मजदुरका अधिकार स्थापित गर्न ट्रेड युनियनलाई सात चुनौती « Khabarhub
Logo
१४ मंसिर २०७८, मंगलबार

मजदुरका अधिकार स्थापित गर्न ट्रेड युनियनलाई सात चुनौती



मे दिवस श्रमिकको गौरबमय गाथासँग गासिएको छ । आजभन्दा १३४ वर्ष अगाडी अमेरिकाको शिकागो शहरका मजदुरहरुले सन् १८८६ मे १ को दिन ८ घन्टा काम, ८ घन्टा आराम र ८ घन्टा मनोरञ्जनको माग राख्दै सडकमा ओर्लिएर बलिदानीपूर्ण संघर्ष गरी विजय हासिल गरेको दिनको सम्झना गर्दै सन् १८९० मे १ देखि मे दिवस मनाउन थालिएको हो।

मे दिवसलाई श्रमिक वर्गको ‘एकता, वीरता र संघर्षको’ प्रतीकका रुपमा मनाईन्छ । मे दिवस श्रमिकहरुको महान चाडको दिन पनि हो । मे दिवसका दिन प्रजातान्त्रिक मुलुकमा खुल्ला र उल्लासमय दिनको रुपमा मनाइने गरिएको छ । मे दिवस दिन श्रमिकहरुले भोगोक समस्या उजागर गर्ने, थप अधिकारकालागि अगाडी बढ्ने, श्रमिकवर्गका बीचमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने, श्रमिकहरुको संगठित प्रयत्नबाट नयाँ कार्यको थालनी गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्छ ।

नेपालमा श्रमिकहरुले सामन्तबाद बिरोधी राजनीतिक आन्दोलनमा मे दिवसलाई सघर्ष आन्दोलन कै रुपमा मनाएका थिए। परिणाम स्वरुप मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएकोछ । संविधानमा, गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्रसहित नेपाली जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाउनुका साथै जनताका आधारभूत आवश्यकताको रुपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, खानेपानीलगायतका ३१ प्रकारका आधारभूत अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रुपमा सुनिश्चित गरिएको छ ।

यस्तै श्रमिक वर्गसहित समाजका सबै वर्ग तहका समुदायलाई सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको हकको प्रत्याभूत गरिएको छ । श्रमिक वर्गको आधारभूत अधिकारको रुपमा रहेको ट्रेड युनियन अधिकारलाई श्रम सम्बन्धी मौलिक अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गरिएको छ ।

मजदुरकै आन्दोलनले नेपालमा प्रजातन्त्र आयो

मुलुकमा राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि सञ्चालन भएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरु ट्रेड युनियन आन्दोलनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । राणाशाही विरोधी आन्दोलनमा वि.सं. २००३ मा विराटनगरका मजदुरहरुले आन्दोलनको थालनी गरेर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकै कारण २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न सम्भव भयो ।

३० वर्षको निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थामा मजदुर, शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापक, डाक्टर, नर्स, वकील, पत्रकारले आ-आफ्नो क्षेत्रमा पेशागत मागसहित पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन सञ्चालन गरेकै परिणाम स्वरुप वि.सं. २०४६ मा पञ्चायतविरोधी आन्दोलन ५७ दिनमा नै सफल भयो । अनि बहुदलीय व्यवस्था पुर्नस्थापना गर्न सम्भव भयो ।

०६२/०६३को आन्दोलनमा मुलुक भरका शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, डाक्टर, नर्स, वकील, पत्रकारलगायत उद्योग कलकारखानामा कार्यरत श्रमिकले आ-आफ्नो क्षेत्रका सेवा, कार्यालय ठप्प पारी सडकमा उत्रिएर लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सहयोग पुर्‍याएकै परिणाम स्वरुप निरङ्कुश राजतन्त्रलाई अन्त्य गरी मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गर्न सम्भव भयो ।

यसरी भएको थियो मजदुर आन्दोलन

मुलुकमा ट्रेड युनियन आन्दोलन वि.सं.२००३ मा विराटनगरबाट संगठित रुपमा शुरु भएको हो । आरम्भदेखि नै ट्रेड युनियन आन्दोलनले मुलुकमा सञ्चालित सामन्तवाद विरोधी राजनीतिक आन्दोलनलाई सफल बनाउन श्रमिक पेशा कर्मीहरुलाई परिचालन गर्ने दिशामा ध्यान केन्द्रित गर्‍यो अर्थात ७ दशक लामो आन्दोलनका कममा ट्रेड युनियन आन्दोलनले मुख्यतया राजनीतिक अधिकार र राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्ति कै आन्दोलनमा सहभागी हुने मुल कार्य दिशा बनाई भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

