स्थानीय तहमा वित्तीय अनुदानको व्यवस्थापन

कृष्णमणि पराजुली

शुक्रबार, कार्तिक २२, २०७६

Reading Time: 6 minutes

स्थानीय तहमा वित्तीय अनुदानको व्यवस्थापन

जुनसुकै संगठनको लागि बिभिन्न प्रकारका साधन श्रोतको आबश्यकता पर्छ । ती साधन श्रोत मध्ये वित्तीय श्रोतको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।

यो यस्तो साधन हो जसले अन्य साधनको समेत परिचालन गरेको हुन्छ । सीमित साधन श्रोतको बुध्दिमत्तापूर्बक प्रयोग गरी पूर्ब निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नु पर्ने भएको कारणबाट पनि यसको उपादेयता बिशेष किसिमको हुन गएको छ ।

कर्मचारी, ब्यापारी, उद्योगी, राजनीतिज्ञ, सबै तह र तप्कालाई वित्तीय साधनको अनिबार्य आबश्यकता हुने नै हुदा सबैको केन्द्र बिन्दु हुन पुगेको छ । जसले जे भने पनि सबैतिर ठोकिने एक मात्र साधन बित्तलाई नै लिने गरिएको छ ।

अरुकोत के कुरा गरौं मानिस जन्मिए देखि लिएर मृत्यु पश्चात पनि यसको आबश्यकता परेको हुन्छ । त्यस्तै गरी एउटा ओढारमा बस्ने ब्यक्तिदेखि लिएर साधु सन्तहरुले पनि कुनैन कुनै रुपमा यसको मितब्ययीता पूर्बक संचालन गरेकै हुन्छन् । यस प्रकारले सबैको लागि महत्वपूर्ण साधनको रुपमा लिईएको बित्तलाई राज्यको लागि पनि महत्वपूर्ण हुनु स्वभाबिकै हो ।

हाल नेपाल संघीयतामा प्रबेश गरी सकेको र केन्द्रिकृत शासकीय व्यवस्था भन्दा संघीयता बढि महंगो हुने आँकलन गरिएको सन्दर्भमा वित्तीय साधनले झनै अर्थ राखेको हुन्छ । संघीयताको शासकीय संरचना फराकिलो हुनुको साथै तलदेखि माथिसम्म पुग्ने हुंदा एकहद सम्म खर्चिलो हुन जानु स्वभाबिकै पनि हो ।

पिंधमा रहेका जनतालाई सरकारका तर्फबाट पुर्याउनु पर्ने सेबाकोे लागि हाल ७ सय ५३ स्थानीय तह स्थापना भई सकेका छन् । यति धेरै स्थानीय तह संचालन गर्नका लागि ठूलै धनराशीको आबश्यकता पर्ने हुंदा नेपाल जस्तो अल्प बिकसित देशले संघीयता धान्न नसक्ने भनेर टिका टिप्पणि हुन थालेको छ ।

लामो संघर्ष गरेर ल्याएको संघीयतालाई मूर्तरुप दिनको लागि पनि वित्तीय साधन र श्रोतको मितब्ययीता पूर्बक प्रयोग गर्नु पर्ने हुन आउंछ ।

सीमित साधन र श्रोतको बैधानिक किसिमबाट संकलन र उपयोग होस भन्नको लागि नेपालको संबिधान २०७२ लगायत अन्य बिभिन्न आर्थिक तथा वित्तीय कानूनहरुमा व्यवस्था गरिएको पाईन्छ।

संबिधानको भाग—१० को संघीय आर्थिक कार्यप्रणालीको धारा ११५ को उपधारा १ मा कानून बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाईने र उठाईने छैन भनि उल्लेख भएको छ । त्यसैगरी उपधधारा २ मा संघीय कानून बमोजिम बाहेक नेपाल सरकारले कुनै ऋण लिने र जमानत दिने छैन भन्ने छ भने संघीय कोषबाट रकम खर्च गर्दा पनि कानून सम्मत बिधि बाटनै गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने मुख्य वित्तीय श्रोतहरुमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानिकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र बिशेष अनुदान गरी चार प्रकारका अनुदान छन् ।

त्यसै गरी प्राप्त हुने अन्य आयमा संघीय बिभाज्य कोषबाट प्राप्त हुने रोयल्टी, राजस्व बाँडफाँटको रकम, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानको रकम, स्थानीय तहको आफ्नै आय र संघ सरकारबाट प्राप्त हुने ऋण तथा आफैले उठाउने आन्तरिक ऋणनै हुन् ।

यस किसिमबाट प्राप्त हुने आयलाई ब्यबस्थित, प्रभाबकारी र कानूनी रुपबाट बैधता दिनको लागि सरकारी बित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लागु भएको छ । उक्त ऐनको प्रस्ताबनामा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्वको अधिकार, राजस्व बाँटफाँट, अनुदान, ऋण, बजेट व्यवस्थापनमा आबश्यक व्यवस्था गर्नको यो ऐन बनाउनु परेको उल्लेख भएको छ ।

