प्रचण्ड गतिशिल र ‘सिफ्ट’ हुन सक्ने नेता– देवेन्द्र पौडेल(अन्तर्वार्ता) | Khabarhub Khabarhub
Logo
५ फाल्गुन २०७६, सोमबार

प्रचण्ड गतिशिल र ‘सिफ्ट’ हुन सक्ने नेता– देवेन्द्र पौडेल(अन्तर्वार्ता)



देवेन्द्र पौडेल सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य हुन् । बाग्लुङबाट प्रतिनिधिसमामा निर्वाचित पौडेलसँग हामीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, सरकार सञ्चालन, पार्टी एकीकरण लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छौं ।

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ निकट मानिने पौडेलसँग हामीले पार्टीमा दुई जना अध्यक्ष र प्रचण्डको कार्यकारी भूमिका बारेपनि प्रश्न गरेका छौं । प्रस्तुत छ नेता देवेन्द्र पौडेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

नेकपा नेतृत्वको सरकारप्रति चुनाव ताका जस्तो जनताको विश्वास कम हुँदै जान थालेको छ, जनताले चाहेका आकांक्षा पुरा नभएका कारण यस्तो अबस्था आयो भन्ने टिप्पणी छ । यसरी सरकारप्रतिकै विश्वासमा कमी किन आयो ?

जनताको असिमित अपेक्षा अर्थशाष्त्रको एउटा सामान्य सिद्धान्तजस्तो माग अत्यधिक हुने र आपुर्तिको अबस्था जहिले पनि अभाव हुने जस्तै देखिएको छ ।

नेपाली जनता तिव्रतापूर्वक अहिलेको सरकारले काम गरेर समृद्धि ल्याओस् भन्ने चाहन्छन् जुन चाहना अहिलेकै सरकारले पुरा गर्नसक्छ भनेर अहिलेपनि विश्वास गरिरहेका छन् । तर जनताले खोजेकै समयभित्र पुरा नभएको होकि भन्ने कहिँ न कहिँ अभिव्यक्तिहरु सुनिन थालेको छ ।

महँगीको कुरामा कुखुराको मासूको मुल्य कतै कतै सागभन्दा पनि सस्तो रहेको देखिन्छ, यो किन भन्न खोजेको भने नेपालमा उत्पादन हुने बस्तु र त्यसको मुल्य निर्धारण हाम्रो आफ्नो नियन्त्रणमा रहन्छ । तर जुन बस्तुको नेपालमा उत्पादन नभएर विदेशबाट ल्याउनुपर्नेहरुको मुल्य नियन्त्रण गर्न सरकारले सक्दैन । कित राज्यले बस्तु उपभोक्तालाई सहज पुर्‍याउन सरकारले अनुदान दिनु वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बस्तुको मुल्य घट्नुमात्रै विकल्प हुन् ।

हाम्रो उत्पादकत्व हरेक वर्ष घट्दै गइरहेको छ, सडक पूर्वाधारको विकासले एउटा बाटो समाउने क्रम शुरु भएको छ । परम्परागत उत्पादन हराउँदै जानु र आधुनिक रुपको उत्पादन पनि नहुने राम्रो संकेत चाँहि होइन ।

राज्यसंयन्त्रमा रहेकाकै कारण यस्तो समस्या आएको हो कि ?

संविधानमा हामीले मौलिक हकअन्तर्गत गास, बास, खाद्यान्न र आवास भनेर उल्लेख गरेका छौँ । जुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत हो । ति बस्तुहरु राज्यले सकेसम्म सर्वसुलभ अझै भनौँ अन्य कतै घाटा भएपनि सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने हो ।

खाद्यान्न र खास चाडपर्वका बेला मुल्यमा सहजिकरण गरिदिने आवश्यकता महशुश भयो भने राज्यले अनुदानमा भएपनि नागरिकलाई दिने कुराले मात्रै संविधानमा लेखिएको मौलिक हकको कार्यान्वयन भएको महशुश गर्न सक्छन् । यहाँ त्यो हुन सकिरहेको छैन ।