अहिले मुलुकमा राजनीतिक अधिकार र स्वतन्त्रताको लडाई समाप्त भएको छ । मुलुकमा जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएको राजनीतिक अधिकारसहितको संविधान जारी भएको छ । माक्र्सेली भाषामा भन्दा नेपालमा पूँजीवादी जनवादी, राजनीतिकक्रान्तिको कोर्ष पूरा भएको छ । अब नेपालीक्रान्तिलाई पूर्णताप्रदान गरी समाजवादी बाटोमा अगाडि बढाउन आर्थिक-सामाजिकक्रान्ति गर्न आवश्यक भएको छ ।

संविधानले पनि अब मुलुकको कार्यदिशा समाजवाद उन्मुख दिशाबोध गराएको छ । विगतमा राजनीतिक अधिकार र राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्ति नै मजदुर आन्दोलनको मुख्य कार्यभार भएपनि अब परिवर्तन भएको छ ।

मुलुकको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण शक्ति श्रम शक्तिलाई परिचालन गर्ने माध्यम ट्रेड युनियन नै हो । यसै भएर ट्रेड युनयिनको शक्तिलाई आधुनिक राज्य प्रणालीमा राज्यको पाँचौ अङ्गको रुपमा आत्मसात् गरिएको छ ।

समृद्धिका लागि मजदुर

यतिखेर मुलुकमा आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरण गरेर समृद्धि सहितको आर्थिक विकास गर्र्दै समाजवादी दिशामा मुलुकलाई अगाडी बढाउने कार्यदिशा तय भई सकेको सन्दर्भमा ट्रेड युनियन आन्दोलनले पनि अब बदलिंदो नयाँ परीस्थितिमा नयाँ ढंगले आफ्नो भूमिकाको परिभाषित गर्दै कार्यदिशा तय गर्नु जरुरी छ ।

राजनीतिकक्रान्ति सम्पन्न भएका तत्कालिन सोभियत रुस, चीन, कोरिया, लाओस, भियतनामलगायतका देशका मजदूरको आर्थिक अवस्था कस्तो छ । यो पाठ नेपालले पनि सिक्नुपर्छ । चीनमा सन् १९४९ मा जनवादीक्रान्ति भएपछि आर्थिक पुन निर्माणको अभियान शुरु भयो ।क्रान्ति सम्पन्न हुँदा देशको अर्थतन्त्र चौपट्ट बनेको थियो ।

जताततै अभाव, उत्पादनको गिर्दो अवस्था, यातायात संचारको असुविधाले चिनियाँ अर्थतन्त्र धाराशायी बनेको बेला अर्थतन्त्रको पुर्ननिर्माणका लागि अभियान शुरु भयो । आर्थिक उत्पादन वृद्धि गर्न, र मितव्यायिता कायम गर्न, भ्रष्टाचार अनियमितता नियन्त्रण गर्न, अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न र कर्मचारीतन्त्र भित्रको कामचोर प्रवृत्तिकाविरुद्ध ‘सानफान आन्दोलन’ शुरु भयो । सानफान आन्दोलन अन्र्तगत भ्रष्टाचारको अन्त्य, अनावश्यक खर्चको नियन्त्रण र कामचोर प्रवृत्तिको अन्त्य गरी कर्मचारीतन्त्र लाई जनमुखी कर्मचारीतन्त्रको रुपमा विकास गर्ने महत्वपूर्ण अभियान सञ्चालन गरियो । यस्तै अर्को आन्दोलनको रुपमा ‘तुफान आन्दोलन’ सञ्चालन गरियो ।

तुफान आन्दोलन चलाउनुपर्ने ५ कारण

सरकारी कर्मचारीहरुले घुस लिने,

कर छली गर्ने,

सरकारी सम्पत्ती चोरी गर्ने,

सरकारी ठेक्कामा धाँधली गर्ने,

र सरिकारी आर्थिक सूचनाको चोरी गर्ने,

यी समस्यालाई समाधान गर्न सानफान आन्दोलनले सरकारी संगठनहरुमा शुद्धिकरण गर्‍यो ।

सरकारी कामकाजमा अनुशासन कायम भयो । सरकारी कर्मचारीहरुको कार्यक्षमतामा वृद्धि भयो । सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती भयो । उफान आन्दोलनले पूँजीपति, उद्योगपति र व्यापारीहरुको अवैध गतिविधि माथि प्रभावकारी अङकुश लाग्यो । पूँजीवादी उद्योग र वाणिज्य राजकीय योजनाको दायरामा आयो ।

