प्रधानमन्त्री ओलीको सफल पहिलो वर्ष !

आदित्यमान श्रेष्ठ

सोमवार, फाल्गुन ६, २०७५

Reading Time: 7 minutes

प्रधानमन्त्री ओलीको सफल पहिलो वर्ष !

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष पुगिसकेको छ । यो उनको दोस्रो प्रधानमन्त्रीय पदावधी हो । यो वर्षमा उनी कति सफल भए कति भएनन् भनेर सार्वजनिक चर्चा भइरहेको छ । यस्तो मूल्यांकन गर्ने एउटा आधार हुने गरेको छ । कतिले उनी सफल भएको ठान्दछन् भने कतिले असफल । मेरो विचारमा मूल्यांकन गर्ने आधार नयां संविधान हुनु पर्दछ ।

नयां संविधानले नेपालमा नयाँ विधि स्थापना खडा गर्न खोजेको छ । सो विधि स्थापित हुनमा कतिको सफल भयो भन्‍ने आधारमा नै उनको सफलता नापिनु पर्दछ । माओवादी सशस्त्र संघर्ष, शान्ति सम्झौता, दुई पटक संविधान सभाको परिणाम स्वरुप नयाँ संविधान बनेको छ । त्यसै अनुरुप नेपालमा धर्म निरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र स्थापित गरिएका छन् ।

तर ती सबै दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौतामा समावेस थिएनन् । नेपालमा जे जति नयाँ काम भए ती सबै सो सम्झौता अनुसार नै भएको र गरेको भन्‍ने दावा गरिन्छ । नयाँ संविधान पनि यसैको प्रतिफल हो ।

नयाँ संविधान घोषणा अगाडि एक किसिमको जनमत पनि लिइएको थियो । तर त्यसबाट के निस्कियो औपचारिकरुपले कसैलाई पनि थाहा छैन किनभने यो आज सम्म पनि सार्वजनिक गरिएन । जे भए पनि साधारणतः विश्वास गरिन्छ कि सो जनमत नेपालका नयाँ मुद्दाहरु विपरित थिए । ती सबै नेपाल सुहाउँदो नभएकाले असफल हुने धारणा व्यक्त हुने गरेका छन् ।

जुन कुरा असफल हुन्छ भनेर विश्वास गरिएको छ त्यसलाई जति सक्यो चाँडो असफल बनाउनु नै सफलता मानिनु पर्छ भत्रे मेरो विचार हो । त्यस मानेमा केपी शर्मा ओली एक सफल प्रधानमन्त्री मानिनुपर्छ । राजनीतिमा यस्तो विडम्बनापूर्ण परिस्थिति आइपर्दो रहेछ । प्रधानमन्त्री ओली पनि यस्तै विडम्बनापूर्ण स्थितिमा आइपुगेका छन् ।

जुन कुरा उनलाई विश्वासै छैन त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने कुर्सीमा बस्न पुगेका छन् । उनी असलमा नेपालका भीष्मपितामह हुन पुगेका छन् । कुरुक्षेत्रको लडाईंमा आफू कौरब सेनाको सेनापति थिए तर उनको मनमा सदा उनका प्रतिद्वन्द्वी पाण्डवहरुको जितको आकांक्षा हुने गर्दथ्यो । उनीले जीवनभर हस्तिनापुर राज्यको सुरक्षा गर्ने प्रतिज्ञा लिएका कारण कौरबको पक्षलिन मजबुर थिए ।

तर उनको मनले धर्म, न्याय र सुव्यवस्थाको लागि पाण्डवहरुको नै जीत होस् भत्रे चाहन्थे । हुन पनि पाण्डवहरुको सो जीतको समाचार नसुन्दासम्म उनी घायल भएर पनि बाँचिरहे । उनलाई इच्छा मृत्युको बरदार प्राप्त थियो ।

आज त्यस्तै परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओली परेका छन् । उनलाई धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रमा कहिले पनि विश्वास थिएन । तर प्रधानमन्त्री भएको नाताले ती वस्तुहरुको रक्षा, संवर्धन र कार्यान्वयन गर्नु परेको छ । प्रधानमन्त्री भएको नाताले संविधानमा लेखिएका सबै कुराहरुको पक्षमा बोल्न उनी विवश छन् ।