यो काम कसले गर्ने हो भन्दा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रले नै हो । जनताको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रप्रति नकारात्मक दृष्टि हुनु भनेको मौलिक हकको कार्यान्वयनको प्रत्याभूत अहिले पनि हुन नसकेका कारण आएको हो ।

म सत्तारुढ दलकै नेता भएर सरकारले गरेका राम्रा कामबाहेक मौलिक हक कार्यान्वयनमा अहिलेको सरकारले समेत आकांक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको र जनताको असन्तुष्टि जुन भन्नुभयो नि त्यसमा आंशिक रुपमा सत्यता छ ।

यो सबै कुरा जनताले त नबुझ्न पनि सक्छन्, जनताले बुझ्ने भनेको त पहिला कति थियो बस्तुको मुल्य अहिले कति छ ? वा पहिला शान्तिसुरक्षा कस्तो थियो अहिले कस्तो छ भनेर बुझ्ने हो । महँगी नियन्त्रण गर्न नसके अर्को चुनावमा जनमत घट्नसक्ने आभाष तपाईंहरुलाई छ त ?

नेपाली जनताको इतिहास कस्तो छ भने सरकारको पक्षमा भन्दापनि विपक्षमा छिटै तिव्रतापूर्वक उभिने देखिन्छ । खासगरी काठमाडौं उपत्यकाको जनमत हेर्ने हो भने हिजो राणा, पञ्चायत, कांग्रेस सबैको विपक्षमा रहे । अहिले पनि कहिँ न कहिँ त्यो असन्तुष्टि प्रकट हुनुचाँहि परम्पराको रुपमा पनि हेर्नुपर्छ । तर त्यो भनेर हाम्रा कमजोरी ढाकछोप हामीले पनि गर्नुहुँदैन ।

जनतालाई निराश भइहाल्नुपर्ने अबस्था छैन, पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढिरहेको छ, तर रोजगारी सिर्जना गर्ने र आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्ने कुरामा सरकारले छिटोभन्दा छिटो पहल गर्नुपर्छ । त्यसमा कमी आएको छ ।

नेतृत्वमा रहेका वा भनौँ बागडोर सम्हालेर बसेकाहरुमा पनि केही समस्या छ कि ?

यहाँले ठीक कुरा उठाउनुभयो । मेरो यो व्यक्तिगत धारणा हो । नागरिक भएर बोल्न चाहन्छु, पार्टीको कुरा पनि बोलौँला । ७० वर्षसम्मको नेतृत्वले अधिकार प्राप्तिको संघर्षमा सापेक्षित रुपमा सफल भएको देखिन्छ । जनताको बिचमा कांग्रेस कम्युनिष्ट सबै दलहरुले जनताको बिचमा पुगेर विश्वास आर्जन समेत गरे ।

अब युग फेरियो, बच्चा हुर्केर २१ वर्षको भइसक्यो, उ ८ वर्षको हुँदा लगाएको कोट २१ वर्षको हुँदा लगायो भने मिल्दैन । आजको अन्तरविरोध, शैली र तरिका नेतृत्वको पुरानो भयो, युगले नयाँ खोजिरहेको छ, तर बाध्यता तिनै नेतृत्वले नगरी नहुने अबस्था छ । क्षमता भएपनि नभएपनि अर्को नेतृत्व कि त आउन दिइएन, कि त आएको छैन । या त क्षमता भएको विदेश पलाएन भयो ।

असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने, नकारात्मक रुपमा चित्रण गरेर आफु सहभागी चाँहि नहुने तर बाहिर बसेर धारेहात लगाउने भएका कारण सक्षम नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्वमा आउन सकिरहेको छैन । हिजोको लाई असक्षम भनेको होइन, हिजोकोले हिजो गर्‍यो । तर आज त अर्कै गर्नुछ । अर्कै गर्नका लागि अलिकति नयाँ गतिशिलता भएको र निर्णय क्षमता समेत भएको नेतृत्व आवश्यक पर्छ ।

निर्णय क्षमता भनेको हाम्रो वेष्ट मिनिष्टर प्रणालीमा मन्त्रिपरिषद् हो निर्णय गर्ने शक्तिबाली निकाय भनेको । एकेडेमिक गफले अर्थ राख्दैन, मन्त्रिपरिषद्मा ड्याम ड्याम निर्णय लिनसक्ने नेतृत्व अपुर्ण भएका कारण यस्तो भएजस्तो मलाई लाग्छ ।

प्रचण्डलाई नेकपाको अध्यक्षको कार्यकारी अधिकार पाएपछि उहाँका अघि के चुनौती देख्नुहुन्छ ?

