दुई तिहाईको ओली सरकारका १५ महिनामा ३३ कमजोरी | Khabarhub Khabarhub
Logo
२२ मंसिर २०७६, आइतबार

दुई तिहाईको ओली सरकारका १५ महिनामा ३३ कमजोरी



२०७४ साल फागुन ३ गते शक्तिशाली दुई तिहाईको सरकारको नेतृत्व सम्हालेका केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछिको कार्यकाल समीक्षा गर्दा निक्कै आरोह अवरोह पार भएको छ।

यो करिव १५ महिनाको अवधीमा बर्तमान सरकारले गरेका निर्णयले आफ्नै साख गुमेको छ भने जनताको विश्वास विस्तारै टुट्दै गएको छ । सरकारका अधिकांश निर्णय अपरिपक्क देखिएका छन् । त्यसको निरन्तरता स्वरुप शक्तिशाली ओली नेतृत्वको सरकार भारतीय चलचित्र महोत्सव आईफा अवार्डमा आएर स्खलित भएको छ।

यो स्खलनले केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको दोस्रो ‘इनिङ’ थाल्दा उद्घोष गरेको-सुशासन र विकासको प्रतिबद्धतालाई गिज्याई रहेको छ । भ्रष्टाचाररहित शासन र विकासमार्फत समृद्धि भन्ने प्राथमिकताबाट सरकार विचलित भईरहेको ईंगित भएको छ ।

स्थायी प्रकृतिको बलियो सरकारले समीक्षा अवधीको कमजोरी र सफलताका आधार मूल्याङ्कन गरी निष्कर्ष निकालेन भने सरकार अब झनै अपरिपक्क र विवादपूर्ण निर्णयमा फस्ने निश्चित छ ।

शक्तिशाली सरकारका आगामी दिन आशा जगाउने भन्दा सपना बाड्ने तर्फ नै बढी उन्मुख भएको देखिन्छ । अध्ययन, चिन्तन र विकासको हुटहुटीले जागेको ठानिएको ओलीको सपनाले स्वयं ओली र उनले नेतृत्व गरेको दल नेकपालाई थिच्ने स्थिति देखिएको छ ।

संघीय संसदमा दुई तिहाई भन्दा बढी जनमत भएको वर्तमान शक्तिशाली सरकारले राष्ट्रिय सभालाई बाइपास गरी तयार पारेको राहदानी विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाईन् र सरकार यो प्रकरणमा पनि नमज्जाले डामियो

प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनावको चुनावी घोषणा–पत्र र सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको मासिक पाँच हजार वृद्धभत्ता दिने प्रतिवद्धताबाट विचलित भएको सरकारले भनेका र गरेका कामबीच तारतम्य मिल्न नसक्दा जनताको विश्वास विस्तारै गुम्दै गएको छ ।

शुरुमा शक्तिशाली सरकारले जिम्मेवारी सम्हाल्दा नसम्हाल्दै माईतिघर मण्डला लगायतका क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गर्न नपाउने भन्दै आफ्नो तागत परीक्षण गर्दा सरकार असफल भयो । तर न्यायीक उपचारको विषय बनेको यो निर्णयले सरकारलाई पहिलो गांस मै झिंगा पर्‍यो ।

यही सरकारले गएको गत वर्ष असारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसद् अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि चिकित्सा शिक्षा प्रतिस्थापन विधेयक रोकेको थियो । प्रतिस्थापन विधेयकको विरोधमा डा.गोविन्द केसीको आमरण अनशन चलिरहेको बेला सरकारले संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गरेको थियो । पछि संसदीय मूल्य र मान्यता विपरीत प्रमुख प्रतिपक्षीको विरोध र बहिष्कारकाबीच यो विधयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरियो ।

वर्तमान सरकारले गैरसरकारी संस्थालाई थप नियमन र कार्यपद्धतिमा कडाइ हुनेगरी नयाँ व्यवस्था लागु गरेकोमा स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको चर्को दबाबपछि सरकार पछि हट्यो । गृह मन्त्रालयले गत जेठ २४ गते गैरसरकारी संस्थाले एउटा क्षेत्रमा मात्रै काम गर्न पाउने, संस्थाका पदाधिकारी एवं कर्मचारीले दर्ता र नवीकरण लागि सम्पत्ति विवरण अनिवार्य बुझाउनुपर्ने प्रावधानसहितको नयाँ व्यवस्था कायम गरेको थियो ।

