नागरिक हक भर्सेज प्रेस र सूचनाको हक « Khabarhub
Logo
१० कार्तिक २०७८, बुधबार

नागरिक हक भर्सेज प्रेस र सूचनाको हक



नेपालमा सञ्चार माध्यमहरुको तीव्र विकास भइरहेको छ । अबको युग छापाखानाका सञ्चार माध्यमहरु क्रमशः खुम्चने र विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरु फैलदै जाने युग नै हो । त्यसमा पनि अनलाइनमा उपलब्ध सञ्चार माध्यमहरुको तीव्र विकासले पुराना सञ्चार माध्यमलाई विस्थापित गर्दै जाने स्वभाविक विश्वव्यापी चक्रबाट हामि पनि गुज्रदै छौं । नयाँ योजना, आकांक्षा र चाहाना लिएर जन्मन लागेको यो अनलाइन पत्रिकाको उन्नत भविष्यको कामना गर्दछु । आशा छ यो कुनै भिडमा हराउने छैन र सञ्चार जगतमा अलगधारको नेतृत्व गर्न सफल हुनेछ ।

विषय प्रवेश

नेपालमा सूचना र प्रेसको हकलाई संकुचन गरिएको प्रसंग प्रधानमन्त्रीको डावोस भ्रमणमा समेत उठेको हामिले सदृश्य हेर्न पायौं । गत भाद्र एक गतेदेखि लागू भएको मुलुकी देवानि संहिता र फौजदारी संहिताले पनि यो हकलाई संकुचन गरेको भनेर तीव्र आलोचना भएको थियो । त्यसैगरी सरकारले माइतिघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्न रोक लगाएको विषयमा पनि यो वहस चलेको थियो । नेपालमा सूचना र प्रेसको हक अनि नागरिक हकको बारेमा केही भ्रम र केही पुर्वाग्रह देखिएका छन् । यो सानो लेखमा यसबारे संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।

१. मौलिक हकको रुपमा सूचनाको हक

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सूचनाको हकलाई २०४७ को संविधानले प्रथम पटक मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको थियो र त्यसपछिको अन्तरिम संविधान २०६३ र हाल क्रियाशील नेपालको संविधानले पनि त्यसैलाई निरन्तता दिएको छ । विज्ञान र प्रवृधिको आजको युगमा सूचना नै व्यक्ति र राज्य दुवैको शक्ति हो । त्यसैले भनिन्छ Information is power as well as skill and knowledge यही मान्यताको आधारमा सन १९९० पछि वनेका विश्वका विभिन्न देशका लोकतान्त्रिक संविधानमा कुनै न कुनै रुपमा सूचनाको हकलाई संवैधानिक वा मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरिएको छ ।

सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा राखिनुको अर्थ र प्रभाव हो यो विषय सरकार वा संसदको स्वविवेकको विषय होइन । मौलिकहकहरु नागरिकका आधारभूत हकहरु भएको कारणले नै तिनलाई मौलिक हकको रुपमा संविधानले परिभाषित गर्ने परिपाटीको शूरुवात भएको हो । मौलिक हकको प्रचलन सरकार वा संसदको स्वविवेकीय (Discretionary) अधिकारको विषय होइन । यसका कार्यविधिहरु विधायिका वा कार्यपालिकाले बनाउन सक्छ ।

तर हाम्रो संविधानले यस सम्बन्धमा केही नौलो अभ्यास गर्ने प्रयास गरेको छ । नेपालको नयाँ संविधानले कतिपय हकलाई मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरेर त्यसको प्रयोग र प्रचलन कानून बमोजिम मात्र हुने संवैधानिक प्रबन्ध गरेको कारणले मौलिक हकहरु legislative wisdom का विषय हुन सक्दैनन् भन्ने परम्परागत विधिशास्त्रीय अवधारणा खण्डित हुन पुगेको छ । नेपालको संविधानको क्रमशः धारा २१ को अपराध पीडितको हक, २८ को गोपनियताको हक, ३० को स्वच्छ वातावरणको हक, ३१ को शिक्षा सम्वन्धी हक, ३३ को रोजगारीको हक, ३६ को खाद्य सम्बन्धी हक, ३७ को आवास सम्बन्धी हक, ४० को सामाजिक न्यायको हक, ४३ को सामाजिक सुरक्षाको हक र धारा ४४ को उपभोक्ताको हकसँग सम्बन्धित क्षतिपूर्ति पाउने हकहरुलाई legislative wisdom को अधिनमा मात्र प्रयोग गर्न पाँउने संवैधानिक प्रबन्ध गरिएको छ ।