प्रचण्डको तुलना गर्दा अरुलाई होच्याएर प्रचण्डलाई प्रमोट गर्नेगरी भनेको होइन, प्रचण्ड वास्तवमा भन्ने हो भने गतिशिल र सिफ्ट हुनसक्ने नेता हुन् । जडतामा अडिएर त्यसैलाई धर्मसुत्रका रुपमा ग्रहण गर्ने स्वभाव उहाँको छैन । उहाले आफैले नेतृत्व गरेको पार्टी विगठन गरेर अरु पार्टीहरुसँग एकता गर्नुभयो विगतमा ।

इतिहास हेर्नुभयो भने पार्टीको नाम समेत फेर्नुभएको छ, अर्को कुरा भनेको परिस्थतीअनुसार आफुलाई परिवर्तन गर्नसक्ने नेताका रुपमा ढाल्नसक्ने विषेशता भएको नेतृत्व प्रचण्ड हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

उहाँका पनि समस्याहरु कमी कमजोरीहरु पनि होलान् तर समाकालीन नेताहरुको तुलनामा उहाँ गतिशिल नेता हो । यहाँले भन्नुभएको विषयमा उहाँको गतिशिलता र परिवर्तन हुनसक्ने भएकाले कुनै पृष्ठभूमिको मात्रै अपनत्व लिनुहुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन, उहाँले सबैको अपनत्व दिनसक्नुहुन्छ ।

कांग्रेस सरकारमा रहेका बेला उहाँले युद्ध पनि लड्नुभयो, तर तत्कालिन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सबैभन्दा बढि मिल्नुभएको कुरा पनि साँचो हो । इतिहास त साक्षी छ, नेतृत्व तिमिले सम्हाल भनेर प्रचण्डलाई भनेको साँचो हो । अब तत्कालिन एमालेसँग बैचारिक संघर्ष पनि भयो, विसौँ वर्ष बैचारिक संघर्ष भएको एमालेसँग पार्टी एकता पनि सम्भव भयो ।

प्रचण्डपथ नभई हुन्न भनेर उहाँ आफैले पार्टीभित्र बहश पनि चलाउनुभयो, तर अबको दिनमा यसो हुन्न भनेर उहाँ आफैले आफ्नै प्रस्तावमा त्यो पदावली हटाउनुभयो । दुईवटै धारका नेताहरुसँग मिलेर नेतृत्व लिनसक्ने समाकालिन नेताहरुमध्ये प्रचण्ड मात्रै एक्लो नेता हुन् । उहाँको स्वास्थ्य उमेरले कति साथ दिन्छ त्यो अर्को कुरा हो तर उहाँले नेतृत्व लिनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

तर माधव नेपाल, बामदेब गौतम र झलनाथ खनालले नेतृत्वमा एकखाले अपेक्षा गरिरहेका छन्, केपी ओलीले उत्तराधिकारी पनि सोंचिरहेको होलान्, आगामी महाविधेशन हुनेछ, उहाँ कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ । कठिन अबस्थामा पार्टीलाई अघि लैजानुपर्नेछ, स्थापित हुने सवाल र पार्टी अगाडि बढाउने कुरा कसरी व्यवस्थापन होला ?

