विकासको न्यूनतम आवश्यकता : लगनसिलता र ईमान्दारिता | Khabarhub Khabarhub
Logo
२१ मंसिर २०७६, शनिबार

विकासको न्यूनतम आवश्यकता : लगनसिलता र ईमान्दारिता



पृष्ठभुमि
‘असफलतानै सफलताको खम्बा हो’ जस्तो उखान नेपालमा लागु हुने भए नेपाल सर्वाधिक सफल राष्ट्र मध्य एक बन्ने थियो ।

सायद हामी नेपाली कुनै देशको आर्थिक, सामाजिक एवम भौतिक संरचनाका व्यवस्थाहरु नेपालमा जस्तै बरबाद गराउन सर्वाधिक सफल परामर्श दाता हुने थियौं ।

न त ६ हजार, २ हजार ४ सय, १ हजार ८ सय हुँदै १ हजार २ सय निर्माण ठेक्काहरु बदर गरिने समाचारहरु आउन रोकिएका छन् । न त सबै संस्थापनाहरु बर्बाद गर्दै निर्णयहरु भने सर्बाधिक दर्‍हो गर्ने क्षमता हामीले प्रमाणित गरिसकेका छौं । ठूला हल्ला चलाँउदै सम्बन्धितहरुलाई तर्साउँदै निर्माण योजनाहरुमा साधारण दैनिक निर्णयमा पुग्न नसक्ने राष्ट्र भनि प्रमाणित गरिसकेका छौ ।

निर्माण ठेक्काहरु बारे ज्ञान, अनुभव र व्यवसायिक आत्म बिश्वासको कमिको घोतक भएको र हदैसम्मको अधिकार प्रयोग गर्ने योजना प्रमुख तथा परामर्श दाताहरुमा मात्र निर्णय अधिकार केन्द्रित ठानिएको देखिन्छ ।

ती तोडिन सम्भावित भनिएका १ हजार २ सय (जुन संख्या अझै घटन सक्दछ) ठेक्काहरुमा करीव २ सय परामर्शदाता कम्पनितर्फका गरी न्युनतम २ हजार ४ सय सरकारी ईन्जिनियर तथा अन्य ओभरसियर, मेकानिक्स, अपरेटर ईत्यादिलाई पद मुक्त गर्नु जरुरी देखिएको व्यवस्थापकीय दुस्वप्न बन्न पुग्दछ ।

ठेकेदार तर्फका ईन्जिनियर तथा अन्य कार्यरत प्राविधिकहरुको जमातलाई मात्र गणना गर्दा न्युनतम संख्या ४ हजारभन्दा बढिनै हुने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । यति ठूलो प्रभाव पार्ने निर्णय गर्दा त्यस्को नकारात्मक प्रभावले आँउदा दिनमा नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित क्षेत्रले अत्यन्तै अरुचिकर अवस्थाको सामना गर्नु पर्ने प्राकृतिक अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

यसमा सम्बन्धित विभाग, परामर्श दाता, ठेकेदार तथा राजनीतिक समूहको चौपक्षीय खुत्रुकेहरु जोडिदा नेपालको भौतिक संरचना निर्माणमा ठूलो हलचल ल्याउने छ । यस्तो कठोर निर्णयले निश्चयनै संलग्न सबै निकायहरुलाई बचे खुचेको सामाजिक तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठा कायम गर्न पनि कठीन हुनेछ ।

उनीहरु सवैलाई सायद नेपाल ईन्जिनियर्स एसोसिएसन र निर्माण व्यवसायी संघ जस्ता संगठनहरुले यी दुई ब्यवशाय बारे उत्पन्न हुन सक्ने नकारात्मक सोच (ह)घटाउन उपयुक्त तयारीका साथ बढि गतिशिल संयुक्त पहलहरु गर्नु पर्ने छ ।

जब कि निर्माण ठेक्का प्रशासनहरु संझौता अनुरुप अपरिहार्य प्राबिधिक-आर्थिक नियन्त्रणहरुको अवज्ञा गर्दै निर्माण ठेक्का बिशेषज्ञ हुनै नपर्ने स्तम्भहरु ढाली कसरी ठेकेदार तथा परामर्शदाताहरुको ठेक्का मूल्य तथा प्रारम्भिक ठेक्कामा उल्लेखित कार्यहरुको परिमाण या मूल्य या दुवै परिवर्तन गरी ठेक्काको शुरुको अवस्थामा आमुल परिवर्तन गरिदा नेपालको ठेक्का प्रशासन बिधा अराजकताले अन्यौलको स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

कतिपय योजना प्रमुखहरु काठमाडौंमा काजमै बसी ठेकेदारहरुको बिल भुक्तान गर्न चेकहरुमा १०-१५ अक्षरको सहि गर्न योजना स्थल कार्यालयमा पुकज/पकज जस्तै ‘सवारी’ले गुणस्तरको अलावा परिमाणका उद्देश्यहरु हासिल गर्ने समेतमा समस्याहरु आउनाले नभई योजना पुरा भएका छैनन् ।

योजनाहरुमा रकम, परामर्शदाता, ठेकेदार तथा औजारहरु उपलब्ध हुंदा हुंदै पनि योजनाहरु समयमा नसिद्धिएका मात्र होईन संलग्न सबै पक्षहरुको नेता, योजना, परामर्श दाता तथा ठेकेदार सबैको अनुहार प्रष्टिएको छ ।

