संकटबाट समृद्ध बन्दै गएको पानामासँग नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ | Khabarhub Khabarhub

संकटबाट समृद्ध बन्दै गएको पानामासँग नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ



पानामाको नाम सुन्ने बित्तिकै धेरै मानिसले ‘ट्याक्स हेवन’ को रुपमा चिन्ने गर्छन् । जहाँ कर तिर्न पर्दैन भने सम्पत्ति लुकाउने सुरक्षित देशको रुपमा लिने गरिन्छ ।

खोज पत्रकारको विश्वव्यापी संस्थाले सन् २०१६ मा पानामा पेपर्सको नाममा एक दस्तावेज सार्वजनिक गरेको थियो । सुड्डस्चय जैटुङ नामक जर्मन पत्रिकाबाट उक्त दस्तावेज सार्वजनिक भएको थियो । उक्त दस्तावेजमा विश्वका धेरै देशका राजनीतिज्ञ, व्यापारी, उच्चपदस्थ अधिकारी, कलाकार लगायतका व्यक्तिले अवैध र अकूत रुपमा सम्पत्ति लुकाएको खुलासा गरेको थियो भने यसका कारण कयौं देशमा तहल्का मच्चिएको थियो । पानामा ‘ट्याक्स हेवन’ को रुपमा मात्र विश्वमा चर्चामा छैन ।

आन्ध्र महासागर र प्रशान्त महासागरलाई जोड्ने पानामाको नहर भूरणनीतिक हिसाबमा विश्वको सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्रमा पर्छ ।

आन्ध्र महासागर र प्रशान्त महासागरलाई जोड्ने पानामाको नहर भूरणनीतिक हिसाबमा विश्वको सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्रमा पर्छ । यो नहर भएर हरेक वर्ष हजारौँको सङ्ख्यामा व्यापारिक पानीजहाज प्रशान्त महासागरबाट आन्ध्र महासागर र आन्ध्र महासागरबाट प्रशान्त महासागर आवतजावत गर्छन् ।

पानामा नहर रहेको मुलुकको आर्थिक समृद्धिको गाथा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । पानामा ल्याटिन अमेरिकाको सबैभन्दा तीव्र आर्थिक वृद्धिदर रहेको मुलुकको सूचीमा आउँछ । विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार पानामामा पछिल्लो ५ वर्षभित्र ५.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर छ।

इतिहास

अमेरिकी सहयोगमा पानामाले सन् १९०३ को नोभेम्बर ३ मा मा कोलम्बियाबाट एकतर्फी स्वतन्त्रताको घोषणा गर्‍यो । त्यसको तीन दिनपछि अमेरिकी कंग्रेसले पानामालाई स्वतन्त्र मुलुकको मान्यता दियो । नवघोषित मुलुकको आर्थिक अवस्था दयनीय नै रहेको थियो । पानामा टुक्रिनुअघि तत्कालीन समयमा कोलम्बियाको आर्थिक केन्द्र बोगोटा तथा दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित रहेको अवस्थामा पानामाले स्वतन्त्रताको घोषणा गर्नु कम चुनौतीपूर्ण थिएन ।

पानामा नहर रहेको मुलुकको आर्थिक समृद्धिको गाथा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । पानामा ल्याटिन अमेरिकाको सबैभन्दा तीव्र आर्थिक वृद्धिदर रहेको मुलुकको सूचीमा आउँछ ।

सोही वर्षको नोभेम्बर १८ मा पानामाको इस्थुमसमा रहेको भागमा नहर बनाउनका लागि तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री जोन हे तथा पानामाका प्रतिनिधि फिलिपे बुनाऊ–भरिलाले सन्धि गरे । हे-बुनाऊ–भरिलाको सन्धिअनुसार अमेरिकाले पानामाको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने, तत्कालै १ करोड अमेरिकी डलर दिने र अर्को ९ वर्षपछि हरेक वर्ष २ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर दिने र त्यसको बदलामा पानामाले आन्ध्र महासागर र प्रशान्त महासागरको बीचमा रहेको पानामाको इस्थुमसको साँघुरो भागमा नहर बनाउनका लागि त्यसको प्रशासन अमेरिकालाई दिने सहमति भयो ।

सन् १९०४ मा दुवै मुलुकका सरकारले उक्त सन्धिलाई अनुमोदन गरे । स्वतन्त्रता पाएको मुलुकले आफ्नो आर्थिक अवस्थालाई हेरेर तत्कालै एक करोड र हरेक वर्ष २ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर पाउनु त्यसबेलाका लागि महत्वपूर्ण नै थियो ।

