सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम, रोजगारदाताको निराशाजनक सहभागिता « Khabarhub
Logo
२ आश्विन २०७८, शनिबार

सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम, रोजगारदाताको निराशाजनक सहभागिता



काठमाडौं-सरकारले तामझामका साथ सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लक्ष्य अनुसार अघि बढ्न सकेको छैन् । रोजगारदाता र श्रमिक दुवैलाई फाइदा पुग्नेगरी ‘सामाजिक सुरक्षा कोष’ स्थापना गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना थियो । तर, यो कार्यक्रममा रोजगारदाता कम्पनीको सहभागिता भने न्यून देखिएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम दायराभित्र सवै रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिकलाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै समेट्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम घोषणा गरेपनि कार्यान्वयनको पाटो भने प्रभावकारी हुन नसकेको देखिएको छ । रोजगारदाता र श्रमिकलाई दिएका विभिन्न स्किममा कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको ४ महिना बितिसक्दा पनि कार्यक्रमको प्रभावकारिता देखिएको छैन भने यो कार्यक्रममा रोजगारदाता कम्पनीको सहभागिता खासै देखिएको छैन् ।

गत मंसिर ११ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनासहितको स्किम घोषणा गरेका थिए ।

देशभर करिब ५ लाखभन्दा धेरै प्रतिष्ठान, कालकारखाना र उद्योग सञ्चालनमा छन् । यति धेरै रोजगारदाता कम्पनी सञ्चालन भएपनि देशभरबाट १ हजार ८ सय ८० वटा संस्था मात्र यो कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छा देखाएको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ । अहिले कोषमा आबद्ध हुन आएका रोजगारदाता संस्थामा करिब २ हजार १ सय ७० जना श्रमिक कार्यरत छन् ।

सरकारले गत कात्तिकमा देशभरका रोजगारदातालाई कोषमा अनिवार्य आबद्धता हुन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो। त्यसअनुसार ५ फागुनसम्म काठमाडौं उपत्यका र १४ फागुनसम्म प्रदेश ३ का सबै रोजगारदाता र सबै श्रमिक आपूर्तिकर्ताहरू अनिवार्य रूपमा सूचीकृत सूचित भइसक्नुपर्ने थियो

कोषमा धेरै जिल्लाका रोजगारदाता कम्पनी सूचिकृत नै भएका छैन । जिल्लास्तरबाट १ हजार ४ वटा सस्थामात्र कोषमा सूचिकृत भएका छन् । कोषको पछिल्लो तथ्याकअनुसार २४ वटा जिल्लाका रोजगारदाता कम्पनी कोषमा सूचिकृत नै भएका छैनन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिष्ठान र श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरमा ल्याउने लक्ष्य लिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले जानकारी दिए। ‘सरकारले आगामी वर्षभित्र कोषमार्फत सबै कार्यक्रम लागू गर्नेछ,’ उनले भने, ‘यो कार्यक्रम श्रमिक र रोजगारदाताका लागि महत्वपूर्ण छ । कोषले ऐनमा ल्याएका स्किमले सवै नागरिकको सुरक्षा गर्छ । उमेरमा काम गर्दा बृद्धअवस्थामा पनि काम लाग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । सुरुमा नबुझ्नेले पनि चाँडै नै कार्यक्रममा सहभागी हुन आउँछन्।’

सरकारले गत कात्तिकमा देशभरका रोजगारदातालाई कोषमा अनिवार्य आबद्धता हुन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो। त्यसअनुसार ५ फागुनसम्म काठमाडौं उपत्यका र १४ फागुनसम्म प्रदेश ३ का सबै रोजगारदाता र सबै श्रमिक आपूर्तिकर्ताहरू अनिवार्य रूपमा सूचीकृत सूचित भइसक्नुपर्ने थियो।

