अफताब आलमको सांसद हैसियत खोसियो | Khabarhub Khabarhub

अफताब आलमको सांसद हैसियत खोसियो


२७ आश्विन २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाटा प्रतिनिसभा सदस्यमा निर्वाचित पूर्व मन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्म अफताब आलमले सांसदको रुपमा पाउने पदीय हैसियत र सेवासुविधा रोक्का भएको छ ।

संघीय संसद सचिवालयले सूचना टाँस गरी पक्राउ परेको जानकारी गराएसँगै उनको सांसद पदको हैसिय र सेवासुविधा तत्कालका लागि रोकिएको हो ।

२७ चैत २०६४ मा भएको बम बिस्फोट तथा बम विस्फोट पछि घाइतेहरुको सामूहिक हत्या गरिएको घटनाको अनुसन्धानका क्रममा आलम आइतबार रौतहटस्थित आफ्नै घरबाट पक्राउ परेका थिए ।

संसद सचिवालयले सोमबार सूचना टाँस गरी आलम पक्राउ गरेको जानकारी गराएको छ ।

संसद सचिवालयले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २४४ को उपनियम (३) को प्रयोजनका लागि भनेर आलम पक्राउ परेको जानकारी दिएको हो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २४४ को उपनियम (३) अनुसार प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगको अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको जानकारी प्राप्त भएका सांसदको हैसियतले कुनै पनि कार्य गर्ने, कुनै अधिकार वा अन्मुक्ति प्राप्त नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

जसअनुसार पक्राउ परेका आलमले प्रतिनिधिसभा सदस्यका रुपमा खाइपाइ आएको पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा पनि रोकिने छ ।

१२ वर्षदेखि प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका आलम घटनापछि पनि चुनाव जितेर सांसद भएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २७ आश्विन २०७६, सोमबार  १ : ५१ बजे

सुरक्षा व्यवस्था बुझ्न मधेस जाँदैछन् गृहसहित ३ मन्त्री

काठमाडौँ– सोमबार नेपाल सरकारका तीनमन्त्री र एक सचिव मधेसको सुरक्षा

हायात होटल बन्द गर्ने निर्णयप्रति ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको आपत्ति

काठमाडौं- काठमाडौंको होटल हायात रिजेन्सी अनिश्चितकालिन बन्द गर्ने निर्णयप्रति संयुक्त

एल क्लासिकोमा रियल म्याड्रिड विजयी, बार्सिलोना स्तब्ध

काठमाडौं – स्पेनको चर्चित फुटबल प्रतिस्पर्धा ‘एल क्लासिको’मा रियल म्याड्रिडले

हिमाली क्षेत्रको यात्रामा निस्कनुअघि मौसमबारे जानकारी लिन अनुरोध

काठमाडौं- राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले हिमाली तथा

राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध बिहीबार सुनुवाइ

काठमाडौँ– विभिन्न देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा