बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी रोक्न यस्ता छन् सरकारका योजना | Khabarhub Khabarhub
Logo
१९ मंसिर २०७६, बिहीबार

बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी रोक्न यस्ता छन् सरकारका योजना



काठमाडौं- सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० सम्ममा बाध्यकारी रोजगारी रोक्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि युवालक्षित निर्वाह भत्तादेखि अनिवार्य रोजगारीका साथै उद्यमी बन्न सहुलियत ब्याजदरमा ऋण प्रवाहसम्मको सुविधा दिने उद्देश्य सरकारले लिएको छ। यस्ता कार्यक्रम समावेश गरी आगामी फागुन १ गतेदेखि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

श्रम मन्त्रालयले सोमबार दिउँसो श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी यसको औपचारिक जानकारी गराउने भएको छ।

देशभित्रै न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने योजनाका साथ सरकारले प्रधानमन्त्ती रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन लागेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ।

फागुन १ देखि सञ्चालनमा ल्याउन लागेको उक्त कार्यक्रममा देशभित्र उद्यमी, स्वरोजगार र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सम्भावनाको अध्ययनको भइरहेको मन्त्रालयको दाबी छ।

आन्तरिक श्रम बजार व्यवस्थित गरी वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुनुपर्ने अवस्था रोक्न सरकारलाई चुनौतीपूर्ण भए पनि यसमा सरकारले काम गरिरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले बताए । ‘रोजगारी नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । कुनै उद्योग व्यवसाय थालेर अरुलाई पनि रोजगारी दिलाउन सकिन्छ,’ सचिव दाहालले भने, ‘युवालाई रोजगारका साथै उद्यमी कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ।’

‘पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी बाध्यकारीभन्दा पनि रहर बन्दै गएको छ । यसको विकल्प सरकारले खोज्नुपर्ने समय आएको छ,’ उनले थपे, ‘नेपाली युवाले विदेशमा सिकेको सिप अब नेपालमै सदुपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिए धेरै युवा स्वदेशमा नै उद्यमी बन्न सक्छन्।’

५ वर्षमा ७ लाख रोजगारी सिर्जना गर्नपनै चुनौती
बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्न आव २०७५/७६ भित्र करिब २ लाख र आव २०७९/८० सम्ममा ७ लाख रोजगारीका अवसर स्वदेशमै सिर्जना गर्नैपर्ने चुनौती मन्त्रालयलाई छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्टले आगामी ५ वर्षमा थप ७ लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न मन्त्रालय लागि परेको बताउँदै आएका छन् ।

सोही लक्ष्य हासिल गर्न सात वटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत् स्थानीय स्तरमै युवालाई उद्यमी बनाउन र रोजगारीका अवसर खोजी गर्न रोजगार सूचना केन्द्र सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको मन्त्री विष्टले बताए।

‘श्रम मन्त्रालयको पछिल्लो उद्देश्य भनेकै अन्तारिक श्रम बजार व्यवस्थित गरी बढी भन्दा बढी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु हो,’ मन्त्री विष्टले भने, ‘युवा पलायन रोक्न युवामैत्री योजनामा ध्यान दिन जरुरी छ।’

राज्य केन्द्रित भएर काम गर्ने हो भने देशभित्रै वार्षिक ३ लाख युवालाई रोजगारीका अवसर निर्माण गर्न गाह्रो नभएको रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन् । ‘वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्न सरकारले लिएका उद्देश्यअनुसार काम भए वैदेशिक रोजगारी अन्त्य हुन्छ,’ विज्ञ गुरुङले भने, ‘नेपालभित्र रोजगारका सम्भावना धेरै छन्। राज्यले पहिचान गर्न मात्र नसकेको हो,’ गुरुङले भने ।

पछिल्लो ३ दशकको अवधिमा करिब ५३ लाख नेपाली कामदार रोजगारीको खोजीमा विभिन्न देश पुगेका छन् । युवालाई देशभित्रै परिचालन गर्ने राज्यको स्पष्ट कार्यनीति र कार्यक्रम नहुँदा वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडीलगायतका तेस्रो मुलुक जाने क्रम बढ्दो छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा १६ देखि ४० वर्षसम्मका कुल युवाको संख्या करिब १ करोड ७ लाख अर्थात् कुल जनसंख्याको ४० दशमलव ५ प्रतिशत छ । यो संख्या बढेर अहिले ४५ प्रतिशत पुगेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुमान छ ।

सरकारी घोषणा अनुसार काम भए आगामी ५ वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी रोक्न सकिने देखिन्छ । तर, कार्यक्रम घोषणा गर्दैगर्दा सरकारले युवा पलायन रोक्न कुन-कुन क्षेत्रमा कति रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजानिक गर्न सकेको छैन।

रोजगारीका सम्भावित १४ क्षेत्र
सरकारले देशभित्र रोजगारीका क्षेत्र तथा सम्भावित अवसरको पहिचान गरेर अन्तर मन्त्रालय छलफल गरिरहेको छ । श्रम मन्त्रालयले शिक्षा, पर्यटन, उद्योग, कृषि, सूचना प्रविधि, भौतिक पूर्वाधारलगायतका १४ क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र उद्यमी बनाउने योजना अघि सारेको छ ।

मन्त्रालयले युवालाई उद्यमी बनाउने सहुलियत कर्जाका उपलब्ध गराउन समेत भएको छ । सहुलियत कर्जा लिएर व्यवसाय गर्न चाहने युवाका लागि विषेश ऋणको व्यवस्था पनि गरिने मन्त्रालयले बताएको छ। रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

रोजगारीका अवसरसँगै शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारलाई सिपका आधारमा १० लाखसम्म ऋण दिने र उद्यमी बन्न युवालाई स्थानीय सरकारले वार्षिक ५ लाखसम्म ऋण दिने योजना ल्याएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः
फागुनदेखि सरकारले रोजगारी दिने, नभए बेरोजगार भत्ता


भर्खर