइ निर्वाचनमा खसेको मतका आधारमा दलहरुले हासिल गरेका सिट संख्याले निर्धारण गर्दछ ।

प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाको निर्वाचन परिणामः उल्लेखित निर्वाचन २०७४ साल माघ ७ भित्र सम्पन्न गरी पाउँ भनि रिट निवेदन गरेकोमा ०७३/०२/०७ बाट मिति २०७४ । ६ । १ मा प्रादेशिक संसद, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको कानून समेत पारित गरी तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारि भएपछि उक्त मितिमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । उक्त मत परिणाम निम्नअनुसार देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीको सिट संख्या


२०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ तत्कालिन एमालेले ८० सिट सहित सवैभन्दा ठुलो दल वनेको थियो । ३६ सिटमा विजयी नेकपा तत्कालिन (माओवादी केन्द्र) दोस्रो दल हुन पुगेको थियो ।

हाल यि दुई एक भई नेकपा बनि सरकार चलाई रहेका छन । यसअघिको संसदको सवैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस २३ सिट स्थानसँगै तेस्रो हैसियतमा झरेको छ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले ११ स्थानमा जित हासिल गरेको छ । अर्कोतर्फ समाजवादी फोरम नेपालले १० सिटमा विजयी प्राप्त गरेको छ । नयाँ शक्ति १, रा प्र पा १, राष्ट्रिय जनमोर्चा १, ने म कि पा १ स्थानमा विजयी हासिल गरेको छन भने १ स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएको देखिन्छ ।

यसवाट जम्मा ५ दलमात्र राष्ट्रिय पार्टी बन्नुमा ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्डले काम गरेको छ । साना दलहरु प्रायः सखाप नै भएका छन । ५ पार्टी स्वतन्त्रको रुपमा झरेका छन । यसले बहुदलिय लोकतन्त्रलाई चुनौति थपिएको छ । संघीयतामा समावेशिता मैन वत्ति बालेर खोज्नुपर्ने भएको छ ।

यो हुनु बहुदलिय लोकतन्त्रको संवैधानिक ब्यवस्थामाथि नै धावा वोलेको देखिन्छ । यसकारण पनि ठुलो संख्याको समानुपातिक सिट संख्याको अन्त्य गर्दै प्रत्यक्ष तर्फ उम्मेदवारलाई निर्वाचन क्षेत्र निर्माण गर्नु पर्ने देखिन्छ । जस्तो महिला, दलित, अपाँगता भएका ब्यक्ति आदिलाई छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ

दलहरुले पाएको मतको आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमाले ४१, ने का ४०, माओवादि १७, राजपा ६ फोरम ६ सिट प्राप्त गरि ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाएको कुरा देखिन्छ ।

यसवाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीवाट प्राप्त हुने ११० सिटमा तत्कालिन नेकपा एमालेले महिला ३७, नेपाली कांग्रेस,२१, तत्कालिन माओवादि १४, फोरम ६ र राजपाले ५ सिट महिला निर्वाचित गरी पठानै पर्ने देखिन्छ ।

समानुपातिकमा एमालेवाट र माओवादी केन्द्रले धेरै महिला सांसद बनाउनुपर्ने थियो भने नेपाली कांग्रेसवाट १९ जना पुरुषले सांसद बन्ने मौका पाउने भएका छन । एमालेले ४, माओवादीले ३, फोरम शुन्य र राजपाले १ पुरुष पठाउदाँ पुग्ने भएकोले जेन्डरको आँखामा महिला र पुरुषमा असमानता देखिएको थियो ।

यसबाट प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फ ११० सिटमध्ये ८३ सिट महिला राजनीतिक दलले पठाएको देखिन्थ्यो । अर्कोतर्फ प्रत्यक्ष तर्फ ६ जना महिला सभासद निर्वाचत भईसकेकाले राष्ट्रियसभाबाट संविधानले परिकल्पना गरेको २२ जना महिला सभासद पठाउदा पनि १११ जना संघीय संसदमा रहेका ३३४ को १११ आफैमा ३३ प्रतिशत देखिन्छ ।

आयोगको अनुसार खसेको मत एक करोड ५ लाख ८७ हजार मत मध्ये समानुपातिकमा ९५ लाख ४४ हजार ७४४ मत सदर भएको देखिन्छ । १० लाख ४२ हजार दुई सय छपन्न हजार मत वदर हुन गएको थियो ।