यहाँले लिनुभएका नामहरु सम्मानित व्यक्तित्व हुन्, एउटा पाटोमा उहाँहरुको दाबी वा चाहना थियो र रहिरहनेछ । उहाँहरुको पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्ने चाहना राख्नु नाजायज होइन, इतिहासमा नेताहरुको इतिहास हेरौँ न पुष्पलाल, मदन भण्डारी उहाँहरु कोहीपनि प्रधानमन्त्री हुनुभएन ।

तर वीपी कोइराला लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री बन्नुभएन । तर आजका कम्युनिष्ट पार्टीका नेताको नाम लिँदा मनमोहन एकपटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँको नाम हामीले सुनेका छौँ । त्यसकारण समग्र नेतृत्वको हकमा हेर्दाखेरि भएकामध्येको गतिशिल नेता भनेको प्रचण्डमात्रै हो ।

युवा पुस्ताले नेतृत्व लिने कुरा एउटा कुरा हो, पुरानै नेतृत्वले अर्को तरिका अपनाएर नेतृत्वबाट विस्थापन गर्नसक्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । नयाँ पुस्ताले नयाँपनसहित आउने अबस्था बन्यो भने त्यो अर्को कुरा हो ।

दुईजना अध्यक्षमध्ये एकजना कार्यकारी अर्को अध्यक्षमात्रै भन्ने अहिलेको अबस्था होइन, तर भन्न किन बाध्य भइयो भने अहिले पार्टी सम्हानुस् न त भनेर कहिँ न त कहिँ जिम्मेवारी बाँटफाँट गर्ने कुरा भएको हो । पार्टी सम्हाल्ने जिम्मेवारीमा सबै एकमत हुनुको संकेत के हो भने नेतृत्वमा प्रचण्डको विकप्ल छैन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

महाविधेशनको कुरा के हुन्छ, सहमति वा लोकतान्त्रिक प्रणाली ? तोकिएको समयमा हुन्छ कि हुँदैन ?

विधानमा तोकिएको व्यवस्थाअनुसार दुईवर्षमा महाधिवेशन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तीन महिनामा एकता सक्ने भनेको डेढ वर्ष भइसक्यो, अझै सबै विषय टुंगिएको छैन । त्यसकारण दुईवर्षभित्रमा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तर पहिलो महाविधेशन सहमतिमै हुन्छ । सहमतिय जनवादका आधारमा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

नेतृत्वको उमेरको हदको विषय केही छ ? तत्कालिन एमालेले समेत नेतृत्वमा रहनेको उमेर हद ७० वर्ष हुने व्यवस्था गरेको थियो ?

मोटामोटी वा भनौँ विश्वको राजनीतिमा दुई कार्यकाल भन्ने थियो । तर चीनले त्यस्तो व्यवस्था परिवर्तन गरिसकेको छ । अमेरिकामा दुई कार्यकाल नेतृत्व लिइसकेपछि आफ्नो पुरानो पेश व्यवसायमा फर्कने गरेको नमुना पनि देखेका छौँ । युरोपका कतिपय देशमा समेत यस्तै व्यवस्था देखिन्छ । चीनले फरक शैली र मोडेलमा दुई कार्यकाल रहने व्यवस्था अहिले परिवर्तन गरेको छ ।

मलेसियाका महाथिरको पनि त्यही हो । सामान्यतया मानिस भौतिक शरिर भएको र अरुचाँहि भएको हुँदा धेरै अन्तिम वा सास रहुञ्जेल नेतृत्व लिने स्वास्थ्यका हिसाबले पनि राम्रो होइन । मानिसलाई आराम पनि चाहिन्छ, पछिसम्म इतिहास निर्माण गर्न केही समय चाहिन्छ । तर दक्षिण एसियामा यस्तो देखिन्न । खासगरी अन्तिमसम्म नेतृत्वमै रहने, अन्तिममा आफ्नो गुट खोज्ने, उसलाई नेतृत्वमा ल्याउने प्रचलनजस्तो बन्यो ।

