जापान जानेका लागि परीक्षा सञ्चालन, श्रम मन्त्रालय नै बेखबर !

रमेश भारती

सोमवार, कार्तिक १८, २०७६

Reading Time: 4 minutes

जापान जानेका लागि परीक्षा सञ्चालन, श्रम मन्त्रालय नै बेखबर !

काठमाडौं– नेपाल र जापान सरकारबीच गत चैतमा श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयमा सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएको थियो । श्रम सम्झौता गर्दा नेपालबाट १४ क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि जापान लैजाने चर्चा थियो । तर, श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ६ महिनापछि जापान सरकारले नेपालबाट केयरगिभरमा मात्र नेपाली श्रमिक लिने भन्दै जापान फाउन्डेसनलाई परीक्षा सञ्चालन गर्ने अनुमति दियो ।

फाउन्डेसन आउटसोर्सिङ कम्पनी हो । फाउन्डेसनले गत असोज पहिलो सातामा १५ दिनका लागि आवेदन खुलाएर एक हजार जनाको आवेदन लिएको थियो । कतिले आवेदन दिए भन्ने बारेमा भने खुलाइएको छैन ।

पहिलो चरणमा नेपालबाट केयरगिभरमा कामदार लैजाने भन्दै फाउन्डेसनले युनिभर्सल ल्याङ्ग्येज एण्ड कम्प्युटर इन्स्टिच्युटबाट परीक्षा सञ्चालन गरेको हो । फाउण्डेसनले कात्तिक १०, ११ र १२ गते नै केयरगिभरको परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो ।

सोही अनुसार कात्तिक १९, २० र २१ गते तथा कात्तिक २६, २७ र २८ गते पनि परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरि फाउन्डेसनले परीक्षा तालिका सार्वजानिक गरेको छ ।

फाउन्डेसनले इन्स्टिच्युटमार्फत नेपालबाट परीक्षा सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएको थियो । फाउन्डेसनले केयरगिभरका लागि कति परीक्षार्थीको आवेदन अनलाइन प्रणालीमार्फत लिएको थियो र कति परीक्षार्थीलाई केयरगिभर परीक्षामा सामेल गराउँदै छ यो विषयमा नेपालको आधिकारिक निकाय वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम मन्त्रालय जानकार छैनन् ।

मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगानाले आउटसोर्सिङ कम्पनीले परीक्षा सञ्चालन गरेका कारण संख्या बारे थाहा नभएको बताए ।

फाउन्डेसनले युनिभर्सल ल्याङ्ग्येज एण्ड कम्प्युटर इन्स्टिच्युटबाट परीक्षा सञ्चालन गरेको बारेमा मन्त्रालयले पछि मात्र जानकारी पाएको थियो ।

जापान सरकारले केयरगिभरको परीक्षा सञ्चालन गर्न जापान फाउण्डेसनलाई सम्पूर्ण जिम्मवारी दिएका कारण हल्लाखल्ला नभएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव ढुंगानाले बताए ।

‘अब दुई चरणमा परीक्षा सञ्चालन गर्न बाँकी रहेको विषयमा जानकारी पाएको छौं’ उनले भने,‘ नेपालमा जापानीज भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्ने अनुमित पाएको इन्स्टिच्युट मै फाउन्डेसनले परीक्षा केन्द्र तोकेर जाँच लिएको पाइएको छ ।’

आउट सोर्सिङ कम्पनीले परीक्षा लिएका कारण आफूहरुलाई समावेश नगराएको अनुमान उनको थियो ।

‘जापान सरकारले परीक्षा गराउने जिम्मा आउटसोर्सिङ संस्थालाई दिएको कारण नेपालका प्रतिनिधि सहभागि नगराएको होला’ उनले भने, ‘फाउन्डेसनले इन्स्टिच्युटबाट कात्तिक १०, ११ र १२ गते विहान ८ बजेदेखि परीक्षा सञ्चालन गरेको रहेछ । परीक्षा सकिएपछि थाहा पाएको थियौं । पहिलो चरणमा २ सय ३१ जना परिक्षार्थी सामेल भएको जानकारी श्रम मन्त्रालयले पाएको छ ।’

फाउन्डेसनले केयरगिभरका लागि एक सिफटमा ५० जना राखेर परीक्षा गराएको थियो । केयरगिभरको परीक्षामा सामेल भएका परीक्षार्थीको नतिजासमेत १५ मिनेटभित्र फाउन्डेसनले गरेको छ । यो विषयमा समेत श्रम मन्त्रालय बेखर छ ।

फाउन्डेसनले केयरगिभरका परीक्षा दिएका मध्ये कति परीक्षार्थी उत्तीर्ण गरेभने सार्वजानिक गरेको छैन । परीक्षामा सहभागी हुनेले २ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझाएका थिए । पहिलो चरण परीक्षामा २ सय ३१ जना परिक्षार्थी सहभागि भएको मन्त्रालयले जानकारी पाएको जनाएको छ ।

नेपालका सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नगराई सिधै प्रशिक्षार्थीलाई खबर गरेर परीक्षा लिइएका कारण यस क्षेत्रको नियमन गर्दै आएको वैदेशिक रोजगार विभागपनि यस विषयमा बेखबर रहेको पाइएको छ ।

श्रम सम्झौता भन्दा फरक ढंगले फाउन्डेसनले नेपालमा परीक्षा सञ्चालन गरेको श्रम रोजगारविज्ञको आरोप छ । नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायलाई नै थाहा नदिइ परीक्षा सञ्चालन गर्नु भनेको हेपाहा प्रबृत्ति भएको रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङले बताए ।

जापानी भाषा पढ्ने ३ लाखभन्दा धेरै

गत वर्षको भदौं महिनादेखि जापानको रोजगारी खुल्ने हल्ला नेपालमा थियो । जापान सरकारले विदेशी श्रमिक आपूर्ति गर्ने देशभित्र नेपाललाई पनि समावेश गराएपछि रोजगारीमा त्यहाँ जान्न इच्छुक नेपाली युवाले भाषा अध्ययन सूरु गरेका थिए ।

जापानी भाषा पढाउँदै आएका विभिन्न इन्स्टिच्युटले देशभर भाषा अध्ययन गर्ने ३ लाख धेरै विद्यार्थी रहेको जनाएका छन् । देशका मुख्य शहरमा कोरियनसँगै जापानी भाषा पढाउने इन्स्टिच्युट धेरै सञ्चालनमा छन् ।

यी इन्स्टिच्युटमा करिब ३ लाखभन्दा धेरैले रोजगारीका लागि जापान जान आसका भाषाको अध्ययन गरेका छन् । प्रतिव्यक्ति २० देखि ३० हजारसम्म तिरेर जापानी भाषा पढ्ेको छन् ।

अहिले पनि धेरै नेपाली अध्ययन र रोजगारीका लागि जापान जाने गरेका छन् ।

अध्ययनमा गएका धेरै विद्यार्थी अध्ययन सकेर उत्तै रोजगारीमा गर्दै बस्ने गरेका छन् । नेपालबाट अध्ययनका लागि वार्षिक १० हजारभन्दा धेरै विद्यार्थी जापान जाने गरेको सरकारी तंथ्याकमा छ ।

भर्खर

0