सर्वोच्चका १४ पूर्वप्रधानन्यायाधीशले फिर्ता गरेनन् सरकारी गाडी : सेता नम्बर प्लेटलाई रातो बनाए « Khabarhub
Logo
१५ मंसिर २०७८, बुधबार

सर्वोच्चका १४ पूर्वप्रधानन्यायाधीशले फिर्ता गरेनन् सरकारी गाडी : सेता नम्बर प्लेटलाई रातो बनाए



काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतका १४ पूर्वप्रधानन्यायाधीशले नियमविपरीत सरकारी गाडी सुविधा प्रयोग गर्दै आएका छन्। सुरेन्द्रप्रसाद सिंहदेखि ओमप्रकाश मिश्रसम्मले सरकारी गाडीमा निजी नम्बर प्लेट नै राखेर प्रयोग गरेका हुन्। १ चैत ०७४ मा अवकाश पाएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले एक करोड २९ लाख ६० हजार मूल्य पर्ने टोयोटा फच्र्युनर फिर्ता गरेका छैनन्। पराजुलीपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका ओमप्रकाश मिश्रले अवकाश हुनुभन्दा केही समयअघि मात्रै खरिद गरेको टाटा स्ट्रोम लगेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ।

सरकारी सुविधाको सबैभन्दा महँगो गाडी अवकाशपछि निजी बनाएर प्रयोग गर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन्– कल्याण श्रेष्ठ। उनले करिब साढे दुई करोडको टोयोटा ल्यान्डक्रुजर लगेका हुन्। अवकाशपछि उनी सोही गाडी चढेर सर्वोच्च आएका वेला अदालतका कर्मचारीले चाबी खोसेर तत्कालीन मुख्य रजिस्ट्रार डा. राजन भट्टराईलाई बुझाएका थिए।

श्रेष्ठको गाडीको चाबी खोसेका न्यायपालिकाको आधिकारिक ट्रेड युनियनका सचिव हरि भट्टराई भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशबाट बिदा भएपछि कल्याण श्रेष्ठले झन्डा निकालेर गाडी लगे। पछि उनी सर्वोच्च आएका वेला मैले नै चाबी खोसेर मुख्य रजिस्ट्रारलाई बुझाएको थिएँ, तर पछि फिर्ता गरिदिए। श्रेष्ठले अहिलेसम्म पनि त्यही गाडी चलाइरहेका छन्। गोपाल पराजुलीले पनि लगेका छन्। सर्वोच्चले कुनै रेकर्ड नै नराखी पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई गाडी दिएको छ। ऐनअनुसार यो अनियमितता हो।’

तत्कालीन सरकारले कानुन नै बनाएर पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई एउटा सवारीसाधन, मासिक ७५ लिटर इन्धन, चालक र अर्दलीको पारिश्रमिकबापत १५ हजार दिन २७ जेठ ०६८ मा अध्यादेश ल्याएको थियो। तर, अध्यादेशले कानुनको रूप नपाउँदै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले सेवा लिन सुरु गरे। उक्त अध्यादेश संसद्बाट पारित नै भएन।

सेवाहदबारे प्रहरीभित्रै विवाद शीर्षकको समाचारमा नयाँ प्रहरी ऐन बन्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि नेपाल प्रहरीमा सेवाहदबारे विवाद चर्किएको छ। केही प्रहरी अहिलेको ३० वर्षे सेवाहद कायमै राख्नुपर्ने पक्षमा छन् भने अर्काथरी हटाउनुपर्ने पक्षमा छन्। दुईथरी लबिङका कारण गृह मन्त्रालयका अधिकारी नै अन्योलमा परेका छन्।

कानुन र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति आइसकेको नयाँ ऐनको मस्यौदामा ३० वर्षे सेवाहद कायमै राखिएको छ। यद्यपि, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ यो व्यवस्था हटाउने पक्षमा छन्। उनले सार्वजनिक रूपमै ३० वर्षे सेवाहदले प्रहरी संगठनलाई असर गरेकाले हटाइने बताइसकेका छन्। अहिले नै त्यसबारे मस्यौदामा राख्दा विवाद हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने तयारी छ।

निजामती सेवामा उमेर र पदावधिका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने प्रावधान छ। तर, नेपाल प्रहरीमा भने उमेर, पदावधिका साथै सेवाहदका कारण पनि अवकाश पाउने व्यवस्था छ। भर्ना भएको ३० वर्ष सेवा पुगेपछि अनिवार्य अवकाश हुन्छ। यो प्रावधानले आफूहरूलाई अन्याय भएको प्रहरीको गुनासो छ।