त्यसपछि सन् १९१४ मा अमेरिकी प्रशासन अन्तर्गत रहने गरी पानामाको नहर निर्माण भयो। नहरको निर्माण भइसकेपछि त्यसबेला बढ्दो औद्योगिकीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका कारण पानामाको नहरमा पानी जहाजको आवतजावत पनि बढ्दै गयो । तर, पानामाको नहरमा अमेरिकाको प्रशासन रहेका कारण त्यहाँबाट उठेको कर सबै अमेरिकातर्फ जाने भएकाले पानामाले आफ्नै मुलुकमा निर्माण भएको नहरबाट कुनै पनि किसिमको आर्थिक लाभ भने लिन सकेन ।

पानामा ल्याटिन अमेरिकाको सबैभन्दा तीव्र आर्थिक वृद्धिदर रहेको मुलुकको सूचीमा आउँछ । विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार पानामामा पछिल्लो ५ वर्षभित्र ५.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर छ।

त्यसपछि त्यहीँ काम गर्ने अमेरिकी नागरिक र पानामाका स्थानीय नागरिकको जीवनस्तरमा पनि ठूलो खाडल देखिन थाल्यो भने पानामामा राष्ट्रवादी विचारका नेताहरू मूलधारमा आउन थाले । त्यसबाहेक पानामाको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न भन्दै पानामामा अमेरिकी सैनिक अखडाहरू पनि एकपछि अर्को गरी निर्माण हुनथाले ।

यसपछि अमेरिकी नियन्त्रणमा रहेको पानामा नहरमा काम गर्ने अमेरिकीले र पानामाका नागरिकमाथि हुने गरेको विभेद तथा अमेरिकाको संरक्षकत्वमा सार्वभौम मुलुक रहन नसक्ने आवाज उठ्दै गयो । यससँगै अब पानामा अमेरिकाको संरक्षकत्वमा रहनेभन्दा पनि पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र हुनुपर्ने आवाज चर्किँदै गयो । पानामामा नहरबाहेक अन्य कुनै स्रोत नभएका कारण पानामाको आर्थिक अवस्थामा खासै परिवर्तन आउन सकेन ।

त्यसबाहेक त्यहाँका आदिवासी स्थानीय रेड इण्डियनहरुले अधिक आत्मनिर्णयका लागि पनि आवाज उठाउन थाले । यसबाट अमेरिकामा त्यसबेला रहेको फ्राङ्कलिन डिलानो रुजवेल्टको प्रशासनमाथि पानामालाई आफ्नो संरक्षकत्वबाट मुक्त गरी आफ्नै जिम्मामा छाड्न दबाब बढ्यो भने दोश्रो विश्वयुद्ध संघारमा रहेकाले उनले आफ्नो ध्यान त्यसैतर्फ पुर्‍याउन ‘गुड नाइबर पोलिसी’ अर्थात् आदर्श छिमेकी नीति अघि सारे ।

सन् १९३८ मा रुजबेल्टले अन्तर अमेरिकी सम्मेलनको आयोजना गर्दै पानामालाई अमेरिकी संरक्षकत्वबाट पूर्ण रुपमा सार्वभौमिकता दिने वाचा गरे । त्यसअनुसार सन् १९३९ मा पानामा अमेरिकी संरक्षकत्वबाट मुक्त भयो । तैपनि पानामाको नहरबाट अमेरिकी नियन्त्रण फिर्ता भएन ।

दोश्रो विश्वयुद्धका समयमा पानामाको नहरबाट पानीजहाजको आवत–जावत पनि बढ्दै गयो । त्यसबेला त्यहाँ भ्रष्टाचार र अरु अनेक कारणले कुनै उद्योग वा व्यावसायिक क्षेत्रको विकास हुन सकेन । पानामाको अर्थतन्त्र विदेशी सहयोग र केरा, उखु, कफी लगायतका कृषि उपजमा मात्र सीमित थियो । केही घरेलु उद्योगको विकास भए पनि त्यसले पानामाको अर्थतन्त्रमा कुनै उल्लेखनीय योगदान भने दिन सकेको थिएन ।

सन् १९६८ मा पानामाको सेनाका जनरल ओमर टोरियोस हरेराले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी सैनिक शासन शुरु गरे । यो अवधिमा पानामाको अवस्थामा कुनै आमूल परिवर्तन आइसकेको थिएन भने गरीब एवम् पिछडिएको मुलुकको सूचीमा पानामाको नाम अगाडि आउने गरेको थियो । निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्र, ठूला उद्योगको विकास हुन नसक्नु लगायतका कारणले पानामाको आर्थिक अवस्था राम्रो थिएन । आर्थिक क्षेत्रको ठूलो हिस्सा केही मानिसहरको नियन्त्रणमा मात्र थियो ।

ओमर हरेराले आफ्नो कार्यकालमा पानामाको अर्थतन्त्रलाई केही सुधारको प्रयास गरे । उनले त्यहाँका धनी वर्गका मानिसलाई राजनीतिक मूल प्रवाहमा आउन दिएनन् भने धनी वर्गमाथि उच्च कर लगाउने, समाजको तल्लो तहमा रहेका मानिसहरूको जीवनस्तर सुधार्नका लागि उद्योगहरूको स्थापना गर्ने इत्यादि योजना अघि सारे । त्यसबेला पानामाको अर्थतन्त्र केही सुधारोन्मुख देखिएको थियो ।

