अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अफगानिस्तानमा सक्रिय तालिबानसँगको शान्ति सम्झौता भंग गरेको घोषणा गरेसँगै आफगानिस्तानको शान्तिको भविष्य थप अन्यौलमा परेको छ । अफगानको राजधानी काबुलमा भएको हमलामा एक अमेरिकी सैनिकको ज्यान गएपछि ट्रम्पको नयाँ घोषणा आएको हो ।

अमेरिकी नयाँ निर्णयले यसैपनि जटिल रहेको अफगान द्वन्द्वलाई थप अनिश्चयको भूमरीमा फर्काउने संकेत देखिएको छ । अफगान संकटको समाधान सैन्य रुपमा मात्र नभई राजनीतिक रुपमा गर्न सकिने ठानेर थालिएको निकै जटिल प्रयास अलपत्र पर्ने देखिएपछि अफगानिस्तान थप अशान्त हुने संकेतहरु देखा परेको छ। महङ्गो हस्क्षेपको दीर्घकालीन समाधानका लागि थालिएको राजनीतिक प्रक्रियामा अमेरिका, अफगान सरकार तथा तालिवान कसैले पनि भंग गरिनसकेकाले अझैपनि आशा गर्ने ठाउँ छ तर, भरपर्ने आधार भने छैन ।

ठूलो क्षतिपछि सन् १९८८ मा अफगानिस्तानमा सोभियत सेनाको फिर्तासंगै बढेको अन्यौल र अस्थिरताकैबीच पाकिस्तानको सहयोगमा सन् १९९६ सेप्टेम्बरमा आतंकबादी संगठन तालिवानले अफगानिस्तानको बागडोर समालेदेखि नै सो देश अस्थिरतामा फँसेको हो ।

बर्बर शासन चलाइरहेको तालिवानी शासन सन् २००१ डिसेम्बरमा अमेरिकी हमलापछि समाप्त भयो । अमेरिकी जुम्ल्याहा भवनमा सन् २००१ सेप्टरम्बर ११ को त्रासदीपूर्ण आतंकवादी हमलापछि आतंककारी संगठन अल कायदालाई आश्रय र सहायता दिने तालिवानी सत्तालाई अमेरिकी आक्रमणपछि सत्ताच्यूत गरेको थियो ।

अमेरिकाले सन् २००१ अक्टोबर ७ देखि शुरु गरेको व्यापक हवाई हमला डिसेम्बर ७ सम्म चलेको थियो जसमा युद्धमा यसअघि विरलै प्रयोग गरिएका अत्याधुनिक प्रविधि, लेजर तथा भू–उपग्रह निर्देशित पद्दति अपनाई युद्ध गरिएको थियो ।

आतंकबाद बिरुद्धको पहिलो युद्धमा पाकिस्तानले सहयोग नगरेपछि अलकायदा र तालिवानका नेता पाकिस्तानतिर भागेपनि अमेरिकाले आफ्नो जीत घोषणा गर्न भने समय लागेन । केही वर्षमै अमेरिकी सैनिक फिर्ता जाने तयारी हुँदै गर्दा पाकिस्तानले सहायता गरेका सताच्यूत तालिवानले पुनः सन् २००५ देखि संगठित भई संयुक्त सेनाविरुद्व आक्रमणमा उत्रन थाले ।

पाकिस्तानको असहयोगले ठूलो असहज भूगोलमा नत अमेरिकी सेनाले सम्पूर्ण क्षेत्रमा नियन्त्रण जमाउन सक्यो, नत सीमा र उग्रवादीका प्रमुख अखडा तथा सुरक्षित स्थान नष्ट गर्न सक्यो, ग्रामीण भेगको नियन्त्रण उग्रवादीकै हातमा रहेपछि अमेरिकालाई प्रत्यक्ष खतरामा पार्नेबिरुद्ध लक्षित कारबाहीहरु चलायो र खतरनाक मानिएका आतंकबादी संगठनका नेता तथा रकम रोक्नमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न थाल्यो ।

अफगान सेनाले अमेरिकी सैनिक, आर्थिक तथा गुप्तचरी सहयोगमा तालिबान विरुद्धको कारवाहीलाई अघि बढाइरहेको छ । अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता भएको खण्डमा अफगान सेना अत्यन्त कमजोर बन्ने र त्यहाँ एक किसिमको शक्ति शून्यताको वातावरण बन्ने निश्चित छ ।

