१३ वर्ष कैदको माग गर्दै बीपी कोइराला प्रतिष्ठानका उपकुलपतिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

खबरहब

आइतवार, साउन १९, २०७६

Reading Time: 2 minutes

१३ वर्ष कैदको माग गर्दै बीपी कोइराला प्रतिष्ठानका उपकुलपतिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौं– सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपलकुलपति प्राध्यापक डाक्टर राज कुमार रौनियारविरुद्ध १ करोड २८ लाख रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

८ लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका रौनियारले यसअघि पनि प्रतिष्ठानको छात्रबास तथा फार्मेसी भवन निर्माणको ठेक्का लिने कम्पनीसँग १ करोड २८ रुपैयाँ घुस लिएको पृष्टि भएको उल्लेख गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारका अनुसार रौनियारले प्रतिष्ठानको छात्रबास र फोर्मेसी भवन निर्माणको ठेक्का लिने कम्पनी श्याम सुन्दर निर्माण सेवा प्रालिको सहायक ठेकेदार कम्पनी गिना निर्माण कम्पनी प्रालिका प्रबन्ध निर्देश सुशील कुमार झासँग भवन निर्माणको मोबिलाइजेन रकमको भुक्तानी दिँदा र विभिन्न मितिमा रनिङ्ग बिलको भुक्तानी दिँदा पटक पटक कमिसनबापत घुस लिएको भनि अडियो र भिडियोसहितको उजुरी परेको थियो ।

उजुरीकै छानबिनका क्रममा रौनियारले फार्मेसी भवन निर्माणको चौथो रनिङ्ग बिल भुक्तानीका लागि गिना निर्माण कम्पनी प्रालिका प्रबन्ध निर्देश सुशील कुमार झालाई बोलाएर ८ लाख रुपैयाँ घुस माग गरेको अख्तियारको भनाइ छ । रौनियारले घुस माग गरेको भन्ने उजुरी झाले अख्तियारमा दिएपछि अख्तियारको टोली परिचालन भएको थियो ।

अख्तियारको टोली पुग्दा रौनियारले घुस रकम बुझेर प्रतिष्ठानमै हाउस अफिसरको रुपमा कार्यरत आफ्ना भतिजा रामहरी रौनियारलाई आफ्नो निवास ए–५ ब्लकमा ८ लाख रुपैयाँ राख्न पठाएका थिए ।

अख्तियारको टोलीले उपकुलपति राजकुमार रौनियारसहित उनका भतिजा रामहरी रौनियारलाई घुससहित पक्राउ गरेको थियो ।

दुवैजनामाथि थप अनुसन्धान हुँदा उपकुलपति रौनियारले ठेकेदार कम्पनी गिना निर्माण कम्पनी प्रालिका प्रबन्ध निर्देश सुशील कुमार झासँग पटक पटक गरी १ करोड २८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारले उपकुलपति झाविरुद्ध १ करोड २८ लाख रुपैयाँ बिगो तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा (३) को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम अधिकत्तम १० वर्ष तथा सोही ऐनको दफा (२४) बमोजिम थप ३ वर्ष १३ वर्ष कैद सजाय माग दाबी गरेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा (२४) मा संवैधानिक अंग वा निकायका पदाधिकारी, राष्ट्रपतिबाट मनोनयन तथा नियुक्त हुने पदाधिकारी वा नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख, महाप्रबन्धक वा सो सरहका पदाधिकारीले भ्रष्टाचार कसुर गरेमो थप ३ वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।

अख्तियारले उपकुलपति रौनियारका भतिजाविरुद्ध भने ८ लाख रुपैयाँ बिगो तथा अधिकत्तम २ वर्ष ६ महिनासम्म जेल सजाय मागदाबी गरेको छ ।

भर्खर

0