निर्माण ब्यवस्थापनमा सूक्ष्म भौतिक तथा गणितीय परिवर्तनका एकाध सुत्रहरुको एकल/दुकल प्राबिधिक बुंदाहरुको प्रयोगले मात्र निर्माण योजनाहरु पूरा हुने होईनन । बास्तवमा योजना पुरा हुन्जेलमा डिजाईन तथा निर्माण काल गरी संयुक्त रुपमा न्युनतम एक हजार बिश्व बिद्यालय-वर्ष-परिश्रम-ज्ञान घण्टाको प्रयोग भएको हुन्छ ।

हजारौं हजारका नोटहरुको दर्शनको कल्पना गरी योजना कार्यान्वयनको निर्माण चरणसम्म आई पुग्दा प्रस्ताबित संरचना सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति, प्रारम्भिक अध्ययन, विस्तृत संभाब्यता अध्ययन र सर्वेक्षण, सडक तथा अन्य संरचनाहरुको निर्माणहरुमा आवश्यक डिजाइन, प्रयोगशालाहरुको स्थापना, विस्तृत लागत, वातावरणीय प्रभाव, प्राबिधिक/आर्थिक जोखिमहरुको बिवरण एवम निरुपण, ठेक्काका साधारण तथा बिशेष शर्तहरु तयार गर्नु पर्ने हुन्छ ।

गरीब मानिएको नेपालमा पनि यी कार्यहरुको निमित्त बिभिन्न प्राबिधिक विज्ञहरुको संलग्नता प्रत्येक वर्ष मूख्य बिभागहरुले प्रारम्भिक अनुमानमा कम्तिमा १० लाख ईन्जिनियरलाई दिन खर्च भएको हुन्छ । यस्को अलावा अन्य सहयोगी पेशाहरुबाट न्यूनतम ३० लाख व्यवसायिक कार्य-दिनको उपयोग भएको हुन्छ ।

जस्को वार्षिक बजेट अनुसार पनि तीन खर्ब नाधेको छ । आर्थिक कार्य मूल्य को/मेलेनिका, अदुअआ, सतर्ककता केन्द्रको प्राबिधिक नीरिक्षण, संचार माध्यम तथा जनताको आँखा छल्दै र नेताहरुले थाहा नपाएको वा न बुझेको जस्तो गर्दै नियन्त्रण तथा नियामक निकायहरुको असल पुस्तकहरुमा पर्न सक्नु कौतुहल पूर्ण छ ।

विसं २००७ पछि बिताईएका सात दशकमा सर्बाधिक रटिएको शब्द, देखिएको सपना, जपिएको मन्त्र र रटिएको विषय पनि ‘बिकास’ नै भएता पनि हाल नेपालीहरुमा यस प्रतिको जनताको आशा भंग भएको छ ।

सायद नेपालमा जिम्मेबारी पन, बौद्धिक क्षमता, कार्य कौशलता र परेमा ब्यक्तिगत ईच्छाहरुको बाजी मारेरै पनि सिद्धान्तमा अडिग रहन सक्ने जिम्मेवार नेत्रित्वताको कमि भएर हो भन्ने बारेमा चीनका राष्ट्रपतिले बिकासको न्युनतम आवश्यकता लगनसिलता र ईमान्दारीहरु मूख्य जग भएको बताएकोमा थप्नै पर्ने विषय प्रविधिक बिशिष्टताको निमित्त प्राविधिज्ञहरुमा अभिलाषाको अनिवार्यता पनि हो । राष्ट्रियता, ईमान, उत्तरदायित्व, न्याय, जिम्मेवारी, दक्षता आदि तत्वहरुलाई नै तिलान्जली दिदै छलांग लगाँउदैमा आफैंलाई मार्कस, एन्जेल्स, माओ संग दाजिँन मिल्दैन ।

नेपालमा हजारौँ भौतिक संरचना निर्माण योजनाहरु मध्ये कतिपय संरचनाहरुको गलत डिजाईन तथा निर्मांण हुनु वा निर्माणनै पुरा नहुनु र त्यस्ता निर्णयहरुलाई राष्ट्रले स्विकृति दिँदै जाने प्रकृयाहरुबाट आउने परिणाम झण्डै एकै प्रकारका छन ।

समाजमा बिशिष्ट सेवाको कदर हुनु पर्नेमा अराजकतालाई ग्राह्यता दिँईदा सरकारी संस्थाहरुमा तल्लो देखि उपल्लो सबै तहहरुमा अनियमितताहरुको तल्लाहरु थपिदै जाँदा लोकप्रिय सरकार संचालन गर्ने दक्षता, परिश्रम तथा पारदर्शिता जस्ता मूख्य तत्वहरु एकाएक गायब हुँदा पनि जनता रण भूल्लमा छन ।