सन् २००९ देखि तालिवानी बेग र हमला तीब्र बन्न थालेको छ। अमेरिकाले एक नम्बर शत्रु घोषणा गरेका अलयकादा प्रमुख ओसामा बिन लादेन मारिएपनि आफगानिस्तानमा पाकिस्तान समर्थक तालिवान लडाकुको हौसला बढिरहेकाले हिंसा र रक्तपात भने रोकिएन ।

अफगानिस्तानको अधिकांश भूभाग अहिले तालिवानको नियन्त्रणमा छ। अहिलेपनि अफगान सेनाको सम्पूर्ण कारबाही अमेरिकी सहायतामा टिकेको छ । सम्पूर्ण रुपमा अमेरिकी सेना फर्केमा अफगानी सरकार टिक्न नै कठीन छ । अफगानिस्तानमा अमेरिकाले सोभियत संघको फिर्तापछि अफगान सरकारले भोगेको जस्तै नियती नदोहोरिने विश्वस्त आधार तय गर्न सकेको छैन । युद्धमा भएको क्षति, खर्च, प्रतिफलको अभाव तथा सुरक्षित अवतरणका हिसाबले अफगान नीति असफल सिद्ध भइसकेको छ ।

पाकिस्तानी सेनाले अफगान सरकारबिरुद्ध युद्धमा सहभागी तालिवान तथा अन्य आतंकबादी संगठनहरुलाई साथ दिँदै आएकाले अफगानिस्तान थप अन्यौलमा परेको छ । त्यसैले अफगानिस्तान आफ्नो देशलाई पाकिस्तानले बर्बादीतर्फ लगिरहेको आरोप लगाइरहेको छ । अफगानिस्तानले पाकिस्तान प्रतिको दिग्दारी सार्वजनिक रुपमै दर्शाइसकेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि पाकिस्तानलाई दबाब दिन आग्रह गरिरहेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओवामाले सन् २०११ मा सन् २०१४ पछि सबै सैन्य फिर्ता गरी तालिमका लागि मात्र सैनिक तैनाथी गर्ने घोषणा गरेका थिए। तरपनि इराक र सिरियाबाट संसारकै शक्तिशाली आतंकबादी संगठन इस्लामिक स्टेटको बिस्तारसंगै अमेरिकी नीतिमा परिवर्तन आएको थियो । तरपनि अफगानीस्तानमा अमेरिकाले लामो समयदेखि सैनिक भन्दा राजनीतिक समाधानको प्रयासलाई तिब्रता दिइरहेको छ । अमेरिकाले सन् २०१० मा अमेरिकी सैनिक संख्या १ लाख पुर्‍याइएको थियो भने नेटो आवद्ध अन्य देशले झण्डै ५० हजार सैनिक सहायता गरेका थिए । अमेरिकाले सन् २०१४ देखि आफ्नो आफ्नो सैनिक कारबाही स्थगित हुने घोषणा गरेपनि इस्लामिक स्टेटको बिस्तारसँगै अमेरिकी आतंकबाद बिरुद्धको लडाइले प्राथमिकता पाएसंगै सेनाफिर्तीको कदमबाट पछि हटेको थियो ।

तालिवानलाई पाकिस्तानको सहयोगले अफगानिस्तानमा अन्यौल

आफ्नो रणनीतिक स्वार्थका लागि पाकिस्तानको गुप्तचर निकाय आईएसआईले तालिबानलाई सहयोग गर्दै आएको अमेरिकी तथा नेटोका सैन्य कमाण्डरहरु तथा अफगान नेताहरुको आरोप छ । आईएसआईले तालिबानविरुद्धको अमेरिकी कारवाहीमा असहयोगमात्र गरिरहेको र त्यसमाथि तालिबान र कुख्यात आतंकवादी समूह हक्कानी सञ्जाललाई आफ्नो मुलुकमा स्वस्फूर्त आवागमनको सुविधा मात्र नभई सैनिक सहयोग गर्दै आएका कारण अफगानिस्तान चीर द्वन्द्वमा धकेलिएको भन्ने आरोप समेत पाकिस्तानलाई लाग्दै आएको छ ।

