यो देशमा म एउटा ‘केजरीवाल’ खोजिरहेछु  | Khabarhub Khabarhub

यो देशमा म एउटा ‘केजरीवाल’ खोजिरहेछु 



काठमाडौं- स्थापनाको दश वर्षमै आम आदमी पार्टी (आप) भारतका दिल्ली र पञ्जाब गरी दुई राज्यमा सरकार बनाउन सफल भएको छ । दिल्लीमा तेश्रो कार्यकाल मुख्यमन्त्री पद सम्हाली रहेका आपका अध्यक्ष अरविन्द केजरीवालको विकास मोडलले पञ्जाबका जनतालाई पनि आकर्षित गरेको छ । अब यो मोडलले आगामी दिनमा विस्तारै भारतभरि प्रभाव जमाउने त हैन भन्ने चिन्ताले सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी र विपक्षी कांग्रेसलाई पिरोल्न थालेको छ ।

भारतीय राजनीतिमा छोटो समयमै अरविन्द केजरीवालको बढ्दो लोकप्रियता कांग्रेसका राहुल गान्धी र तृणमुल काङ्ग्रेसकी ममता बनर्जीका लागि चुनौती बन्दैछ । सन् २०२४ को निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीविरोधी मोर्चाको नेता बन्ने ममता बनर्जीको तयारी छ । तर, पञ्जाब विधानसभाको परिणामपछि केजरीवालको साख र व्यक्तित्व चुलीएकाले ममताको मार्गमा तगारो तेर्सिन सक्छ ।

कुनैबेला हालका प्रधानमन्त्री मोदी गुजरातका मुख्यमन्त्री थिए । त्योबेला कांग्रेस आइले मोदीलाई निकै हल्का रुपमा लिएको थियो । मोदीले भारतको राजनीतिलाई कुन हदसम्म मोडन सक्छन भन्ने पूर्व आँकलन गर्न कांग्रेसले सकेन। मुख्यमन्त्रीबाट एकैचोटी प्रधानमन्त्रीको अनुहारका रुपमा चुनावमा अघि सारिएका मोदीले कांग्रेसलाई भित्तैमा पुर्‍याइ दिएका छन् । उत्तर प्रदेश, गोवा र मणिपुर विधानसभा चुनावमा भाजपाको सफलताले कांग्रेस पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तनकै बहस चर्काइदिएको छ । अब केजरीवालको शक्तिलाई पनि हल्का रुपमा लिन नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

जे होस्, दिल्लीपछि पञ्जाबका जनताले पनि विकासको केजरीवाल मोडल मन पराएका छन् । आउँदो लोकसभा निर्वाचनसम्म यो मनपराउने लहर अन्य राज्यमा पनि फैलिन सक्छ । सन् २०१४ मापन्जाबमा जम्मा चार लोकसभा सिटमा जित्न सफल आपले अब त्यहाँ दुई बलियो बहुमतको सरकार बनाउँदैछ ।

भारतको राजनीतिमा मोदी विरोधीदलहरू लामो समयदेखि बलियो अनुहारको खोजी गरिरहेका थिए । कहिले विपक्षी मोर्चाबाट शरदपवारलाई अघि सारियो, कहिले ममता बनर्जीलाई । केही समय नितिशकुमारको पनि चर्चा भयो । यी सबैलाई उछिनेर यतिबेला मोदीको विकल्पमा केजरीवाल अगाडि आएका छन् ।पन्जाबमा वर्षौँदेखिको सरकार उखेलेर फाल्न सफल केजरीवालले आफ्नो शक्ति देखाएका छन् ।

केजरीवालको उचाइ बढ्दै गएको छ । भाजपाको विकल्पका रुपमा कांग्रेसलाई देख्न नचाहने जनताका लागि केजरीवालको पार्टीको ढोका खुलेको छ । पन्जाबको सफलतापछि केजरीवालको महत्वाकांक्षासँगै उनको पार्टीको सत्ता विस्तार हुने सम्भावना बढेको छ ।

लोकप्रिय बन्दै, ‘केजरीवाल मोडल’

आप अध्यक्ष केजरीवालले दिल्लीमा अपनाएको विकास मोडललाई अहिले अन्य प्रदेशहरुले पनि प्रशँसा गरेका छन् । केन्द्र सरकारसमेत दिल्लीको कामको प्रशँसा गर्न बाध्य छ ।