जहाँ प्रबिधिहरुको उपयोग गर्नु पर्ने हुन्छ त्यहाँ निश्चित रुपमै रोजिएका बिधिहरुको उपयोग तथा ब्यवस्थापनबाट कार्यहरु सिद्ध हुन नसकेको सम्भावना मात्र नभयी गलत तत्वले नियन्त्रण गरिरहेको शंका बढदोछ । निर्माण कार्यहरुको ब्यवस्थापन गैह्र सरकारी क्षेत्रहरुमा प्रत्येक वर्ष झण्डै उत्तिकै लगानि भएता पनि त्यस तर्फ हुने ब्यबस्थापकिय तथा प्राविधिक ब्यवस्थापन तर्फ गैह्र सरकारी निकायहरुको सुपरिवेक्षणहरु हुनु पर्ने तत्वहरु पुरै सरकार नजर बाट पूरै बाहिर छ ।

भौतिक संरचनाहरुको गलत डिजाइन, सरकारी वा परामर्श दाताहरुको सून्य सूपरिवेक्षण, प्राबिधिक सीपको अनुपयोग एवम चरम आर्थिक हेलचक्र्र्याईका कारणहरुले बिकास गर्न नसक्नु राज्य ठूलै असफलता तर्फ उन्मुख भईरहेको अनुभूति हुन्छ । नेपालमा ‘थियोरी’ काम लाग्दैन भन्ने समूहहरुको पोल्टाहरु भारी छन ।

अव त सबै प्राबिधिक हाकिमहरु पनि नेपालमा निर्माण योजनाहरुमा केवल ठीकसँग रटिएका बुझिएका खास उपयुक्त सिद्धान्तहरु मात्र काम लाग्द छन भन्ने यथार्थ सडक, नहर, बिद्युत, दूर संचार, ईत्यादि सबैमा ज्ञान छ । बिचराहरुलाई के थाह प्राविधिकहरुले मात्र बुझदछन जोन ए रल्सको लेभेल प्लेईंग फिल्ड वा थोमस म्यानको यूतोपिया वा भागबात गितामा बर्णित बाणहरुबाट हानिएका साना क्षेप्यास्त्रनै थिए भन्ने कुरा त प्राबिधिक मनहरुलाई मात्र मेसो हुन्छ ।

न्युनतम पारिश्रमिकको कारण कर्मचारी बर्ग आफनो कार्य क्षेत्रमा उदासिन रहेको भन्ने नेताहरको मनशाय कर्मचारी तन्त्रको मर्म तथा क्षमताबारे नेपालको सर्वोपरी नेताहरुले नबुझनु दुर्भाग्य पूर्ण हो । साँच्चै भन्नु पर्दा दण्डहिनता निर्मूल गरी क्षमता मुलक प्रतिष्पर्धात्मक सुशासनको प्रत्याभूतिको सुनिश्चता नेताहरुले गरि दिए यिनै प्रशासकहरु ‘बिकासका संबाहक’ कहलिने थिए ।

जगजाहेर भई सकेको राष्ट्रको श्रोतलाई ‘भागबण्डा’को नीतिलाई आधार बनाई बाँडने भान्से र भाग मिलाएर थाल राख्ने आफनै मानिस मात्र हुनु पर्ने राज्यतन्त्रको बिकास भएबाट नेपाल मुर्छा परेको हो । शक्ति पृथकिकरण भन्दै डरलाग्दो रुपमा संसद, न्यायालय तथा सरकारहरुको भान्सा मात्रा एकै भए पछि सरकारबाट जनताले आशा मार्नु स्वाबाभिक हो । जुन फस्टाँउदै गएको आफनो र आफनाको नियन्त्रण र संरक्षणमा आफू खुसी राष्ट्रिय सम्पति बितरण गर्ने मार्ग प्रशस्त भए बाट नेपाल चोरीतन्त्र (क्लेप्टोक्रयासी)को साम्राज्य बन्न पुगेको छ ।

मर्माको रातो, खाँडो, हिटौंडाको कर्रा, भक्तपुर पुरानो ठीमिको मनहरा पुल, धादिंगको मलेखु पुलहरु भत्किए पछि पुन निर्माण गरिएको पुल पहिलो मनसुनमा, बर्दियाको काठमाडौको बाग्मती ईत्यादि धेरै पुलहरुले प्रकृतिक पानिको निकाससंग रहने सम्बन्धको ख्याल नराख्दा पटक पटक समस्याहरु दोहोरिएका हुन ।

नेपालका पहाडी क्षेत्र तथा पहाडबाट तराई खण्ड प्रवेश गरेका नदिहरुको बहावले सतह खन्ने अनुमान ईण्डियाको नदीहरुको लागि प्रयोग हुने इन्जिनियर खोस्लाको अनुमान लागु हुदैन । अधिकाँश पुलहरुको क्षतिका कारणहरु मध्य बढिको समयमा जग खनिएर पुलहरु भासिनु प्रमुख कारणहरु मध्ये एक हो ।

सम्भाब्यता अध्ययन तथा छनौट, बिस्त्रित सर्वेक्षण, संरचनाहरुको डिजाईन, सडक योजनाहरुमा सम्पूर्ण रेखांकनको बाहन क्षमता (सिबिआर), सडकको रेखांकनको पूर्ण लमाईको चौडाई तथा गहिराईमा भौगर्भिक तथा खनिएका पुरिएका सतहहरुको तस्बिर दिमागमा राखी पुल/पुलेसा, टेवा पर्खाल/पहिरो नियन्त्रण—ठेक्का संझौताका बिभिन्न खण्डहरु साधारण तथा बिशेष शर्तहरुको तयारी ड्र्र्राफट, कार्य तालिका, संभावित खतरा, ठेक्कामा खर्चहरुको मूल्य बृद्धि ईत्यादि बिभिन्न खण्डहरुमा बिभाजित डकुमेण्टहरुको तयारी गर्नु मूख्य कार्यहरु मध्य हुन ।