गएको साउन १ देखि विभिन्न सरकारी कार्यलयमा रहेका अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारी हटाउने तयारी गरेको थियो । तर, हाजिरी गर्न नपाएका हजारौँ कर्मचारी पुर्नवहालीको मागगर्दै संर्घषमा उत्रिएपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्नुपर्‍यो ।

गत बर्षकै असारमा सरकारले समयमै काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठबीच विवाद उत्पन्न भएपछि ठेकदार माथिको कारवाहि प्रक्रिया पनि रोकियो । त्यहाँ पनि सरकार निरिह सावित भयो ।

गत भदौमा सरकारले सबै प्रकारका भ्रष्टाचार र अनियमितता निर्मूल गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय सदाचार नीति तयार पार्‍यो । त्यसको मस्यौदा सचिवस्तरीय बैठकले परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेपछि सदाचार नीति बिच मै तुहियो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको बर्तमान सरकार मै सर्वाधिक चर्चित भएको कार्यक्रम हो ‘एसियन प्यासिफिक समिट २०१८’ । गएको मंसिरमा काठमाडौंमा भएको यो विवादपूर्ण सम्मेलनमा सह–आयोजकको भुमिका निर्वाह गर्न खोज्दा त्यही होली वाईन काण्डले सरकारको कद थप होचो बनायो ।

मंसिर १४ गते देखि १७ गतेसम्म काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा सहभागी हुन आउने पाहुनाको यातायात सहज बनाउन भन्दै चार दिनसम्म यातायातमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्‍यो । तर बिना कारण सडकमा यात्रुले सास्ती बेहोर्नुपरेपछि चौतर्फी सरकारकै आलोचना भयो र बाध्य भएर निर्णय फिर्ता लियो।

अघिल्लो बर्षको जेठमा सरकारले फौजदारी अभियोग लागेका सांसद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था सहितको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निमायवली पारित गर्न खोज्यो । तर नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण सरकारले नियमावली जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न सकेन, त्यसैको परिणाम दिपक मनाङेहरुको राजनीतिक यात्रा सहज बन्यो।

सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच यही बीचमा मुलुकी ऐन संशोधनको विषयलाई लिएर विवाद भयो । मुलुकी अपराध संहितामा चिकित्सकीय कसुरसँग सम्बन्धित पाँचवटा विषयबाट सरकार पछि हट्यो

सरकारले यही अवधीमा निजामती सेवामा भर्ना प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गर्‍यो तर निजामती कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोक्ने सरकारको तयारीपछि लोकसेवा आयोगले प्रतिवाद गर्‍यो । अन्ततः सरकार निर्णयबाट पछि हट्यो, त्यसैको निरन्तरता अहिले लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया खोली छ ।

यही १५ महिनाको अवधीमा उद्योग मन्त्रालयको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पत्र पठायो र ऊखु किसानको भुक्तानी नगर्ने उद्योगीलाई पक्राउ गर्न आदेश दियो । तर कार्यान्वयनमा नआउंदै सरकार ठूला चिनि उद्योगीको चास्नीमा फसेर पछि हट्यो ।

नेपाल ऊखु उत्पादक महासंघका अनुसार किसानहरुले उद्योगहरुबाट झण्डै सात अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ । त्यसमा सबैभन्दा धेरै शशिकान्त अग्रवालको एभरेष्ट सुगर मिलले किसानलाई एक अर्ब ७० करोड तिर्नुपर्नेछ ।

२०७५ साल साउनमा, सरकारले ईन्टरनेट तथा टेलिफोन कर बढाउने निर्णय गर्‍यो। यो निर्णको पनि व्यापक विरोध भयो । सरकारलाई बचाउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरी अध्ययन गर्ने बहानामा मूल्य बढ्ने गरी कर नलगाउने निर्णय गर्नुपर्‍यो ।