पाँच वर्षको पहिलो कार्यकालमा केजरीवालले पानी, बिजुली, शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणात्मक सुधार ल्याए । अहिले दिल्लीमा चौबिसै घण्टा विद्यूत आपूर्ती हुन्छ, जुन लामो समयसम्म लोडसेडीङको मारमा परेका दिल्लीबासीका लागि बहुआयामिक राहत हो । यति मात्र हैन, कुनै ठाउँमा प्राविधिक कारणले बिजुली गयो र एक घण्टाभित्र मर्मत भइ बिजुली आएन भने विद्युत कम्पनीले जरीवाना तिर्नुपर्ने नियम पनि छ ।  यसले गर्दा ‘पावर कट’ भए पनि केही समयभित्रै लाइन आइहाल्छ ।

अहिले दिल्लीवासी भारत भरीमै सबैभन्दा सस्तो विजुली उपभोग गरिरहेका छन् । यति मात्र हैन, चार सय युनिटसम्मको बिजुली शुल्कमा पचास प्रतिशत घटाइएको छ । दुई सय युनिटसम्म बिजुली निशुल्क छ, जसबाट दिल्लीमा डेरा लिएर बस्ने श्रमिक, विद्यार्थी, कर्मचारीलगायतका आम निम्न मध्यम बर्गीय सर्वसाधारणलाई ठूलो राहत भइरहेको छ । दुई सय युनिटसम्म निशुल्क बिजुलीकै कारण गत वर्ष दिल्लीका ७३ दशमलव ५४ प्रतिशत घरमा बिजुलीको बिल शून्य आयो ।

कोरोना महामारीपछिको लकडाउनका कारण दिल्लीका अटो र टयाक्सी चालकहरु मारमा परे । यो देखेपछि केजरीवालले मर्कामा परेका करीबदुइलाख अटो टयाक्सी चालकको खातामा जनही पाँच हजार रुपैयाँ सहायता राशी डिपोजिट गरिदिए । यसैगरी करीब ५० हजार निर्माण मजदुरहरुलाई जनही १० हजार रुपैयाँ सहयोग गरे ।

कोरोना महामारीमा आर्थिक संकटका कारण विपन्न बर्गलाई साँझ बिहान छाक टार्न धौधौ भयो । दिल्ली सरकारले त्यस्ता वर्गका जनताका लागि निशुल्क राशन कार्ड, दिवा र साँझको खानाको व्यवस्था मिलायो । कामको अभावमा खान र बस्न धौ धौ भएका निर्माण मजदुरका लागि स्कूलहरुमा आवास, भोजन र औषधिकोसमेत व्यवस्था मिलाइयो ।

पहिला दिल्लीको स्वास्थ्य उपचारको हालत कमजोर थियो । सरकारी अस्पतालका भवनहरु रुग्ण भइसकेका थिए । औषधि पाइदैनथ्यो । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई केजरीवाल सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा राख्यो । सन् २०१५–१६ मा स्वास्थ्य उपचारमा कुल बजेटको करीब १० प्रतिशत छुटयाइएको थियो भने २०१९–२० मा बढाएर १४ प्रतिशत पु-याइयो ।

दिल्ली सरकारले ‘मोहल्ला क्लीनिक’ (टोल स्वास्थ्यकेन्द्र), पोलि क्लीनिक र अस्पतालमा त्रिपक्षीय स्वास्थ्य उपचार योजना ल्यायो । दिल्लीबासीका लागि आधारभूत स्वास्थ्य उपचारको खाँचो ‘मोहल्ल क्लिनिक’ले पुरा गर्न थाल्यो, जहाँ एक सय भन्दा आधारभूत औषधि र दिसा, पिसाब, रगतलगायतदुइसयभन्दा बढी ‘डाइग्नोस्टिक’ परिक्षण निशुल्क उपलब्ध गराइयो ।

स्वास्थ्य सेवालाइ लोक कल्याणकारी बनाउन केजरीवाल सरकारको यो प्रभावकारी कदम सावित भयो । उपचार र परिक्षणका लागि निजी क्लिीनिकमा घन्टौं लाइन लाग्नुपर्ने र महंगो शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थाबाट दिल्लीबासीले राहत पाए, जुन राहत निम्न मध्यम बर्गका लागि त ‘बरदान’ सरह भयो । अहिले दिल्लीमा विभिन्न ठाउँमा मोहल्ला क्लिनिक क्लीनिक खुलेका छन्, जहाँ निशुल्क उपचार र परिक्षण हुन्छ । जटील विरामी र जटील शल्यक्रियाका लागि पोली क्लिनिक र अस्पतालमा लैजाने व्यवस्था छ ।