यस्तो तयारीबाट डिजाईनमा लागु हुन सक्ने उपयुक्त नविनतम सिद्धान्तहरुको प्रयोग हुने प्राकृतिक रुपमा आशा गरिन्छ । किनकि नदिहरुको प्राकृतिक लम्माई निर्धारण गरी डिजाईन तथा निर्माण गरिने एवटमेण्ट, तापक्रम अनुसार खुंचिने-तन्किने पुल प्रवेश स्लाब लगायतका त्रुटिहरु रहित बिस्त्रित नक्सा ईत्यादिका सम्पूर्ण बाह्य तथा आन्तरिक रेखात्मक बर्णनले कुनै पनि सूक्ष्म खुम्चिनु-तन्किनु पर्ने भागहरु समेत नछोडी तयार गरिनु अनिवार्य छ ।

किनकि संभावित खतराहरु बाट मुक्त हुन आई पर्ने सबै क्षेत्रका मानिएका बिशेज्ञहरुको टोलीहरुकै जरुरत अनुसार वा अन्तयमा उपलब्ध नभए सम्म सम्बन्धित बिभाग बाटै खटाईने वा अन्य निकायहरुबाट आमन्त्रण गरिने जस्को सम्भाब्यता नभएमा मात्र परामर्शदाताहरु बाट उपलब्ध गरिने समझदारी हुन सक्छ ।

धेरै ठूलो संख्यामा स्टिल ट्रस पुलहरु क्षति ग्रस्त भएका छन । यस्का कारणहरु डिजाईन त्रुटि, नट बोल्टहरुका कसाईमा गल्ती, गलत वेल्डिंग रड, पुराना खिया लागेका ट्रसका भागहरु, कार्य बिवरण अनुसार उपयुक्त निर्माण नभएमा, ठेकेदारलाई निर्माण कार्य स्थल तथा नक्साहरु समयमै औपचारिक रुपमा हस्तान्तरण नभएको हुन सक्दछ ।

एक त पूर्ण नक्साहरु उपलब्ध नभएका योजनाहरुमा अनुभवी तथा सक्षम ठेकेदारहरु त्यस्तो बोलपत्रहरुमा सहभागी हुन रुचाँउदैनन तर अक्सर नेपाली ठेक्काहरुमा सम्पूर्ण कागजातहरुको आशा गर्दा धेरै योजनाहरु गुमाउनु पर्ने अवस्था हुने हुँदा गलत बोलपत्रमा समेत भाग लिनु झण्डै अनिवार्य हुन्छ ।

स्वदेसी बिकास बैंकहरुव्दारा उपलब्ध गराईने ऋणहरु स्विकृत, छनौट तथा अनुगमनको निमित्त आवश्यक बिशेषज्ञहरु बिनै लगानि गरिनु साधारण हो । योजना कार्यान्वयन समयमा आर्थिक तथा प्राबिधिक नियमन नहुनु चिन्ताको विषय हो । कतिपय अन्तरराट्रिय बिकास बैंकहरुले योजना कार्यान्वयनमा प्राबिधिक तथा ब्यबस्थापकिय क्षेत्रमा सफल अनुभवयुक्त बिशेषज्ञहरुको सेवाहरुको उपयोग गरी बढि गतिशिल ब्यवशायिक भूमिका खेली नेपालको बिकासमा द-हो भूमिका खेलेका संस्थाहरु छन ।

नेपालमा भौतिक संरचनाहरुको बिकास तथा ब्यव्स्थापनका बिशेषज्ञहरुको न्युनतम संलग्नता बिनानै दर्जनौ बिकास बैंकहरुको स्थापना भए । साधारण तया एडिबिरबिबैहरुले संभाब्यता अध्ययन, बिस्त्रित डिजाईन तथा कार्यान्वयनका प्राबिधिक पक्षहरुमा बिकसित राष्ट्रका परमर्शदाताहरुको सेवाहरुको निमित्त प्राविधिक सहयोग कायक्रमहरु अन्तर्गत पर्दछन ।

यसरी खास लक्षित समूहको क्षेत्रको उद्देश्य सहित स्थापना गरिएका बैंकहरुमा सुरु देखिनै बिचलित भयी जथाभावी लगानि गर्न थालिएका हुन । जथाभावी- यस मानेमा कि कुनै उद्योगमा लगानि गर्न ब्यवस्थापन वा दवाव समूहको ऋण लगानिहरुमा आधिकारिक चिरफार नगरिएको अनुमानित नाफा नोक्सानको आधारमा हिसावमा गरिएको व्यस्थापनमा कमजोर धितोको उच्च मूल्यांकन गर्दै दबाव समूह बाहिरका ऋणीहरुको धितोहरुको ठूलो पक्षपात गर्दै अति कम मूल्यांकन गर्दा र नेपाल जस्तो स्यानो अबिकसित बजारमा साँवा र ब्याज उठाउन सक्ने तर सफल नहुने योजनाहरुमा लगानि गर्ने गोप्य योजना रहेको समेत शंका गर्ने अवस्थाहरुको श्रृजना भएको छ ।