उनैले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरसँग सन्धिअनुसार सन् १९९९ सम्म पानामाको नहर पूर्ण रुपमा पानामाको एकल स्वामित्वमा जाने गरी सन् १९७७ मा सन्धि गरे । सन्धि अनुसार त्यस उपरान्त पानामा नहरको प्रशासन अमेरिका र पानामाका प्रतिनिधिसम्मिलित बेग्लै आयोगको गठन गर्ने सन् १९९९ पछि पानामाले नहरको स्वामित्वको जिम्मा लिनका लागि बेग्लै निकाय गठन गर्ने सहमति भयो ।

ओमर हरेराले आफ्नो कार्यकालमा पानामाको अर्थतन्त्रलाई केही सुधारको प्रयास गरे । उनले  धनी वर्गका मानिसलाई राजनीतिक मूल प्रवाहमा आउन दिएनन् ।

सन् १९८१ मा सैनिक सरकार ओमर टोरियोस हरेराको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भयो । उनको मृत्युपछि सत्तामा आएका जनरल म्यानुअल नोरिएगाको शासनकालमा पानामामा खुल्लमखुल्ला गुण्डाराज शुरु भयो । गृहयुद्धमा फसेका अरु ल्याटिन अमेरिकी मुलुकमा हतियार तस्करी गर्ने, कोलम्बियाबाट लागूऔषध तस्करी गरी अमेरिका पठाउने लगायतका काममा उनको संलग्नता रह्यो ।

उनको तानाशाही शैलीको शासन विश्वभर कुख्यात थियो । त्यसबेला न त पानामामा कुनै आर्थिक विकास भयो, बरु भएका केही आर्थिक संरचना पनि नराम्ररी बिग्रिन पुग्यो । उनीविरुद्ध कोलम्बियाली लागूऔषध तस्करसँग साँठगाँठ रहेको र अमेरिकातर्फ लागूऔषध तस्करी गरेको अमेरिकामा अभियोग समेत लाग्यो ।

सन् १९८९ मा त्यहाँ भएको संसदीय निर्वाचनको नतिजालाई अमान्य घोषणा गरेपछि म्यानुअल नोरिएगाविरुद्ध अमेरिकाले पानामामा सैनिक आक्रमण गर्‍यो । त्यसपछि पानामामा लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीको पुनःस्थापना भयो । योसँगै पानामाले आफ्नो मुलुकको सेना उन्मूलन गर्‍यो भने प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजार अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्‍यो।

चीन र अमेरिकाको प्रतिष्पर्धाले पानामालाई फाइदा

सन् १९९९ मा पानामा नहरको सम्पूर्ण नियन्त्रण पाएपछि पानामाको अर्थतन्त्र सुधार हुन लाग्यो । पछिल्लो समय चीन र अमेरिकाबीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढिरहेका बेला पानामाले नहरबाट ठूलो मात्रामा फाइदा लिँदै आएको छ । पानामाले नहरको आयलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ भने विदेशी लगानी, सेवा क्षेत्र, पर्यटन, पानीजहाज दर्ता इत्यादिलाई पनि प्रोत्साहन गर्दै आएको छ ।

पछिल्लो समय चीन र अमेरिकाबीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढिरहेका बेला पानामाले नहरबाट ठूलो मात्रामा फाइदा लिँदै आएको छ ।

यसबाट पानामाले पछिल्ला केही दशकयता तीव्र आर्थिक विकास गर्दै आएको छ भने आफ्ना नागरिकको जीवनस्तरलाई पनि माथि उठाउँदै लगेको छ । हाल पानामाको अर्थतन्त्र खासगरी सेवा क्षेत्रमा टिकेको छ । बीमा, बैंकिङ, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा विदेशबाट लगानी आउने गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १२ असार २०७९, आइतबार  १० : ३५ बजे

गण्डकी र सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुखले गैर संवैधानिक काम गरे : कांग्रेस

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले गण्डकी र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखबाट

कांग्रेस देश र जनताप्रति उत्तरदायी पार्टी हो : सहमहामन्त्री राठोर

बैतडी– नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठोरले कांग्रेस देश र जनताप्रति

गण्डकी प्रदेश सभा बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित

पोखरा– गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक प्रतिपक्षी दल बिना नै बसेको

चैतसम्म साढे पाँच लाखले लिए श्रम स्वीकृति

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा वैदेशिक रोजगारीमा जान करिब साढे

भिमादका कृषकले सुन्तला बेचेर भित्र्याए तीन करोड

दमौली– तनहुँको भिमाद नगरपालिकाका कृषकले यस वर्ष सुन्तला बिक्री गरेर