काठमाडौं– नोभेम्बर एकमा भारतले नेपालको भूमिसमेत आफ्नो देशमा रहेको भन्दै नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसको विषयमा सर्वत्र चासो र बहश हुँदै आएको छ ।

नेपाल भारतका बिचमा विवादित जमिनका रुपमा रहेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भारतको भन्दै नक्स सार्वजनिक गरेपछि दिनहुँजसो विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसहितका दलले उच्चस्तरीय राजनीतिक तवरमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपालको जमिन एक इञ्च पनि नदिने धारणा सार्वजनिक गर्नुबाहेक सरकारले भारतसँग औपचारिक रुपमा कुनै छलफल गर्‍यो वा गरेन भन्ने विषयमा सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको समेत समर्थन पाएको सरकारले गरिरहेको कुटनीतिक प्रयास र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आधिकारीक धारणा के हो भन्ने विषयमा समेत बहश भइरहेको छ ।

त्यसबाहेक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण वलियो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप कांग्रेसलाई लागिरहेको छ । यस्तो अबस्थामा सीमा समस्या समाधान र कांग्रेसको आन्तरिक किचलोको समेत समाधानका बारेमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ नेता लेखकसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

भारतले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो राजनीतिक नक्सा, यसका विषयमा उठेका विवाद र बहसलाई प्रतिपक्षी दलले कसरी लिएको छ ?

पहिलो कुरा के हो भने सीमाका विषयमा जसरी कुरा भइरहेको छ, खासगरी नेपालको पश्चिमी भु–भाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापनी रहेको छ ।

त्यो भूमि नेपालको हो । जसका लागि दुइवटा कुरा १८१६ को सन्धि । नेपाल र इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग भएको थियो । जसमा पश्चिममा नेपालले कालीभन्दा पश्चिमतर्फ दाबी गर्ने छैन भनेको छ । काली कहाँ हो भन्नका लागि सन्धि भएको बेला इष्ट इण्डिया कम्पनीले बनाएको नक्सामा स्पष्ट खुलाइएको छ । काली नदी कहाँ छ भनेर ।

लिम्पियाधुराबाट बगेको नदी नै कालीनदी भनेको भनेर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । भारतले काली भनेको छ, नेपालले महाकाली भन्छौं, तिव्वती भाषामा कुटीयाङ्दी भनेको छ । तिव्वती भाषामा कुटी भनेको कालो याङ्दी भनेको नदी । त्यो एउटामात्रै नदी छ जुन लिपियाधुराबाट बग्ने नदी एउटामात्रै छ ।

यसो भनेपछि त्यो भु–भाग हाम्रो भन्ने विषयमा विवादै रहेन । कमसेकम हामी नेपालीमा भु–भागका विषयमा विवाद रहने कुरा भएन । अर्कोकुरा भनेको के भने अहिले नेपालभित्र विदेशसँग हाम्रो भु–भाग र राष्ट्रियताका विषयमा के प्रतिपक्ष के सत्तापक्ष एकैठाउँमा उभिएका छौं जुन राम्रो कुरा भएको छ । यसलाई नेपालको अहिलको राजनीति र इतिहासमा सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।

यसरी नै हामीले अरु महत्वपुर्ण राष्ट्रिय एजेण्डामा समेत एकठाउँमा आउनुपर्ने अबस्था छ । सरकारले सरकार सञ्चालन गर्ला प्रतिपक्षले सरकारलाई खबरदारी गर्ला तर राष्ट्रिय एजेण्डामा एकठाउँमा आउनुपर्छ ।

तेस्रो कुरा के हो भने भारतले यसमा चासो राखेको छ कि छैन भन्ने कुरा भारतले भन्ने कुरा भयो । संसारमा जनसंख्या, भुगोल र लोकतान्त्रिक पद्धतीमा समेत ठुलो रहेको भारतजस्तो देशले के बुझनु आवश्यक छ भने भारतले पटक–पटक गरेका व्यवहारका कारण नेपालमा भारतविरोधी भावना बढ्दै गएको छ ।

नेपालले संविधान जारी गरेपछि असल मित्रका रुपमा स्वागत गर्ने कुरामा समेत भारतले मित्रवत् व्यवहार देखाउन सकेन । त्यसपछि सिमानाको कुरा यी कुराले नेपाली जनतामा भारतविरोधी भावना वलियो भएको छ । जुन कुनै पनि असल छिमकी मुलुकका लागि राम्रो हुन सक्दैन ।