यसरी सीमित आयको दुरुपयोग हुन नदिन र ब्यबस्थित गर्नको लागि यो ऐन तर्जुमा भएको प्रष्ट हुन आउँछ । अझ यसलाई बढि ब्यबस्थित गर्न संबिधानमानै राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोगको गठन समेत भएको छ ।

आयोगको काम, कर्तब्य र अधिकारमा संघीय सन्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिश गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहहरुले चर्को रुपमा आबाज उठाई रहेका बिषयहरु मध्ये एक हो संघ सरकारले रकम नदिएको भन्ने । तर उनीहरुले के कस्तो रकम पाउन सक्छन् भन्ने सम्बन्धमा ऐनले केही व्यवस्था गरेको पाईन्छ । सोही अनुसार उनीहरुले रकम पाउने हो ।

मुख्य कुरा भनेको स्थानीय तहहरुले नै आफूलाई आबश्यक पर्ने आर्थिक श्रोतको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हो । तर बर्तमान अबस्थामा भर्खर मात्र संघीयता लागु भएको र यसको संचालनको लागि आबश्यक पर्ने आधारहरु निर्माणकै अबस्थामा भएका हुँदा केन्द्रबाट वित्तीय साधनलगायत कर्मचारीको व्यवस्थापन र कानूनी जटिलताको पक्ष बारे पनि संघीय सरकारले उनीहरु सक्षम नहुन्जेलसम्म सहयोग गरिनै रहनु पर्ने हुन्छ ।

हाल स्थानीय तहको नयां संरचना भएको हुँदा वित्तीय साधनको अहम् भूमिकालाई नकार्न सकिँदैन ।

स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने बिभिन्न प्रकारका अनुदान यस्ता छन् :

१ वित्तीय समानुकरण अन्तर्गत नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई खर्चको आबश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोगको सिफारिसमा बितरण गर्ने व्यवस्था छ ।

यसरी सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदान र आफ्नै श्रोतबाट उठेको राजस्वलाई प्रदेशले प्रदेश भित्रका स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान बितरण गर्नु पर्नेछ । रकम बितरण गर्दा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोगको सिफारिशमा मात्र गर्नु पर्नेछ ।

२ सशर्त अनुदान भन्नाले शर्त राखेर दिईएको अनुदान हो । अनुदान बितरण गर्दाकै अबस्थामा निश्चित कार्यक्रम वा कार्यमा खर्च गर्नु पर्ने भनि बिभिन्न शर्त एबं आधारहरु निर्धारण गरिएका हुन्छन् ।

तिनीहरुमानै खर्च गर्नु पर्ने बाध्यता प्रदेश तथा स्थानीय निकायहरुमा रहेको हुन्छ । प्रदेशले स्थानीय तहलाई अनुदान बितरण गर्दा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोगले तय गरेका आधारबमोजिम गर्नु पर्दछ ।

३ समपूरक अनुदान भनेको कुनै योजना वा कार्यक्रमको कुल लागतको अनुपातको आधारमा प्रदान गरिन्छ । लागत अनुमानको पूरै रकम नभई केही अंश मात्र दिईने हुंदा यसलाई समपूरक भनिएको हो ।

समपूरक अनुदान प्रदान गर्दा योजनाको संभाब्यता अध्ययन, योजनाको लागत, योजनाबाट प्राप्त हुन सक्ने सम्भाबित प्रतिफल, योजना कार्यान्वयन गर्न आबश्यक पर्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा मानब संसाधनलाई आधार बनाईएको हुन्छ ।

अनुदान प्रदान गर्दा योजनाको आबश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण पनि भएको हुनु पर्दछ । यसलाई अझ ब्यबस्थित गर्नको लागि नेपाल सरकारले कार्यबिधि समेत तर्जुमा गर्नु पर्ने र उक्त कार्यबिधिको आधारमा रकम प्रदान गरिनेछ ।

४ बिशेष अनुदान भनेको बिशेष योजनाको लागि तोकेर नै प्रदान गरीएको अनुदान हो । यसरी प्रदान गरिएको अनुदान पूर्ब निर्धारित योजना वा कार्यक्रममा मात्र खर्च गर्नु पर्दछ । अन्यत्र खर्च गर्न पाईदैन ।

नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई बिशेष अनुदान प्रदान गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेबा उपलब्धि गराउन, अन्तरप्रदेश वा अन्तरस्थानीय तहको सन्तुलित बिकास गर्न, बिभिन्न प्रकारले बिभेदमा परेका बर्ग वा समुदायको बिकास गर्नको लागि दिएको हुन्छ । हचुवाको भरमा नदिई योजना तोकिएरै दिनु पर्ने भएकोले अनुदान रकम लक्षित कार्यक्रममानै खर्च हुने देखिन्छ ।

अन्त्यमा,

नेपाल संघीयतामा भरखरै मात्र प्रबेश गरेको, पुरानो शासकीय संरचना परिबर्तन भई सकेको र नयाँ संरचना पूर्ण रुपमा बनि नसकेको हुंदा कार्यान्वयमा कठिनाई परेको पाईन्छ ।

जे भएपनि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय साधनको अभाब हुन नदिनको लागि वित्तीय अनुदानको व्यवस्था स्थानीय तहको लागि मेरुदण्डको रुपमा रहेको देखिन्छ ।

भर्खर

0