संविधानमा धर्मनिरपेक्षता– संशोधन नभए द्वन्द्वको खतरा « Khabarhub
Live on

RADIO CANDID

Your Voice, Your Power

0%

संविधानमा धर्मनिरपेक्षता– संशोधन नभए द्वन्द्वको खतरा



अमेरिका एउटा ‘सेक्युलर स्टेट’ हो । अमेरिकी संविधान को पहिलो संशोधनले आफ्नो नागरिकलाई धर्मबारे निर्णयलिन सक्ने अधिकार सुरक्षित गरेको छ ।

कुनैपनि नागरिकको धर्म बारे व्याख्या गर्न पाउने विषयमा सरकारको कुनै हस्तक्षेप नरहने भनिए पनि संविधान ईश्वरलाई साक्षी राखेर जारी गरिएको छ । चर्च, क्रॉस र धार्मिक विषयमा सरकार आस्थावान छ र यसको प्रदर्शन न्यायालय, सरकारी भवन र स्कूलहरुमा देख्न सकिन्छ । अमेरिकाको राष्ट्रिय आदर्श वाक्य ‘इन गॉड वी ट्रस्ट’ हो । अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भ्याटिकन स्थित ईसाइ धर्म गुरु ‘पोप’ लाई भेटी आशिर्वाद लिएर शुरु गर्छन् ।

सेक्युलरिज्म शब्दको पहिलो प्रयोग फ्रान्सबाट शुरु गरिएको थियो । त्यहाँको संविधानको पहिलो अनुच्छेदमा देशलाई सेक्युलर रिपब्लिक स्वीकारिएको छ ।

अमेरिका भन्दा ठिक उल्टो फ्रान्समा सरकारको कामकाजमा धर्मको कुनै भूमिका छैन । त्यहाँ धार्मिक कारणले कुनै कानूनको निर्माण अथवा फेरबदल गरिँदैन ।

यस कारणले फ्रान्समा सबै धर्मका मानिसलाई राज्यले समानताको आचरण राख्न लगाएको छ । परिणामतः त्यहाँ मुस्लिम महिला द्वारा ‘बुर्का’ र सिखहरुलाई ‘पगड़ी’ लगाउन प्रतिबन्धित गरिएको छ । ईसाइहरुले गर्मी महिनामा मनाउने इस्टर त्योहारको लागि प्रायः सबै ईसाइ बहुल राष्ट्रहरुमा बिदा रहेको बेला त्यहाँ ‘स्प्रिंग अवकाश’ दिइन्छ । तथापि फ्रान्समा सबै जसो क्रिस्चियन विदाका दिनहरुमा सरकारी स्कूलमापनि विदा हुने गर्छ र क्याथोलिक स्कूलका शिक्षकहरुलाई सरकारले तलब दिने गर्दछ ।

इंग्ल्याण्डमा सेक्युलरको परिभाषा अझै परिष्कृतहुने क्रममा छ । ‘चर्च ऑफ इंग्लैण्ड’ सम्पूर्ण देशमा धार्मिक विषय बारे निर्णायक संस्था हो र त्यहाँका राजपरिवार उसको रक्षागर्न प्रतिबद्घ छ । इग्ल्याण्डको माथिल्लो संसद ‘हाउस ऑफ लॉर्ड्स’ मा चर्चका प्रतिनिधिपनि हुने गर्दछ ।

नेपालको विवादास्पद धर्मनिरपेक्षतालाई समयानुकूल समायोजन वा संशोधन नभएमा राष्ट्रिय जीवनको हिन्दुत्व आस्थायुक्त परम्परागत संरचनाहरुमा द्वन्द्ववादले प्रवेश पाउने छन् र सो को अन्तिम परिणति राष्ट्रको अस्तित्वकालागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।

बेलायती समाज धेरै हदसम्म सेक्युलर छ तर संसदका सदस्यहरुले शपथग्रहण गर्दा राजपरिवार प्रति आफ्नो आस्था रहेको भन्नु पर्छ । धार्मिक अथवा गैर–धार्मिक शपथ लिन पाउने वारे सांसदको आफ्नो विवेकपूर्ण अधिकार भएको मानिएपनि राजघराना मार्फत संसदलाई चर्च प्रति आस्थावान बनाइएको छ ।

इंग्ल्याण्डको माथिल्लो सदनमा रहेका चर्चका प्रतिनिधिहरुलाई कानून निर्माण प्रक्रियामा मतदान गर्ने अधिकार प्राप्त छ । चर्चलाई बेलायत सहित सम्पूर्ण विश्वमा धर्मको प्रचार र विस्तारका लागि स्कूल संचालन गर्ने अधिकार छ र इंग्लैण्डको राजसंस्था सो कार्यकालागि सहयोग गर्न प्रतिबद्घछ ।

रुसको संविधानको धारा १४ को उपधारा १ र २ बमोजिम राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्ष घोषित गरिएको छ । रुसी महासंघलाई धर्मनिरपेक्ष राज्य मान्दै संविधानमा कुनै पनि धर्म राज्य पोषितरुपमा संस्थागत र बाध्यकारी नहुने भनिएको छ । त्यस्तै सबै धार्मिक विश्वासका संलग्नताहरु राज्य विभक्त र राज्यका लागि समान हुने छन् ।

चीनमा सेक्युलरिज्मको अर्थ यी सबै भन्दा फरक छन् । त्यहाँको सत्तारुढ वामपन्थी पिपुल्स पार्टीका अनुसार देशले कुनैपनि धर्म प्रति आफूलाई अविश्वास रहेको देखाइएको छ । त्यसैले चिनियाँ सरकारले कुनैपनि धर्मलाई मान्यता प्रदान गरेको छैन ।