जुन विषयमा भारत गम्भिर हुनुपर्छ । नेपालीहरु बोलिराख्छन्, कराउँदै गर्छन भनेर भारतले अहिले भनेपनि उहाँहरु र हामीले समेत छिमेकी फेर्न सक्ने अबस्था त छैन । हजारौं वर्षसम्म यसरी सँगै बस्नुपर्ने होला । २००७ सालको अबस्था हैन अहिले ।

आजभन्दा ३० वर्षपछि पनि अहिलेका बालबालिकाहरुमा अहिले जुन रुपमा भारतविरोधी मनोभावना बढिरहेको छ यो कुराप्रति भारत गम्भिर हुनु जरुरी छ । त्यसो भएका कारणले समेत भारतले गम्भिर रुपमा लिनुपर्छ ।

सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारले के गर्नु पथ्र्यो ? गरिरहेको छ ?

भारतसँगको सीमा विवादका सन्दर्भमा सरकारले केही गरने भनेर टिप्पणी गर्ने बेला अहिले नै भइसकेको छैन । यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो । किनभने यो मुद्दा एक महिना वा एक–दुई हप्तामा मात्रै विकसित भएको घटनामा आधारित होइन ।

यो २० वर्ष अघिको मात्रै मुद्धा पनि होइन । वर्षौअघिदेखि शुरु भएको समस्या हो । त्यसकारणले सरकारले तत्कालै के काम गर्‍यो वा गरेन भन्दा पनि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको होला भन्ने विश्वास गरौँ ।

कसरी अघि बढ्नुपर्ला ? कालापानीमा झण्डै ८ वटालियन भारतीय सैनिक छन्, नेपाली भु–भाग भारतमा पर्नेगरी नक्सा नै सार्वजनिक भइसकेको छ …

उनीहरुले सार्वजनिक गरेको नक्सामा जम्मु काश्मिरलाई लिएर सार्वजनिक गरेको भन्नुभएको छ । जम्मु काश्मिरलाई समेटेर त्यसको मात्रै नक्सा बनाएको भए हुन्थ्यो तर भारतको सबै नक्सा सार्वजनिक किन गर्नुभयो भन्ने प्राविधिकहरुले जान्ने विषय भयो ।

आवश्यकता थियो वा थिएन भन्ने कुरा उहाँहरुले जान्ने कुरा भयो । तर कालापानीका विषयमा हामीहरुले पटक–पटक उठाइरहेको विषय हो । अर्को कुरा के छ भने दुई देशका बिचमा सर्भे भयो, तर संयुक्त हस्ताक्षर हुन सकेको छैन । हस्ताक्षर नहुने कारण दुई स्थानको विवाद हो । एउटा भनेको जुन ठाउँका विषयमा अहिले विवाद भइरहेको छ लिम्पियाधुराको विषय । अर्को सुस्ता हो । यो समस्याको समाधान नभएसम्म हामी हस्ताक्षर गर्दैनौ भनेर भनिसकेका छौं ।

कसैले भन्छ ९७ प्रतिशत सकियो , कसैले ९८ प्रतिशत सकियो भन्छ । जति प्रतिशत भएपनि मुल समस्या त जस्ताका तस्तै छ त । पानी उम्लिनका लागि १ सय डिग्री तापक्रम आवश्यक पर्छ नि । ९९ डिग्री भएर के गर्ने । भनेजस्तै ९८ प्रतिशत सकिएपनि मूल कुरामा सहमति नभएका कारण हाम्रा बिचमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन ।

हस्ताक्षर हुन नसकेका बेला नेपालतर्फको अन्तर्राष्ट्रिय सीमालाई देखाएर नक्सा जारी गर्न हुदैनथ्यो । किनभने विवादकै कारण हस्ताक्षर नभएको त उहाँहरुलाई पनि थाहा छ । हाम्रो भूमि मिचिएको छ यसलाई समाधान गरेपछि हस्ताक्षर गर्छौ भनेर नेपालले भनिराख्छ । तर त्यसले के अर्थ राख्छ भन्ने हिसाबले नेपालको कुरा नटेरेको जस्तो मनोविज्ञान भारतको देखिएको छ । हामी मान्दैनौ भनेर जे भन्यौ त्यो ठीक हो जस्तो लाग्छ ।

२०७२ सालको जेठ १ गते भारतीय प्रधानमन्त्री र चिनियाँ प्रधानमन्त्रीका बिचमा लिपुलेक दुईदेशीय बनाएर सम्झौता भयो, नेपाललाई वेवास्ता गरेर । समस्या त्यही बेलाको जड होकी ?