वदर मत ठुलो संख्यामा भएकोले एउटा पनि मत वदर नहुने निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु पर्ने हुन्छ । जनतामा सार्वभौमसक्ता भन्ने तर ठुलो संख्यामा वदर मत हुदा जनताको सार्वभौमसत्ताको ठाडो उल्लँघन हुन पुगेको छ ।

नयाँ दलका रुपमा रहेका विवेकसिल साझा पार्टी र नयाँ शत्तिले समेतका दलले ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा ठुलो संख्यामा रहेका मत खेर हुन पुगेको छ ।

तसर्थ थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेका सवै साना दलको पनि मत जोडेर सिट निर्धारण गर्न सक्ने निर्वाचन प्रणाली संविधानमा ब्यवस्थ गर्न सक्ने हो भने मत खेर जाने थिएन कि ?

प्रदेशसभामा पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीको सिट संख्या

प्रदेश तर्फ एमाले १६८ सिटमा विजय हासिल गर्दै पहिलो दल वनेको थियो । नेकपा माओवादी ७३ सिटमा विजय हासिल गरी दोस्रो दल बन्न पुगेको थियो । नेपाली कांग्रेस ४१ सिटमा सीमित भएको थियो ।

संघीय समाजवादी फोरमले २४ सिटमा विजय हासिल गरेको थियो । राजपा १६ सिटमा सीमित भएको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चा दुई, नयाँ शक्ति २, नेमकिपा १, तथा स्वतन्त्रले ३ स्थानमा जित हासिल गरेको थियो ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सिट संख्या

त्यस्तै प्रदेशतर्फ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली समानुपातिकतर्फ सातै प्रदेशमा गरी कुल २२० सिटमध्ये एमालेले ७५ र कांग्रेसले ७२ सिट पाएका छन् ।

त्यस्तै माओवादीले ३५, संघीय समाजवादी फोरमले १३, राजपाले १२ सिट पाएको छ भने राप्रपा तथा विवेकशील पार्टीले तीनतीन सिट पाएका छन् । अन्य साना दलले एकएक सिट पाएका छन् ।

राष्ट्रियसभाः

राष्ट्रियसभा स्वभावैले राष्ट्रको सभा हो । जातिय, भाषिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक विविधताका नागरिकको प्रतिनिधित्व हुने प्रतिनिधि लब्ध प्रतिष्ठित, आफनो क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त विषय विज्ञ र राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्‍याएको ब्यक्ति राष्ट्रियसभाको सदस्य हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, बेलायत आदि मुलुकमा मान्यता रहेको पाईन्छ ।

नेपालको संविधानले पनि त्यस्तै ब्यक्ति राष्ट्रियसभामा आउन भनेर स्थानीयका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, प्रादेशिक संसदका सदस्यको मतभार पनि फरकफरक हुने गरी २ करोड ६४ लाख मतदाताको मतभार रहने गरी प्रादेशिक संसदको ४८ र स्थानीय तहको १८ मतभार गराई समावेशि र संघीयताको सिद्धान्त राष्ट्रिय सभामा लगेर जोडिएको छ ।

अमेरिकामा सिनेटको संख्या १००, भारतमा २५० मध्ये १२ राष्ट्रपतिले मनोनित गर्दा विज्ञान, साहित्य, कला र सामाजिक सेवामा राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्ठ योगदान पुर्‍याएका ब्यक्तिलाई भारतको संविधानको धारा ८० बमोजिम गरिने ब्यवस्था देखिन्छ ।

नेपालको सविधानले ७ प्रदेशवाट २१ जना महिला, ७ दलित, ७ अपांगता भएका वा अल्पसंख्यकका समुदायको र अन्य २१ जना गरी ५६ जना प्रतिनिधित्व हुने र १ जना महिलासहित ३ जना राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने ५९ जना भनिएपनि लब्ध प्रतिष्ठित ब्यक्ति उल्लेख गरिएको छैन । केवल समावेशि प्रतिनिधित्वको ब्यवस्था गरेको मात्र देखिन्छ।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रणाली एकल संक्रमणीयः अन्ततः संविधानसभाले प्रधानमन्त्रीय वा राष्ट्रपतीय शासन पद्धतिलाई ईन्कार गर्दै नेपालको संविधानले संसदीय, संघीयता र समावेशिताको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरी जारी गरिएको थियो ।