अमेरिकामा बाबुको सम्पत्ती छोराले खोज्यो भने नकारात्मक रुपमा चित्रण गरिन्छ । छोरा सक्षम भयो भने उ आफैले मेहनत गर्छ, बाबुआमाले सम्पत्ती कसलाई दिने भन्ने लेखेर दिने कानूनी प्रचलन छ । पार्टीमा पनि यस्तै छ । नेपालमा भने बाबुको सम्पत्तीमा छोराको हक लाग्ने व्यवस्था छ । पार्टीमा पनि त्यस्तै हुनुपर्ने वा भनौँ आफ्नो गुटको मानिसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेजस्तो देखिन्छ ।

गुटका कारण के भयो भने क्षमता प्रस्तुत गर्नेभन्दा पनि चाकडी, दलाली नगरी पद नपाउने भएपछि नेतृत्वलाई कसरी खुसी पार्ने भन्नेतिर ध्यान जाने गरेको छ नेपालमा । जसका कारण नयाँ नेतृत्वमा आउनेले क्षमता प्रस्तुत गर्नेभन्दा पनि उसलाई खुसी पार्न के के गरेर हुन्छ गर्नुपर्ने अबस्था बन्छ । यो चाँहि राम्रो राजनीति होइन । यसले नेतृत्वको विकास गरिरहेको छैन, नेपालमा ।

नयाँ पुस्ताको कोही आउनुपर्छ भन्ने हो तपाईको कुरा ?

हैन हामीले नै अनुभूति गरिरहेका छौँ, नयाँ पुस्ता कोही आउनखोज्यो भने उ कसैको ‘एसम्यान’ हुँदैन । अलिकति सिर्जनात्मक रुपमा आफ्ना कुरा प्रस्तुत गर्न चाहन्छ । ‘एसम्यान’ नहुनेवित्तिकै आफ्नो गुटको हुँदैन जसका कारण रिङभन्दा बाहिर हुन्छ । किचन क्यविनेटमा जाने सक्दैन, जो किचेन क्याविनेटमा हुँदैन, उसले नेतृत्व पाउने सम्भावना कम रहन्छ । राजनीतिमा यो कुरा चाँहि नेपालका राजनीतिक दलले सच्याउनुपर्छ ।

जीवनको बाजी राखेर जसरी राजनीतिमा तपाईहरु लाग्नुभयो, तर विगत र वर्तमान यसो कल्पना गर्नुस् त, वाद, बिचारका बारेमा । अहिले कहाँ प्रवेश गर्नुभएको छ ?

धेरै पर अध्याँरोमा धिपधिप टुकी बलेको जस्तो भेट्न सकिन्छ । त्यो देखर हामी हिडेको भन्ने कुरा पनि छ । तर मरीसकेको छैन, तर एकदम नेपालको राजनीति उपभोक्तावादी सोंचमा हिलाम्य भएको महशुश मैले गरेको छु ।

कुन ठाउँमा पुगियो, कुन ठाउँमा नेकपा प्रवेश गर्‍यो भने पार्टीको समस्या आयो भने महाविधेशन गर्नुपूर्व नै काम गर्न सकिएन भने सबैको अपजश प्रचण्डलाई जाने, सरकारको विषय जुन छ त्यसमा केपी ओलीजीलाई जाने भयो, जिम्मेवारी बाँटफाँटका हिसाबले । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अबस्था पनि त्यति राम्रो छैन, समस्याहरु पनि बग्रेल्ती छन्, यसलाई कसरी समाधान गर्ने हो ?

यसमा अलिकति सैद्धान्तिक विषयबाट व्याख्या गर्न चाहन्छु । आदर्शवादीहरुको बढि परिकल्पना आदर्श सोंचाई र भौतिक जगत् र परिस्थीतीभन्दा फरक प्रकारले सोंच्ने र राम्रा र कतिपय कामहरु आफुले गरेका आफुले जश लिने र नराम्रा कतिपय कामको परिणाम अरुप्रति थोपर्ने प्रचलन हुन्छ । त्यसप्रकारका दृष्टिकोण राख्ने मानिसहरुको । हामी भौतिकवादीहरु पनि हौँ ।