पाकिस्तानले अफगानिस्तानमा अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनलाई सहयोग गरिरहेको जस्तो गरी अमेरिका लगायतका पश्चिमा मुलुकबाट सैनिक एवं अन्य आर्थिक सहायता प्राप्त गरिराख्ने र अर्कोतर्फ अफगानिस्तानमा आतंककारी सञ्जाललाई सहयोग गरिरहने दोहोरो चरित्रका कारण अफगानिस्तान चीर युद्ध र द्वन्द्वमा फस्न पुगेको छ । राणनीतिक स्वार्थका लागि पाकिस्तानले आतंककारी समूहविरुद्ध आक्रमण गर्न चाहिरहेको छैन । अफगानिस्तानमा हिंसा र द्वन्द्व चर्किनुमा पाकिस्तानको यही दोहोरो चरित्र एकहदसम्म जिम्मेवार छ ।

पाकिस्तानले आफ्नो भूमिमा रहेका मदरसामा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई तालिबानसँग लड्न पठायो भने आईएसआईले अफगानिस्तानका लडाकुलाई सैनिक तालिम समेत दियो ।

पाकिस्तानकै सहयोगमा तालिबान र हक्कानी सञ्जालले अफगानिस्तानमा अमेरिकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सैनिकलाई लक्षित गरी आत्मघाती आक्रमण गर्दै आएको भनी लाग्दै आएको आरोप समय–समयमा प्रमाणित हुँदै आएका छन् । अफगानिस्तानमा अमेरिका नेतृत्वको कारवाहीमा सहयोग गरिरहेजस्तो गर्ने र अर्कोतर्फ तालिबान र हक्कानी सञ्जालजस्ता समूहलाई गोप्य रुपमा सहयोग गर्ने पाकिस्तानको दोहोरो चरित्रका कारण अफगानिस्तान अझ अन्यौलतातर्फ धकेलिरहेको छ ।

अफगान सेनाले अमेरिकी सैनिक, आर्थिक तथा गुप्तचरी सहयोगमा तालिबान विरुद्धको कारवाहीलाई अघि बढाइरहेको छ । अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता भएको खण्डमा अफगान सेना अत्यन्त कमजोर बन्ने र त्यहाँ एक किसिमको शक्ति शून्यताको वातावरण बन्ने निश्चित छ । यस्तो भएमा त्यहाँ आफ्नो कठपुतली सरकार स्थापनाका लागि तालिबान वा अरु कुनै आतंककारी संगठनलाई रणनीतिक सम्पत्तिका रुपमा पाकिस्तानले प्रयोग गर्ने र त्यसले अफगानिस्तानमा पनि शक्ति शून्यताका कारण इराकमा सिर्जना भएजस्तो हिंसा र अस्थिरता उत्पन्न हुनेमा चिन्ता उत्पन्न हुँदै आएका छन् ।

तालिबान र पाकिस्तान

अमेरिकाले सत्ता पतन गरेको कट्टर इस्लामिक लडाकु समूह तालिबानलाई अफगानिस्तानको सत्तामा पुर्‍याउनका लागि पाकिस्तानले ठूलो सहयोग गरेको थियो । सन् १९९४ मा तत्कालिन पाकिस्तानी गृहमन्त्री नशिरुल्लाह बाबरकै सक्रियतामा अफगानिस्तानमा देओबन्दी कट्टर इस्लामिक लडाकु समूह तालिबानको स्थापना भएको थियो ।

पाकिस्तानले आफ्नो भूमिमा रहेका मदरसामा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई तालिबानसँग लड्न पठायो भने आईएसआईले अफगानिस्तानका लडाकुलाई सैनिक तालिम समेत दियो । लाई सन् १९९६ मा अफगानिस्तानको शासन कब्जामा लिएको तालिबानले आफ्नो शासन मजबुत बनाउन र इस्लामिक कट्टरतालाई प्रोत्साहन गर्नका लागि पाकिस्तानी सहयोगमा नै अल कायदाका नेताहरुलाई आफ्नो मुलुकमा आश्रय दिएको थियो ।

के गर्दैछ पाकिस्तानी तालिबान?

