काठमाडौं- लोडसेडिङ पूर्ण रुपमा अन्त्य भइसक्दा पनि अझै देशभरका विभिन्न औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैर व्यापारिक गरी २९८ ग्राहकले विद्युत् प्राधिकरणबाट २४ सै घण्टा विद्युत् आपूर्ति भइरहने डेडिकेटेड लाइन लिइरहेका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार प्राधिकरणको विद्युत प्रणालीमा निरन्तर विद्युत आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिड २३१ र एक सबस्टेशनबाट अर्को सवस्टेशन जोड्ने अर्थात ट्रंक लाइन लिने ग्राहकको संख्या ६७ गरी जम्मा २८९ ग्राहकले प्राधिकरणबाट निरन्तर विद्युत् आपूर्तिको सेवा लिइरहेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ।

देशमा लोडसेडिङ पूर्ण रूपले हटिसकेकोले यो डेडिकेटेड लाइन पनि हटाउन व्यवसायीले आग्रह गरेपनि नीतिगत व्यवस्थामा भएको समस्याका कारण अझै कायम रहेको विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए।

डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंकलाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकहरूको महशुल दर विद्युत नियमन आयोगले टुङ्गाउनुपर्ने हुन्छ। यो व्यवस्थालाई सरकारले निर्णय गरेर लागू गरेकोले उपयुक्त महशुल दर कायम गरेर हटाउनुपर्ने हुन्छ।

यसका लागि प्राधिकरण बोर्डमा प्रस्ताव पुगेको छ। बोर्डले उपयुक्त निर्णय गर्ने तयारीमा रहेको छ। यो व्यवस्था हटाउन नीतिगत रूपमै सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकोले पनि प्राधिकरणले तत्काल निर्णय गरेर हटाउन नसकेको जानकारी घिसिङले सोमबार प्राधिकरणमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै जानकारी दिए।

उनले भने, ‘प्राधिकरण संचालक समितिको १२ असार २०७२ को बैठकबाट डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकबाट लिनुपर्ने प्रिमियम शुल्कसहितको नयाँ महशुल दर स्वीकृत भएको थियो। यसैलाई विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको पनि स्वीकृति दिएको छ।’

आयोगको निर्णय बमोजिम प्राधिकरणले विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली २०७३ स्वीकृत गरी डेडिकेटड फिडरबाट लिइने यस्तो शुल्क लागू गरेको हो। डेडिकेटेड लाइन लिने एक सय ८४ ग्राहकलाई प्रिमियमसहितको विद्युत् महशुल दर लागू भइरहेको छ।

डेडिकेटेड एवं ट्रंकलाइनबाट विद्युत् सेवा प्रयोग गरिरहेका सरकारी अस्पताल, सामुदायिक खानेपानी र सिंचाई वर्गका ग्राहकको संख्या ५० छ। बाँकीको हकमा बिलिङ भइरहेको पनि उल्लेख छ।

शल्यक्रियापछि दृष्टिविहीन शीर्षकको समाचारमा क्रिश्चियन संस्थाले गरेको निःशुल्क शिविरमा शल्यक्रिया गराउँदा कम्तीमा ५ जनाको आँखाको ज्योति गुमेको छ। शल्यक्रियाका लागि कोरियाबाट स्वास्थ्यकर्मीको टिम ल्याइएको थियो। तिनले दिएका झोल दबाईमा पनि के लेखिएको छ, बुझिँदैन।

फाल्गुन १३ देखि १५ सम्म राखिएको शिविरमा ७७ जनाको शल्यक्रिया भएको थियो। तीमध्ये अधिकांशमा महिना नबित्दै आँखामा गम्भीर समस्या देखिएको थियो। कर्जन्हा नगरपालिका ८ थल्हा र आसपासमा सोमबार अन्नपूर्ण पोस्ट् पुग्दा ५ जनाको ज्योति गुमेको पाइयो। अन्य गाउँबाट उपचार गराएकाहरूको अवस्था खुल्न सकेको छैन।

ज्योति गुमाउनेमा थल्हाका कलम हुसैन, रामझरी पासमान, देवलाल राउत, गौतारीका गोलियादेवी पासमान र विन्देश्वरी पासवान छन्। उनीहरूले फाल्गुन १५ गते फुलकुमारी महतो मेमोरियल अस्पतालमा भएको शिविरमा मोतिबिन्दुको शल्यक्रिया गराएका थिए।

फुलकुमारी मेमोरियल अस्पतालमा ‘रिचिङ द नेशन’ (आरटीएन) स्कुलले शिविर आयोजना गरेको थियो। त्यसमा अस्पतालको साझेदारी रहेको बताइए पनि उसले ठाउँमात्र दिएको दाबी गरेको छ। आरटीएन स्कुल क्रिश्चियन संस्थाले चलाएको हो। उसले दक्षिण कोरियाबाट ३० जनाभन्दा बढीको टोली शिविरका लागि ल्याएको थियो। त्यसमा विशेषज्ञ चिकित्सक भएको बताइए पनि प्रमाणित हुन सकेको छैन। शल्यक्रियापछि उनीहरुलाई दुई किसिमका झोल औषधी दिइएको थियो। त्यसलाई एक महिनासम्म प्रयोग गर्न भनिएको थियो। औषधीको नाम कोरियाका माषामै छ। उनीहरुको के के जाँच भयो ? शल्यक्रियापछि कुन कुन औषधी दियो ? त्यो उल्लेख छैन। आफूहरुलाई नामदर्ताको पुर्जासमेत नदिएको पीडितले सुनाए।

त्यस्तै वंशजको नागरिकता रोक्न आदेश वंशजको आधारमा नागरिकता दिन मुलुकभरका जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा गृह मन्त्रालयले गरेको सर्कुलर रोक्न सर्वोच्च अदालतले सोमबार सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।

वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिने गरी गृह मन्त्रालयले गत चैत १९ गते मुलुकभरका जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा सर्कुलर गरेको थियो। गृह मन्त्री रामबहादुर थापाको एकल निर्णय अनुरुप गरिएको उक्त सर्कुलर संविधान र नेपाल नागरिकता ऐनविरुद्ध भएको दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालृकष्ण नेउपानेले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।

जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानले आफ्नो बाबु र आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र संलग्न गरी नेपाली नागरिकता पाउन निवेदन दिएमा वंशजको आधारमा प्रक्रिया अपनाई दिन गृहमन्त्रीको निर्देशन थियो।