सरकारी तथा निजी क्षेत्रका लगानीहरुमा संलग्न अधिकारी तथा ब्यवस्थापकहरुको मनोबृत्ति प्रस्टरुपमा एउटै छ – एक समूदायले जनता सवै ठग्ने अर्को समूदायले लगानीकर्ता र तिन्का परिवारहरु ठग्ने प्रबृत्ति झण्डै संसार भरी नै प्राकृतिक बनेको छ । यस्तो परिप्रेक्षमा तामाकोशी योजनाको कार्यान्वयन गर्ने एजेन्सीले ठेकेदारले खराब काम गरेकोमा गुनासो गरेको थियो किनभने वर्षौदेखि यस्ता गुनासोहरूको क्रममा उसले तोकिएको समयमा परिणाम दिन असफल भएको छ ।

ठेकेदारले ढिलाई गर्नु सभाविकहो किनकि नेपालको जल बिद्युत क्षेत्रको बिकासमा अन्य राष्ट्रको नेपाल संगको बिद्युत ब्यापारमा घाटा पर्ने निश्चित छ । अर्को पाटो माथिल्लो तामाकोशीमा लगानि गर्ने कर्मचारी संचयकोषका निर्णयकर्ताहरुले जल बिद्युत वा अन्य भौतिक संरचना सम्बन्धित योजना बिशेषज्ञहरुको महाशाखा तथा समूह प्राय सून्य छ । यस्मा बिभिन्न निकायहरुको जिम्मेदारी निम्नानुसार हुने बिचार गर्न सकिन्छः

१) बिभाग

समयमै प्रस्ताबित संरचनाहरुको निमित्त जग्गा प्राप्ति/अधिग्रहण सीमा निर्धारण तथा ईत्यादि सबैको ताल्चा-साँचोको सम्बन्धहरु छन जुन कुनै पनि कार्यको लागि खास बिषयको बिशेषज्ञहरुकै संलग्नताको अनिवार्यता रहन्छ ।

नेपालमा सिद्धान्तहरु काम लाग्दैनन भन्ने अधिकाँश जमातले नेपालीको भाग्यलाई ठूलो धोका दिएका छन । योजना प्रमुखहरु यो त्यहि समाज हो जस्लाई एक्काईसौं शताब्दिमा प्राबिधिक क्रान्तिको उत्सर्गको कालमा प्राबिधिज्ञहरुको भाषा, आवश्यकता तथा बिश्लेषणहरुलाई चूलबूलेहरुले बुझने/बुझन चाहने कुरै भएन र यस्ता जमातहरुको बाहूल्यता बढदै गएकोलेनै नेपाल जस्ता जि ५० भन्दा तलका आर्थिक समृद्धिमा माथि लाग्न नसकेका राष्ट्रहरु हुन ।

यो लेख्न करीव स्वउक्साहट हुन्छ कि जि ७ राष्ट्रहरुको समृद्धिको यज्ञ जि २० को राष्ट्रहरुको समृद्धिमा निर्भर रहेको बाँकि सवै राष्ट्रहरुले बुझेका छन ।

रसिया समेत जि ८ राष्ट्रहरुले बाँकि सबै १९८ राष्ट्रहरुलाई हवाई तथा पानि जहाज, युद्धपोत, मिसाईल, ठूला उद्योग तथा निर्माणकार्यहरु, भुउपग्रहहरु सप्लाई तथा अन्तरिक्षमा स्थापना ईत्यादि कार्यहरुमा जस्मा स्थानिय उद्योगहरुले प्रतिष्पर्धा गर्ने संभावना रहन्छ ।

पश्चिम युरोप तथा संराअका अत्याधुनिक प्रबिधि, उत्पादन तथा बिशेषज्ञहरुको सहभागिता रहने हुँदा ठूला खरिद बिक्रिहरुमा एक आपसमा बिरोध गर्दैनन ।

कार्य प्रगतिको परिमाण, तालिका तथा बित्तिय नियन्त्रणको दृष्टिकोणले पनि निर्माण योजनाहरुमा प्रत्येक कार्य उपक्रमहरु संग जोडिनाले प्राकृतिक तथा प्राबिधिक अनिवार्यताहरुले कुनै कार्य रोकिनाले त्यस्को प्रभावको सामना गर्न कार्यान्वयन हुने वा कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरुको छिद्रान्वेषी कार्य तालिका (सिपिएम)को प्रयोग गरी त्यस्को प्रतिबिन्दु अनुसरण तथा समय समयमा संशोधन गर्नु‘ अनिवार्य छ ।

यस्लाई योजनाका परामर्शदाता तथा ठेकेदार तर्फका बिज्ञहरुको र तिन्का सबै सहायकहरुको संलग्नतामा समेत सामुहिक छलफलहरुको निक्र्योल बाट कार्य प्रगति हेरी अनवरत रुपमा कार्य प्रणालीमा तथा गतिहरुमा सुधार अथवा आवश्यकता अनुसार पविर्तन गरिरहन पनि त्यत्तिकै बिषयगत लगनशिलता तथा दक्षताको आवश्कता पर्दछ ।