तर जति चाँडो ती वस्तुहरु असफल हुन्छन् उति धेरै उनको सफलता मानिने छ । यस मानेमा प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो वर्ष एकदम सफल भएको छ ।

युनिफिकेसन चर्चको तत्वावधानमा नेपालमा जुन धार्मिक कार्यक्रम गरियो र त्यसमा नेपाल सरकारको संलग्नता रह्यो त्यसबाट नेपालको धर्म निरपेक्षताको चरित्र उदाङ् भयो । सो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जसरी नेपाल सरकार पनि सह संयोजक बन्यो र त्यस अन्तर्गत क्रिस्चियन धार्मिक गतिविधि भए त्यसबाट प्रधानमन्त्री ओली आफैं लज्जित हुन पुगे ।

संघीयतालाई असफल नै बनाउन खोजिएकोमा ओली सरकारलाई धन्यवाद दिनु पर्दछ । यस मानेमा पनि ओली सरकार सफल मानिन्छ !

यतिसम्म कि उनलाई यस मामिलामा झुक्क्याइएको दावा गरिएको सुनियो । यसको लगत्तै पछि दक्षिण कोरियामा गरिएको एउटा भव्य समारोहमा नेपाल क्रिस्चियन राज्य भएको घोषणासम्म गरियो । यसबारेमा नेपाल सरकार र खुद् प्रधानमन्त्रीलाई यति अप्ठेरो पर्‍यो कि उनीहरु यसबारेमा बोल्न पनि छाडे । पर्यटक भित्राउने उद्देश्यले संयोजन गरिएको भनिए पनि यसले नेपालको धर्म निरपेक्षताको सच्चारुप देखाइदियो । यस चरित्र अन्तर्गत नेपालमा क्रिस्चियन धर्मको प्रचार प्रसारमा बढ्दो गति देखियो ।

नेपालको संविधानमा परम्परागत संस्कृति र धर्मको संरक्षण गर्ने कुरा लेखिएता पनि यसको मुख्य उद्देश्य नेपाललाई क्रिस्चियन धर्ममा नै परिवर्तन गराउने लक्ष्य राखिएको देखापर्‍यो । धर्म निरपेक्षतालाई वस्तुतः असफल पार्न प्रधानमन्त्री ओली कै ठूलो देन देखियो । यस मानेमा उनले जानेर या नजानेर गरिएकोमा उनलाई श्रेय दिनु पर्दछ । यो पनि उनको सफलताको कडी हो ।

नेपाल राज्यको नयाँ अर्को मुख्य चरित्र संघीयता हो । हुन त नेपाल सरकारले यसको कार्यान्वयन गर्न कनिकुथि प्रयास गरिरहेको छ तर यसका हितैषीहरुले यसलाई असफल बनाउन नेपाल सरकार नै लागिपरेको दोषारोपण गरेका छन् । संघीय संरचना एक प्रकारले तयार भयो । तर न संघीय सरकार यसबाट खुश छ, न प्रदेशहरु नै चलायमान छन् ।

केन्द्रमा र ६ प्रदेशहरुमा एउटै पार्टीको वर्चस्व रहेता पनि एक अर्काको आलोचना गर्दैछन् । यस सम्बन्धमा जति ऐन कानून बने र बन्दैछन् तिनमा संघीय सरकारले कन्जुस्याई गरेको पाइएको छ । कर्मचारी समायोजनमा सरकारले जति सफलताको दावा गरेको छ उति मिलेको छैन । यस बापतमा सिंहदरबार भित्रै कर्मचारी हडताल हुनु र धर्ना हुनु एकातिर अनुशासनहिनताको पुष्ट्याईं हो भने अर्कोतिर संघीय र प्रादेशिक सेवाको गुण र स्तरमा देखिएको भिन्‍नता हो ।

आर्थिकरुपमा पनि यसले ठूलो जनआक्रोस सृजना गरेको छ । एकातिर स्थानीय सरकारहरुले करको विस्तृतिकरण र यसको बोझ बढाइदिएको छ भने अर्कोतिर जनताबाट उठेको कर र केन्द्रले दिएको अनुदानको दुरुपयोग भएको छ । प्रदेश र स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरुलाई चाहिएको र दिइएको तलब, भत्ता र सुबिधाबाट जनता चिढिएको तथ्य सर्वविदित छ ।