अनेकौं धर्म र सम्प्रदायका मानिसहरुको बसोबास भएको चीनमा सरकारले विस्तारै जनतालाई आ–आफ्ना धार्मिक गतिविधि गर्नकालागि सहजता बढाउदै लगेको छ ।

भारतमा धर्मनिरपेक्षताको प्रवेश सन् १९७६ मा संविधानको ४२औं संशोधन मार्फत प्रस्तावनामा समावेश गराएर भएको थियो । तत्कालिन समयमा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीद्वारा संकटकाल लागू गरिएको अवस्था रहेकोले यो विषय विवादित रँहदै आएको छ ।

बेलायती उपनिवेशको समापन हुने बेला सन् १९४७ मा धर्म कै आधारमा भारतलाई विभाजन गरेर पाकिस्तान बनाइएको थियो । त्यस बखत देखि नै हिन्दुवादी संगठनहरुले मुसलमानलाई धर्मको आधारमा पृथक राष्ट्र प्राप्त भइसकेकोले भारतलाई हिन्दु राष्ट्र घोषित गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आएका छन् ।

भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेतापनि सरकारले अमरनाथ र वैष्णौं देवीमा गरिने तीर्थ यात्रा एवं देशका अनेकौं मठ–मन्दिरहरुको कार्यक्रमलाई व्यवस्थापनगर्नुका साथै मुस्लिमहरुकालागि हज यात्रामापनि प्रत्यक्षतः संलग्नता राख्ने गर्दछ ।

नेपालको मुस्लिम समुदायलाई हज यात्राकालागि सरकारले अनुदान दिँदै आएको छ तर त्यही अनुरुप हिन्दु तीर्थयात्रीहरुबाट चार धामको यात्राकालागि अनुदानको माग भएमा राज्य अनुत्तरित रहेको देखिन्छ ।

धर्मसापेक्ष राष्ट्रबाट धर्मनिरपेक्ष बनाइए सरह नै फेरि धर्मसापेक्षमा फर्किएका  उदाहरणहरु पनि छन् । इरानमा अहमद शाहको शासन समाप्त गरेर पहल्वी वंशका राजा मोहम्मद रेजा पहल्वी द्वारा सन् १९२५ मा धर्मनिरपेक्षता कायम गरिएपनि उनको विरुद्घ धार्मिक नेता अयातुल्लाह खोमैनीको नेतृत्वमा भएको जन विद्रोहले सन् १९७९ मा देशलाई इस्लामिक गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो ।

त्यस्तै सन् १९२५ मा धर्मनिरपेक्ष रहेको इराकलाई सन् १९६८ मा इस्लाम धर्मसापेक्ष घोषणा गरियो । सन् १९७८ मा तत्कालिन राष्ट्रपति मोहम्मद दाउद खान विरुद्घको क्रान्ति पछि धर्मनिरपेक्षता स्वीकारेका अफगानिस्तान सन् १९८० पछि पुनः इस्लामिक गणतन्त्रमा फर्किए ।

यस्तै सन् १९६२ मा धर्मनिरपेक्ष घोषित गरिएका देश समोआ को व्यवस्थापिका संसदले संविधान संशोधन गरेर सन् २०१७ देखि इसाई धर्मलाई राज्यको औपचारिक धर्मकारुपमा स्थापित गरेका छन् ।

पूर्वीय अफ्रिकी मुलुक मेडागास्कर मा सन् १९६० देखि अहिले सम्म धर्मनिरपेक्षता र सापेक्षताको बहस जारी छ । यसरी विश्वका विभिन्न देशहरुले आ–आफ्नो सामाजिक मुल्य र मान्यता अनुसार धर्मनिरपेक्षतालाई स्वीकार, संशोधन र समायोजन गर्ने गरेको देखिन्छ ।

नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ४ को उपधारा १ बमोजिम देशलाई धर्मनिरपेक्ष राज्यकोरुपमा घोषणा गरिएको छ । तर त्यही धारा बारे स्पष्टीकरण मार्फत धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ भनिएको छ ।

देशको राष्ट्रप्रमुखद्वारा महाशिवरात्रीमा पशुपतिनाथको दर्शन, कुमारी जात्रा, भोटे जात्रा र बड़ादशैमा शक्तिपीठहरुको टिका थाप्दै हिन्दु धर्म संग प्रत्यक्ष सरोकार रहने धार्मिक गतिविधिमा संलग्नहुने परम्परा छ ।

हिन्दु बाहेक अन्य कुनै धर्मका राष्ट्रप्रमुख भएको अवस्थामाहुनसक्ने सम्भावित असहजता वारे नेपाली संविधान मौन रहेको देखिन्छ । नेपालको मुस्लिम समुदायलाई हज यात्राकालागि सरकारले अनुदान दिँदै आएको छ तर त्यही अनुरुप हिन्दु तीर्थयात्रीहरुबाट चार धामको यात्राकालागि अनुदानको माग भएमा राज्य अनुत्तरित रहेको देखिन्छ ।

त्यसर्थ नेपालको विवादास्पद धर्मनिरपेक्षतालाई समयानुकूल समायोजन वा संशोधन नभएमा राष्ट्रिय जीवनको हिन्दुत्व आस्थायुक्त परम्परागत संरचनाहरुमा द्वन्द्ववादले प्रवेश पाउने छन् र सो को अन्तिम परिणति राष्ट्रको अस्तित्वकालागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।


0