२०७२ जेठमा भारत र चीनका बिचमा लिपुलकका विषयमा सहमति गर्नुभयो । जुनबेला हाम्रो तत्काल ध्यानाकर्षण भयो, यो हाम्रो भूमि हो, यसमा हाम्रो पनि सरोकार छ, कसरी दुई देशका बिचमा सहमति भयो भनेर तत्काल ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

बैशाखमा भुकम्प आयो, जेठमा यो घटना भयो, त्योबेला हामीले भुकम्पपछिको पुर्ननिर्माणका लागि सहयोग जुटाउन पहल गरिरहेका थियौँ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेलामा हाम्रो पार्टीका नेता डाक्टर रामशरण महत अर्थमन्त्रीका रुपमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन सम्मेलन गर्न कसरत गरिरहनु भएको थियो । जेठमा महत सहयोग जुटाउन र सम्मेलनको तयारीका लागि भारतको दिल्ली जानुभएको थियो ।

त्यसबेला समेत उहाँले लिपुलेकका विषयमा भारत र चीनका बिचमा भएको सहमतिका विषयमा असहमति भारत सरकारसँग राख्नुभएको थियो ।

सरकार गएर आफ्नो गम्भिर असहमति राखेको थियो । त्यसमा हामीले ध्यानाकर्षण समेत गराएका थियौँ । अब यसको समाधानको उपाय के भन्ने कुरामा केहीदिन अघि मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गर्नुभएको थियो । हाम्रो तर्फबाट वरिष्ठ नेतासहित सभापति समेत त्यो बैठकमा सहभागी भएका थियौँ ।

जुन बैठकमा हाम्रो पार्टी सभापतिजीले त्यो भूमि हाम्रो हो भनेर भन्नुभएको थियो । अर्कोकुरा भारतले त्यहाँबाट आफ्नो सुरक्षाबल हटाउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो । तेस्रो कुरा के भने यो वियषलाई उच्च राजनीतिक र उच्च कुटनीतिक तरिकाले समाधान गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ ।

कांग्रेसको पनि धारणा यही हो । उच्च राजनीतिक र उच्च कुटनीतिक भनेर भन्नुको मतलव प्राविधिक टोली बनाएर वा सचिवस्तरीय टोली बनाएर हुँदैन । यसमा एकपटक कार्यकारी प्रधानमन्त्रीस्तरमा उहाँले पहल गर्नुपर्छ ।

त्यसपछि गृहकार्य गर्नका लागि प्रशासनिक, प्राविधिक वा कुटनीतिक स्तरमा बढाउने कुरा एउटा भयो । तर प्रारम्भिक गृहकार्य प्रधानमन्त्रीकै स्तरबाट गर्नुपर्छ भनेर हामीले उच्च राजनीतिक र उच्च कुटनीतिक भनेको हो ।

त्यसकारण यति ज्यादा महत्वपुर्ण विषयमा प्रधानमन्त्रीकै तहबाट छलफल हुनुपर्छ भनेर भनेका छौँ । तर प्रधानमन्त्रीजी केहीदिनअघि मात्रै एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्नुभयो, तर देशभित्रै बोलेर देशभित्रका मान्छेहरुलाई सुनाएर मात्रै भएन, मामिला यो अन्तर्राष्ट्रिय हो ।

मामिला यो छिमेकी मुलुकसँगको हो । अब उहाँले छिमेकी मुलुकसँग के के गरिरहनुभएको छ, न त्यो उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको छ न उहाँले बोल्नुभएको छ । उहाँले यो भूमि हाम्रो हो, हामीलाई कसैको एकइञ्च पनि भूमि चाहिएको छैन, हामीले आफ्नो एक इञ्च पनि भूमि कसैलाई दिनसक्दैनौँ भनेर बोल्नुभयो । त्यही तयारीका साथ उतापट्टी कुरा गर्नुभएको छ कि छैन ।

अथवा उता भन्नका लागि पूर्वाभ्यासका रुपमा पो बोल्नुभएको कि ? त्यो पनि थाहा छैन । उहाँले पहल गरेको कुरा सतहमा त देखिएको छैन, तर अहिले नै आज नै उहाँले पहल गर्नुभएन वा यसमा असफल हुनुभयो भनिहाल्ने अबस्था पनि अहिले भइसकेको छैन ।

दीर्घकालीन समाधानका लागि केहिसमय कुरौं भन्ने हो ?