आर्थिक पुन निर्माण अभियानको पाँच वर्ष अर्थात सन् १९५६ मा पुग्दा कृषि उत्पादनमा वृद्धि भई ५६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्यो मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भयो । आर्थिक पुनरुत्थान, राजश्व र खर्चमा सन्तुलन, उपयोग्य वस्तुको मूल्यमा स्थिरताले विशाल आर्थिक निर्माणका लागि जग तयार पारेपछि राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थाको पुनरुत्थानको अभियान पुरा भई आर्थिक विकास र समृद्धिको नयाँ अभियानमा चीन अगाडी बढेको थियो ।

व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागेर देशका लागि जुटेका मजदुर

आर्थिक पुनर्निर्माणको अभियानमा मजदूर संगठनहरुले दशौ लाख मजदुरहरुलाई स्वच्छाले आर्थिक निर्माणमा हात बढाउन आव्हान गरे । यसको उद्देश्य एकातिर राज्यको उत्पादन योजना पुरा गर्नु, नयाँ उद्योगहरुको विकास र संचालन गर्न पैसा संकलन गर्नु र राष्ट्रिय पूँजी वृद्धि गर्नु थियो । अर्काेतर्फ मजदूरहरुको तलववृद्धि गर्नु, श्रमिक बीमा लागू गर्नु, र श्रमिकहरुको काम र जीवन स्तरमा सुधार ल्याउनु थियो ।

यसरी व्यक्तिगत स्वार्थलाई राष्ट्रिय स्वार्थसँग, मजदुरहरुको जीवनस्तर वृद्धिलाई उत्पादन वृद्धिसँग मजदुर आन्दोलनलाई आर्थिक निर्माण र समाजवादको आधार निर्माणसँग आवद्ध गरियो । ट्रेड युनियनहरुले मजदुरहरुलाई प्रशिक्षित गर्दै उनीहरुको तत्कालिन स्वार्थ दीर्घकालिन स्वार्थका अघि गौण हो भन्ने कुरा बुझाउदै बहादुरीका साथ न्यायपूर्ण समतामूलक समाजको सानदानर भविष्यका लागि संघर्ष गर्न सिकाए ।

नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनले विगतमा सदैव अधिकार प्राप्तिका लागि मात्र श्रमिक पेशाकर्मीलाई परिचालन गर्‍यो । पेशागत दायित्वको अलावा सामाजिक दायित्वमा आफ्नो कार्यदिशा केन्द्रित गरेन । अन्याय, अत्याचार, शोषण र निरङ्कुशताविरुद्ध ट्रेड युनियन आन्दोलनले सदैव जुधिरहनु पर्‍यो । तर अब राजनीतिक अधिकारको लडाई समाप्त भएको वर्तमान सन्दर्भमा ट्रेड युनियनहरुले आफ्नो नयाँ भूमिकाको खोजी गर्नुपर्दछ ।

ट्रेड युनियन आन्दोलनभित्र अहिले ३ ‘अ’ (अवसरवाद, अराजकतावाद र अर्थवाद)का गम्भीर चुनौती खडा भएका छन्

पहिलो, मुलुकको आर्थिक विकास नभई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्न । उत्पादन वृद्धि गर्ने र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने र उत्पादकत्व अभिवृद्धि नगरीकन आर्थिक विकास सम्भव छैन । ट्रेड युनियनहरुले अब आफ्ना सदस्यहरुलाई आफू कार्यरत संस्थको उत्पादन वृद्धि, गुणस्तरीय सेवा र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने दिशामा परिचालन गर्नुपर्दछ । हरेक कार्यस्थलमा असल कार्यसंस्कृतिको निर्माण गरी यसलाई ट्रेड युनियन संस्कृतिको रुपमा विकास गर्न ट्रेड युनियनहरुले ध्यान पुर्‍याउनु पर्दछ ।

दोश्रो, यतिखेर राष्ट्रियताको संरक्षण र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणको विषय गम्भीर चुनौती र बहसको विषय बनेको छ । विश्व साम्राज्यवाद, पूँजीवाद र क्षेत्रिय प्रभुत्ववादी शक्तिले तेश्रो विश्वमा नव औपनिवेशिकता कायम गर्न र ति देशहरुको अमुल्य प्राकृतिक श्रोत साधन हडप्न विश्वव्यापी रुपमा युद्ध, हत्या, हिंसा मच्चाउनुका साथै आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका छन् ।