अहिले प्रहरी संगठन संघीय संरचनामा जाँदा पनि सेवाहद हटाउन नसके कहिल्यै हटाउन नसकिने कतिपय प्रहरी अधिकृतहरूको भनाइ छ। ‘यसबाट राज्यलाई पनि करोडौँ फाइदा हुन्छ, संगठन पनि थप बलियो हुन्छ,’ एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्। सक्रिय उमेरमै सेवाहदका कारण अवकाश दिँदा संगठनले तालिमप्राप्त जनशक्ति गुमाउने र अर्काेतर्फ पेन्सनभारसमेत बढ्ने उनको भनाइ छ।

संसद्को खर्चमाथि महालेखाको प्रश्न : टेन्डर नै नगरी भयो तीन करोड खर्च शीर्षकको समाचारमा संघीय संसद् सचिवालयले गत एक वर्षमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत बोलपत्र आह्वान नगरी दुई करोड ९७ लाख खर्च गरेको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सचेत गराएको छ। यस वर्ष सचिवालयको सात करोड ४० लाख ९० हजार बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि टेन्डरविना नै गरिएको खर्चबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ मा सार्वजनिक निकायले २० लाखभन्दा बढी लागत अनुमान भएको खरिद कार्य बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ‘सचिवालयले यो वर्ष दुई करोड ९७ लाखको मालसामान खरिद तथा विभिन्न मर्मत कार्य बोलपत्र आह्वान नगरी सीधै खरिद गरेको देखियो,’ शुक्रबार सार्वजनिक महालेखाको ५६औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नियमावलीमा भएको व्यवस्थाको पालना गरी खरिद कार्य गर्नुपर्दछ।’

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६६ उपदफा २ अनुसार सार्वजनिक निकायका प्रमुखले तत्काल गर्नुपर्ने खरिदसम्बन्धी विस्तृत विवरणको जानकारी एक तहमाथिको अधिकारीलाई दिनुपर्छ। तर, संसद् सचिवालयले महासचिवको स्वीकृतिविनै सचिवको मात्र स्वीकृतिमा विभिन्न कम्पनीलाई झन्डै दुई करोड रुपैयाँ भुक्तानीसमेत गरेको छ।

पत्रिकाले छापेको खुलामञ्चस्थित अस्थायी बसपार्कमा अवैध सटर : ठेकेदारले उठायो १५ लाखसम्म सलामी शीर्षकको समाचारमा खुलामञ्चस्थित अस्थायी बसपार्कका दुई छेउमा अवैध रूपमा सटर बनाएर ठेकेदार कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्सले व्यापारीसँग १५ लाखसम्म सलामी रकमसमेत उठाएको छ।

सलामी रकम नबुझाउने व्यापारीलाई बसपार्क प्रवेशमै रोक लगाएको छ।सटर प्रयोग गरेबापत ८ देखि १५ लाखसम्म सलामी रकम उठाएको र रकम नदिने व्यापारीलाई बिल्डर्सले बसपार्कभित्र प्रवेश निधेष गरेको बसपार्कस्थित स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद पाण्डेले बताए। बसपार्कभित्रका नाङ्लो व्यापारीसँग भने प्रतिनाङ्लो ५० हजार रुपैयाँ उठाउने गरेको छ। सलामी रकम सुरुमा ठाउँ लिएबापतको मात्रै हो। भाडाबापत हरेक महिना छुट्टै रकम बुझाउनुपर्छ।

‘दैनिक रोजीरोटीका लागि व्यापारको विकल्प छैन। वर्षौँदेखि बसपार्कमै व्यापार गर्दै आएका हौँ। पुरानो बसपार्कमा हुँदा महानगरपालिकालाई भाडा दिन्थ्यौँ। बसपार्क खुलामञ्चमा सरेपछि व्यापार चौपट भयो,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘बसपार्कको पेटीमा सानोतिनो कारोबार गर्दैै आएका थियौं। अहिले बिल्डर्सका कर्मचारी आएर हामीलाई निकाले।

व्यापार गर्न सलामी रकम ८ देखि १५ लाख रुपैयाँ माग्दै आएका छन्। नाङ्लो व्यापारीसँग पनि सलामी रकम मागेको छ। कतिपयले रकम दिइसकेका छन्। रकम नदिनेलाई बसपार्कभित्र छिर्नै रोकेको छ। दुवैतर्फ गेटमा गार्ड नै राखेको छ।’जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्सका सञ्चालक मनोज भेटवालले भने यस विषयमा बोल्न चाहेनन्।


भर्खर

0