पहिलो कुरा त के हो भने पोलिटिकल स्टन्टका रुपमा उपयोग गर्ने विषय नबनोस् भन्ने हो । अहिले उहाँले जति समर्थन पाउनुभएको छ त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने बेला हो यो । अहिले दिल्लीसँग कुरा गर्नुभयो भने पुरा नेपाल मसँग छ भन्ने मनोबलका आधारमा कुरा गर्नसक्नुहुन्छ ।

यदि उहाँले ढिलाई गर्नुभयो भने उहाँ कमजोर हुनुहुन्छ । उहाँ वलियो भएर कुरा गर्ने कि कमजोर भएर कुरा गर्ने भन्ने विषय उहाँको हो । उहाँले तत्कालै कुरा गर्नुपर्छ । जति चाँडो उहाँले कुरा गर्नुभयो, उहाँका लागि र देशका लागि समेत राम्रो हुन्छ । अर्को कुरा भारतसँग कुरा नगरी आन्तरिक रुपमा भाषणमात्रै गर्नुभयो भने फेरी मानिसले त परिणाम खोज्छ ।

नेपाली जनताको अहिलेको चेतना भनेको २००७ साल वा ०४६ सालको चेतना होइन । अहिलेको चेतना भनेको ०७६ सालको चेतना हो । अहिलेको जनता भनेको तत्कालै परिणाम खोज्ने अबस्था छ । यसलाई राष्ट्रवादको नाराले मात्रै अल्झाइराखौँला भनेर कसैले नसोँचे हुन्छ ।

२ महिनामा खै परिणाम भन्छ । त्यसकारण लामो समय वा चुनावसम्म राष्ट्रिवादका नाममा मत बटुल्ने भाँडोका रुपमा कसैले प्रयोग गर्न चाहन्छ भने त्यो सम्भव छैन । प्रधानमन्त्रीजीले २/३ महिनामा परिणाम देखिनेगरी छलफल गर्नुपर्छ ।

अब विषय बदलौँ । कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी, तर आन्तरिक प्रजातन्त्र कमजोर बनेको, सशक्त प्रतिपक्ष बन्न नसकेको भन्ने आरोप छ…

कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नजरमा समेत कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो भन्ने कुरामा द्विबिधा भएन । अर्को कुरा प्रतिपक्षको भूमिकाको विषयमा पनि आंशिक रुपमा भएपनि समस्या छ । कारण हाम्रो आन्तरिक समस्यामा अल्झिरहेका छौँ ।

अल्झेका के मा छौँ भने हाम्रो बिचमा वर्षौदेखिको कुनै समस्या छैन । हाम्रो बिचमा पार्टीका आदर्श मुल्य मान्यताका विषयमा समस्या छैन । सबै कुरा वीपीले दिएर जानुभएको छ । त्यसमा पनि समस्या छैन । उदाहरणका लागि यो संविधानका विषयमा हाम्रो कुनै समस्या छैन । अहिलेको सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणका बारेमा हामीमा समस्या छैन ।

यानिकि नीतिगत कुरामा समस्या छैन, दर्शन, कार्यनीति, मौजुदा राजनीति परिस्थितीका विषयमा समस्या छैन । पार्टी सञ्चालनको कार्यविधि, शक्ति सन्तुलनका विषयलाई लिएर समस्या छ । भातृ संस्थाका विषयमा नेताहरुको बिचमा मतैक्यता छैन ।

पार्टीको महाधिवेशन कहिले र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा समेत एउटै धारणा छैन । नितान्त आन्तरिक मामिलामा हामी अल्झिरहेका कारण जनताको अपेक्षाअनुसारको प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनौँ पहिलो कुरा ।

अर्कोकुरा संसदमा हाम्रो उपस्थिती कमजोर छ संख्यात्मक रुपमा । संसदबाहिर पनि तोडफोड गरिहाल्ने, उग्र बन्ने वा आक्रोशित रुपमा प्रस्तुत हुने हाम्रो नेचर छैन ।

एक त लामो सत्ताको राजनीतिले कांग्रेसलाई एकढंगले हेर्ने हो भने जिम्मेवार बनाएको जस्तो पनि लाग्छ । अर्को कुरा भनेको प्रतिपक्षमा बस्दा पनि सरकारमा रहेकैजस्तो अनुभूति गरिराख्ने मतलव आफु संस्थापन पनि हुँ भन्ने खालको मनोविज्ञानका कारण जनताको अपेक्षाअनुसारको प्रतिपक्षको भूमिकामा कांग्रेस देखिन नसकेको हो भन्ने लाग्छ ।

त्यसको मतलव अलि हिस्रक भयो भने प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्छ भन्ने कांग्रेसलाई लागेको छ ?

