आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन, सुतेर बसे श्रीलंका पनि बन्न सक्छ « Khabarhub

आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन, सुतेर बसे श्रीलंका पनि बन्न सक्छ

गभर्नर नहटाएको भए अर्थतन्त्र झन् खतराको अवस्थामा पुग्थ्यो


२९ चैत्र २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


156
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नेपालको अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक अहिले नकारात्मक छन्। विभिन्न आयात प्रतिबन्धका बाबजुद वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति करिब ७ महिनामात्र धान्न पर्याप्त रहेको छ। सिंगो अर्थतन्त्र नै आयातमुखी रहेकाले अर्थतन्त्रमा चौतर्फी दबाब परिरहेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने अर्थतन्त्रमा कुनै ठूलो संकट नआएको दाबी गर्दै सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेका छन्। सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै छानबिन समिति गठन गरेको छ। आर्थिक संकटकै बीच सरकारले गर्भनरको निलम्बन गरेपछि चौतर्फी विरोध पनि भइरहेको छ। सरकारले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगोको छ। नयाँ सरकार बने देखिनै अर्थ मन्त्रालय र स्वायत्त नियामक राष्ट्र बैंकबीचको दूरी बढ्दै गएको थियो। अहिलेको आर्थिक सङ्कटको अवस्था, कारण र समाधानका उपायहरू तथा गर्भनरको निलम्बन लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर खबरहबका लागि धीरज बस्नेतले पूर्व गभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जसरी हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउनु भयो । यो ठिक थियो की हतारमा लिएको निर्णय हो ?
निलम्वन गरिनु भनेको उहाँमाथि कतिपय कुरामा शंका लाग्यो भन्नु हो । हटाउनका लागि अधिकार प्राप्त अधिकारीले प्रक्रिया अघि बढाउनु हो । तर, गभर्नर अधिकारीमाथि के–के दोषारोपण गरिएको हो ? भन्ने कुरा प्रष्ट रुपमा आइसकेको छैन् । कुन बेला आउँछ भने सकारले छानविन गर्न भनेर जुन समिति गठन गरेको छ, सो समितिबाट कुरा आएपछि मात्रै सबै कुरा प्रष्ट हुन्छ । आरोपहरु निक्र्योल हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई हेर्ने हो भने गभर्नरलाई धेरै सुरक्षा दिएको देखिन्छ । कुन कुन कुरामा मात्रै कारबाही गर्न वा हटाउन सकिन्छ भन्ने प्रष्टसँग व्यवस्था छ । सबैभन्दा पहिला बैकिङ क्षेत्रलाई सुढृड बनाउनका निमित्त, चुस्त दुरुस्त र काम योग्य बनाउने काममा कमजोरी देखियो भने, वित्तिय क्षेत्रमा बेइमानीका केहि कुरा देखिए भने, कार्यक्षमताको अभाव भएको अवस्थामा, उनीसँग सम्बन्धिन व्यवसायले कारबाहीको भए त्यस्ता गभर्नरलाई छानविन गरेर सरकारले हटाउन सक्छ । अहिले हटाउनका लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको त भनिएको छ, तर छानविन समितिले यी सबै कुरा पुष्टि भएनन् है भन्यो भने त त्यो दिशाामा निर्णय जान्छ भन्ने हैन । ऐनको दायराभन्दा बाहिर गएर कसैले केहि गर्नसक्ने अवस्था हुँदैछ । त्यो गर्न मिल्दैन ।

अबैध ढंगबाट अमेरिकाबाट आएको जुन रकम थियो, त्यो छुटाउन अर्थमन्त्रीले दिएको दबाब नमान्दा गभर्नरलाई हटाइएको भनेर टिप्पणी भइरहेको छ नी, यो सत्य नजिक छैन र ?
यो विषयमा आएका कुराहरु पनि त्यति प्रष्ट रुपमा आएका छैनन् । एउटा कुरा के छ भने म कहाँ यस्तो समस्यासहितको निवदेन अयो, के कस्तो भएको हो यसमा विचार गरिदिनुस भनेर हेर्ने अधिकारी कहाँ पठाउने मेरो पनि हक छ भन्ने अर्थमन्त्रीको कुरा आयो । तर, जसलाई त्यो चार्ज लगाइएको छ, उहाँले नै यो सब कुरा भोग्नु परेको हो की हैन भन्ने कुरा नआएले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन् ।