नेपालले पनि वैदेशिक हस्तक्षेपको दशकौंदेखि समस्या भोग्दै आएको छ । असमान सन्धी, सम्झौता, सिमा अतिक्रमण, गैह्र नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्ने खुकुलो नीति, शर्तसहितको वैदेशिक ऋण जस्ता विषयले नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामा चुनौती खडा गरेको छ । अतः राष्ट्रियताको संरक्षणका लागि ट्रेड युनियनहरुले देशव्यापी रुपमा निरन्तर अभियान र खबरदारी गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।

तेश्रो, यस्तै स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि राष्ट्रियपूँजी निर्माणका गर्न जनताको आय क्षमता बढाउन आवश्यक छ । उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुँदा बचत क्षमता कमजोर बनेको छ । जसले राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको दर पनि न्यून बनेको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, यातायात जस्ता जनताको आधारभूत आवश्यकताका सेवा र सुविधा जनताको मौलिक हक र अधिकारका विषयमा पनि व्यापारीकरण र निजीकरण हुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ । अतः यी सेवा र वस्तु राज्यबाट सहज, सरल ढंगले उपलब्ध गराउने मागलाई ट्रेड युनियनहरुले अगाडि सार्नु पर्दछ ।

चौथो, अनियमितता, भ्रष्टाचार, चुहावटका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धाराशायी बनेको छ । ट्रेड युनियनहरुले सार्वजनिक क्षेत्रमा भईरहेको अनियमितता र भ्रष्टाचार, चुहावटकाविरुद्ध अभियान नै सञ्चालन गरेर आर्थिक पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम गर्न भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भएकोले अब ट्रेड युनियनको ध्यान यस दिशातर्फ केन्द्रित गर्नुपर्दछ ।

पाँचौ, मुलुकको आर्थिक विकासमा दलालपूँजीवाद बाधक बन्दै गएको छ । उत्पादन र रोजगारी वृद्धि नगरीकन राजश्व छलि चर्को श्रम शोषण गरेर ब्यूरोक्रेसी र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई हातमा लिएर रातारात धनी बन्ने दलाल पूँजीवादको विशेषता हो । अहिले उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा देखा परेको समस्याले यही प्रवृत्तिको उजागर गरेको छ । अतः उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी वृद्धि गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र हरेक श्रम क्षेत्रमा न्यूनतम श्रम मापदण्ड लागू गर्ने मागका साथ ट्रेड युनियनहरुले भूमिका निर्वाह गर्न सक्दामात्र दलाल पूँजीवादलाई अन्त्य गरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्न आधार तयार हुन्छ ।

छैटौं, श्रमजीवि वर्गको हक अधिकारको संवैधानिक एवं कानूनी रुपमा सुनिश्चितता प्रदान गर्ने अभियानलाई पनि सँगसँगै अगाडि सार्नु जरुरी छ । श्रमिक वर्गको विधायिका लगायत नीति निर्माणको तहमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, चर्को श्रम शोषणको अन्त्य गरी श्रमिक वर्गको सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास, जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने पारिश्रमिक, र सबै क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकारको प्रत्याभूति र श्रमिकमुखी श्रमकानुनको निर्माणका लागि माग गर्दै श्रमिकहरुको जीवनलाई समृद्ध बनाउने दिशामा आफ्नो काम र भूमिकालाई केन्द्रित गर्नुपर्दछ ।

सातौं, ट्रेड युनियन आन्दोलनभित्र अहिले ३ ‘अ’ (अवसरवाद, अराजकतावाद र अर्थवाद)का गम्भीर चुनौती खडा भएका छन् । यी चुनौतीकाविरुद्ध ट्रेड युनियनको लक्ष्य, ध्येय र सुस्पष्ट वैचारिक दृष्टिकोणको वैचारिक संघर्षले मात्र युनियन जुझारु, अनुशासित बन्छ । अतः सबै क्षेत्र र तहमा घनीभूत ढंगले ३ ‘अ’ काविरुद्ध वैचारिक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, मे दिवस श्रमिकहरुको महान् चाडको दिन हो । एकता वीरता र संघर्षको प्रतिकको रुपमा मनाइने मे दिवसलाई अब, नेपालमा आर्थिक-सामाजिक क्रान्ति गर्ने, श्रमिकहरुको जीवनहरुलाई समृद्ध बनाउने र ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई मर्यादित बनाउने संकल्पका साथ अगाडि बढ्ने अवसरको रुपमा ट्रेड युनियनहरुले लिन आवश्यक छ ।


भर्खर

0