त्यो पनि होला । तर कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी भएका कारण कांग्रेस उग्र त बन्दैन । त्यो हाम्रो पार्टीको नेचर नै होइन ।

सबै तहको सरकारमा कम्युनिष्टको नेतृत्व छ, कांग्रेस शशक्त बन्न के गर्छ त त्यसो भए ? महाधिवेशनमा कस्तो नेतृत्व आयो भने अहिलेको प्रतिस्पर्धी शक्तिसँग खरो उत्रन सकिन्छ ?

महाविधेशनको कुरा हुनुपर्ने समय भनेको मेरो बुझाइमा अर्को वर्षको फागुनमा हुन्छ । हामीसँग अब डेढ वर्ष छ । यो फागुनमा हाम्रो कार्यकाल सकिन्छ । हाम्रो विधानले अबको एकवर्ष थप्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानले डेढ वर्षसम्म समय थप्न दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले अर्को वर्षको फागुनमा महाधिवेशन हुन्छ । कांग्रेस शशक्त कसरी हुन्छ भन्ने अर्को कुरामा कांग्रेसलाई आन्तरिक समस्याबाट बाहिर निस्कन जरुरी छ ।

आन्तरिक समस्याबाट बाहिर निस्कने एउटा उपाय भनेको महाधिवेशन पनि हो । जति महाधिवेशन नजिक आउँछ त्यति लबिहरु विकास हुन्छन् । किनभने प्रतिस्पर्धा शुरु भयो । कसैले केन्द्रको सभापति, उपसभापति, महामन्त्री वा केन्द्रीय सदस्यको चुनाव लड्नुछ । त्यसैले कसैले नेतृत्वको आलोचना अलि बढि गर्ने वा समुह परिवर्तन गर्ने एउटा अबस्था रहन्छ । नयाँ समुहको उत्पत्ती हुने सम्भावना समेत रहन्छ किनभने पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धाले जन्माउने हो ।

भएका समुह पनि शशक्त बन्दै जाने, नयाँ समुह पनि निर्माण हुने र प्रतिस्पर्धा पनि बढ्ने भएका कारण थोरै ज्यादा एकअर्काप्रति आलोचना पनि हुन्छ । तर एकचोटि महाधिवशेनमा गइसकेपछि त त्यसले फाइलन गर्छ । अनि कम्तिमा पनि ४ वर्षसम्म प्रतिस्पर्धा सिथिल भएर जान्छ ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धा सिथिल भएपछि कांग्रेस प्रतिपक्षका रुपमा प्रखर होला भन्ने लाग्छ । तर आन्तरिक समस्या समाधानका लागि महाधिवेशनले सबै गर्छ भन्ने चाँहि होइन । अर्कोकुरा भनेको पार्टीको सभापतिको कामकारबाही सबैलाई मिलाएर जाउँ भनेर प्रयत्न गरिरहनुभएको छ । तर हुन सक्दैन । त्यसका लागि एउटा लाइन मिलाएर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

त्यो लाइन भनेको चाँहि के ?

लाइन भनेको के भने सकेसम्म सबैलाई मिलाएर जाने नसके समहति नभए बहुमतले निर्णय गरेर जाने । सभापतिजी दुबिधामा परिरहेको जस्तो लागेको छ । कस्तो भने सबैलाई मिलाएर जान चाहनुहुन्छ उहाँ तर सबै मिल्दैनन् ।

जसका कारण पार्टीको काम रोकियो । जस्तो पार्टीको विभाग अहिलेसम्म गठन हुन सकेको छैन । सभापतिजीले सर्वसम्मत रुपमा विभाग गठन गर्न खोज्नुभएको छ । सर्वसम्मती हुँदैन । अब एउटा पद्धतिको विकास गरौँ भन्छु म त । त्यो के भने बढिभन्दा बढि सहमतिको प्रयत्न गर्ने तर सहमति हुन नसक्ने अबस्थामा डेडलाइन क्रश गर्नासाथै बहुमतले निर्णय गर्ने पद्धतिमा हामी जानुपर्छ । अन्यथा कसैले काम गर्नसक्दैन ।