आखिर संघीयताबाट खर्च मात्र बढने तर काम भने कुनै ठोस नहुने देखिएकोले यसको उपयोगितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यस मुद्दामा पनि ओली सरकारमाथि पक्षपात गरेको आरोप लागेको छ । असफल नै हुनु पर्ने संघीयतालाई असफल नै बनाउन खोजिएकोमा ओली सरकारलाई धन्यवाद दिनु पर्दछ । यस मानेमा पनि ओली सरकार सफल मानिन्छ ।

नेपालको संविधानको नौलो अर्को देन गणतन्त्र हो । हुन त नेपालको राष्ट्रपतिलाई कुनै उल्लेखनीय अधिकार सुम्पिएको छैन तर राष्ट्राध्यक्ष भएको नाताले उनी सम्मान र मर्यादाका प्रतीक मानिन्छन् । यो सरकारले राष्ट्रपतिको लागि १४ करोडको गाडी किन्‍ने र राष्ट्रपति भवनको बगलमा रहेको प्रहरी तालीम केन्द्र अन्यत्र सार्ने निर्णयले सो पदको मर्यादामा ठूलो खलल आएको छ ।

हुन त यी निर्णयहरुमा राष्ट्रपति आफैंको कुनै भूमिका रहेको छैन । ती निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । तर राष्ट्रपतिको भ्रमण र राम्रो निद्राको लागि गरिएका यी निर्णयहरुले मानिसहरुले औंला उठाउने मौका पाएका छन् । यी कार्यहरु एउटा गरीब देशको राष्ट्रपतिलाई नसुहाउने भनेर आलोचना भएको छ ।

राष्ट्रपतिलाई के साइकलमा हिँडाउने त ? भनेर सरकारका प्रवक्ताले यस निर्णयको रक्षा गरेका छन् । यसबाट जनता झन् चिढिएका छन् । यसबाट लाग्छ कि सरकारले यी निर्णयहरु राष्ट्रपति पदसंग नै जनतालाई चिढाउने उद्देश्यले लिएको हो । हुन पनि हिजोसम्म राजतन्त्र विरोधि र गणतन्त्रका समर्थकहरु पनि यी कदमहरुबाट गणतन्त्रका विरोधी र राजतन्त्रको समर्थक हुन पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीका एक नेतालाई राष्ट्रपति बनाएतापनि सो पद प्रति वितृष्णा फैलाउने प्रकारका निर्णयहरु गरेर यसलाई पनि असफल बनाउन खोजेको प्रतित हुन्छ । दशैंमा पूर्व राजाको हातबाट टीका थाप्न देखिने लामो लाइनको तुलनामा राष्ट्रपतिको हातबाट टीका थाप्ने मानिसहरु झिनो संख्याले नेपालीहरुको मनोदशा दर्शाउँछ ।

राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको चर्चा चलिरहेको बेलामा सरकारका निर्णयबाट नै यसलाई सघाउ पुगिरहेको देखे पछि गणतन्त्रलाई असफल बनाउने यो सरकारको लक्ष्य रहेको दावा गर्ने ठाउँ रह्यो । यस मानेमा पनि ओली सरकार सफल भएको मात्र कर लाग्छ ।

यो परिस्थितिलाई सुहाउँदो एउटा सुक्ति पाइन्छ जसमा भनिएको छ — ता दृषि जायते बुद्धि व्यवसायोपि तादृष । सहायास्ता दिशा एवं तादृषि भवितव्यता ।। भविष्यमा जस्तो हुन लागेको छ उतैतिर मानिसको बुद्धि जाने गर्दछ । त्यसैगरी उसको व्यवहार पनि उतैतिर डोरिंदै जान्छ । सहायकहरु पनि त्यसतै खालका जुटदै जान्छन् ।

यो सूक्ति खासगरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको सन्दर्भमा प्रयोग गरिएको थियो । तर नेपालका अरु नेताहरुलाई पनि यो उत्तिकै लागू हुन सक्दछ भनेर पनि भनिएको थियो । कतै प्रधानमन्त्री ओलीमा पनि यो लागू हुन खोजेको त होइन भन्‍ने शंका उत्पत्र भएको छ । यस सन्दर्भमा पनि उनी एक सफल प्रधानमन्त्री नै देखिन्छन् ।

भर्खर

0