यही अवधीमा सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई सीप परीक्षण अनिवार्य रूपमा लागू हुने घोषणा गर्‍यो। यो पनि लोकप्रिय हुने बहानामात्र बन्यो । घोषणा गरेको वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई फाइदा पुग्ने निर्णय कार्यान्वयमा पनि अनेक बहाना बनाएर सरकार पछि नै हट्यो ।

सरकारले कर्मचारी समायोजनका क्रममा असन्तुष्ट सरकारी चिकित्सकको आन्दोलनका अघिल्तिर घुँंडा टेक्नु पर्‍यो

वैदेशिक रोजगार विभागले भने कम्तीमा एक सय ६० घण्टा वा एक महिना तालिम लिएका र त्यस्तो तालिम प्राविधिक शिक्षा तथा व्यसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटिई)बाट परीक्षण भएपछि मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने घोषणा गरेको छ ।

यस्तै वर्तमान सरकारको अत्यन्तै महत्वपूर्ण ठानिएको यातायातको सिण्डिकेटको विषय पनि सुखद बन्न सकेन । यातायात क्षेत्रको सकस हटाउने दाबी गरेको सरकार आफैं सकसमा पर्‍यो र ब्याक गियर लगायो।

गएको साउनदेखि लागु हुने भनिएको यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेटको ‘वैधानिक अन्त्य’ गर्ने पूर्वघोषणाबाट सरकार धेरै पटक पछि हटेको छ । रोक्का गरिएका यातायात समितिहरुको बैंक खाता फुकुवा भईसकेको छ । यही १५ महिनाको अवधीमा सरकारले हचुवाको भरमा सार्वजनीक यातायातको भाडा बढायो । चौतर्फी आलोचन भएपछि असार १ देखि लागु हुने भनिएको वृद्धि गरेको भाडा पनि निर्णयको केही घण्टामै फिर्ता भयो ।

गत भदौमा निकै वहशमा रहेको म्यानपावर व्यवसायीले राख्नुपर्ने धरौटी रकमको सीमा सम्वन्धी अडानबाट पनि सरकार पछि हट्यो । व्यवसायीको माग अनुसार नै सरकारले धरौटी सम्बधी पूर्ववत् अडान परिवर्तन गर्नुपर्‍यो । श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टकोे ‘नाङ्लो पसल’ थापेजसरी म्यानपावर व्यवसाय चलाउने क्रमलाई बन्द गर्न धरौटी बढाउने अडान केहि सातापनि टिकेन।

वर्तमान शक्तिशाली सरकारले यही बीचमा अहिले पछिल्लो पटक इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी अवार्ड (आइफा) काठमाडौंमा गर्न दिने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णयको पक्ष विपक्षमा दुवैथरी तर्क आए तर, सरकार आफ्नै निर्णयमा टिक्क सकेन । निर्णय नै फिर्ता भयो ।

बचाउ गर्दा गर्दै र व्यवस्थापनका लागि भन्दै ल्याइएको गुठी सम्बन्धी विधेयक पनि अन्ततः सरकारबाट फिर्ता भयो । संसदले अस्वीकृत गर्‍यो । आक्रोश र दवाव थेग्न नसकेर गुठी विधयेक सरकारले फिर्ता लिए पनि प्रदर्शनको अगाडि झुकेको सरकारको नियत माथि अहिले पनि सरोकारवालाले आशंका गरिरहेका छन् ।

तात्कालीन अथवा दीर्घकालीन लाभ हानीको कुनै व्याख्या र विश्लेषण नै नगरि निर्णय गर्ने सरकारले यही बीचमा यात्रुको मर्कालाई बुझेर रात्रिकालिन सवारी चलाउने निर्णय गर्‍यो ।

सरकारको यो निर्णयप्रति काठमाडौंबासी निक्कै खुसी भएर सरकारको तारिफ गरिरहेका थिए । यो निर्णयलाई पनि सरकारले टिकाउन सकेन । अन्ततः निर्णयबाटपछि हट्यो ।

२० वर्ष पुराना गाडीमा प्रतिबन्ध लगाउन गरेको निर्णयबाट पनि पछि हट्यो । अहिले तत्काल काठमाडौं र पोखरामा २० वर्ष पुराना गाडी नचलाउने भनेको सरकारले अन्य क्षेत्रमा चल्न दिने निर्णय गर्‍यो ।