जस्तो कुनै अमुक विषयमा एकहप्तासम्म सहमतिको प्रयास गर्ने तर एकहप्तासम्म सहमति हुन सकेन भने बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने । यो पद्धतिलाई पार्टीको जीवनका रुपमा विधानमा राखौँ भन्ने मलाई लाग्छ । अन्यथा पार्टी चल्दैन भन्ने अनुभवले देखायो । किनभने योभन्दा अघि सुशीलदा सभापति हुनुहुन्थ्यो ।

उहाँ हुँदा पनि ३ वर्षसम्म विभाग गठन हुन सकेनन् । अहिले शेरबहादुरजी सभापति हुँदा पनि झण्डै ४ वर्षसम्म विभाग गठन हुन सकेका छैनन् । भोलि जोसुकै सभापति भएपनि हुने त यही हो । त्यसकारण विधि र व्यवहार पद्धति बसाउ । त्यसअनुसार अघि बढौँ र यो पद्धति कसले बसाउन सक्छ भने महाधिवेशनले सक्छ ।

आगामी महाधिवशेनमा तपाईंको आफ्नो सोँच के छ , सभापतिको हिसाबले के देखिन्छ ? व्यक्तिका हिसाबले ?

मैले अहिलेसम्म आफ्नो बारेमा केही सोचेको छैन । तर सभापतिजीले फेरी दोहोरिन खोज्नुभएको छ । त्यसपछि अरु नेताहरु पनि धेरै देखिनुभएको छ तर अन्तिमसम्म कति रहनुहुन्छ भन्ने त भन्न समस्या छ, तर शेरबहादुरजी चाँहि रहनुहुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु ।

कांग्रेसको जुन छवि छ, सरकारले जे गरिरहेको छ, त्यसमा जनता त्यति सन्तुष्ट हुन सकेको अबस्था छैन । सरकारले काम गर्न नसक्दा त्यसको अपजश त सरकारले व्यहोर्ने नै भयो । प्रतिपक्षी दलका हिसाबमा तपाईहरुलाई त्यस्तो केही लागेको छ ?

यो विषय धेरै महत्वपुर्ण उठाउनुभयो । किनभने सरकारसँग जनता निराश छन् । तर प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले समेत आशा दिन सकेको छैन । एकातिर सरकारले निराश बनाउने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समेत आशा दिननसक्ने हो भने त्यसले अहिलेको व्यवस्था र संविधानप्रति वितृष्णा पैदा हुन्छ कि भन्ने खतरा हुन्छ कि भन्ने कुरा छ । तर त्यो भइसकेको अबस्था त आइसकेको छैन । तर एउटा खतरा चाँहि हुन्छ ।

किनभने इतिहासमा पनि हामीले व्यहोरेका थियौँ । २०४८ सालको चुनावमा बहुमतका साथ हामीले चुनाव जितेका थियौँ । त्यो बेलाका स्थानीय निकायमा अहिलेको कम्युनिष्टको भन्दा बढि उपस्थिती हाम्रो थियो । २०५१ सालमा मध्यावधि चुनावमा कांग्रेससँग जनता निराश भए, त्यो बेलामा एमाले प्रतिपक्षमा थियो । जनतालाई एमालले पनि ज्यादा आशा दिन सकेन ।

२०५२ सालमा प्रचण्डको उदय भएको हो । हालाकी २०५१ सालमा एमाले बहुमतमा आयो । कांग्रेस प्रतिपक्षमा गयो । शक्ति सन्तुलनमा केही परिवर्तन आयो । तर जनता निराश हुँदै गएपछि त्यसको फाइदा प्रचण्डले उठाए ।

अहिलेको अबस्थामा पनि सरकारसँग धेरै निराश भइसकेका छन्, कांग्रेससँग पनि आशा लिएका छैनन् । कम्युनिष्टले त विगार्‍यो तर कांग्रेस छनि त भन्ने सुनिदैन । वास्तवमा अहिले सुनिन पर्ने के थियो भने कम्युनिष्टले बिगारेपनि कांग्रेस छ नि भन्ने हुनुपर्ने थियो । जसका कारण यो संविधान र पद्धतिका प्रति आस्था रहन्थ्यो ।

कांग्रेस र कम्युनिष्टप्रति आशा नरहने अबस्थामा खराब ढंगले अभिव्यक्ति हुनसक्छ नि । त्यसकारण अहिलेको सबैभन्दा महत्वपुर्ण र गम्भिर कुरा के हो भने कांग्रेसले त्यो स्थानमा लैजान पर्‍यो ।