अर्थमन्त्रीले हेरिदिनु पर्यो भनेर आग्रह मात्रै गरेको होइन की त्यो रकम छुटाइ दिनुपर्यो भनेर दबाब नै दिएको कुरा आइरहेको छ नि त ?
हो, यो कुराको पुष्टि पनि त्यो छानविन समितिले गर्नेछ । यो–यो परिवेश र परिस्थिति थियो, दबाब आयो की आग्रह गरियो भन्ने कुरा निलम्बित गभर्नरले छानविन समिति समक्ष भन्नु हुनेछ । भन्न त कतिपय मिडियाले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेप नमानेका कारणले गभर्नर हटाइएको भनेर समेत भनेका छन् । अब त्यो कुरा कति साँचो हो ? त्यस विषमया पनि छानविन होला । मुख्य कुरा के हो भने जो माथि आरोप लागेको छ, त्यो आरोपका विषमया समितिले छानविन गर्ने छ, स्वयम निलम्बित गभर्नरले समिति समक्ष बयान दिनुपर्नेछ ।

अर्थतन्त्र धरमराइरहेका बेला जुन ढंगबाट गभर्नर हटाइयो, यसले माहोल थप बिगार्दैन ?
कानुनले दिएको दायराभित्र बसेर अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र काम गर्ने जिम्मेवारी त सरकारको हो नी । त्यसैले यो घटनालाई एकदम वस्तुवादी भएर हेर्ने हो भने सरकार चलाएर बसेकाहरुले केटाकेटीले गुलेली खेलाए जसरी मात्रै काम गर्छन् भन्ने सोच्नु पनि अलि कच्चा सोच होला । कुनै रोग लगोको रहेछ भने हामी सामान्य भनेर त डाक्टरकोमा जान्छौ । तर, डाक्टरले चिरफार नै गर्नु पर्ने खालको समस्या रहेछ भनेपछि हामी प्रकृतिले दिएको शरिर चिरफार गर्न थालियो भने त झन खतरा आउँछ की भनेर डरायौँ भने त्यतिबेला रोग झन् खतरनाक बन्न सक्छ ।

हटाउन जरुरी थियो त्यसैले खतरा आउनु अघि नै गभर्नर हटाइयो, ठिक गरियो भन्न खोज्नु भएको हो ?
सरकारले यसै हचुवाको भरमा त निर्णय गरेन होला । त्यसपछाडी केहि गम्भीर कारण छ की भनेर मान्नु पर्ने अवस्था आउँछ की । त्यसो नगरेको खण्डमा झन त्यो समस्या बिग्रेर गएर अर्थतन्त्र र संस्थाप्रति नै नोक्सानी पर्न सक्छ भन्ने आशय होला । त्यसकारणले हामी यस्तो देख्यौ तपाईले निष्पक्ष छानविन गरेर प्रतिवेदन दिनुस भनेर सरकारले छानविन समिति गठन गरेको हो भन्ने लाग्छ मलाई । अब त आरोप लगाउने पनि प्रमाणसहित आरोप पुष्टि गर्नु पर्यो, र जसलाई आरोप लगाइएको छ, उहाँले झन आफ्ना कुरा खुलेर राख्ने झन राम्रो मौका पाउनु भयो । दुबै पक्षको कुरा आएपछि सबै कुरा निक्र्योल भैहाल्छ नि ।

नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्र हेर्दा यो सामान्य अवस्था जस्तै नै हो की हामी गम्भीर संकटमा फस्दैछौँ ?
सामान्य परिस्थिति नै भन्ने चाँही होइन । व्यापार घाटा बढेर ८ महिनामा नै साढे ११ खर्ब नाघेको छ । शोधान्तर २४१ अर्ब घाटा भयो, यसभन्दा अगाडी कहिल्यै भएको थिएन भन्यौँ । चालु खाता घाटा ३५४ अर्ब पुग्यो भनेपछि त यो सामान्य अवस्था होइन् । तर, नेपालको अर्थतन्त्रमा दुई तीन वटा कुरा सकारात्मक देखिएको छ । पर्यटकको आगमन र विप्रेषण घट्नु, विदेशी अनुदान घट्दै जानु, उत्पादनको अवस्था कमजोर हुनु र अयात अधिक हुनुले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको थियो । तर, पछिल्लो समयमा पर्यटकको आगमन बढेको छ । विप्रेषण आउने क्रम पनि बढेको छ । विदेशी सहयोगमा पनि वृद्धि भएको छ । अर्थतन्त्र धरमरायो भनेपनि राजस्व उठ्ने क्रम भने निराशाजनक छैन । अब स्थिति थप बिग्रिन नदिई हामी सबैले इमान्दारितापूर्वक, सचेत भएर प्रयास गर्ने गर्ने हो भने डराउनु पर्ने छैन् ।

नेपालमा घट्दै गएको डलर सञ्चिति, बढ्दै गएको महंगी, व्याप्त भएको भ्रष्टाचार र परिवारवादले नेपाल पनि श्रीलंकाकै बाटोमा जाने हो की भनेर सर्वसाधरण चिन्तित हुनु त स्वभाविक होला नी ?
तपाईले भन्नु भएको कुरा ठिक हो । तर, कोभिड महामारी र रुस युक्रेनको युद्धपछि दुनियाँभर महंगी बढेको छ । श्रीलंकामा मुद्रास्फ्रितिको दर साढे १८ प्रतिशत छ । टर्कीमा त ६० प्रतिशत रहेछ । युरोपका धेरै देशमा साढे ७ को हाराहारीमा छ र त्यो डबल डिजिटमा पुग्न सक्छ भन्ने प्रक्षेपण छ । अमेरिकामा पनि ८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । अधिकांश देशमा आफ्नो काबुभन्दा बाहिर गएको छ, महंगी । हाम्रोमा करिब करिब ६ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैले आत्तिहाल्नु पर्ने छैन् । तर, यो बढ्दै गयो चाही हामी पनि रिक्स जोनमा पर्छौ । त्यसैले अहिले नै यो अवस्थाप्रति सचेत भएर सरकारले काम अघि बढाइ हाल्नु पर्छ । हिउँदमा घाम ताप्न बसेका खेताला जसरी बस्यो भने त हाम्रो हालत पनि खराब हुनेवाला छ । हामी पनि श्रीलंकाको बाटोमा जानेछौ । यो विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ, स्थिति बिग्रिनु अघि नै सम्हालिएर कदम चाल्नुपर्छ ।

प्रकाशित मिति : २९ चैत्र २०७८, मंगलबार  ९ : ०४ बजे

अख्तियारद्वारा जिल्ला विकास समिति कालिकोटका तत्कालिन खरिदारविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला विकास समितिको कार्यालय कालिकोटका

दार्चुलामा स्याउ उत्पादनमा वृद्धि

दार्चुला– दार्चुलामा यो वर्ष स्याउ उत्पादन राम्रो भएको छ ।

फोहोर बोक्ने साधनको तोडफोड जघन्य अपराध : मेयर शाह 

काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहले फोहोर बोक्ने तथा

जिल्ला कारागारमा क्षमता दोब्बर बढी कैदी बन्दी

गलकोट– बागलुङ जिल्ला कारागारमा क्षमता दोब्बर बढी कैदी बन्दी बस्न

मधेस प्रदेशमा २.६९ प्रतिशतले घट्यो विद्युत् चुहावट

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दुई दशमलव ६९