पाकिस्तानले आफ्नो मुलुकमा तालिबानलाई सुरक्षित स्थान दिएपछि पाकिस्तानभित्रै अफगान तालिबानभन्दा क्रुर र घातक तालिबान अभियानको जन्म हुन पुग्यो । अल कायदा सम्बद्ध लडाकु नेता बैतुल्लाह महशुदको नेतृत्वमा विभिन्न जातीय लडाकु समूहलाई समेटेर अफगानिस्तानको सीमाक्षेत्रस्थित वजिरिस्तान क्षेत्रमा स्थापना भएको ‘तहरिक ए तालिबान पाकिस्तान’ नामक छाता संगठनले पाकिस्तानका विभिन्न क्षेत्रमा विशाल आतंककारी आक्रमण गर्दै आएको छ ।

आतंककारी संगठनलाई सहयोग गर्नाले पाकिस्तान आफैं हिंसामा फसिरहेको पाकिस्तानी नेतृत्वले महशुस गर्नुपर्छ र लामो समयदेखि क्षेत्रीय आतंकवादलाई गर्दै आएको प्रायोजन र सहयोगलाई बन्द गर्नुपर्छ ।

अफगान तालिबान भन्दा निकै क्रुर मानिने पाकिस्तानी तालिबानले पाकिस्तानका विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो सक्रियतालाई विस्तार गर्दै लग्यो । यही संगठनले कुनै समय पाकिस्तानको विशाल स्वात उपत्यकतामा आफ्नो गढ बनाएको थियो ।

पाकिस्तानी तालिबानले पाकिस्तानी इतिहासका सबैभन्दा घातक आक्रमण गर्दै आएको छ । अफगान तालिबानसँग सामान्य सम्बन्ध रहेपनि पाकिस्तानी तालिबान र अफगान तालिबान दुई फरक संगठन हुन् । सन् २००७ मा यसअघि दुई पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेकी बेनजिर भुट्टोको हत्यामा पाकिस्तानी तालिबानको हात रहेको बताइन्छ ।

यो संगठनले सन् २०१० मा अमेरिकाको न्यूयोर्क शहस्थित टाइम्स स्क्वायरमा आक्रमणको योजना बनाएको थियो । टाइम्स स्क्वायरमा आक्रमणको योजना बनाएबाट यो संगठन पाकिस्तान भित्रमात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारी गतिविधिमा पनि सामेल रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

यही संगठनका लडाकुले सन् २०१२ मा महिला तथा बालिका शिक्षाकी अभियन्ता मलाला युसुफजाईलाई गोली हानेका थिए । त्यस्तै, सन् २०१४ मा पेशावरमा रहेको एक विद्यालयमा १५६ जनाको ज्यान जानेगरी गराइएको आक्रमणको जिम्मेवारी पनि पाकिस्तानी तालिबानले लिएको थियो ।

त्यतिमात्र होइन पाकिस्तानी तालिबानले वजिरिस्तान, बलोचिस्तान, अफगानिस्तानसँग सीमा जोडिएको जातीय इलाकामा आफ्नो आतंककारी गतिविधिलाई चर्काउँदै लगेको छ । यसरी पाकिस्तानले आफूले पालेको अफगान तालिबानबाट प्रभावित भएर पाकिस्तानी भूमिमै नयाँ र क्रुर आतंककारी संगठनको जन्म हुन पुग्यो ।

क्षेत्रीय आतंकवाद बढ्नुमा पाकिस्तानको पनि ठूलो हात छ । पाकिस्तानले क्षेत्रीय आतंकवादको प्रयोग गरी आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नु कसैका लागि पनि स्वीकार्य विषय होइन । आफ्नो रणनीतिक स्वार्थका लागि आतंककारी लडाकु समूहको प्रयोग गर्नु आफैंमा गलत छ । आतंककारी संगठनलाई सहयोग गर्नाले पाकिस्तान आफैं हिंसामा फसिरहेको पाकिस्तानी नेतृत्वले महशुस गर्नुपर्छ र लामो समयदेखि क्षेत्रीय आतंकवादलाई गर्दै आएको प्रायोजन र सहयोगलाई बन्द गर्नुपर्छ ।