सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण बढाउन जागरण अभियान चलाइने | Khabarhub Khabarhub
Logo
२१ मंसिर २०७६, शनिबार

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण बढाउन जागरण अभियान चलाइने



काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकार, रोजगारदाता तथा श्रमिकको त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टसँग बिहीबार भएको छलफलमा महासंघका पदाधिकारीले त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकाले योजनामा सहभागिताका लागि सातै प्रदेशमा जागरण अभियान चलाउने समेत जानकारी दिएका छन् ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले वर्तमान सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सफल बनाउन महासंघले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । श्रमिकको सहभागितालाई उत्साहजनक बनाउन रोजगारदाता, तथा श्रमिकको क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थाले योजनाबाट प्राप्त हुने फाइदाका बारेमा व्यापक छलफल चलाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री विष्टले सामाजिक सुरक्षा योजनाले असल श्रम सम्बन्ध विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउँदै सूचीकरण प्रक्रियामा कुनै विलम्ब नगर्न आग्रह गरेका थिए । योजनालाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउन आवश्यक परेको खण्डमा सरोकारवालासँगको छलफलपछि परिमार्जन गर्न सकिनेसमेत मन्त्री विष्टको भनाइ थियो ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनाप्रति श्रमिकको आकर्षण बढाउन विभिन्न प्रकारको कर्जा सुविधा दिने तयारी गरेको छ । लगानीसम्बन्धी कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको कोषले जनाएको छ । कार्यविधिमा धितोमा आधारित रहेर घर, शैक्षिक र सामाजिक कर्जा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । छलफलका क्रममा मन्त्रालयका सहसचिव डा रामप्रसाद घिमिरे र कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले योजनाका बारेमा स्पष्ट पारेका थिए ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरणका लागि आगामी मंसिर १४ गतेसम्मको समयावधि तोकेको छ । कोषमा सूचीकृत हुने श्रमिकले औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षाअन्तर्गत निवृत्तिभरण र अवकाश सुविधा योजना प्राप्त गर्नेछन् ।

हालसम्म कोषमा १ लाख १० हजार भन्दा बढी श्रमिक र १० हजार बढी प्रतिष्ठान सूचीकृत भइसकेका छन् । त्यस्तै करीब १४ करोड योगदान रकम संकलन भइसकेको कोषले जनाएको छ । श्रममन्त्री विष्टले तोकिएको समयावधि भित्रै सम्पूर्ण रोजगारदाता र श्रमिकलाई कोषमा सूचीकरणका लागि छलफललाई तीव्र पारिएके बताए ।


भर्खर