तर संविधानको धारा ४७ ले legislative wisdom को समय सीमा केवल तीन वर्ष मात्र तोकिदिएकोले यो अवधि भित्र राज्यले मौलिक हक कार्यन्वयनसँग सम्बन्धित कानूनहरु ल्याउनैपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको सृजना गरिदिएको छ । यति हुँदा हुँदै पनि नेपालको संविधानको धारा २७ ले सूचनाको हकलाई भने तीन वर्षे समय सीमा समेत किटान नगरी संविधान जारी भएकै दिन देखि Enforceable Right को रुपमा व्यवस्था गरेकोले यो हक legislative wisdom भित्रको विषयको रुपमा रहेको छैन । यसरी हेर्दा संविधानले अवासको हक, उपभोक्तको हक, रोजगारीको हक र वातावरणीय हक भन्दा पनि सूचनाको हकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।

सूचनाको अधिकार र नागरिक अधिकारको बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ । हाम्रो देशमा सूचनाको अधिकारलाई केवल प्रेसको अधिकारको रुपमा बुझिने संकुचित अवधारणाको विकास भएको पाइन्छ । सूचनाको अधिकार नागरिक अधिकारलाई समृद्ध बनाउने एउटा माध्यम मात्र हो भने प्रेस यी दुईबीचको सेतु हो ।

संविधानको धारा २७ को मुल प्रावधानले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारको प्रबन्ध गरेर त्यसको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले मात्र गोप्य राख्ने विषयमा भने कानून बनाउने अधिकार संसदलाई प्रत्यायोजन गरेको कारणले नागरिकको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई संविधानले अहरणीय अधिकार (Nonderogable Right  ) को रुपमा स्थापित गरेको देखिन्छ ।

२. प्रसंग परिवर्तित सन्दर्भको
गत भाद्र एक गते देखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा गरिएको वैयक्तिक गोपनियता र प्रतिष्ठा विरुद्धको कसुर सम्बन्धी व्यवस्था र सोहि ऐनमा गरिएको गाली बेइजति सम्बन्धी कसुरको व्यवस्थाले सूचनाको हक एवम् सञ्चारको हकमा अनुचित संकुचन गरेको भन्ने सम्बन्धमा पत्रकारसँग सम्वन्धित संघ संस्था र अधिकार कर्मीहरुले पनि सार्वजनिक रुपमा गुनासो गरेको देखिन्छ ।

साविकमा पाएको छुट, उन्मुक्ति र सुविधासँग तुलना गर्दा हाल आएको व्यवस्थाले केही संकुचन गरेको हो कि भन्ने अवश्य देखिन्छ तर यी नयाँ व्यवस्थाहरुलाई हामीले संविधानकै व्यवस्थासँग तुलना गरेर हेर्दा भने संवैधानिक अधिकारलाई संकुचन गरेको भन्ने निश्कर्षमा पुग्न सकिंदैन । संविधानको धारा १९ मा राखिएको सञ्चारको हक आफैमा Absolute  Right (निरपेक्ष हक) नभएर यो सापेक्षित हक हो भन्ने स्पष्ट नै छ । धारा १९ को प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाले सञ्चारको हकलाइ कम्तिमा १२ वटा विषयमा प्रतिबन्ध लगाउन पाउने गरी संकुचन गरेकाले ती १२ वटा विषयसँग सम्बन्धित कानून बनाउन संसदलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको देखिन्छ । हाल जारी संहिताहरुले यी व्यवस्थालाई पालना गरेको नै देखिन्छ ।

३. तर संहिताहरु विशेष कानून होइनन्

हाल जारी फौजदारी वा देवानी संहिताहरु सामान्य कानून हुन् । यी कानूनहरुमै यी कानूनहरु सामान्य कानून हुन भनि परिभाषित गरिएको छ । सामान्य कानून र विशेष कानूनको प्रयोग, प्रभाव र असरमा आकास र जमिन सरहको अन्तर हुन्छ । यदि हाल जारी संहिताहरु विशेष कानून हून्थे भने यी कानूनहरुले संविधानद्वारा प्रत्याभूत सञ्चारको हक र सूचनाको हकलाई समेत संकुचन गर्ने निश्चित थियो ।