त्यसैले नेपालको संविधान राष्ट्रपतिय एवं प्रधानमन्त्रिय शासन पद्धतिमा आधारित संविधान होईन ।

राष्ट्रियसभा गठन गर्दा ५९ सदस्य रहने संवैधानिक ब्यवस्था देखिन्छ। जसमा प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानून बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार ४८ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार १८ भनि अध्यादेशले भनेकोले यसमा फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठ जना गरी निर्वाचित ५६ जना, नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना नियुक्त भएका थिए।

यसरी हेर्दा कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित ३५ जना आफैमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पर्दछ ।

यस भित्रको निर्वाचन प्रणाली वन्दसुचि, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली वा मिश्रीत सदस्य निर्वाचन प्रणाली रहने गर्दछ । यो कलस्टरले जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने हुदा यहि निर्वाचन प्रणाली मध्ये एक राख्न सकिन्छ ।

अध्यादेशले भने बमोजिम महिला र अन्य जनसंख्याको प्रतिनिधित्व नहुने अन्य तीन तीन जना गरी ४२ जना एकल संक्रमणिय निर्वाचन प्रणालीले समेटन सक्दैन ।

एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक पनि जनसंख्याको प्रतिनिधित्व हुने भएकोले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भित्र पर्दछ ।

त्यसभित्र सुचि पद्धति, एकल संक्रमणीय र मिश्रित सदस्य निर्वाचन प्रणाली वा ब्लक मत प्रणाली मध्ये जुनसुकै राख्न सकेपनि क्लस्टरको वास्तविक प्रतिनिधित्व सुचि वा ब्लक मतबाट मात्र सम्भव हुने देखिन्छ ।

जहासम्म अन्य तीन तीन जना गरी २१ जना जनसंख्याको प्रतिनिधित्व नगर्ने हुँदा निर्वाचन मण्डलको मतभारको आधारमा निर्वाचित हुने बहुमतीय मत पद्धतिवाटै निर्वाचन प्रणाली तय गर्नु पर्ने हुन्छ । तर यो हुन सकेन ।

त्यसैलै २०४७ सालको राष्ट्रियसभा गठन जस्तै संविधानमै एकल संक्रमणीय मत प्रणालीलाई उल्लेख गरिएको देखिँदैन । संविधानमा उल्लेख नगरेको निर्वाचन प्रणाली कानूनमा राखियो भने संविधानसँग बाझिएको हदसम्म संवैधानिक ईजलासले वदर गर्न सक्छ ।

नेपालको संविधानले धारा ६२ बमोजिमको राष्ट्रपतिको निर्वाचन जस्तो भारमत द्धारा बहुमतीय निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने संवैधानिक वनावट देखिने हुँदा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन संविधानतः बहुमतीय हो भन्न सकिन्छ ।

संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्ने ब्यवस्था देखिन्छ ।

त्यसरी निर्वाचित गर्दा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा निर्वाचित सदस्यहरू मध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित हुन नसकेमा त्यस्तो राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम बन्दसुचिमा रहेका सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय संसदमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नु पर्ने संवैधानिक वाध्यता थियो ।

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन परिणाम, २०७४

स्रोतः निर्वाचन आयोग, २०७४

तालिकामा उल्लेखित संख्या प्रत्येक प्रदेशमा गठन भएको निर्वाचक मण्डलले दिएको मतको आधारमा प्रत्येक प्रदेशवाट ८ जनाका दरले कुल ५६ जना राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित भएका हुन ।

राष्ट्रपतिबाट एकजना महिला सहित ३ जना अरु नियुक्त गर्ने प्रावधानले एक जना अरु महिला थपिन गएको देखिन्छ ।

प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने आठजनामा महिला ३, दलित १, अपांगता भएका ब्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायवाट १ र अन्य तीन जना निर्वाचित हुनुपर्नेमा २० जनामात्र महिला प्रतिनिधित्व भएको छ ।