यस तहको जागरुकताको अलावा कतिपय डिजाईनकार्यहरुमा संलग्न हुन आफनो विषयको ज्ञानमा तिख्खरताको अनिवार्यताबारे छलफलको विषय बनेको छ । ठेकेदारहरुको निमित्त नगद प्रवाह तथा कार्य प्रगति, कार्य परिमाण तथा समय तालिकाको आधारमा ठेकेदारहरुले अनुमानित आमदानि-खर्चको प्रक्षेपण गर्दछन । यसै प्रस्ताबित-स्विकृत कार्यक्रमलाइनै कार्य प्रगति दर तथा कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यकता अनुसार अनुमानित खर्च एवम समय समयमा बिशेष दक्ष सहायक ठेकेदारहरुलाई नियुक्ति गर्नु पर्ने हुन्छ ।

२) योजना

बिकास आयोजनाहको तोकिएको गुणस्तरमा संझौता अवधि भित्र योजना सम्पन्न गर्र्न बिवेचित बिधि र ठेकेदारले कार्यहहरुबाट प्राप्त हुने नगद प्रवाह समेतको निरन्तर रुपमा उपयोगहरु गर्दै जानु पर्नेमा ती दुई प्रस्ताव उपयोग अनुसार कार्य प्रगति कायम गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।

यसरी कार्यहरु अन्यौन्याश्रित कार्यहरु तालिका अनुसार सम्पत्र गरिएमा नेपालमा हालको जस्तो बिकास योजनाहरु समयमा नसिद्धिने तथा अनन्त कालिन योजनाहरुको कोलाहल पूर्ण बातावरण उत्पन्न हुने थिएन । यति महत्वपूर्ण बिषयलाई हेलचक्रयाँईका कारणहरु पनि नेपालको भौतिक संरचना निर्माण कार्यहरुमा ढिला सुस्ति भएको हो ।

हाम्रो विकासे मोडेल ‘सस्तो बेसा’गर्ने खालको छ । इन्जिनियरिङ निर्देशिकाअनुसार तयार पारिएको बोलपत्रमा ५० प्रतिशत कम मूल्य बोलकबोल गर्नेलाई ठेक्का दिइन्छ । अनि कसरी गुणस्तरी काम हुन्छ ? ठूलो परिमाणमा कुनै पनि कार्यहरुमा उपयुक्त ईन्जिनियरिंग निर्देशिका अनुसार तयार गरिएको बोलपत्रमा पचास प्रतिशत घटाएर तोकिएको स्तरमा कार्य गर्न सक्ने क्षमता युक्त जादुको छडि कसैको पनि हुंदैन ।

यस्ता कार्यहरुमा ठेकेदारले नगरेका कामको वा कुनै काम(हरु)को अप्राकृतिक मूल्य राखी असन्तलित बोलपत्र दिने वा किर्ते कार्य परिवर्तन गर्न आदेश दिईएको हुनु पर्दछ । अदुअअले प्रतिबेदनमा ५६ प्रतिशत कार्य बाँकिनै रहेको बेहोरा प्रस्तुत गरेको छ । करिब ९० प्रतिशत ठेक्काहरुमा ठूला साना कार्य परिवर्तन आदेशहरु जारि गरिएका हुन सक्दछन ।

महेन्द्र नगर-महाकाली सीमाना, दमक-मेची पुल, महाराजगंज-लाजिम्पाट ईत्यादि सडकहरु जस्को आवधिक मर्मत सम्भारका धेरै पल्ट जारि ठेक्काहरुमा पनि धेरै संख्यामा कार्यपरिवर्तन आदेशहरु जरी गरिनु पर्ने अवस्थाबाट संभार तथा निर्माण कार्यालयहरु मुक्त हुनुपर्ने हो किनकि ती तथा त्यस्ता सडकहरुको सडक पेटिका सडक किनारका कंक्रिटका ढुंगाका तस्विर, नापर तथा संख्याहरु सहित देखिने गरी नक्साहरु तयार भएका छन ।

निर्माण पूरा भएका वा चालु योजनाहरुमा भएका समस्या तथा उपलब्धीहरुको बारेमा कुनै समीक्षा गर्ने प्रचलन छैन । त्यसैले सायद ती विषयहरुमा केहि तथ्यहरु उपलब्ध हुन नसक्दा लेखा नियन्त्रकको प्रतिबेदनलाई मात्र सार बनाएको देखिन्छ ।

३) परामर्शदाता
परामर्शदाता तथा ठेकेदारहरुले सुरुको प्रस्तावमा पेश गरेका अनुभवी तथा अपेक्षित दक्षता युक्त बिशेषज्ञहरु अन्य योजनामा गएको बहाना बनाई कम पारिश्रमिकमा काम गर्ने ईन्जिनियरहरुको खोजी सुरुको प्रस्ताबित बिशेषज्ञहरु बदल्ने चलन जोडदार रुपमा कायम छ ।