तर यी कानूनहरु सामान्य कानून भएको कारणले विशेष कानूनमा भएका व्यवस्थाहरुलाई यी संहितामा उल्लेखित विषयले प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्दैनन् । संविधानको धारा १९ मा अभिव्यक्त सञ्चारको हक वा धारा २७ मा अभिव्यक्त सूचनाको हकलाई व्यवस्थित गर्नका लागि हाल निम्न बमोजिमका विशेष कानूनहरु क्रियाशील रहेका छन् ।

क) छापाखाना र प्रशारण सम्बन्धी ऐन ।
ख) सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन ।
ग) प्रेस काउन्सिल ऐन ।
घ) पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐन ।
ङ) राष्ट्रिय प्रसारण ऐन

उल्लेखित ५ वटा प्रमुख र विशेष कानूनहरुलाई हाल जारी संहिताले कुनै संशोधन वा खारेज नगरेकोले हाल जारी संहिताको कारणले प्रेस जगत थप सशंकित वा त्रसित हुनुपर्ने अवस्था देखिंदैन । मुलुकी फौजदारी वा देवानी संहिताले १३ वटा ऐनलाई खारेज र ३६ वटा ऐनलाई संशोधन गरेको छ । यसरी १३ वटा खारेज र ३६ वटा ऐनमा संशोधन गर्दा सञ्चारको हक र सूचनाको हक वा पत्रकारहरुको नियमन गर्ने उल्लेखित ५ वटा ऐनमा कुनै संशोधन वा खारेज नगरिएको कारणले संसदले सञ्चारको हक वा सूचनाको हकलाई संकुचन गर्ने प्रयोजनका लागि संहिताहरु निर्माण गरेको भन्ने सार्वजनिक टिप्पणी वा गुनासाहरु कानूनी र संवैधानिक वा तथ्यगत आधारमा पुष्टि गर्न संकिदैन ।

४ सूचनाको हक, नागरिक अधिकार र पेशागत स्तन्त्रता

सूचनाको अधिकार र नागरिक अधिकारको बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ । हाम्रो देशमा सूचनाको अधिकारलाई केवल प्रेसको अधिकारको रुपमा वुझिने संकुचित अवधारणाको विकास भएको पाइन्छ । सूचनाको अधिकार नागरिक अधिकारलाई समृद्ध बनाउने एउटा माध्यम मात्र हो भने प्रेस यी दुई विचको सेतु हो । यसरी हेर्दा नागरिक अधिकार, प्रेसको अधिकार र सूचनाको अधिकार एक अर्कामा अन्तर सम्बन्धित र पर निर्भर पनि छन् । यसर्थ सूचना केवल प्रेसको विषय मात्र होइन यो नागरिक अधिकारको अभिन्न अंग हो । सूचनाको अधिकारले नागरिकलाई राज्य यन्त्रसम्मको पँहुचमा सहजता प्रदान गर्दछ भने यसले सुशासन र जवाफदेहितालाई अभिवृद्धि गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सवैभन्दा दरिलो हतियारको काम पनि गर्दछ ।

तर अधिकारहरुको श्रेणीमा सवभन्दा माथि नागरिक अधिकार (Civil liberty) रहेको हुन्छ त्यसैले भनिन्छ Civil liberties are first right than other rights यो आधारमा विश्लेषण गर्दा हरेक नागरिकको अधिकारको संरक्षण र प्रचलनलाई अर्को नागरिक वा राज्यले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्दछ । सूचना र सञ्चारको हकको उदेश्य पनि नागरिक अधिकारको प्रत्याभूतिकै लागि हो । यसर्थ नागरिक अधिकारको सुरक्षा र संरक्षणकै निमित्त सूचनाको हक र सञ्चारको हकको प्रत्याभूति गरिएको हो भन्ने तथ्यमा कुनै विवाद हुन सक्दैन । तर हाम्रोमा खास गरी २०६३ साल पछिको राजनीतिक संक्रमणकालको अस्थिर अवधिमा नागरिक अधिकारलाई कतिपय अवस्थामा पेशागत स्वतन्त्रता वा उन्मुक्ति भन्दा पनि माथि राखेर बुझ्ने बुझाउने वा त्यसैको आधारमा थप अधिकारको दाबी गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको कारणले राज्य निरीह, नागरिक निरीह तर पेशागत उन्मुक्ति र स्वतन्त्रता अधिक हुन पुगेको त्रुटीपूर्ण अभ्यासकै कारणले यत्र तत्र सर्वत्र अराजकताले प्रश्रय पाएको देखिन्छ ।