उहाँले भन्नुभएका मान्छेहरु पनि भौतिकवादीहरु हुन् । त्यसकारणले सकारात्मक र नकारात्मक प्रकारका परिघटनाहरुको स्वामित्व, जिम्मेवारी आफुले पाएको जिम्मेवारीबाट भाग्ने होइन कि लिने, चाहे सकारात्मक होस् वा नकारात्मक । राम्रा कामको जश आफुले लिने नराम्रा कामको दोष अरुलाइ थोपर्ने हो भने राम्रो नेतृत्व हुनसक्दैन । पार्टी नेतृत्व भन्दावित्तिकै त्यतिबेला पार्टीले गरेका निर्णयहरु, सरकारले गरेका निर्णयहरु पार्टीबाट भएका गरेका कामको स्वामित्व चाहे त्यो राम्रो होस् वा नराम्रो होस् लिनुपर्छ । नराम्रा छन् भने सच्याउन तयार हुनुपर्छ । राम्रा छन् भने अरु विकास गर्न तयार हुनुपर्छ । त्यो भनेको आजको लोकतन्त्रको मुख्य पक्ष पनि हो ।

मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन भयो, एकखाले असक्षमको पगरी गुथेर बाहिर निस्के, कार्यसम्पादनको आधारमा हैन भन्ने कुरा पनि आयो ? अब ती नेताहरु जनताको बिचमा कसरी जालान्, अर्को भनेको जिम्मेवारी पाएकाहरुको विषयको तपाईको धारणा के छ ?

पुर्नगठन हुनुपर्छ । नयाँपन देखाउन पनि प्रधानमन्त्रीले चाहेका बेला मन्त्रीहरु हेरफेर गर्ने कुरा उनको इच्छा चाहनामा भरपर्ने कुरा हो । यो सिद्धान्ततः बेठिक होइन, तर एउटा आवधिक चरणमा जिम्मेवारी लिइसकेपछि जिम्मेवारीको सकुशलतापूर्वक जनतामा जवाफदेही हुनु राम्रो कुरा हो । मलाई थाहा छैन, प्रधानमन्त्री कार्यालयले जवाफ देला ।

नम्बरिङ गर्ने र सार्वजनिक गर्ने वा मिडियाले कतैबाट ल्याएको हो, त्यो मिडिया नै जानोस् तर हामीले हेर्‍यौँ । प्रधानमन्त्रीले पनि कुनैपनि बैठकमा नम्बरिङ सार्वजनिक गरेको छैन । तर यहाँले भनेजस्तै सम्बन्धित पात्र जो हटे ती असक्षम भन्ने जुन म्यासेज गयो, त्यो निकै नराम्रो हो । त्यस्तो गर्नुहुँदैन । क्याविनेट हेरफेर गर्ने हो भने सबै मन्त्रीहरुलाई हटाएर आफुलाई मन लागेकाहरुलाई फेरी समावेश गर्ने कुरा राम्रो हुन्थ्यो ।

मुलुकका लागि कुनै पनि जिम्मेवारीमा कोही नरहेन वा रहने गौण विषय हो । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अबस्था त्यति राम्रो पनि छैन, यसमा के छ तपाईको धारणा ?

अहिले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुपर्छ हामीले । उहाँले आफु चाहेर विरामी हुनुभएको पनि होइन । बाध्यताले विरामी हुनुभएको हो । उहाँको इच्छाशक्ति अहिलेको मन्त्रिमण्डल सशक्त बनाउने कुरामा हामी विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छौँ । अब प्रधानमन्त्री आफै सक्रिय नहुँदा स्वतः मन्त्रिमण्डल पनि सक्रिय हुन सक्दैन ।

त्यसैले भौतिक रुपमा दौडधुप गर्नेभन्दा पनि मन्त्रीहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने अबस्थामा प्रधानमन्त्री आउनुभयो भने मन्त्रिपरिषद् बढि सक्रिय हुनेहो । तर अहिले नै उहाँको स्वास्थ्य प्रतिकुलता सोंच्न पनि सकिदैन, सोच्ने अबस्था पनि छैन, यदि सोचियो भने उहाँमाथिको गम्भिर अपमान हुन्छ ।


भर्खर

0