यसवाट हेर्दा प्रतिनिधिसभाको ११० मा एकजना महिला अरु थप भार पर्न गएको थियो ।

भारतीय संविधानमा राष्ट्रियसभा गठनः राष्ट्रपतिवाट साहित्य, कला, विज्ञान, र मानविकि तर्फ विशेष ज्ञान, र अनुभव भएका ब्यक्ति मनोनित सदस्यहरु, १२ जना, प्रत्येक राज्यबाट अनुसुचि ४ बमोजिम एकल संक्रमणीय मतको आधारमा निर्वाचित कम्तिमा २३८ जम्मा २५० निर्वाचित ब्यवस्था बमोजिम नै निर्वाचन भएको देखिन्छ ।

राष्ट्रियसभा वेगर सरकार निर्माण : राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने।

त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ।

प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने, नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ।

नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने, नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति तोक्ने ।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने ब्यवस्था देखिन्छ ।

राष्ट्रिय सभाका लागि मतभारः राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा गाँउपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख गरी १ हजार ५ सय ५६ जना तथा सात प्रदेशवाट निर्वाचित ५५० प्रदेशसभा सदस्य गरी २०५६ जना मतदाता रहेको मतदाताले मताधिकार प्रयोग गर्ने संवैधानिक प्रावधान देखिन्छ ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेशसभा सदस्य गरी दुई किसिमका मतदाता भएपनि स्थानीय तहको मतभार १८ र प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार ४८ मत छ । यो मतभार २ करोड ६४ लाख जनसंख्याको मतभार हो।

प्रदेशगत मतदाताको विवरण

स्थानीय तहमा ७१८ महिला र ७८८ पुरुष छन भने प्रदेशसभामा ३६१ पुरुष र १८९ जना महिला मतदाता थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को गठनः

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ ।

यसबाट हेर्दा :

  • राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने
  • कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधत्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने
  • सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त,
  • ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने
  • विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई नियुक्त ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने
  • विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने
  • समावेशी सिद्धान्त संघीय संसद्बाट कुनै पनि सदस्यसहित २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने ।

नोट : पहिलो सरकार बनाउन प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदा धारा ९३ बमोजिम निर्वाचन अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नैपर्ने ।

धारा ८८ बमोजिम संघीय संसद्को सदस्यले शपथ लिनैपर्ने र संसदीय दलको नेता निर्वाचन हुनैपर्ने र शपथ लिइसकेपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको सदस्य बन्न सक्दछ ।

अन्य सरकारको हकमा समेत यही लागू हुने देखिन्छ । नेपालको संविधान संघीयता, समावेशिता र संसदीय शासन प्रणालीलाई आत्मसात् गरेको छ । राष्ट्रपतीय पद्धति र प्रधानमन्त्रीय पद्धतिलाई इन्कार गरेको देखिने हुँदा संघीय संसद्को गठनबिना सरकार बन्न सक्ने बाटो देखिँदैन ।

संघीय सरकार गठनः

१) पहिलो चरणको सरकारः राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेसंवैधानिक ब्यवस्था बमोजिम दुई तिहाईको सरकार केपी ओलीले नेतृत् वगर्ने मौका पाए ।

२) दोस्रो चरणको सरकारः कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधत्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेसंवैधानिक ब्यवस्था छ ।

३) तेस्रो चरणको सरकारः सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त, गर्नुपर्ने तेस्रो विकल्प पनि रहेको छ । तर उक्त अल्पसंख्यकदलको संसदीय दलका नेताले भने ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेदेखिन्छ ।

४) चौथो चरणको सरकार : तेस्रो चरणको सरकार गठन हुन नसकेमा चौथो चरणको सरकार समेत बन्न सक्ने संवैधानिक वाटो खुला देखिन्छ तर त्यसमा पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्रि नियुक्त गर्न सकिने संवैधानिक ब्यवस्थाको कति सदुपयोग होला हेर्न बाँकी नै छ ।

उसले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने सम्मको संवैधानिक व्यवस्था देखिन्छ ।

स्थानीय तहको सरकार : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ आएको छ ।

नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार बमोजिम कार्यान्वयन गर्न, संघ, प्रदेश, स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवद्र्धन गर्दै लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक समावेशी र न्यायोचित वितरण गर्न, स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ आएको हो ।

संवैधानिक र कानूनी हिसाबले विगतको स्थानीय निकायभन्दा अबको स्थानीय तहभित्रका गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति संवैधानिक, कानूनी, राजनीतिक तथा आर्थिक हिसाबले समेत फरक देखिन्छ । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक लोकतान्त्रिक संघीय ढाँचामा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी राज्यका तीन तहहरू रहने व्यवस्था गर्दै स्थानीय तहलाई संघीय तल्लो एकाइका रूपमा प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