अहिलेसम्म प्रदेश ३ का १ हजार ६ सय ९० वटा रोजगारदाता मात्रै कोषमा सूचीकृत भएका छन् । यो क्षेत्रमा २ लाख ८२ हजारभन्दा बढी व्यवसायिक प्रतिष्ठान छन् । जसमध्ये अति न्यून संस्था मात्र कोषमा सूचिकृत भएका छन् । प्रदेश नम्बर १ मा १ लाख ६८ हजार ४ सय ३४ प्रतिष्ठान रहेकोमा करिब ९० वटा संस्थामात्र कोषमा सूचिकृत भएको पाइएको छ । यसगरी प्रदेश नम्बर २ मा १ लाख १७ हजार ५ सय ९० प्रतिष्ठान छन् । जसमा ६० वटा मात्र प्रतिष्ठान कोषमा सूचिकृत भएको कोषले जानकारी दिएको छ । यस्तै, प्रदेश नम्बर ४, ५, ६ र ७ मा करिब २ लाख प्रतिष्ठान भएपनि करिब १ सय वटा मात्र कोषमा सूचिकृत भएका छन् ।

कोषकै पछिल्लो तंथ्याक हेर्न हो भने पनि कोषमा रोजगारदाताको सहभागिता उत्साहजन छैन ।

आगामी वर्षदेखि मात्र स्किम लागू

सामाजिक सुरक्षाबापतको रकम आगामी आर्थिक वर्षको साउनदेखि कोषमा जम्मा गर्न लगाउने र सोही अनुसार योजनाका स्कीम सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढेको कोषले जनाएको छ । त्यसका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे (ओएनएम), कर्मचारी प्रशासन विनियमावली तयार गरिरहेको र आवश्यक विषयमा सम्बन्धित निकायसँग परामर्श गरिरहेको कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए।

कोषले प्रदेश १ का रोजगारदातालाई फागुन मसान्तभित्र सूतिकृत हुन समयसीमा दिएको थियो । प्रदेश २ का रोजगारदातालाई १४ चैतभित्रको समयसीमा दिइएको छ । गण्डकी तथा प्रदेश ५ का रोजगारदातालाई चैत मसान्तसम्म र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका रोजगारदातालाई २०७६ को १४ वैशाखसम्म कोषमा सूचीकृत हुने समयसीमा तोकेको छ ।

यस्ता छन् सुविधा

ऐनअनुसार कोषमा सूचीकृत रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको १० प्रतिशत रकम र कामदारले थपेर प्रत्येक महिना कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसगरी श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर र रोजगारदाताका तर्फबाट उपदानका रूपमा ८.३३ प्रतिशत र सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानस्वरूप १.६७ प्रतिशत रकमसमेत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत बराबर हुन आउने रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानका रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। यस कोषमा श्रमिकका तर्फबाट आधारभूत तलबको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताका तर्फबाट २० प्रतिशत रकम थप गरी जम्मा ३१ प्रतिशत रकम हरेक महिना श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था छ ।

सरकारले हाललाई सामाजिक सुरक्षाकोषबाट श्रमिकलाई चार किसिमका सामाजिक सुरक्षाका सुविधा रकम भुक्तानी दिन सकिने स्किम अघि सारेको छ । जसअनुसार पहिलो, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना छ । यो योजनामा श्रमिकले कम्तीमा ६ महिना कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ ।

यसअन्तर्गत चिकित्सक परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रियाबापतको शुल्क, रोग परीक्षण तथा उपचारबापतको खर्च, औषधिको बिलबमोजिमको रकम, चिकित्सकले घरमै गई परामर्श गरेबापत लागेको खर्च कोषबाट भुक्तानी पाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

अटेर गर्नेलाई जरिवाना

सामाजिक सुरक्षा ऐनमा तोकिएको अवधिभित्र रोजगारदाता कोषमा सूचीकरण नभएका संस्थान, प्रतिष्ठान र रोजगारदाता कम्पनीलाई आर्थिक जरिवाना गर्ने सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको कोषले जनाएको छ ।

योगदान रकम नबुझाएमा कोषले रोजगारदाता कम्पनीको बैंक खाता रोक्का, सम्बन्धित संस्था तथा व्यक्तिको चल–अचल सम्पत्तिमा रोक्का, अनुमतिपत्र निलम्बन गरिने् र विदेश घुम्नका लागि राहदानी रोक्का गरी कारबाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

कोषको सूचना वेवास्ता गदै सूचीकृत हुन अटेर गर्ने रोजगारदाता कम्पनीलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको कोषले जनाएको छ ।


भर्खर

0