विधेयकहरूमा सरकार किन बारम्बार विवादित ? « Khabarhub
Logo
७ आश्विन २०७८, बिहीबार

विधेयकहरूमा सरकार किन बारम्बार विवादित ?



काठमाडौं– कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले वैशाख १७ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता गरी सैद्धान्तिक छलफल समेत सकिएको गुठी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले फिर्ता लिने घोषणा गर्‍यो ।

सरकारविरुद्ध काठमाडौँसहित देशका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन शुरु भएपछि सरकारले विधेयक नै फिर्ता लिएको घोषणा गर्न बाध्य बन्यो ।

केही समयअघिमात्रै संघीय संसदले पारित गरी प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको राहदानी विधेयक सच्याउन भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले फिर्ता पठाएको थियो । विधेयक सम्बन्धित मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गर्ने भएपनि मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक संसदमा दर्ता गर्न स्विकृति दिने भएका कारण कुनै विधेयक विवादित बन्दा वा फिर्ता हुँदा सरकारकै आलोचना हुनु स्वभाविकै हो ।

यी हुन् विवादित विधेयकहरु

संसदको वजेट अधिवेशनमा सरकारले संसदमा दर्ता गरेका अधिकांश विधेयकप्रति सरोकारवालाहरुले विरोध गरिरहेका छन् ।

सञ्चार मन्त्रालयका तर्फबाट संघीय संसदमा दर्ता गरिएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकमात्रै होइन, राष्ट्रियसभाबाट पारित भएका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र विज्ञापन नियमन गर्न बनेको विधेयकप्रति सरोकारवालाको तिव्र असन्तुष्टि देखिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालसमेत नेपालमा दर्ता नगरे नेपालमा सञ्चालन गर्न रोक लगाउने व्यवस्थासहितको सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको आलोचना चलिरहेका बेला मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक सञ्चार मन्त्रालयले नै संसदमा दर्ता गरेको छ । जुन विधेयकलाई लिएर सञ्चारकर्मीसहित नागरिक समाज समेत आन्दोलित छ ।

त्यसबाहेक सबैभन्दा विवादित विधेयकका रुपमा रहेको गुठी विधेयक खारेजीको माग गर्दै दिनहुँजसो आन्दोलन भइरहेको थियो । कुनै राजनीतिक दलको नेतृत्वमा नभएको गुठी विधेयकविरुद्धको आन्दोलनमा आम सर्वसाधारण आन्दोलित भएका थिए । जसका कारण सरकार नै विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बाध्यतामा पुगेको हो ।

त्यसबाहेक राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ऐन संशोधन गर्न बनाइएको विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम कर्तव्य अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, शान्तिसुरक्षा कायम गर्न बनेको विधेयक, नेपाल नागरिकता ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक, वनसम्बन्धी कानूनलाई संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक मात्रै होइन शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

सबै विधेयकको विरोध प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले मात्रै गरेको छैन, अन्य सरोकारवाला निकायले समेत विरोध गरिरहेका छन् । फरक यति हो कुनै समुह सडकमै उत्रिएको छ, कुनै ज्ञापनपत्र बुझाउने, हस्ताक्षर संकलन गर्ने नाममा विरोध गरिरहेको छ ।

विधेयक किन विवादित ?

मंगलबार संसद बैठकमा सम्बोधन गर्न खोजेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गर्न कांग्रेसले अवरोध गरेपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर भनेका थिए, माइतीघर अब माइतीघरजस्तो रहेन ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए,‘आवेश र उत्तेजना फैलाएर सम्भव हुँदैन । सधैँ माइतीघर मण्डला र सडक संघर्ष गरिरहनुपर्ने अवस्था होइन । जनताप्रति उत्तरदायी सरकार जनताको हितमा काम गर्छ ।’ आखिर किन दैनिक रुपमा विधेयकको विरोध गर्दै आन्दोलन भइरहेको छ ।