केजरीवालले अघि सारेको ‘मोहल्ला क्लिनिक’को अवधारणाले विश्वभरी नै प्रशंसा पायो । संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व महासचिव वानकी मुन र कोफी अन्नान तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनका पूर्व महासचिवले यसको प्रशँसार गरे । यसैगरी तत्काल शल्यक्रिया नगराए प्राण नै जानसक्ने खालका विरामीले यदि राज्यको सरकारी अस्पतालमा एक महिनाभन्दा बढी प्रतिक्षा गर्नु परेमा निजी अस्पतालमा  शल्यक्रिया गर्नसक्ने र त्यसको शुल्क दिल्ली सरकारले नै तिरिदिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

कोजरीवाल मुख्यमन्त्री बन्नुअघि देशको राजधानी दिल्लीमा ५८ प्रतिशत धारामा मात्र पानी आउँथ्यो । ४२ प्रतिशत घरमा टयाँकरबाट पानी आपूर्ती हुन्थ्यो । अहिले दिल्लीको प्रायः सबै घरका धारामा पानी आउँछ । आम आदमी पार्टीले सन् २०१५ को चुनावी घोषणा पत्रमा हरेक घरलाई २० हजार लिटर पानी निशुल्क दिने वाचा गरेको थियो, जुन पुरा गरेरै देखायो । यही कारण अहिले कूल २४ लाख ७० हजार उपभोक्तामध्ये करीब १४ लाख उपभोक्ताको पानीको बिलमा शून्य रकम देखिन्छ । जसले २० हजार लिटरभन्दा बढी उपभोग गर्छन्, उनीहरुले मात्र अतिरिक्त उपभोगको शुल्क तिर्नुपर्छ ।

सरकारी स्कूलको हालत चौपट थियो । कसैले पनि आफ्ना बच्चालाई सरकारी स्कूलमा पढन पठाउँदैनथे । निजी विद्यालयले शिक्षाका नाममा अभिभावकसँग ब्रम्हलुट मच्चाइरहेका थिए । आम आदमी पार्टी सत्तामा आउनासाथ दिल्लीमा सुविधा सम्पन मोडलका ५४ वटा सरकारी स्कूल स्थापना गरियो । पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमै आप सरकारले २० हजार नयाँ कक्षा कोठाहरुको निर्माण ग-यो । दिल्लीको शिक्षा मोडल कति प्रभावकारी भयो भने महाराष्ट्र सरकार पनि अहिले सोही मोडल अपनाउने तरखर गर्दैछ ।

सन् २०१७ मा एउटा रोचक खबर प्रकाशमा आयो–दिल्लीका नौ सय विद्यार्थी निजी स्कूल छाडेर सरकारी स्कूलमा भर्ना भए । यसको कारण थियो, निजी स्कूलले चर्को शुल्क लिएर प्रदान गर्ने विभिन्न सुविधा सरकारी स्कूलमा निशुल्क थियो । अहिले दिल्लीका तिन सरकारी स्कूल द्वारका, लाजपत नगर र रोहीणी क्षेत्रमा अवस्थित ‘राजकिय प्रतिभा विकास विद्यालय’ भारतकै उत्कृष्ट दश विद्यालयभित्र पर्छन् ।

यी विद्यालय उत्कृष्ट हुनुको कारण भौतिक संरचना र तडक भडक, शैक्षिक प्रणालीमै परिवर्तन हो । सरकारी बिद्यालयका शिक्षकहरुलाई गुणस्तरीय तालिमका लागि दिल्ली सरकारले फिनल्याण्ड, सिंगापुर र लण्डनसम्म पठायो । पाठयक्रममा परिवर्तन ल्याइयो । पाठयक्रममा ‘खुसी’ (ह्पाप्पीनेस) विषय थपियो ।

सन् २०२० मा सरकारी बजेटको २७ प्रतिशत रकम शिक्षामै खर्च गरियो, जुन १४ हजार करोड भारु हुन जान्छ । सार्वजनिक यातायातमा मेट्रो रेल र बसमा महिलालाई निशुल्क गरिएको छ । आगामी वर्ष विद्यार्थीलाई पनि निशुल्क बनाउने योजना ल्याइएको छ । दिल्लीमा चार हजारभन्दा बढी नयाँ ‘डिटीसी बस सेवा’ थपिएको छ, जसले सार्वजनिक यातायातलाई सहज र छरितो बनाइदिएको छ ।