बिभागबाटै काजमा खटाईएको ब्यक्तिहरुनै ‘काजमा’ परामर्शदाताको रुपमा खटाईने चलन अवत हटयोनै होला रु उपयोग गरिएका डिजाईनहरु नविन, उन्नत सिद्धान्त तथा सम्बन्धित बिभागको समयानुसार अपूर्ण वा संशोधित नभएको वा संहिताको प्रत्येक दफाको आवश्यकता अनुसार अक्षरशः पूरा रहेको डिजाईन कार्यमा अनुभव एक वा एक भन्दा बढि डिभिजनल ईन्जिनियरले प्रमाणित गरिएको डिजाईनका पृष्ठहरु प्रत्येक ईन्जिनियरिंग सिद्धान्त अनुसार उपयक्त रहेको प्रमाणित गर्न अनिवार्य हुन्छ ।

४) ठेकेदार
५० प्रश भन्दा बढि ठेकेदारहरुले ५० प्रश भन्दा कम काम गरेको तथ्यांक उनीहरुले लगेको अग्रिम पेस्कि रकम मध्य झण्डै रु १२ अर्ब अन्तै लगाएको देखिन्छ ।

ती मध्य कतिपय ठेकेदारहरुले योजनाकै परामर्श दाताहरुको संयुक्त लगानिमा जल बिद्युत परियोजनाहरु, मेडिकल कलेज, घर-जग्गा खरिद बिक्रि ईत्यादिमा लगानि गरेका छन । तर कार्यरत ठेक्काहरुमा ती थपिएका निर्माण कार्यहरुबाट आर्जित मुनाफाबाट संचालन गर्ने वा केहि परामर्श दाताहरु वा योजनाहरुलेनै अंक ईन्जिनियरिंगलाई सहयोग गरिएको वा गरिने सम्भावना छ ।

हालको अवस्थामा नेपालको ठेकेदारको संख्या करीव ४५० मा झण्डै स्थिर छ । अधिकाँश शिक्षित नेपालीहरुको पेशा झण्डै भ्रष्टाचार गर्न धेरै बजेट हुने निकाय वा धेरै अनियमितता भएको योजनाहरुनै प्रथम प्राथिमिकतामा परेको छ । जस्ले बुझायो उस्ले पायोको परिस्थितिमा कुनै पनि बिधाका नव स्नातकहरुलाई कुन क्षेत्रको पेशा तथा संस्थागत भ्रष्टाचारहरुमा संलग्न भयी सायद ‘कति कमाउने ईच्छा छु भन्ने प्रश्न नै नया समाज प्रतिको लचकताको उपयुक्त परीक्षण हुन थालेको छ ।

किनकि कार्य गराउने निकायहरुको त्रुटिहरु औंल्याई ठूला हर्जानाहरु दावी गर्नु उनीहरुको कार्य तथा बौद्धिक कुशलता हो । उनीहरुले हालको उन्नति गर्दै गएको ब्यस्थापकिय एवम द्रुततम गतिमा अगाडि बिकसित बढिरहेको अहिलेका पुस्ताका प्रतिभाशाली एवम गतिशिल छोरा नातिहरुको श्रम तथा बुद्धिको उपयोग गरी ठेक्का ब्यवस्थापनमा नेपाल सरकारका प्रविधिज्ञहरु भन्दा पछाडि पर्ने छैनन ।

सफल निर्माण ठेक्का व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राबिधिक ज्ञान तथा ब्यवस्थापकिय सीपहरुको परिचायक हुन । तिनका सफलता तथा असफलताहरुले राष्ट्र बिकास कार्यहरुको निमित्त क्षमता र गतिशिलताको निक्र्यौल गर्दछ ।

५) काठमाडौं उपत्यका शहरी बिकास
काठमाडौ उपत्यकामा जग्गाहरु अतिक्रमित भएका अलावा नक्कली जग्गाधनीहरु व्दारा खरिद बिक्रि गरिएका खवर नआएका होईनन जस्लाई नियन्त्रण नगर्दाको उत्कर्ष प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र समेत आक्रमित भएको छ ।

कतिपय युरोपका शहरहरुको प्रत्येक क्षेत्रको पानिले डुबान गर्ने क्षेत्रलाई ससाना भागमा बाँडेर बिस्त्रित अध्ययन गरिन्छन जस्लाइ नक्साहरुमा बैज्ञानिक संजालहरुमा हेर्न वा गुगल अर्थ सिभिल बाट अध्ययन गर्न र नाप्न सकिन्छ ।

ती बुंदाहरुलाई नजर अन्दाज गरी जग्गा बिचौलियाहरुको भरमा काठमाडौ उपत्यकाका खोलाहरुको किनारका सडक तथा नयाँ बस्तीहरुमा प्रत्येक वर्ष हुने डुबानले बिना अध्ययन त्यहाँका बाग्मती-मनहरा-धोबी खोला करिडर सडक तथा बस्तीहरुका नामले उपत्यका ठूलै भाग अतिक्रमित जग्गाहरुमा, जहाँ प्रत्येक वर्ष हुने ठूलो क्षतिको प्रतिक्षा गर्न बाध्य बनाएको छ, दलालहरुको पहुचमा योजना बन्यो । । छोटकरीमा, प्राप्त ज्ञानहरुको उपयोग गर्न हामी अल्छी गर्दै प्रत्येक वर्ष थपिने समस्याहरु तर्फ आँखा चिम्लने हाम्रो राष्ट्रिय प्रबृत्ति हो ।

