लोकसेवाले भन्यो ९ हजार कर्मचारी आह्वान कानून सम्मत « Khabarhub
Logo
६ आश्विन २०७८, बुधबार

लोकसेवाले भन्यो ९ हजार कर्मचारी आह्वान कानून सम्मत



काठमाडौं– लोकसेवा आयोगले आफूले स्थानीय तहका लागि निकालेको कर्मचारीको भर्ना विज्ञापन कानून सम्मत भएको दाबी गरेको छ ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले आयोगले निकालेको विज्ञापन कानुन विपरित नभएको दाबी गरेका हुन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट माग भएका कर्मचारी संघीय सरकारमार्फत अनुरोध भएपछि माग भई आएका पदका लागि आफूहरुले विज्ञापन आव्हान गरेको उनले स्पष्ट पारे ।

उनले संविधानमा नै स्थानीय सरकार अलग अलग हो भनिसकेको तथा स्थानीय सरकारले माग गरेको कर्मचारी सिट संख्या लगायत कारणले समस्या भएको बतए ।

स्थानीय सरकारले एक वा दुई जना मात्रै कर्मचारी मागेको अवस्थामा समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्त अबलम्बन गर्न गारो हुने उनको तर्क थियो ।

उनले संविधानको धारा २ सय २७ , २ सय २६ र २ सय ८५ विरोधाभासपुर्ण भएको भन्दै आयोगमाथि टिकाटिप्पणी गर्नु भन्दा कानुन संसोधन गर्न सांसदहरुलाई सुझाव दिए । उनले आयोगले नै संगठित संस्था र सुरक्षा निकायमा समावेशीकरणलाई स्थापित गराएको स्पष्ट पारे ।

समावेशीकरणका लागि सधै प्रयासरत संबैधानिक निकायलाई समावेशी मान्यता विरोधीको रुपमा संचारमाध्यम र सामाजिक संञ्जालमा आउनु दुखद भएको उनको भनाइ थियो ।

आयोग कोही पूर्वाग्रही नरहेको भन्दै उनले संविधानमा बांझिएका धारा संसोधन गर्न सुझाव दिए । सरकारको अनुरोध पछि आफूहरुले विज्ञापन आव्हान गरेको भन्दै उनले त्यसमा असन्तुष्ठी भए संविधान र विद्यमान कानुन संसोधन गरि सरकार मार्फत नै निर्देशन भए प्रक्रिया रोक्न सकिने संकेत गरे ।

लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते ५ सय १५ स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्ने सेवा र तहमा ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि विज्ञापन आव्हन गरेको थियो ।

आयोगले विज्ञापन आव्हान गर्दा संविधानले प्रत्याभुत गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त उल्लघंन गरेको भन्दै विरोध हुदै आएको छ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ मा ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत आरक्षणबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ७ को उपदफा १ मा आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानेर महिलालाई ३३ , आदिवासी जनजातिलाई २७ , मधेसीलाई २२ , दलितलाई ९ , अपांगता भएकालाई ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत सिट आरक्षित गरिएको छ । आयोगले स्थानीय सरकार भिन् भिन्न भएकाले एकमुष्ट रुपमा निजामती ऐन अनुसार ४५ प्रतिशत सिट समावेशी गराउन नसकिने दाबी गरेको छ ।


भर्खर

0