महिला सुरक्षाका लागि गल्ली, टोलदेखि बसहरुमा समेत सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्ने योजना कार्यान्वयन भइरहेको छ । दिल्लीका गल्ली–गल्लीमा सडक बत्ति र सिसिटीभी क्यामरा फिट गरिएको छ । सन् २०२४ सम्म दिल्लीमा गुडने गाडीहरुमध्ये २५ प्रतिशत विद्युतीय गाडी हुने योजना राज्य सरकारको छ । विद्युतीय गाडी खरीदमा सरकारले सहुलीयत प्रदान गरिरहेको छ । यसैगरी दिल्लीका विभिन्न स्थानमा सयौं ‘फ्रि वाइफाइ हट स्पट’ छन्, जहाँ हरेक व्यक्तिलाई मासिक १५ जिबि डाटा उपलब्ध गराइन्छ ।

आर्थिक रुपमा पनि दिल्ली सरकारले गुणात्मक फडको मारीरहेको छ । देशकै अर्थतन्त्रमा मन्दी छाइरहेको बेला दिल्लीको कुल ग्राहस्थ उत्पादन भने बढेको बढयै छ । सन् २०१७ मा दिल्लीको जिडिपी ७ दशमलव ५ प्रतिशत थियो, सन् २०१९ सम्म आइपुग्दा यो करीब नौ प्रतिशतमा पुग्यो । औसत एक भारतीयको तुलनामा दिल्लीबासी तिन गुणा बढी कमाइरहेका छन् ।

केन्द्र सरकारको राजस्व सँकलन नकारात्मक दिशातिर गइरहेको बेला दिल्ली सरकारको कर संकलनमा सन् २०२० यता करीब १८ प्रतिशत बृद्धि भएको छ । कर संकलनको बढोत्तरीका कारण दिल्ली सरकारको बजेट बितेका पाँच वर्षमा दोब्बर बढेको छ–३० हजार करोडबाट ६० हजार करोड भएको छ ।

पानी, विजुली, शिक्षा र स्वाथ्यमा जनतालाई बढी सुविधा दिएर पनि बजेट चाहिँ कसरी बढेको छ त रु यसको कारण चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण नै हो । सरकारी संयन्त्रमा प्रभावकारी सेवा, दक्ष जनशक्ति परिचालन र सुशासनकै कारण आधारभूत आवश्यकताहरु निशुल्क दिएर पनि सरकार घाटामा छैन ।

नेपालमा ‘केजरीवाल’ को अभाव 

नेपालमा हालसम्म सत्ता परिक्षणमा रहिसकेका नेताहरुले अरविन्द केजरीवालजस्तो स्वच्छ छवी प्रदर्शन गर्न सकेनन् । नेकपाकोदुईतिहाइ बहुमतको सरकारले विकासका ठूला गफ त दियो, तर केजरीवालले झैं जनताका आधारभूत आवश्यकता संबोधन गर्नेतर्फ लागेन ।दुईतिहाइको दम्भ प्रदर्शन गर्ने केपी ओली र केजरीवालबिच मुख्य भिन्नता के रह्यो भने ओलीले पानीजहाज र रेलको गफ दिए, केजरीवालले पानी, बिजुली, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनतालाई प्रभावकारी राहत दिए ।

माउ असल भयो भने पुरै प्रणालीमा रुपान्तरण आउनसक्छ भन्ने उदाहरण केजरीवाल हुन् । सामान्य पोशाक, सामान्य जिवनशैली र भ्रष्टाचार पटक्कै नगर्ने केजरीवालकै कारण उनको सरकारसँग कमीसनखोर र भ्रष्टाचारीहरु टाढै रहे । निर्माणमा हुने करोडौं कमीसन र                    अनावश्यक खर्च घटाएर उनले जनतालाई विभिन्न सहुलियत दिए । तर, हामीकहाँ चाहिँ कोरोना किटमै भ्रष्टाचार भयो ।

नेपालमा केजरीवालले झैं वैकल्पीक शक्तिको दाबी गर्दै डा। बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टी र रविन्द्र मिश्रको विवेकशील साझा पार्टी अस्तीत्वमा नआएको हैन । तर, नेपाली राजनीतिको अपारदर्शी, अनियमित र धोखाधडीपूर्ण राजनीतिको परम्पराबाट दुबै नेता मुक्त हुन सकेनन् । डा. बाबुरामले नयाँ शक्तिलाई आफ्नो संकुचित घेराबाटै चलाउन खोजे, रविन्द्र मिश्रले पनि विवेकशील साझा पार्टीमा ‘ओलीमार्का हैकम’ लादन खोजे । फलस्वरुप अहिले नयाँ शक्ति र विवेकशील साझाका नेताहरुको ‘केजरीवाल’ बन्ने भ्रम टुटेको छ ।

