कर्मचारीलाई तहगत रुपमा लैजाँदा समानता कायम हुनेछ : मन्त्री श्रेष्ठ | Khabarhub Khabarhub

कर्मचारीलाई तहगत रुपमा लैजाँदा समानता कायम हुनेछ : मन्त्री श्रेष्ठ


१३ असार २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले संघीय निजामती ऐनमा सबै कर्मचारीलाई तहगतरुपमा लैजाँदा कर्मचारीबीचमा समानता कायम हुने बताएका छन् । 

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले ‘ब्याच प्रमोसन’ गर्दा कर्मचारीको मनोबल उच्च हुने उल्लेख गरे । स्थानीय र प्रदेशमा तथा सङ्घको पनि स्वास्थ्य सेवामा तह व्यवस्था रहेको छ । कतिमा तहगत र कतिमा श्रेणीगत व्यवस्था भएकाले एउटै र समान बनाउन लागिएको उनले बताए । उनले भने, ‘निश्चित अवधिमा तहगत रुपमा लैजाँदा कर्मचारीको मनोबल बढ्छ ।’

सङ्घीय निजामती कर्मचारी ऐन पारित हुँदा कर्मचारीको मनोबल बढ्ने र प्रशासनमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । विगतमा सरकारले तीन तहमा कर्मचारीको सङ्ख्या यकिन गरिसकेको उनले बताएका छन् 

मन्त्रालय संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण विधेयक अघि बढाउन लागेको उनले बताए । उनका अनुसार संघीय निजामति कर्मचारी ऐन र संघीय मामिला प्रशिक्षण प्रतिष्ठान दर्ता गरेर सदनमा प्रस्तुत गरिनेछ । अहिले राजनीतिक दलहरुको महाधिवेशन र त्यसपछि स्थानीय तह निर्वाचनका कारण यो अघि बढाउन ध्यान नपुगेको उनको भनाइ छ । अहिले संसद् चालु भइरहँदा नै विधेयक दर्ता गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । विश्वस्तरको सङ्गठन ‘फोहम अफ फेडेरेसन’ मा जान प्रयास गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले स्थानीय तहमा निर्वाचितलाई प्रशिक्षण दिइरहेको छ ।

कर्मचारीलाई सेवामुखी बनाएर भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । प्रशासनलाई पारदर्शी, अनुमानयोग्य बनाउने र चक्रीय सरुवा लागू गर्न लागिएको उनले बताए । काज सरुवा तीन महिना बढी अवधिका लागि हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता भए पनि कर्मचारी अभावले कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए ।

 अहिले पनि धेरै स्थानीय तहमा तोकिएभन्दा तल्ला तहका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनु बाध्यता भएको उनको भनाइ छ । निर्वाचन आयोगबाट गत चैत १५ गतेपछि सरुवा नगर्नु भन्ने पत्र आएको र अहिले आवको अन्तिम महिना भएकाले पनि तीनचार महिनादेखि सरुवा नगरिएको उनले बताएका छन्  । निर्वाचित प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षले कर्मचारी नभएर बजेट निर्माणमा नै समस्या भएको भनेर अनुरोध गर्दा थोरै ठाउँमा व्यवस्थापन गरिएको उनले बताए ।

कतिपयबाट राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर सरुवामा चलखेल भयो भनेर प्रचारप्रसार भइरहेको उनले सुनाए । उनले भने,’मन्त्रालयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले नै गर्ने हो, हामीले अन्तर मन्त्रालय वा अन्तर तह मात्रै सरुवा गर्ने हो ।’ संघीयता जनतालाई सुविधा दिन वा सेवाग्राहीलाई नजिकबाट सेवा दिनका लागि लागू भए पनि हिमाली क्षेत्रमा स्थानीय तहको केन्द्रमा आउन समस्या रहेको उनले बताए । नागरिकलाई सुविधा दिन एउटा वडाका धेरै ठाउँमा सेवा केन्द्र राख्न सकिने उनको भनाइ छ । 

प्रकाशित मिति : १३ असार २०७९, सोमबार  २ : २० बजे

डोल्पामा हिउँ चितुवाको सङ्ख्या नेपालमै उच्च

डोल्पा । हिमाली जिल्ला डोल्पामा दुर्लभ वन्यजन्तु हिउँ चितुवाको सङ्ख्या

सगरमाथा आरोहणका लागि तीन सय ५२ आरोहीले लिए अनुमति

काठमाडौं । यस वर्षको वसन्तयाममा सगरमाथा आरोहणका लागि तीन सय

काठमाडाैंमा ‘रोडसाइड रोलकल’ सडक संवाद सुरु

काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले आज स्वयम्भूस्थित महाचैत्य प्राङ्गणमा

भारतले रोक्यो नेपाली चियाको निर्यात

झापा । भारतले पटके गुणस्तर परीक्षणको नयाँ प्रावधान लागू गरेर

त्रिभुवन विमानस्थलबाट आठ सय ५० ग्राम सुनसहित एक महिला पक्राउ

काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले करिब आठ सय ५०