लोकतन्त्रमा नागरिक जति बलिया हुन्छन् र राज्य पनि त्यति नै बलियो हुनुपर्दछ । नागरिक स्वतन्त्रता र वलशाली राज्य व्यवस्थाको सन्तुलन नै लोकतन्त्र हो । दशक लामो शसस्त्र संर्घषलाई समाधान गर्ने उपाएको रुपमा हामिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेको र त्यो स्थापनाको माध्यम संविधानसभाको निर्वाचनलाई वनाएको कारणले २०६३ साल पछिको राजनीतिक व्यवस्था सहमतिमा संचालन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रबन्ध हामीले अन्तरिम संविधानमा नै गरेका थियौं । सवै प्रमुख राजनीतिक शक्ति सम्मिलित सरकार र राज्य शक्तिको वाँडफाँड पनि तदनुरुप गर्नु परेको कारणले सरकारको प्राथमिकतामा अन्य विषयहरु नपुर्न स्वभाविक नै थियो ।

गणतन्त्रको स्थापनाको आन्दोलन अघि भएको राजा ज्ञानेन्द्रको असंवैधानिक ‘कु’को कारणले प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक स्वतन्त्रता अपहरणमा परेको र गणतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनमा प्रेस र नागरिक समाजको निर्णायक भूमिका भएको कारणले प्रेस र नागरिक समाज प्रति सरकार सदैव उदार र सहयोगी भयो । त्यस वखतका सरकारको कार्यशैली एक प्रकारको लोक रिझाईमा नै अभ्यस्त भयो । यो लोक रिझाईको कार्यशैलीको परिणामस्वरुप स्वतन्त्रताको अधिक उपयोग कतिपय प्रसंगमा अराजकतामा समेत परिणत हुन पुग्यो । प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा प्रेसले र नागरिक स्वतन्त्रताको नाममा नागरिकहरुले समेत संवैधानिक मर्यादा उलघंनलाई पनि स्वतन्त्रताको उपयोग सम्झन थाले ।

यसरी अधिक स्वतन्त्रताको उपयोगको नाममा हामिले राष्ट्रिय झण्डा र विदेशि मित्र राष्ट्रका झण्डा जलाउनेदेखि राष्ट्रिय विभूतिका शालिकहरु समेत तोडफोड गर्न पुग्यौं । सामाजिक संजालहरुमा लोक लाज र न्यूनतम सामाजिक र मानवीय मर्यादा विपरितका अनेक प्रकरणहरु सार्वजनिक गरिए गराइए । त्यो प्रकरणमा कयौं सोझा, असल र इमान्दार नाागरिक तथा राजनीतिक नेताहरुको मान प्रतिष्ठा र ईज्जतको दोहन हुदाँ समेत राज्य निरीह भयो । यस्तो त्रासदीपूर्ण अवस्थाको अन्त्य आवश्यक थियो र छ । नागरिक स्वतन्त्रता सवै स्वतन्त्रता भन्दा माथि हुन्छ यसर्थ प्रेस स्वतन्त्रता वा व्यवसायिक उन्मुक्ति पनि नागरिक स्वतन्त्रताको अधिनस्त मात्र दावी र अभ्यास गर्न पाइन्छ ।

यी सवै घटना र परिघटनाका विचमा हामीले संविधान जारी गरेर यसको तीन वर्षको अभ्यास पनि गरिसकेको छौं । गत वर्ष भएको निर्वाचनले संघीय र प्रदेशस्तरमा समेत पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार बनेका छन् । यसर्थ अब अस्थिर र अराजक प्रकृतिको युगको समाप्ति र समृद्धि र स्थिरताको युगको शुरुवात भएको छ । बलियो र स्थिर सरकार विकास तथा समृद्धिको लागी जति सहज हुन्छ नागरिक स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको संरक्षणका लागि त्यति नै चुनौतिपूर्ण पनि हुन सक्छ । बलियो सरकारलाई प्रेसको आलोचनाले असर नगर्ने भएकोले त्यसबखत नागरिक स्वतन्त्रताहरु धरापमा पर्न सक्ने सम्भावना अधिक रहन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रेस र नागरिक समाजले निरन्तर खबरदारी गरि रहनु पर्दछ ।

प्रेस स्वतन्त्रता नागरिक स्वतन्त्रताकै विस्तारित रुप हो । यसको अलग र निरपेक्ष अस्तित्व छैन । दुवै एक अर्काका परिपूरक पनि हुन् । यसर्थ प्रेस स्वतन्त्रतालाई नागरिक स्वतन्त्रताको अधिनस्त देख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहि गर्नुपर्दछ ।