नेपालमा भौतिक संरचनाहरुको सर्वेक्षण, डिजाईन तथा निर्माण कार्यहरुको मूल्यांकन तथा अनुगमन बारे धेरै हल्ला गरिएतापनि ती कसरी गर्ने भन्ने बारे एकिकृत रुपको कसैले वास्ता गरेका छैन भन्नु अत्युक्ति हुंदैन । अर्को तर्फ आफु कुनै अग्रसरता नलिने र अन्य कसैको नेत्रित्वलाई स्विकार प्रयोेग नगर्ने संस्कार पल्पिदा न त बिभागहरुले आफ्नै निर्देशिकाहरुको बिकासमा लाग्दछन न त यस्ता विषयमा गरिएका एबिबै/बिबै वा अन्य कुनै संस्थागत सहयोगहरु प्रति भ्रस्टाचारको अनुसन्धानमा प्रयोग गरिने आशंकामा बिसं २०६५ सम्म उल्लेख्य बृहद सहयोगहरुको उपयोग भएनन ।

यो देशका बिभिन्न निकायहरुका कतिपय अधिकाँश ठूला पदका हाकिमहरु क्रियाशिल रहनु पर्नेमा ती हाकिमहरुको चयन गर्दानै उनीहरुको कार्य दक्षता र लामो अनुभवनै मूख्य आधार हुनु पर्नेमा ‘आफना अनिवार्य सहयोगीहरुको मात्र राय लिन नियुक्तिहरु उपयोग हुँदा स्तरिय ज्ञान, सीप र अनुभवहरु लाई रद्दिको टोकरीमा फयाँके पछि के मा नै भर पर्न सकिन्छ र ?

५) निष्कर्ष

माथि उल्लेखित समस्याहरु पूर्ण होईनन । समस्या र सम्बन्धित समुदायको बातावरण, समस्या तथा सम्भावनाहरुको धेरै छोटो संस्लेषण गरियो । बिकास दर जति सुकै नराम्रो भनिए तापनि निर्माण पेशामा लाग्ने सबै प्राबिधिक, कर्मचारी, निर्माण सामग्री उत्पादक, संरचना डिजाईन तथा निर्माण सूपरिवेक्षकहरुमा उल्लेख्य बेरोजगारीको समस्या छैन ।

तत्कालिन ग बर्गका ठेकेदारहरु पनि अहिले जिम्मेवारिको हिसावले कुनै बिभागहरु भन्दा ठूला छन । तर केहि नगण्य कम्पनिहरु छाडेर धेरै ठेकेदारहरु प्राप्त ठेक्का बेच्ने सोच बनाँउदा उनीहरुले ब्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन सकेका छैनन ।

विगतमा होसियारी ब्यव्स्थापन गरिएमा यो नाफा मुलक पेशा हो । नेपालले २००७ साल पछि प्रशासनिक सगठन १९४७ पछिको ईण्डिया मार्फत बेलायत सरकारको नक्कल गरेको छ ।

ईण्डियामा तत्कालिन ब्रिटिश साम्राज्य कालमा अनुशरण गरेको छ जुन व्दितीय बिश्व युद्ध अगिको अबिकसित संचार तथा यातायातको कमजोर प्रबिधि तथा ब्यवस्थापनको निमित्त स्थानिय उपनैवेशिक प्रशासनिक संयन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न सचीव स्तरिय दोहोरो प्रशासन मन्त्रालयहरुनै थियो । बे

लायती उपनिवेशहरु मध्येको सर्वाधिक कमजोर ईण्डियामा नियन्त्रण शैलिको प्रशासन यन्त्र जुन ईङ्गलाण्ड आफैंले पूर्ण रुपमा बिस्थापित गरी सकेको छ जलेको भत्किएको चन्द्र शंसेरको दरबारी नाटयशालाबाट शुरु भएको संसदबाट शायद ल्याकत भन्दा बढिनै आशा राखिएको छ ।

प्रबिधि रहित प्रशासन बिधिको निरन्तरता दिंदै बाबर कालिन सबैले ‘लडडु लडे झिल्ली झरेु गर्दै किस्तीहरु माथि पेश गरिने संस्कारमा रहेर अन्तरिक्ष बारे समाचार पढने त्यहाँ कहिल्यै नजाने ब्यवस्थाको बिकासबाट हाम्रा नेताहरु हामीले बिगारी दियौं भनी प्रेत नृत्यहरुको परिचालनबाट सडक, सिंचाई, पिउने पानी जस्ता बिभागहरुमा मन्त्रीहरुको तजबिजी नियन्त्रण मात्र छ प्रशासन छँदै छैन ।

तिनीहरुले न त थप प्रबिधि न त प्रशासनिक क्षमताको आवश्यकताको पुष्टि गर्ने प्रयाश गरिरहेका छन तर जहाँ नाटकहरुको अन्त्यमा लेखक, उत्पादक, निर्देशक, खलनायकहरुको जिम्मा लिएका पात्रहरुको बिवरण मात्र छ । त्यसैले अब निहीत स्वार्थमा कुद्ने भन्दा देशको स्वाभिमानका लागि काम गर्ने नेता र जनाताको खाँचो छ ।


भर्खर