काठमाडौँ– प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्नुपर्ने समय नजिकै आउँदैछ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको एक गतेभित्र राजस्व र व्ययको अनुमान अर्थात वार्षिक बजेट प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

संघीय संसदमा झैँ प्रदेश सभामा पनि प्रदेश प्रमुखले सम्बोधनमार्फत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रिबजेट छलफल हुने व्यवस्था छ ।

प्रदेश सरकारहरूमा भने अन्योलको अवस्था रहेको छ । प्रदेश १ मा प्रदेश सभाको अधिवेशन चालु छ तर गत वैशाख ५ गते स्थगित भएपछि अर्को बैठक भएको छैन । मुख्यमन्त्री शेरधन राई सत्तारूढ दलकै आन्तरिक विवादका कारण बहुमत र अल्पमतको दोसाँधमा छन् । यही विवादमा सत्तापक्षकै सांसदले बैठक अवरुद्ध गरेपछि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले स्थगित गरेका थिए । उनले अर्को बैठक तोकेका छैनन् ।

प्रदेश २ मा पनि प्रदेश सभाको अधिवेशन चालु चालु छ तर गत वैशाख १० गते स्थगित भएपछि अर्को बैठक भएको छैन । अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिना पुग्नै लागेपछि संवैधानिक प्रावधानअनुसार बोलाइएको अधिवेशन एउटा बैठक भएर स्थगित भएको थियो ।

प्रदेशसभाका तीन जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण भएको कारण देखाएर बैठक स्थगित गरिएको थियो । सभामुख सरोजकुमार यादले अर्को बैठक बोलाएका छैनन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) दुई पक्षमा विभक्त भई विभाजनको संघारमा पुगेपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत समस्यामा परेका छन् ।

वाग्मती प्रदेशमा प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशन जेठ १६ गते शुरू भएको छ । यहाँ पनि सरकार अल्पमत र बहुमतको विवादमा परेको छ । सत्तापक्षकै केही सांसदहरू मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको विपक्षमा छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा पनि प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशन जेठ १६ गते शुरू भएको छ । यहाँ पनि सरकार अल्पमत र बहुमतको विवादमा परेको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अविश्वास प्रस्ताव छलेर राजीनामा गरी प्रदेश सभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा फेरि मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति लिएका थिए ।

गत वैशाख २९ गते नियुक्त मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत प्राप्त गर्न बाँकी छ । उनले विश्वासको मत पाउन नसक्ने सम्भावना कायमै छ । यसो भएमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अन्योलमा पर्नेछ । गठबन्धन सरकार बन्न नसके प्रदेश सभा विघटन हुन सक्नेछ । यसो भए संघीय सरकारले झैँ अध्यादेश बजेट पेश हुनेछ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा यही जेठ १९ गते प्रदेशसभा अधिवेशन शुरू हुँदैछ । यहाँ मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध पेश भएको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुने भनेकै दिन पोखरेलले पदबाट राजीनामा गरी एकल बहुमत देखाएर फेरि मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति लिएका थिए ।

विपक्षीहरूले आफ्नो बहुमत दाबी गर्दै अविश्वास प्रस्तावका लागि विशेष प्रदेशसभाको अधिवेशन माग गरेका भए पनि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले अस्वीकार गरिदिए । जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले कारबाही गरेका चार जना सांसदलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशद्वारा पुनर्स्थापित गरिदिएछि सरकार झिनो संख्याले बहुमतमा हुन सक्नेछ । यसो भए पनि एमालेको आन्तरिक विवादको असर पर्न सक्नेछ ।

कर्णाली प्रदेशमा गत वैशाख २९ गते प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । अर्को अधिवेशन बोलाइएको छैन । सरकार माओवादी केन्द्रको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई नेपाली कांग्रेसले समर्थन गरेको छ । त्यहाँ सरकारमा कांग्रेसको सहभागिताबारे छलफल चलिरहेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गत वैशाख ७ गते प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । अर्को अधिवेशन बोलाइएको छैन । यहाँ माओवादी केद्रका त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री छन् । उनी बहुमतमा देखिए पनि सरकारमा सामेल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बीच विवाद छ ।

संघीय सरकारको तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपा विभाजनको र अहिलेको सत्तारूढ दल नेकपा एमालेको आन्तरिक विवादको असर सात वटै प्रदेश सरकारमा परेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा नै प्रदेश सरकारहरूको स्थिति प्रष्ट हुनेछ । गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री गुरुङले नीति तथा कार्यक्रमअघि नै विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्ने भएका छन् ।

सत्तारूढ दलको विवादको असर स्थानीय तहको बजेटमा पनि पर्न सक्नेछ । स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।