काठमाडौँ- सरकारले गोकर्णको यज्ञडोल (जगडोल) सामुदायिक वनको ६५० रोपनी जग्गामा निर्माण सुरु गरेको राष्ट्रिय शहीद स्मारकको काम १६ वर्षदेखि अलपत्र छ ।

विसं २०६२-६३ को जनआन्दोलन सफल भएसँगै तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाका लागि योगदान गर्ने शहीदको सम्झनामा स्मारक बनाउने निर्णय २०६४ जेठ ११ गते गरेको थियो । तीन वर्षमा विस्तृत परियोजना प्रस्ताव निर्माण गरी २०६७ मा काम सुरु भएको आयोजना २०७० मा सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

तत्कालीन शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत सुरु भएको काम अझै सम्पन्न भएको छैन । स्मारकको निर्माण घोषणा गरिएको १६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमका वक्ताले अहिलेसम्म भएका कामको समीक्षा गरी रोकिएको काम छिटो सम्पन्न गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

सो अवसरमा सांसद कृष्ण राईले स्मारकमा सबै दल राजनीतिभन्दा माथि उठेर काम भए पनि निर्माण व्यवसायीका कारण काम समयमै नसकिएको बताए । स्मारक निर्माणका काम अलपत्र रहँदा शहीद परिवारले सम्मान पाउन नसकेको अनुभव भएको उनले बताए । उनले स्थानीय तहमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई दलभन्दा माथि उठेर साझा व्यक्तित्वका रुपमा काम गर्नुपर्ने बताए ।

जनताले पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले खराब काम गर्लान् कि भनी निरन्तर खबरदारी गरिरहनुपर्ने सांसद राईको भनाइ थियो । वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य रामेश्वर फुयाँलले स्मारकको निर्माणका काममा समीक्षा गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगर प्रमुख दीपक रिसालले शहीदकै योगदानले स्थानीय तहको संरचना तयार भई स्थानीय सरकार पनि बनेको उल्लेख गर्दै शहीदको सपना पूरा गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

नगर क्षेत्रका पर्ती जग्गामा राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस फुलाउने उनको प्रतिबद्धता छ । पर्ती जग्गा मास्न नदिई खाली डाँडामा लालीगुराँस फुलाउन नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गर्ने उनको भनाइ थियो । स्मारक निर्माणस्थलको ६५० रोपनी जग्गामा एउटा नमूना वनभोजस्थल निर्माणका लागि नगरपालिकाले सबै खर्च व्यहोर्ने पनि नगर प्रमुख रिसालले बताए ।

गोकर्णेश्वरका पूर्व नगर प्रमुख सन्तोष चालिसेले नवनिर्वाचित नगरपालिकाको समूहले जनताले देख्ने गरी काम गर्न सुझाव दिए । आफ्नो नेतृत्वको नगरपालिकाले बनाएको कार्यविधि अनुसार नै स्मारकले पुनर्जीवन पाएको उनले सुनाए । शान्ति मन्त्रालय खारेजीसँगै अलपत्र बनेको आयोजनालाई २०७४ सालमा निर्वाचित नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको समूहले अघि बढाएको थियो । नगर उपप्रमुख सान्नानी लामाले पटक–पटक सरकार फेरिँदा पनि स्मारकको काममा ढिलाइ भएको भनाइ राखे ।

उनले विसं २०७० मै सकिने गरी तयारी भएको आयोजना २०८० साल आउन लाग्दा पनि अलपत्र रहनु दुःखद् भएको बताए । काम छिटो गर्न नगरपालिकाका तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने उनको भनाइ थियो । स्मारक उद्यान व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुदर्शन सिग्देलले शान्ति मन्त्रालयबाट सहरी विकास मन्त्रालयमा पुगेको आयोजनालाई बजेट नदिँदा काम गर्न ढिलाइ भएको बताए ।

उनले आगामी वर्षका लागि भने रु पाँच करोड बजेट विनियोजन गर्ने गरी तयारी भएको सूचना प्राप्त गरेको बताए । वाग्मती प्रदेशको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट पनि आगामी वर्ष रु पाँच करोड बजेट वचन पाएको उनले बताए । स्मारक निर्माण क्षेत्रमा युनेस्को ग्रामका लागि रु २४ करोड बजेट माग गरिएको अध्यक्ष सिग्देलले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा शहीद परिवारका सदस्य द्रोण लामिछानेले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार नजित्ने गरी काम गर्न दलका नेता कार्यकर्तालाई सुझाव दिए। सो अवसरमा हास्य कलाकार श्रीकृष्ण सिम्खडा, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सचिव देवी बजगाइँ, स्मारक उद्यान व्यवस्थापन समितिका सचिव राजकुमार केसीलगायतले स्मारकको काम छिटो सम्पन्न गर्न तीनै तहका सरकारकाबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।