५.सूचनाका हकका चुनौतीहरु

१. संविधानको धारा २७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले कानून वमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेकोले कस्ता प्रकृतिका सूचना गोप्य हुन भन्ने सम्बन्धमा अलग्गै कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । हालको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा यसको विस्तृत वर्गिकरण नगरिएको कारणले यो विषय चुनौतीपूर्ण रहेको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत कानूनी व्यवस्था कसरी र कहिले बन्छ भन्ने नै अहिले प्रमुख चुनौतीको विषय भएको छ ।

राज्यको सुरक्षा, अखण्डता, सार्वभौभसत्ता र परराष्ट्र सम्बन्धका कतिपय विधाहरु गोप्यताको सीमा भित्र पर्दछन । तर कानून बनेर सूचनाको वर्गिकरण नगरेसम्म गोप्यताको सीमाभित्र नपर्ने विषयहरु पनि हाल कतिपय सार्वजनिक निकायले सूचना दिन इन्कार गरेकोले यस सम्बन्धमा स्पष्ट र वोधगम्य कानूनको आवश्यकता देखिन्छ ।

२. नेपालको नयाँ संविधानले तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको र तिनै तहका सरकारहरु सार्वजनिक निकायको परिभाषामा पर्ने हुनाले हाल स्थानीय र प्रादेशिक तहमा सूचनाको पँहुच र प्राप्ति निकै कठिन जटिल बनेको छ । कस्ता सूचना कसरि दिने भन्ने सम्बन्धमा स्थानीय तहका सरकारहरु अलमलमा रहेको कारणले स्थानीय तहका सवै सूचनाहरु सार्वजनिक हुन नसकेको कारणले स्थानीय सरकारमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमि देखिन्छ यसले अन्तत्वगत्वा भष्टाचार र वेथिति वढाउने हुनाले स्थानीय सरकारमा सूचनाको पँहुच र प्राप्तिको विषयमा संघीय सरकारले नीतिगत मार्ग दर्शन गरी प्रत्येक स्थानीय सरकारमा सूचना अधिकारिको नियुक्तिलाई अनिवार्य गरिनु आवश्यक छ ।

३. सूचना माग्ने र सूचना दिने सम्बन्धमा उठेका विवादहरु सूचना आयोगबाट समेत समाधान नभएको अवस्थामा त्यसको उपचारको विषय नियमित अदालतको विषय भएकोले सूचना दिनुपर्ने दायित्व भएको निकायले सूचना नदिएको विषयको कानूनी उपचार रिट क्षेत्राधिकारको प्रयोग भइरहेको छ ।

यो क्षेत्राधिकार लामो र झन्झटिलो एवम् खर्चिलो समेत छ भने अर्को तर्फ अदालतमा गएर सूचना प्राप्तिको आदेश ल्याएको अवस्थामा पनि सूचना माग्दाको अवस्थामा त्यो सूचनाले जति काम गर्दथ्यो त्यसको औचित्य नै समाप्त भइसक्ने सम्भावना अधिक रहेकाले उपचारको यो मार्ग नागरिकलाई कामयामी भइरहेको छैन । यो अन्यौलपूर्ण अवस्थाको अन्त्यको लागि सूचना आयोगले पुनरावेदनको रोहमा गर्ने निर्णयलाई नै अन्तिम तहको निर्णय मान्ने गरी आयोगलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

यसका लागि तत्काल सूचना प्राप्तिको लागि हाल सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा १० बमोजिमको पुनरावेदन सुन्ने राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार दिने र आयोगको निर्णय अवज्ञा गरेको अवस्थामा अपहेलनमा कारबाही गर्ने अधिकार समेत दिइनुपर्दछ । तर यस्तो अधिकार दिइएको अवस्थामा आयोगमा न्यायिक मनको प्रयोग गर्ने अधिकारको आवश्यकता पर्ने हुनाले आयोगको अध्यक्षमा उच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई राखिनु औचित्यपूर्ण हुने भएकोले वर्तमान कानूनमा सो अनुरुप संशोधन गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।

४.मुलुक संघीय शासनको अभ्यासमा गइसकेकोले सूचना आयोगको काम कारबाही र पँहुच पनि संघीय ढाचाको हुनु आवश्यक भएकोले आयोगको पुनः संरचना तदनुरुप हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