केजरीवालले जस्तो विकल्प दिन केजरीवाल जस्तै शुद्ध आचरण, जनपक्षीय काम र इमानदारीता हुनुपर्छ । यदि केजरीवालले छिसिक्क गलत हर्कत गरेको भए या उनी जनताप्रति इमानदार नभएको भए तेश्रो कार्यकाल पनि उनी दिल्लीको मुख्यमन्त्री हुन सक्दैनथे । सन् २००८ मा स्टार प्लस च्यानलको ‘द ग्रेट इन्डियन लाफ्टर च्यालेन्ज’मा सहभागी हास्य कलाकार भगवन्त मान पजाबको मुख्य मन्त्री बन्न सफल हुनुका पछाडि ‘केजरीवाल विकास मोडल’ कै ख्यातीले काम गरेको छ । जसरी गुजरात विकास मोडलले नरेन्द्र मोदीलाई दोश्रो कार्यकाल पनि प्रधानमन्त्री बनायो, त्यसैगरी केजरीवाल मोडलले आम आदमी पार्टीलाई यो सफलता दिलायो, जसलाई नेपालका राजनीतिक दलले पनि मनन गर्नु जरुरी छ ।

भारतका झैं नेपालका जनता पनि सचेत भइसकेका छन् । उनीहरुलाई विकासका हावादारी गफ हैन, व्यवहारिक रुपमै अनुभव गर्ने खालको विकास र राहत चाहिएको छ । अहिले रुस–यूक्रेन युद्धलगत्तै बजार भाउ अकासिएको छ । तेलको भाउसँगै हरेक दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अराजक छ । डलरको मुल्य शिखर आरोहणमा छ । नेपालको आर्थिक क्षेत्र चौपट भइसकेको छ । र यसले निम्न मध्यम बर्ग चर्को मारमा छ ।

नेपालका सत्तारुढदलहरुयतिबेला जनतालाई राहत दिने दिशामा भन्दा चुनाबी जोडघटाउमा व्यस्त छन् । शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, केपी ओली, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव, डा। बाबुराम, राजेन्द्र लिंगदेन हरेकको ध्यान आफ्नो अस्तीत्व जोगाउन केन्द्रित छ । मानौं, यी नेताहरु देश र जनताका लागि हैन आफ्नै लागि राजनीति गरिरहेका हुन्। दाहाललाई चुनावमा पार्टी पत्ता साफ हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ । ओलीलाई गठबन्धन घटकले मिलेर चुनावमा आफुलाई किनारा लगाउने हुन् कि भन्ने सुर्ता छ । माधव नेपाललाई कुनैबेलाको माले झैं शून्य स्थानमै सखाप होइने भय छ । देउवालाई कम्युनिष्ट विभाजनको लाभ कसरी लिने भन्ने चटारो छ ।

तर, महंगी, बेरोजगारी, आर्थिक संकट र बेथितिबाट आकुल व्याकुल जनताको कुनै चासो छैन । तैपनि, यहाँ हरेकले आफुलाई ‘केजरीवाल’ दाबी गरिरहेका छन् । केजरीवालले जस्तो जनताको पक्षमा काम नगरे पनि आफुलाई केजरीवाल ठान्नु नै नेपालको दुर्भाग्य हो । वास्तवमै नेपाली जनता पनि अहिले केजरीवाल जस्तै नेताको खोजीमा छ । यो पँक्तिकार पनि चाहन्छ, यथासिघ्र यो देशमा कुनै केजरीवालको अवतार होस् ।

प्रकाशित मिति : २७ फाल्गुन २०७८, शुक्रबार  ३ : ०४ बजे

दुर्गा प्रसाईँको हतियारबारे छानबिन गर्न समिति गठन

काठमाडौं– सरकारले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँलाई हातहतियार राख्ने इजाजत दिएको

सभामुख घिमिरे स्वदेश फर्किए

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे स्वदेश फर्किएका छन् । अन्तर-व्यवस्थापिका

एफटीएक्सका संस्थापक साम बैंकम्यानलाई २५ वर्षको जेल सजाय

काठमाडौं– अमेरिकी कम्पनि एफटीएक्सका संस्थापक साम बैंकम्यान फ्राइडलाई २५ वर्षको

पर्यटक नभएपछि अध्यागमन कार्यालय सुनसान

नेपालगञ्ज– बाँकेको जमुनाह नाकामा रहेको अध्यागमन कार्यालय करिब तीन वर्षदेखि

महिला सशक्तिकरणको मुख्य आधार आर्थिक सबलीकरण हो : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महिला सशक्तिकरणको सबैभन्दा प्रमुख आधार