यस्तै सरकारले सार्वजनिक बिदाको दिन बाहेक अरु दिन दिउँसो चक्रपथ भित्र तथा झक्तपुर र कीर्तिपुर नगरपालिकाको भित्री शहरी क्षेत्रमा सबै प्रकारका मालबहाक सवारी साधनलाई प्रवेश तथा सञ्चालनमा रोक लगाउने महत्वपूर्ण निर्णय पनि फिर्ता लिएको छ ।

गएको साउनदेखि लागु हुने भनिएको यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेटको ‘वैधानिक अन्त्य’ गर्ने पूर्वघोषणाबाट सरकार धेरै पटक पछि हटेको छ । रोक्का गरिएका यातायात समितिहरुको बैंक खाता फुकुवा भईसकेको छ

सरकारले १५ महिनाको अवधीमा, मुलुकभरका महत्वपूर्ण आयोजनलाई रुग्न बनाएको भन्दै सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर निर्माण व्यवसायीलाई कस्न खोज्यो । तर व्यवसायीकै विरोधका कारण सरकार यसबाट पनि पछि हट्यो । व्यवसायीले चर्को विरोध सहित कुनै पनि ठेक्का प्रक्रियामा सामेल नहुने चेतावनी दिएपछि खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधन प्रक्रिया रोकिएको छ ।

यसबीचमा वर्तमान सरकारले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट डाउनलिंक अनुमति लिई नेपालमा प्रसारण गरिने विदेशी टेलिभिजन च्यानलको प्रसारणमा साउन १ गतेदेखि ‘क्लीन फिड’ (विदेशी विज्ञापन हटाउने व्यवस्था) लागू गर्न खोज्यो । तर विज्ञापनरहित नीति, २०७३ मा उल्लेखित कतिपय कार्य सम्पादन गर्न बाँकी रहेको भन्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा पनि सरकार एक बर्षदेखि डगमगाई रहेको छ । यस्तै वर्तमान सरकारले बोनस र हकप्रद शेयरमा अंकित मूल्य अर्थात एक सय रुपैयाँलाई नै आधार मानेर लाभकर लिने निर्णय गरेकोमा त्यसबाट पनि सरकार पछि हटिसकेको छ ।

आफैं निर्णय गर्ने र आफ्नै निर्णयबाट हतार–हतार पछि हट्ने प्रबृति कै निरन्तरता देखिएको छ, कानूनी परामर्श सेवा दिने सबै संस्था अनिवार्य रुपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्थामामा पनि । यो विषयमा पनि थप गृहकार्यको बहाना बनाएर सरकारले रिर्भस गियर नै चलाएको छ ।

सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच यही बीचमा मुलुकी ऐन संशोधनको विषयलाई लिएर विवाद भयो । मुलुकी अपराध संहितामा चिकित्सकीय कसुरसँग सम्बन्धित पाँचवटा विषयबाट सरकार पछि हट्यो । सरकारले कर्मचारी समायोजनका क्रममा असन्तुष्ट सरकारी चिकित्सकको आन्दोलनका अघिल्तिर घुँंडा टेक्नु पर्‍यो ।

शक्तिशाली ओली सरकारले जन्मको आधारमा (जन्मसिद्ध) नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवैको नागरिकता ल्याएमा वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने भन्दै गृह मन्त्रालय मार्फत आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याई वंशजको नागरिकता दिन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र गर्‍यो । तर चौतर्फि विरोध र आलोचनापछि मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट सरकार पछि हट्यो र नागरिकता वितरण हुन सकेन ।

संघीय संसदमा दुई तिहाई भन्दा बढी जनमत भएको वर्तमान शक्तिशाली सरकारले राष्ट्रिय सभालाई बाइपास गरी तयार पारेको राहदानी विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाईन् र सरकार यो प्रकरणमा पनि नमज्जाले डामियो । नागरिकता विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयकलगायतका अरु थुप्रै विधेयक तथा सरकारका निर्णय अहिले पनि कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अनिश्चित् छन् जसमा फेरि पनि सरकार डामिन सक्छ । यसतर्फ शक्तिशाली सरकारले कहिले सोच्ने होला ?


भर्खर