५. संविधानको धारा २८ ले प्रत्येक नागरिकको जिउ, धन, आवास, पत्राचार, लिखत र तथ्यांकलाई व्यक्तिको गोपनियताको हकभित्र समावेश गरेकोले यी विषयमा सूचना माग्ने र सूचना दिने हक संकुचित गर्ने मनसाय संविधानले राखेको देखिन्छ । तर यो गोपनियताको हक केवल प्राकृतिक व्यक्ति अर्थात Natural person लाई मात्र हुने भएकोले यो आवरणमा सार्वजनिक जवाफदेहीता बहन गर्ने निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त पदाधिकारी जस्ता कानूनी व्यक्तिहरु ( Legal person) पर्न सक्दैनन् । यसर्थ गोपनियताको हकले केवल प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्र संरक्षण गर्दछ भन्ने विषय बुझ्नु र वुझाउनु आवश्यक छ ।

अन्त्यमा परिवर्तित सन्दर्भमा नागरिक हक र सूचनाको हकको प्रयोग र अभ्यास जति सहज देखिन्छ त्यति नै चुनौतिपूर्ण पनि देखिन्छ । सूचनाको हक वा प्रेसको हकको नाममा नागरिक स्वतन्त्रता खतरामा पर्ने केही नकारात्मक प्रवृत्तिहरु पनि देखा पर्दैछन् । डाक्टर, वकिल, पत्रकार र व्यापारी जस्ता हुने खाने र पँहुच सम्पन्न पेशागत क्षेत्रका संघ संस्थाहरुको आवाज केवल पेशागत स्वतन्त्रता र उन्मुत्तितर्फ वढी मुखरित भएर आजसम्म उपयोग गरिआएको अधिक स्वतन्त्रता र अराजकताको अभ्यासले निरन्तरता पाएर कानूनहरु केवल सर्वाधारणको लागि मात्र हुन् भन्ने संदेश प्रवाह हुने र तदनुकूलको अभ्यास प्राराम्भ हुने सम्भावनाबाट मुलुकलाई जोगाउनु आवश्यक छ । स्थिरता र सवृद्धिको नाममा स्वतन्त्रतामा संकुचन र पेशागत स्वतन्त्रता र उन्मुक्तिको नाममा अराजकता र स्वछन्दताको अभ्यासको निरन्तरताले आखिर लोकतन्त्र नै धरापमा पर्न सक्दछ ।

यी दुवै खाले नकारात्मक प्रवृतिबाट जोगिंदै नागरिक हक र सूचनाको हकको सन्तुलित उपयोग र अभ्यास गर्नका लागि विद्यमान कानून, संरचना र नीतिमा सुधार हुनुपर्ने देखिन्छ । याद राखौं सूचना जसरी शक्तिको श्रोत हो त्यसरी नै सूचना अराजकता र अस्थिरताको माध्यम पनि हुन सक्छ । सूचना र स्वतन्त्रता दुवै नागरिक हकलाई विश्वसनीय, सम्मृद्ध र जफादेही बनाउने माध्यम हुन् । यिनको सन्तुलित अभ्यास र सन्तुलित सम्बन्धको बारेमा सूचना आयोगले देशव्यापी अभियान चलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता नागरिक स्वतन्त्रताकै विस्तारित रुप हो । यसको अलग र निरपेक्ष अस्तित्व छैन । दुवै एक अर्काका परिपूरक पनि हुन् । यसर्थ प्रेस स्वतन्त्रतालाई नागरिक स्वतन्त्रताको अधिनस्त देख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहि गर्नुपर्दछ । नागरिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको सन्तुलित सम्वन्धले नै लोकतन्त्र सुदृढ र उन्नत हुँदै जान्छ । सञ्चार माध्यमहरु स्वभाविक रुपमा आलोचनात्मक चेतनाको अभिवृद्धि गर्ने माध्यम हुन । सरकारले प्रेसलाई भजन मण्डली बनाउन खोज्ने र प्रेसले सरकारलाई आलोचना मात्र गर्ने दुवै प्रवृत्तिलाई निरुत्साही गरेर सरकार, नागरिक र प्रेसका विचमा सन्तुलित तर आलोचनात्मक सम्बन्ध रहनुपर्दछ ।

नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनहरु प्रेस मैत्री नै छन् । यो मैत्रीपूर्ण वातावरणको अधिक उपयोग गरेर राज्यलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन प्रेसको प्रमुख भूमिका रहन्छ र रहनुपर्दछ । तर याद राखौं नागरिक स्वतन्त्रता जहिले पनि प्रेस स्वतन्त्रता भन्दा माथि नै हुन्छ ।


भर्खर

0