संवैधानिक यस व्यवस्थाबाट देशको शासन व्यवस्था र राज्य सञ्चालनमा नागरिकको व्यापक सहभागिता बढाउने पर्याप्त आधार तयार भएको छ । संविधानबाटै विगतदेखिको केन्द्रिकृत अधिकार, कार्य तथा जिम्मेवारीहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरी जनतालाई अधिकारसम्पन्न र राजकीय शक्तिको सच्चा हकदारका रूपमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण व्यवस्था भएको छ ।

नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानूनबमोजिम गर्ने व्यवस्था पनि संविधानतः प्रत्याभूत भएको देखिन्छ । स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्लासभा, संरक्षित, स्वायत्त र विशेष एकाइहरू रहने संवैधानिक व्यवस्था देखिन्छ ।

गाउँपालिका वा नगरपालिकामा संघीय कानूनबमोजिमका निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक ६६८० वडाहरू रहने व्यवस्था संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाले विकासको लाभ तल्लो तहका जनताको घरदैलोमा पुग्ने कुरामा आश्वस्त हुन सकिन्छ ।

नेपालमा २० वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणमा सम्पन्न भयो । निर्वाचन परिणामहरू चितवनको बाहेक सबै आएको थियो । चितवन, भरतपुरको हकमा मतपत्र च्यातिएकाले यो मुद्दा सर्वोच्चबाट पुनः मतदान गर्ने गरी फैसला भएको थियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्दछ भन्ने डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली समेतले हालेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चको परमादेशको आदेशले सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न बाध्य हुन पुग्यो ।

स्थानीय तहमा २०७४ को मत परिणाम सिट संख्या

स्थानीय तहमा ठूला दलहरूको निर्वाचन परिणाम, २०७४

पहिलो चरणको निर्वाचन प्रायः धाँधलीरहित नै वैशाख ३१ गते सम्पन्न नै भयो । यो संविधान कार्यान्वयनका लागि एवं नेपाली जनताका लागि ऐतिहासिक क्षण पनि हो ।

दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ गतेबाट सरेर आसार १४ गते तीन प्रदेशअन्तर्गत जसमा १ नं., ५ नं. र ७ नं. प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । २ नं. प्रदेशअन्तर्गत असोज २ गते सम्पन्न भएको थियो ।

स्थानीय तहमा ७५३ संख्या र सिमाना तोकेकाले उक्त तहमा जम्मा ३७,३१४ प्रतिनिधि हुने कानूनी प्रत्याभूति देखिन्छ । महिला १३,५८५ र दलित वा अल्पसंख्यक २,१२६ प्रतिनिधि निर्वाचित भएको पाईन्छ ।

निष्कर्षः

अतः संविधान बमोजिम पहिलो सरकार बनाउन प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने संवैधानिक ब्यवस्था छ । धारा ९३ बमोजिम निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिन भित्र संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नैपर्ने व्यवस्था छ ।

धारा ८८ बमोजिम संघीय संसदको सदस्यले सपथ लिनै पर्ने, संसदीय दलको नेता निर्वाचन हुनै पर्ने ब्यवस्थाले सपथ लिई सकेपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको सदस्य बन्न सक्दछ ।

अन्य तीन चरणको सरकारको हकमा समेत यहि लागू हुने देखिन्छ । नेपालको संविधान संघीयता, समावेशिता र संसदीय शासन प्रणालीलाई आत्म साथ गरेको छ ।

राष्ट्रपतीय पद्धति र प्रधानमन्त्रीय पद्धतिलाई ईन्कार गरेको देखिने हुँदा संघीय संसदको गठन विना सरकार बन्न सक्ने वाटो देखिँदैन । आखिर राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि मात्र संघीय सरकारको निर्माण हुन गयो ।

स्थानीय तहको पनि राष्ट्रियसभामा मतभार रहेभएवाट यसको अर्थ संघीयता र समावेशिताको कार्यान्वयनमा एउटा नौलो कार्यान्वयन हुन गयो ।

संवैधानिक अदालतमा पीएचडी गरेका ज्ञवाली सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्

भर्खर

0