काठमाडौं – सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘अर्ली इलेक्सन’को प्रस्ताव गरेपछि नेपालको राजनीति तरंगित भएको छ । प्रचण्डको यो प्रस्तावले सत्ता गठबन्धनसँगै प्रतिपक्षी दलसम्मलाई झस्काएको छ ।

गतवर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेर चुनावमा जाने निर्णय गर्दा चर्को विरोधमा उत्रिएका प्रचण्डले यत्तिबेला अर्ली इलेक्सनको प्रस्ताव गरेपछि सत्ता गठबन्धन तरंगित भएको हो । सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा यो विषयमा मौन रहे पनि काँग्रेसका केही नेताले भने यसको विरोध गरेका छन् ।

काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले निर्वाचनको विषयमा निर्णय गर्दा स्थानीय तह रिक्त हुनु असंवैधानिक हुने बताए । असंवैधानिक कदमविरुद्धको संघर्षबाट बनेको सरकार भएकाले यो संविधानको कसीमा रहनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘हामीले बनाएको संविधानले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रिक्तताको कल्पना नै गरेको छैन। अतः निर्वाचनबारे कुनै पनि निर्णयगर्दा स्थानीय तह रिक्त हुनपुग्छ भने त्यो असंवैधानिक नै हुन्छ। कांग्रेस प्रष्ट छ, असंवैधानिक कदमविरुद्धको संघर्षबाट बनेको यो सरकारका हरेक निर्णय संविधानको कसीमा सही हुनैपर्छ’, थापाले ट्वीटरमा लेखेका छन् ।

प्रचण्डको प्रस्तावको विषयमा सत्ता गठबन्धभित्रै मतभेद देखिएपछि यो विषयमा गम्भीर छलफल सुरु भएको छ । बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले छलफल गरे ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा समसामयिक विषयमा छलफल भएको प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिए ।

तीन नेताको भेटपछि गठबन्धनका सबै नेतासँग छलफल आवश्यक भएको भन्दै शीर्ष नेताले शुक्रबार अपरान्ह ४ बजेका लागि सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाउने सहमति गरेको मल्लले बताए ।

बिहीबारका लागि बोलाइएको सत्तारुढ गठबन्धन बैठक स्थगित भएको थियो । गठबन्धनको बैठक स्थगित भएपछि शीर्ष नेता छलफलमा जुटेका थिए ।

प्रचण्डको प्रस्तावमाथि शुक्रबार बालुवाटारमा बस्ने सरकार सञ्चालन सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समिति बैठकमा छलफल हुनेछ । शीर्ष नेतामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि पछिल्लो १५ दिन भेटघाट र छलफलमा नजुटेका नेता शुक्रबारको बैठकमा सहभागी हुँदैछन् ।

के भन्छ एमाले ?
यो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । एमाले नेताहरुले भने मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले संविधानको अपव्याख्या नगर्न अनुरोध गरेका छन् । सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहभन्दा अगाडि संघीय संसद्को निर्वाचन गर्ने विषयमा छलफल गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

६ महिनाभित्र स्थानीय चुनाव गर्नैपर्ने संविधानको व्यवस्थालाई अपव्याख्या गर्दै स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाएर दुरुपयोग गर्न खोजेको आरोप उनको छ । यो विषयमा बोल्न नसक्ने अस्थिरताका सर्जक भएको उनले बताए।

‘संविधानमा तीन तीन महिना गरेर ६ महिना संकटकाल लगाउन सकिने व्यवस्था समेतलाई ध्यानमा राखेर ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नैपर्ने संविधानको व्यवस्थालाई अपव्याख्या गर्दै बिनाकुनै कारण ६ महिना स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन बनाएर त्यसको दुरुपयोग गर्नखोज्ने परमादेशी सत्ता गठबन्धन विरुद्धमा चुँ बोल्न नसक्नेहरु आफैंमा अस्थिरताका सर्जक हुन्’, महासचिव पोखरेलले फेसबुकमा लेखेका छन् ।

प्रचण्डको प्रस्तावले राजनीतिक तरंगित हुँदा संविधानविद्ले भने स्थानीय तहको चुनाव नगरी प्रतिनिधिसभा चुनाव गर्नु संविधान विरोधी हुने बताएका छन् ।