सत्तापक्षका नेता तथा राष्ट्रियसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारी भन्छन,‘कुनै पनि विधेयक निर्विवाद रुपमा संसदमा पेश हुने चलन संसारका कुनै पनि मुलुकमा छैन । त्यही विवाद समाधान गर्न संसदमा लगेर छलफल, परिमार्जन गरी पारित गर्ने प्रचलन बसेको हो । संसदीय परम्पराअनुसार विधेयक संसदमा दर्ता भएर छलफल शुरु भएपछि प्रतिपक्षी दलले त्यसको विरोध सदनमै गर्ने हो । तर किन प्रमुख प्रतिपक्षी दल सडक संघर्ष गरिरहेको छ ।’

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सडक आन्दोलन समेत गरिरहेको भन्दै विडारी थप्छन्,‘विपक्षीहरु अत्तालिएको, संसदलाई अवज्ञा गरेजस्तो र सत्तामा बसिरहने बानी परेको सत्ताबाहिर हुनुपर्दाको पिडा मात्रै हो । विधेयकको सडकबाट विरोध गर्नु भनेको ।’ त्यसोत सरकारले पनि विधेयक संसदमा दर्ता गर्नुपूर्व सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफल नगर्नु सरकारको समेत कमजोरी रहेको विडारीको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्,‘विधेयकजस्तो महत्वपूर्ण कुरा जुन पारित भएपछि तत्काल लागू हुने कानूनको रुपमा लिन्छ । त्यसको मस्यौदा गर्ने बेलामा आवश्यक गृहकार्य गरेर सरोकारवाला र विज्ञहरुहरुसँग, प्रतिपक्ष र सत्तापक्षकै नेताहरुका बिचमा छलफल गरेर ल्याउनुपर्ने सरकारले त्यसो गरेन । यो सरकारको कमजोरी हो ।’

तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलकातर्फबाट प्रतिनिधिसभामा सचेतक समेत रहेकी वरिष्ठ अधिवक्ता पुष्पा भुसाल भने वैधानिक रुपमै राज्यनियन्त्रित संरचना र सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरु बनाउन कानून निर्माणको कसरत सरकारले गरेका कारण विधेयकप्रति आम रुपमा विरोध शुरु भएको बताउँछिन् ।

सरकारले संसदको चालु अधिवेशनमा दर्ता गरेका सबै विधेयकहरुको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने सबै विधेयकहरु राज्य नियन्त्रित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने मनसायका साथमा सरकारले ल्याएको भुसालको दाबी छ ।

उनी भन्छिन्,‘विधेयकहरु संविधानअनुकुल हुनुपर्नेमा सरकारले संविधानको समेत मर्म ख्याल गर्न नसकेको, प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, गुठीसम्बन्धी विधेयक, मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक सबै विधेयकहरु राज्यनिन्त्रित बनाउने हिसावले सरकारले संसदमा ल्याएको छ । जसका कारण विधेयकहरुको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।’

सरकारको प्रवृत्ति अधिनायकवादउन्मुख रहेको भन्दै भुसालले संघीयताको मर्मविपरित संघलाई वलियो बनाउने, प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाउने, सबै विभागहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याउने लगाएतका कामबाट सरकारको प्रवृत्ति स्पष्ट भइसकेको बताइन् । उनी भन्छिन्,‘संघअन्तर्गत प्रधानमन्त्री कार्यालय आवश्यकताभन्दा बढि वलियो बनाएर वैधानिक रुपमा नियन्त्रण गर्न विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने सरकारी प्रवृत्तिले विधेयकहरु बढि विवादित भएको हो ।’

सरकारले विधेयकको मस्यौदा निर्माण गर्दा सरोकारवाला निकाय वा समूहसँग समन्वय समेत नगर्दा जसका लागि कानून निर्माण गर्न लागिएको उसैले विरोध गर्ने गरेको देखिएको छ ।

त्यसैले सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरी विधेयक संसदमा दर्ता गरे त्यसमाथि पर्याप्त छलफल चलाए अmझै जनताकोबीचमा लगेर समेत छलफल चलाउन सके कानून प्रभावकारी हुनेछ ।

अन्यथा संसदले कानून निर्माण गर्दै जाने त्यसको कार्यान्वयनमा जानुभन्दा पहिले नै संसोधन गर्ने जुन परम्परा शुरु भएको यसले निरन्तरता पाउने मात्रै होइन, यसैगरी सरकारको आलोचना भइरहनेछ ।


भर्खर

0